कर्मचारी के पैसे से ही पेंशन मिलेगा- झा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जनवरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने ओपीएस को लेकर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है।

संघ ने कहा कि बघेल मंत्रिपरिषद में एनपीएस से ओपीएस लागू होने के बाद मिलने वाले पेंशन के संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उलझा दिया गया है।

संघ के संरक्षक विजय कुमार झा, महामंत्री उमेश मुदलियार, संरक्षक अजय तिवारी ने बताया है कि एनपीएस में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जमा राशि का 60त्न दो किस्तों में 20त्न एवं 40% का भुगतान किए जाने की व्यवस्था है। शेष बचे 40त्न राशि को सरकार अपने पास जमा रख उसके ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि से ही पेंशन देने की व्यवस्था कर रहीं हैं। मंत्रिपरिषद 1 अप्रैल 2022 के बाद भविष्य निधि कटौती एवं पेंशन देने का प्रस्ताव व जमा राशि के आहरण का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में रखा है। इसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी जमा राशि राज्य सरकार को मिलने पर उसी के ब्याज से पेंशन देने की व्यवस्था करेगी। क्योंकि एनएसडीएल कंपनी सीधे राज्य सरकार को भुगतान नहीं कर रही है। श्री झा ने कहा है कि भाजपा के युवा मोर्चा नेता पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी वर्ष 2008 के आईएएस हैं। उन्होंने 2018 में त्यागपत्र दिया, 10 साल की सेवा में उनका अंतिम वेतन लगभग एक लाख था। उस हिसाब से उन्हें लगभग 50 हजार पेंशन मिलनी चाहिए थी। सेवानिवृत्त कर्मचारी के अंतिम वेतन का आधा पेंशन मिलता है।  किंतु मात्र 20त्न के आधार पर उन्हें केवल 10 हजार रू प्रति माह पेंशन मिल रहा है। इसी प्रकार कलेक्ट्रेट की वरिष्ठ महिला लिपिक श्रीमती माधुरी लता ठाकुर, एनपीएस योजना के तहत सेवानिवृत्त हुई हैं।