‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। राज्य सरकार ने शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं, मांगों पर समीक्षात्मक प्रक्रिया शुरू करने बहुप्रतीक्षित समिति का गठन कर दिया है। प्रमुख सचिव पंचायत ग्रामीण विकास निहारिका बारिक को अध्यक्ष बनाया गया है । प्रमुख सचिव विधि, सचिव सामान्य प्रशासन (3),वित्त और सचिव कर्मचारी कल्याण शाखा को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है । इनके अलावा समिति अध्यक्ष, विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को शामिल करने अधिकृत की गई। इस समिति की रिपोर्ट को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

समिति गठन को लेकर कर्मचारियों में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। उनका कहना है कि  पिछली सरकार ने 5 वर्ष तक  कमेटी के नाम पर छला, अब फिर नई कमेटी का गठन कर दिया गया।पिछली सरकार में वेतन विसंगति के निराकरण के लिए सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में समिति बनी थी । इस समिति का कुछ अता पता ही नही। कोई बैठक नहीं हुई। पिछली कमेटी केवल कर्मचारियों को शांत रखने के लिए ही बनाई गई थी। 20/25 विधायक ,अधिकारियों और मंत्रियों के अनुशंसा के बावजूद इन्होंने कोई भी निर्णय लेने में असमर्थता जताई थी। यह भी कहा जा रहा है कि 

जब वेतन विसंगति से संबंधित सभी विभागों की अनुशंसा के साथ फाइल पूर्ण होकर  सामान्य प्रशासन विभाग में है उन पर चर्चा होनी चाहिए।

अन्यथा पुन: शून्य से शुरू करने में बहुत समस्या होगी । अनेक प्रकरण इस समिति के समक्ष प्रशासकीय अनुमोदन के साथ प्रस्तुत हैं।  उनका यह भी कहना है कि इस पर  फेडरेशन हस्तक्षेप कर इस संबध में चर्चा करके एक निर्धारित समय में निर्णय देने के लिए बाध्य करना होगा।