‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 15 मार्च। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विभागवार अधिकारियों से संबंधित विभागों में चल रही गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खाद्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से वर्तमान में चल रही योजनाओं से संबंधित गतिविधियों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश भी दिए। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने विभागीय अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि विगत 3 महीनों में प्रदेश की सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर जिले को विकसित बनाने का पूरा प्रयास किया है और भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य किया जाए। जिला प्रशासन की तरफ से इस ओर पूर्ण समर्थन दिया जाए। हम सभी लोक सेवक है, हमें लोक सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना है। विकसित भारत की तरह विकसित छत्तीसगढ़ एवं विकसित जिला बनाना है। उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने विभाग से संबंधित समस्त कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेदारी से कार्य करने कहा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जिले के डीएमएफ फंड का दुरूपयोग न हो। इससे ग्राम पंचायतों को लाभ मिले। ग्रामीणों व किसानों को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। सभी कार्यालयों में अधिकारीगण समय पर उपस्थित हो। हर घर में बिजली की तरह ही जल जीवन योजना के अंतर्गत जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले की सडक़ व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। बारिश के पहले जिले के समस्त सडक़ों के गड्ढे भरे जाए।

अस्पतालों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षा विभाग सुनिश्चित करे कि सभी शिक्षक निरंतर उपस्थित रहे। सभी स्कूलों में न्योता भोजन कार्यक्रम का प्रयोजन हो, जिससे स्कूली छात्र-छात्राओं को अतिरिक्त पौष्टिक आहार मिले। मनरेगा अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों का तत्काल भुगतान हो। स्वीकृत कार्य समय सीमा के भीतर पूर्ण हो। मुख्यमंत्री श्री साय ने पीएम आवास योजना से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की और कहा कि आवास का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। निगम व नगर पंचायत की टुकडिय़ां बनाई जाए एवं समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने की योजना बनाकर कार्य किया जाए। उन्होंने खाद्य विभाग द्वारा जल्द से जल्द राशन कार्ड का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 इसी प्रकार उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को राशि का भुगतान, कृषक उन्नति कार्यक्रम व बकाया बोनस राशि के सभी लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला प्रशासन ध्यान दे कि समय पर मिलिंग हो जाए, बारिश में धान खराब न हो।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में कानून व्यवस्था दुरूस्त की जाए। लोगों में कानून का डर बना रहे ताकि अवैध व अनैतिक कार्य न हो। नागरिकों को नए बनने वाले कानूनों की जानकारी होना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। शांतिपूर्वक चुनाव कराना सुनिश्चित करे।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भी विगत 3 महीनों में विभागों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि भारत सरकार के साथ प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन को भी इमानदारी और अनुशासन से कार्य करना है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति हेतु हमें मिलकर कार्य करना है। इसके लिए आवश्यक है कि समस्त विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों में कार्य व्यवहार अनुशासित हो और किसी भी प्रकार के कार्य लंबित न हो।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयुक्त सत्य नारायण राठौर, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, आईजी आर.पी. गर्ग, एसपी जीतेन्द्र शुक्ला, अपर कलेक्टर अरविन्द एक्का, डिप्टी कलेक्टर लवकेश धु्रव एवं जिले समस्त विभागों के प्रमुख अधिकारीगण शामिल थे।