‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। छत्तीसगढ़ राज्य के लाखों कर्मचारियों को बिना उनकी सहमति के वर्ष 2004 से पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू कर आर्थिक, मानसिक क्षति पहुंचाई गई थी। पूर्ववर्ती सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर एक अप्रैल 2022 से उसे लागू भी किया है। सरकार ने अपनी कटौती तो बंद कर ली, कर्मचारियों का कटौती जारी है।

कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई एनएसडीएल कंपनी मुंबई में 17,240 करोड रुपए जमा है। जो केंद्र और राज्य के झगड़े में फंसा हुआ है। श्री भूपेश बघेल की सरकार, केंद्र सरकार पर आरोप लगाती थी, पत्राचार करती थी और केंद्र सरकार राज्य सरकार को दोषी ठहरता था। क्योंकि अब सभी मामले में आर्थिक संकट नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को पर्याप्त धनराशि दे रहे हैं। जिसका प्रमाण किसानों के 2 वर्ष के बोनस उनके खाते में जमा होना है। क्योंकि अब तीबल इंजन की सरकार हो गई है। केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार के साथ राज्यपाल भी भाजपा के हैं। इसका परिणाम है कि मोदी की गारंटी भी प्रदेश में लागू हो रही है। ऐसी स्थिति में भूपेश बघेल सरकार के वारंटी के स्थान पर अब प्रदेश के कर्मचारियों को मोदी की गारंटी मिलना चाहिए तथा पुरानी पेंशन योजना यथावत लागू होकर जमा राशि कर्मचारियों के खाते में ब्याज सहित वापस आना चाहिए।