‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 नवम्बर। कृषि वर्ष 2021-22 में समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों का धान उपार्जित करने उनके पंजीयन के लिए निर्धारित तिथि 10 नवंबर को समाप्त हो रही है। व्यवहारिक दिक्कतों के चलते धान बेचने के इच्छुक किसानों का पंजीयन पूरा न हो पाने की बात कहते हुये किसान संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री को मेल से ज्ञापन प्रेषित कर किसान हित में पंजीयन तिथि में एक सप्ताह की वृद्धि की मांग की है।

ज्ञातव्य हो कि आगामी 1 दिसंबर से शासन ने सोसायटियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों का धान उपार्जित करने का निर्णय लिया है। इस के लिए किसानों के पंजीयन हेतु पूर्व में शासन द्वारा 31 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गयी थी पर इस तिथि तक किसानों का पंजीयन पूरा न हो पाने की वजह से किसानों की मांग पर पंजीयन तिथि को बढ़ा 10 नवंबर तय की गयी थी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे को प्रेषित ज्ञापन में किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने बतलाया है कि नवंबर माह में 10 दिनों के लिए बढ़ाए गए इस तिथि में दीपावली पर्व व अन्य वजहों से 5 दिन तो सार्वजनिक अवकाश में निकल गए।

ग्रामीण इलाकों में सर्वर डाउन होने व सोसायटी कर्मियों के बीते दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने तथा आज 10 नवंबर को भी अचानक सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दिए जाने से पंजीयन का काम आधा अधूरा रह गया है। इस स्थिति के मद्देनजर व्यापक किसान हित में किसान पंजीयन तिथि में एक सप्ताह बढ़ोतरी की मांग ज्ञापन में की गयी है।