‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 3 जनवरी। रिजनल डायरेक्टर, भारत सरकार, आदिवासी कल्याण विभाग मंत्रालय संदीप शर्मा ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में पीएम जनमन योजना के तहत् जिले में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। 

बैठक में उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना का मूल उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), परिवारों और बस्तियों तक बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को पहुंचाकर उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। पीएम जनमन योजना अंतर्गत कमजोर जनजाति समूहों के बसाहटों में विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सडक़, आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण, आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। 

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोक्तिमा यादव, अपर कलेक्टर जीआर मरकाम, एसडीएम धमतरी डॉ विभोर अग्रवाल, एसडीएम सिहावा गीता रायस्त, सीएमएचओ डॉ मंडल, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रेशमा तिवारी, उपसंचालक कृषि मोनेश साहू, डीपीएम सुप्रिया कंवर के अलावा विभिन्न विभागों के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।  

बैठक में शर्मा ने कहा कि  जिले में अधिकतम क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने आगे और अच्छा कार्य करने पर जोर दिया।  उन्होंने कहा कि शासन की इन योजनाओं से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को लाभान्वित करने हेतु सबसे जरूरी है, इनका आधार पंजीयन होना। संबंधित अधिकारी इन क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर आधार पंजीयन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों से आधार पंजीयन का किसी भी प्रकार का शुल्क न लेवें।  

बैठक में रिजनल डायरेक्टर शर्मा ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग वाले ऐसे क्षेत्र जहां स्कूलों की दूरी अधिक है, उन क्षेत्रों का सर्वे करायें, आवश्यकतानुसार नये स्कूलों हेतु प्रस्ताव भेजें। इसके साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे लोग जिन्होंने किन्ही कारणों से पढ़ाई छोड़ दी है, उसकी भी जानकारी देवें।  
विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि से लाभान्वित करने हेतु पहल करें।