क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करे सरकार-रिजवी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 जुलाई। पिथौरा में दंगे के 15 साल बाद भी पीडि़तों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। इस दंगे में असामाजिक तत्वों ने लोगों की दूकानें, धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाई थी। जिला प्रशासन ने करीब 43 लाख मुआवजा का आंकलन किया था, लेकिन यह आज तक नहीं मिल पाया है।

पिथौरा में वर्ष 2006 में निर्दलीय पार्षद हीरालाल निषाद की हत्या के बाद नगर में तनाव फैल गया था। उस समय हत्या के आरोपियों को तो कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कुछ उन्मादी तत्वों ने तोडफ़ोड़, और आगजनी की। इस दौरान मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना के प्रभावित आज भी मुआवजे के इंतजार में हैं।

जनता कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, और वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि पिथौरा दंगे का हवाला देते हुए कहा है कि उक्त दंगे में उन्मादी असामाजिक तत्वों ने पूरे शहर में आतंक का ताण्डव खेला था जिसमें हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई समाज की दुकानों, घरों तथा मस्जिद को भी क्षति पहुंचाई गई थी।

तत्कालीन कलेक्टर महासमुन्द एसके तिवारी ने शासन के निर्देश पर दंगे में हुई क्षति का ब्यौरा देते हुए लगभग 42 लाख 92 हजार की अनुमानित क्षति का आंकलन किया था। पिथौरा पुलिस थाना में खड़े वाहनों को जला दिया गया था जिसकी नुकसानी राशि 14 लाख 9 हजार रूपए बताई गई थी।

रिजवी ने कहा है कि उस समय कलेक्टर द्वारा तात्कालिक अनुदान सहायता मात्र 1 लाख 8 हजार रूपए प्रभावित व्यक्तियों को दिए गए थे जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। भाजपा शासनकाल में प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल केएम सेठ एवं मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह का ध्यान कई बार आकर्षित कराया गया था। भाजपा सरकार में कोई सकारात्मक पहल नहीं की और प्रभावितों को दी जाने वाली शेष क्षतिपूर्ति राशि आज तक अप्राप्त है।

रिजवी ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ध्यान आकर्षित करते कहा है कि विगत 15 वर्षों से क्षतिपूर्ति की शेष राशि का भुगतान कर प्रभावित दंगा पीडि़तों के जख्मों पर मलहम लगाते हुए उक्त शेष राशि का भुगतान अविलम्ब आवंटित करने का आग्रह किया है।