‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 फरवरी। विधानसभा में मंगलवार को सदन में अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का मामला उठा। लेकिन अब तक सरकार को 60 से अधिक विभागों से जानकारी मिलनी शेष है।  कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने  पूछा कि प्रदेश में कार्यरत अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर दी जाएगी ?

इस प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश 11 दिसंबर 2019 को प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।

समिति की प्रथम बैठक 09 जनवरी 2020 को आहूत की गई थी, जिसमें समिति की अनुशंसा अनुसार शासन के समस्त विभाग से अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी प्राप्त हो गयी है। समिति की द्वितीय बैठक 16 अगस्त 2022 को आहुत की गई, जिसमें समिति ने पांच बिन्दुओं पर  समस्त विभागों से चाही है। सीएम ने बताया कि विभागों में पदस्थ अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारी क्या खुते विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए हैं?

 क्या कार्यरत कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता रखते हैं? कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है क्या वह पद संबंधित विभाग के पद-संरचना/भर्ती नियम में स्वीकृत है? क्या उक्त नियुक्ति में शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का पालन किया गया है? 5. अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत व्यक्ति जिस पद पर कार्यरत है, उन्हें वर्तमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है तथा उन नियमित पदों का वेतनमान क्या है ? 41 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है  106 विभागों से जानकारी अप्राप्त है।