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रायपुर, 6 मार्च। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के इस अंतिम बजट में भरोसे को तोड़ते हुए परभरोसे पर बजट छोड़ दिया गया है। जितने अनियमित कर्मचारी स्कूल सफाई कर्मचारी आंगनबाड़ी 10 दिन में नियमितीकरण का वादा करने वाली सरकार ऊंट के मुंह में जीरा के रूप में दो हजार चार हजार बढ़ाकर उनके साथ में छल कर रही है। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता पर सरकार शून्य है । बजट को देखने से ऐसा लगता है, कि यह घोषणा अभी एनपीएस, ओपीएस, आरक्षण व्यवस्था एवं बेरोजगारी भत्ता जैसे दिवास्वप्न साबित होंगे। यह सब घोषणा आने वाली सरकार के ऊपर छोड़ कर भरोसे का नहीं विदाई का परभरोसे का बजट सिद्ध होगा।
अकबर ने दी चुनौती
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 मार्च। कस्टम मिलिंग की राशि के भुगतान को लेकर सोमवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा सदस्य ने मिलिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और इस पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कड़ी आपत्ति की। उन्होंने भाजपा सदस्य को प्रमाण देने की चुनौती दी। इस दौरान सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोंक-झोंक भी हुई।
भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने कस्टम मिलिंग में भुगतान का मामला उठाया। इसके लिखित जवाब में विभागीय मंत्री ने बताया कि राइस मिलर्स को कस्टम मिलिंग में देयक के खिलाफ 108.08 करोड़ का भुगतान किया गया है। मिलर्स से प्राप्त कस्टम मिलिंग के भुगतान की प्रक्रिया लंबित है। देयकों के परीक्षण के उपरांत मिलर्स को भुगतान योग्य राशि का अंतरण किया जाता है।
खाद्यमंत्री अमरजीत भगत की अनुपस्थिति में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भुगतान की राशि के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं है। मिलर्स द्वारा देयक प्रस्तुत करने के उपरांत परीक्षण किया जाता है, और भुगतान योग्य राशि का अंतरण किया जाता है।
भाजपा सदस्य ने प्रति क्विंटल वसूली का आरोप लगाया। इस पर परिवहन मंत्री ने प्रमाण देने की चुनौती दी। इसके बाद सदन में हंगामा खड़ा हो गया। विपक्षी सदस्यों ने आरोपों को विलोपित करने की मांग की। विधानसभा उपाध्यक्ष ने रिकॉर्ड दिखवाकर व्यवस्था देने की बात कही।
भाजपा सदस्यों ने भुगतान बाकी रहने के पीछे भ्रष्टाचार को वजह बताया। इसका श्री अकबर और अन्य सत्तापक्ष के सदस्यों ने कड़ा प्रतिवाद किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार का सबूत नहीं देंगे आगे की कार्रवाई नहीं चलेगी। इसके बाद नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। विपक्षी सदस्यों ने वॉकऑउट कर दी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 मार्च। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के इस अंतिम बजट में भरोसे को तोड़ते हुए परभरोसे पर बजट छोड़ दिया गया है। जितने अनियमित कर्मचारी स्कूल सफाई कर्मचारी आंगनबाड़ी 10 दिन में नियमितीकरण का वादा करने वाली सरकार ऊंट के मुंह में जीरा के रूप में दो हजार चार हजार बढ़ाकर उनके साथ में छल कर रही है।
प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता पर सरकार शून्य है । बजट को देखने से ऐसा लगता है, कि यह घोषणा अभी एनपीएस, ओपीएस, आरक्षण व्यवस्था एवं बेरोजगारी भत्ता जैसे दिवास्वप्न साबित होंगे। यह सब घोषणा आने वाली सरकार के ऊपर छोड़ कर भरोसे का नहीं विदाई का परभरोसे का बजट सिद्ध होगा।
रायपुर, 5 मार्च। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की संभागीय बैठक एकात्म परिसर रायपुर में संपन्न हुई ,कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक लाभचंद बाफना ने कहा कि जबसे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है लगातार व्यापारी समाज के लोगों की हत्याएं हो रही है, अपराधी को कानून का डर नहीं है ।साथ ही राज्य सरकार द्वारा फिर से इंस्पेक्टर राज आरंभ कर व्यापारियों को आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है ,जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इंस्पेक्टर राज खत्म करने के साथ-साथ चुंगी को भी समाप्त कर दिया गया था।
रायपुर, 5 मार्च। 7 मार्च को सम्पूर्ण भारत वर्ष में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु राजधानी के हृदय स्थल भक्त प्रहलाद धाम जोरापारा में मनाई जानी वाली होती बड़े ही अनूठे ढंग से मनायी जाती है। ऐसी मान्यता है कि नि:संतान दंपत्ति यदि होली के दिन भक्त प्रहलाद की पूजा-अर्चना करते हैं तो उनकी सूनी गोद अवश्य भरती है, होली के दिन बकायदा रात में मेले सा माहौल हो जाता है। नि:संतान दंपत्ति पुत्र की आस में नियत समय पर भक्त प्रहलाद की पूजा करने यहां पहुंच जाते हैं और पूजा-अर्चना करने के बाद बारी-बारी से दंपत्ति भक्त प्रहलाद की मूर्ति को अपने घर ले जाते हैं और नियमित रूप से पूजा करते हैं इनके बाद मूर्ति दूसरे दंपत्ति को सौंप दी जाती है। यह क्रम होली तक एक वर्ष चलते जाता है।
भक्त प्रहलाद धाम समिति एवं आजाद सोशल एवं स्पोर्ट्स क्लब के संरक्षक विमल गुप्ता अध्यक्ष राजेन्द्र कोल्हारकर और कार्यकर्ता सुशील नागदेव ने बताया कि लगभग 96 वर्ष से होलिका दहन, कार्यक्रम विधिवत रूप से किया जा रहा है, 31 साल से मनोकामना पूर्ण हो रही है।
प्राचीन परंपरा के अनुसार फाल्गुन पूर्णमासी के दिन होलिका दहन के समय भक्त प्रहलाद की मूर्ति को होलिका की गोद में बैठाया जाता है और दहन होते समय भक्त प्रहलाद की मूर्ति गोद से निकाल ली जाती है। इसके बाद नि:संतान दंपत्ति बारी-बारी से भक्त प्रहलाद की मूर्ति को अपने घर ले जाते हैं और लगभग पंद्रह दिन या एक माह तक पूजा अर्चना करने के बाद मूर्ति को समिति के पास वापस कर देते हैं। इसके बाद दूसरी नि:संतान दंपत्ति मूर्ति को अपने घर ले जाती है। यह काम पूरा एक वर्ष तक चलते रहता है।
रायपुर, 5 मार्च। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि पीएम आवास योजना में लोगों को लाभ नहीं प्रादेशिक स्तर पर आंदोलन चला रही है।अब भाजपा 15 मार्च को 1 लाख हितग्राहियों के साथ विधानसभा का घेराव करेगी।
साव ने कहा कि 2014 से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब कल्याण योजनाएं चलाई। इसी कड़ी में गरीबो के सपने को साकार करने के लिए पीएम ने 25 जून 2015 को पीएम आवास योजना शुरू की।2011 के आधार पर सर्वे सूची बनाकर लोगों को आवास और बाद में एक और सूची बनाकर आवास प्लस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 16 लाख लोगों को आवास योजना से जोड़ा। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तब हमने 3 साल में 7 लाख 56 हजार मकान बनाकर छत्तीसगढ़ पीएम आवास बनाने के बाद देश मे नंबर 1 रहे, लेकिन 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मकान बनना बंद हो गए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। पीएम आवास पर भाजपा झूठ बोलकर भ्रम फैला रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेता राज्य में प्रधानमंत्री आवास को लेकर अलग-अलग आंकड़े बताकर फर्जीगिरी की राजनीति कर रही है। राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में पीएम आवास के काम प्रगति पर है। मुद्दाविहीन भाजपा आम जनता से गलत फार्म भरवा कर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। प्रदेश में कुल शहरी और ग्रामीण मिलाकर कांग्रेस सरकार बनने के बाद 1,304,000 (तेरह लाख चार हजार) आवास स्वीकृत हुए है। प्रदेश में 10.57 लाख ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास की मंजूरी हुई जिसमें 8.41 लाख आवास पूर्ण हो चुके है, शेष में कार्य प्रगति पर है। पीएम ग्रामीण आवास योजना में लगने वाली राज्यांश का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 2 लाख 69 हजार मकान स्वीकृत हुए।
शुक्ला ने बताया कि पीएम आवास के शहरी क्षेत्र का ही यदि तुलनात्मक अध्ययन करे तो रमन सिंह सरकार ने 4 साल में शहरी क्षेत्र में मात्र 19,000 मकान बनाये थे तथा भूपेश सरकार ने 4 साल में 247,000 मकान बनाये है। रमन सरकार ने चार साल में मात्र 272 करोड़ रू. का राज्यांश दिया था इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने 4 साल में 2100 करोड़ शहरी आवास में राज्यांश दिया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। एम्स रायपुर का प्रथम दीक्षांत समारोह सात मार्च को आयोजित है। मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार होंगी। इस दीक्षांत में कुल 850 छात्र-छात्राओं को डिग्री दस छात्रों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए जाएंगे। एम्स रायपुर इससे पूर्व छह मार्च को पूर्व छात्रों का मिलन कार्यक्रम एल्युमिनाई मीट भी आयोजित कर रहा है। विशिष्ट अतिथि सांसद सुनील सोनी, सांसद (राज्यसभा) सरोज पांडेय और अरुण साव को आमंत्रित किया गया है।
निदेशक प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि इसमें वर्ष 2012 से 2016 तक के पांच बैच के 425 एमबीबीएस छात्रों, बीएससी (नर्सिंग) के वर्ष 2013 से 2017 तक के पांच बैच की 292 छात्राओं, एमडी एमएस एमडीएस के 120 छात्रो, एमएससी नर्सिंग की जाठ छात्राओं और मास्टर ऑफ पब्लिक हैल्थ के पांच छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी।
अधिष्ठाता (शैक्षणिक) प्रो. आलोक चंद्र अग्रवाल ने बताया कि एम्स की स्थापना के बाद 2012 में पहले बैच का प्रवेश लिया गया था। उस समय प्रवेश संख्या 50 थी जो अब बढक़र 125 हो गई है। इस के पश्चात् एम्स में एमएस एमडी और एमडीएस की सीट जोड़ी गई जो अब 157 सीट प्रतिवर्ष हो गई हैं। एम्स में सुपर स्पेशियल्टी के लिए डीएम और एमसीएच की 41 सीट भी उपलब्ध हैं। स्थापना के बाद से एम्स ने क्रमश: एमएससी नर्सिंग, एमपीएच और पीएचडी पाठ्यक्रमों को भी प्रारंभ किया। इसके साथ ही पैरा मेडिकल कोर्सेज में 37 सीट उपलब्ध है।
दीक्षांत समारोह प्रात: नौ बजे से शैक्षणिक शोभायात्रा में के साथ प्रारंभ होगा। समापन दोपहर 1.30 बजे होगा। एम्स की प्रथम एल्युमिनाई मीट भी छह मार्च को आयोजित की आएगी।
आईआईटी भिलाई के साथ नॉलेज इनोवेशन सेंटर प्रारंभ करेंगे प्रो. नागरकर ने बताया कि एम्स आईआईटी भिलाई के साथ मिलकर मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत एम्स के विभिन्न विभागों के रोगियों के लिए आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता आईआईटी भिलाई के इंजीनियरिंग फैकल्ट और छात्रों को दी जाएगी। वे इसके लिए तकनीकी उपकरण तैयार करेंगे। इसके साथ ही एम्स के चिकित्सकों के शोध को भी उनके साथ साझा किया जा सकेगा। दोनों संस्थान मिलकर एम्स आईआईटी नॉलेज इनोवेशन क्लस्टर बनाने के लिए भी संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं।
रायपुर, 5 मार्च। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई ने आज प्रथम दिवस मरीन ड्राइव तेलीबांधा में निशुल्क गुलाल वितरण किया सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने बताया तीन दिवसीय निशुल्क गुलाल वितरण कार्यक्रम में आज पहले दिन हर्बल गुलाल वितरण मरीन ड्राइव में किया गया जिसका उद्घाटन शदाणी दरबार के संत युद्धिष्टिर लाल रायपुर सांसद सुनील सोनी ने किया संत युधिष्ठिर लाल ने अपने उद्बोधन में कहा सिंधी काउंसिल ने निशुल्क गुलाल वितरण का एक अनोखा कार्य किया और लगातार जनसेवा के कार्य करते आ रही है सांसद सुनील सोनी ने कहा होली एक भाईचारे का त्यव्हार है और इसमें एक दूसरे का गिले शिखवे दूर होते है।
सिंधी काउंसिल के संरक्षक आनन्द कुकरेजा ने कहा सिंधी कॉन्सिल की पूरी टीम को बधाई ऐसे नेक कार्य करते रहे सिंधी एकादमी के अध्यक्ष राम गिडलानी ने कहा नौ महीने में सिंधी काउंसिल ने इतिहार रच दिया इतना कार्य करना अपने आप में एक मिसाल है पार्षद अजीत कुकरेजा ने कहा होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमे हर व्यक्ति अपनी खुशी एक दूसरे को बाटता है सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने कहा हमारा प्रयास हर त्यवहार खुशी से बनाए और जनता की सेवा करे गणेशा गुलाल के अनुज गोयल ने भी सभी को होली की बधाई दी कार्यक्रम संयोजक नितिन कृष्णानी ने भी होली की बधाई दी।
कार्यक्रम का संचालन अनिल ज्योतसिंघानी ने किया इस आयोजन में संत युधिष्ठिर लाल,सांसद सुनील सोनी,सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ,आनंद कुकरेजा,राम गिडलानी, अजीत कुकरेजा,रवि ग्वालानी, नितिन कृष्णनी,विक्की लोहाना, ुविशाल नारंग, मनीष तलरेजा, जितेंद्र मलघानी,जीतू लोहाना, गौतम रेलवानी, संजीव जसवानी, प्रदीप सिहानी, अनेश बजाज, मुकेश पंजवानी, सुनील कुकरेजा, एन डी गजवानी, मोहन वल्यानी, राजेश वाधवानी, सन्नी कुकरेजा, आशीष वासवानी, नीरज वासवानी एवम अन्य उपस्थित थे।
जांच और दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। पिछले सवा 4 साल में कांग्रेस सरकार ने अधोसंरचना निर्माण का कोई कार्य नहीं किया है। दुर्भाग्य यह है कि भाजपा शासनकाल मे हुए विकास कार्यों का मेन्टेन्स भी नहीं कर पाई। लोक निर्माण विभाग की सडक़ की बात करें, तो जो सडक़ें बनी उसका उचित मैनटेनेंस नहीं हुआ - मैनटेनेंस के लिए विभागों को दी गई राशि भी वापस मांग ली गई। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य की सडक़ों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। यह हालत शहरों में भी देखने को मिला रहा है।
जब सडक़ों में बड़े बड़े गड्ढों की तस्वीर मीडिया की सुर्खियां बनी, तब राज्य सरकार ने सडक़ों का पैच वर्क करने का निर्णय लिया। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेंट मुलाकात के दौरान सैकड़ों शिकायतें सडक़ों के गड्ढों को लेकर मिली। मुख्यमंत्री ने आनन फानन में 3-4 बैठकें कर ली और पैच वर्क का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने दिसम्बर 2022 तक सडक़ों के गड्ढे भरने का निर्देश दिया। बस इसके बाद ही अनियमियता कि शुरुआत हुई। बिना काम के ही जनता का पैसा हजम करने की होड़ सी मच गई।
भाजपा आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ विजय शंकर मिश्रा ने रविवार को खुलासा किया कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले (राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग) के 1 करोड़ 30 लाख 60 हजार रुपए को अफसरों ने मिलीभगत कर हजम कर लिया। उन्होंने बताया कि जब विभाग में पैचवर्क काम को लेकर सूचना के अधिकार में आवेदन लगा तब अफसरों के कान खड़े हुए और आनन फानन में पैचवर्क का काम शुरू हुआ। मगर यहाँ भी चोरी पकड़ी गई जब प्लेन सडक़ में डामर चढ़ा दिया गया और दूसरे दिन डामर बह गया। इस तरह खुलेआम जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।
डॉ मिश्रा ने दो सडक़ों की जानकारी देते हुए, अन्य सडक़ों और पूरे राज्य में हुए पेंचवर्क कार्य पर सवाल उठाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजधानी रायपुर में जो पैचवर्क का काम हुआ है, उससे सडक़ चलने लायक नहीं है, पूरी सडक़ अनबैलेंस हो गई है।
लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो रोड पूरी तरह से ठीक थी और जिसमें गड्ढे नहीं थे उस रोड में पैच रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ों रुपये कार्यपालन अभियंताओं को दिया गया और उस रोड पर किसी प्रकार का कार्य नहीं था। रोड में पैचवर्क का कार्य कागज दिखाकर ठेकेदार से बिल लेकर आपस में ही पैसे को बांट लिया गया और जनता के पैसे की लूट की गई।
जिस रोड का टेंडर किया गया वह पूरी तरह ठीक है, सूचना का अधिकार लगने के बाद जीरो पॉइंट से 33 किलोमीटर में जबरदस्ती ठीक रोड का पैचवर्क किया गया और पैचवर्क फेलने लगा। गुरुवार- शुक्रवार 3 4 फरवरी 23 की रात को ही किया गया था । सडक की सतह चिकनी होने के कारण डामर स्लिप हो गया है। बताना यह भी है कि सारा गांव तक काम हो चुका है- बंगोली के 2 किलोमीटर आगे अभी काम चल रहा है जो भैंसा के पास है।
विभागीय मंत्री ऐसे अधिकारियों को देते है संरक्षण
अधिकारियों का वित्तीय अनियमितता करने की ताकत विभाग के मंत्री के लिए गए निर्णय के कारण होती है
प्रकरण का विवरण: वर्ष 2006 में महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में एन के जयंत तात्कालिक कार्यपालन अभियंता के विरुद्ध ठेकेदार को अतिरिक्त स्टील एडवांस दिए जाना का आरोपी पाया गया।
जिसने तात्कालिक मंत्री राजेश मूणत द्वारा कार्यपालन अभियंता के ऊपर 5 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव तथा पदावनत अर्थात डिमोशन करने का आदेश दिया गया यह दस्तावेज मंत्रालय से सूचना के अधिकार से प्राप्त हुआ।
कांग्रेस सरकार आते ही प्रकरण कि नस्ति 21 जनवरी 2021 कि विभागीय मंत्री को प्रस्तुत कु जाती है ।
प्रकरण में एन के जयंत को प्रकरण में दोषी माना गया।
एन के जयंत को दोषमुक्त कर पदोन्नति देकर मुख्य अभियंता अर्थात चीफ इंजीनियर अंबिकापुर बना दिया गया जहां पर वह पूर्व में कार्यपालन अभियंता रहते हुए आर्थिक अनियमितता का आरोपी थे।
यह महत्वपूर्ण है कि एन के जयंत को दोषी पाए गए पर मंत्री जी ने उन्हें माफ करते हुए उन्हें पदोन्नति दी साथ ही उन्हें उसी क्षेत्र का चीफ इंजीनियर बनाया गया जिस स्थान पर एन के जयंत आर्थिक अनियमितता के आरोपी थे।
विभागीय मंत्री द्वारा उपहार के तौर पर पदोन्नति और अच्छे स्थान पर पदस्थापना अन्य अधिकारी को वित्तीय अनियमितता करने की ताकत दे रहे है ।पत्रकार वार्ता में प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल, आरटीआई प्रकोष्ठ कार्यालय प्रभारी मुकेश तिवारी, आरटीआई प्रकोष्ठ मीडिया प्रभारी, आलोक मेंढी उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। करबला तालाब को पाटने का कार्य तेजी से चल रहा है।सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाब को करीब - करीब 20 ङ्ग 300 मीटर लंबाई, चौड़ाई में तालाब में मिट्टी भर दी गई है। इससे साथ एक बड़ा बहुमंजिला इमारत बन रही है। आसपास के लोगों का कहना है कि इस इमारत में आवाजाही के लिए तालाब पाटकर रास्ता बनाया जा रहा है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस कार्य के लिए निगम से अनुमति ली गई है या नहीं। इस तालाब में न केवल सालाना मोहर्रम के ताजि़ए ठंडे किए जाते हैं वहीं तालाब के पानी से आसपास का बड़े इलाके का भूजल स्तर भी बना रहता है। मौके पर जाकर देखें तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि राजधानी का एक और तालाब भू- माफिया की कुदृष्टि की भेंट चढ़ गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च । स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में जिला रायपुर ने तिमाही अक्टूबर से दिसंबर-22 के मध्य क्वार्टरली प्रोग्रेस रैंकिंग में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर के रैकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सर्वेक्षण में कर्नाटक के हावेरी जिला को प्रथम तथा कर्नाटक के ही बेंगलुरू अर्बन डिस्ट्रीक्ट को तीसरा स्थान मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला को फस्र्ट स्टार केटेगरी में दूसरा स्थान मिला है। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिलावासियों एवं स्वच्छ भारत मिशन की टीम को बधाई देते हुए कहा कि सभी के प्रयास से ही संभव हुआ है।
फाग की धुन पर थिरके जनसमूह
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। नगर निगम के अध्यक्ष प्रमोद दुबे एवं महापौर एजाज ढेबर सहित समस्त पार्षद आज होली मिलन समारोह में जमकर थिरके।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि पेड़ों को ना काटे ,,तथा बिजली के तार के नीचे होली जलाने से बचने की अपील की है। पारंपरिक फाग गीतों का आनंद लिया। निगम अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने होली मिलन आयोजित किया था। इसमें महापौर एजाज ढेबर सहित अल्पसंख्याक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा , सहकारी बैंक अध्यक्ष पंकज शर्मा ,कान्यकुब्ज ब्राम्हण अध्यक्ष अरुण शुक्ला ,सचिव सुरेश मिश्रा ,संजय पाठक ,प्रमोद चौबे महेश शर्मा ,अजय साहू ,ब्लॉक अध्यक्ष नवीन चंद्राकर प्रशांत ठेंगड़ी ,देव साहू, अरुण जंघेल,अशोक ठाकुर,माधो साहू,एमआईसी सदस्य सतनाम सिंह पनाग , सुंदर जोगी ,आकाश तिवारी, जितेंद्र अग्रवाल ,सुरेश चन्नावार,नागभूषण राव यादव, जगदीश आहूजा, बंटी होरा, अमितेश भारद्वाज ,कामरान अंसारी ,घनश्याम छतरी ,मन्नू यादव, उत्तम साहू ,निशा देवेंद्र यादव ,माधव साहू ,तुषार पांडे, बाकर अब्बास ,इंद्रजीत गहलोत, नीलम नीलकंठ जगत, मुकेश कंदोई कन्हैया अग्रवाल मनोज कंदोई नवरत्न महेश्वरी सहित सराफा एसोसिएशन चेंबर ऑफ कॉमर्स साहू समाज देवांगन समाज ब्राह्मण समाज सिख फोरम सहित अनेक समाज प्रमुख उपस्थित रहे ।
रायपुर, 5 मार्च। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभाग ने दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना एवम प्राचार्य डॉ वीरेंद्र वाढेर, डॉ मनीषा रूईकर विभागाध्यक्ष एम्स और डॉ मिलिंद वासनिक विभागाध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर की गई।
कार्यशाला के प्रथम दिवस में रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय पर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन एम्स रायपुर के फैकल्टी ने व्याख्यान दिया । इसमे डेंटल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षकों एवम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिसर्च की बारीकियों के बारे में अवगत कराया ।
सौम्या, सुनील समेत सभी को एक अप्रैल तक न्यायिक रिमांड
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। मनी लांड्रिंग और कोयले पर लेवी वसूली के मामले में स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत ने आईएएस समीर विश्नोई को ईडी ने अपनी रिमांड पर फिर मांगा है। शनिवार को इस बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने सोमवार तक सुरक्षित रखा है। वहीं जेल निरूद्ध सौम्या चौरसिया समेत सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड एक अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी की मां कैलाश तिवारी और भाई रजनीकांत तिवारी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में बंद आईएएस विश्नोई, सूर्यकांत, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया आदि की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई जिसके बाद स्पेशल कोर्ट ने सबकी न्यायिक रिमांड एक अप्रैल तक बढ़ा दी है. इधर, जेल में बंद आरोपी राजेश चौधरी की ओर से जमानत के लिए आवेदन किया गया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। शनिवार को रेड क्रास भवन में शांति समिति की बैठक में कलेक्टर-एसपी ने समाज के नागरिकों से यह अपील की है कि वह त्योहार मनाएं पर शांति को भी बरकरार रखें। प्रशासन के मुताबिक होली और शब-ए-बारात पर्व को लेकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहेगी।
बैठक में इन मुद्दों पर हुई विस्तारपूर्वक चर्चा
होली त्यौहार को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने हेतु शांति समिति की आयोजित बैठक में अस्त्र शस्त्र का उपयोग एवं प्रदर्शन पर पूर्णत: प्रतिबंध,परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुये ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमी स्वर में रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। मुखौटे लगाये जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और जबरदस्ती चंदा वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही पर चर्चा की गई। 7 से 9 मार्च तक पानी की विशेष व्यवस्था नगर निगम, रायपुर तथा बीरगॉव द्वारा की जाएगी।
होलिका दहन के उपरांत रेत डलवाने का कार्य किया जाएगा। होलिका दहन सडक़ के किनारे किया जाए।पूर्व से लगे हुये समस्त तोरनों को हटाने, लाखे नगर, चांदनी चौक, कुकरी पारा में जिन स्थानों में पूर्व से होलिका दहन किया जाता रहा, उनको छोडक़र नये स्थलों में बिना अनुमति के होलिका दहन नहीं किया जाए। निगम, रायपुर द्वारा होली पर्व के दिन नलों में जल प्रदाय करने की समय सीमा बढ़ाने एवं विभिन्न स्थानों में टेंकर के माध्यम से जल आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चत किया जाएगा। अस्पताल में आपातकाल की व्यवस्था अधीक्षक अम्बेडकर चिकित्सालय, सीएमओ और सिविल सर्जन रायपुर के द्वारा किया जायेगा।
यह व्यवस्था होलिका दहन के दिन से 9 मार्च तक रहेगी तथा आपातकाल में डाक्टरों की विशेष ड्यूटी लगाई जायेगी। होली के अवसर पर स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालने वाले रंगों का प्रयोग वर्जित होगा। शराब दुकानें बंद रहेगी।नगर सेना द्वारा होली त्योहार को देखते हुये फायर ब्रिगेड की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें। बड़े तालाबो में गोताखोर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। होली गुलाल एवं रंग से खेली जाएगी। पेंट, कीचड़, वार्निश एवं ऐसे तत्वों का उपयोग नहीं किया जाएगा जो शरीर के लिये हानिकारक हो।किसी के ऊपर जबरदस्ती रंग नहीं डाला जायेगा। हरे-भरे वृक्ष को होली के नाम से नहीं काटा जायेगा। बिजली के तार एवं टेलीफोन के खम्भों के नीचे तथा डामर रोड पर होलिका दहन नहीं किया जायेगा। चलते वाहन पर रंग, मिट्टी एवं पत्थर नहीं फेंके जायेंगे। पेट्रोल पम्प एवं गैस गोदाम के पास होलिका दहन नहीं किया जाएगा।
धार्मिक स्थान पर आने-जाने वालों पर रंग,गुलाल नहीं डाला जायेगा। होली पर्व में अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। होलिका दहन का कार्य निर्धारित समय से किया जायेगा। रंग वाले गुब्बारे न फेंकने हेतु नागरिकों से शांति समिति के सदस्यों द्वारा अपील की जायेगी। होली के अवसर पर स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालने वाले रंगों का प्रयोग वर्जित होगा। रबर, पॉलीथीन आदि जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुचाने वाले पदार्थ न जलायें,अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।खुली जीप अथवा अन्य चार पहिया वाहनों में समूह में एवं दो पहिया वाहनों में तीन सवारी बैठकर हुडदंग न करें, न ही लोगों के घरों पर रंग डाले।
सभी चौक-चौराहे में तैनात रहेंगे जवान
होली और शब-ए-बारात को लेकर पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। 08 मार्च को शांति और सुरक्षा को ध्यान रखते हुए 40 से अधिक पेट्रोलिंग गाडियां गस्त पर रहेगी।इसके साथ ही सभी चौक-चौराहों में अतिरिक्त बल की तैनाती भी रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में सभी जगह पर बल तैनात रहेगा। हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। वहीं कैमरों से भी लोगों पर नजर रखी जाएगी।
रायपुर, 5 मार्च। तेलीबांधा निवासी चाणक्य गुरुकुल के संचालक आलोक शर्मा राजा (49)का रविवार को निधन हो गया। वे स्व.गजानंद शर्मा बिठिया वाले के बेटे थे। अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष अशोक शर्मा और पत्रकार संजय शर्मा के भाई थे। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 2.30 बजे महादेव घाट पर किया जाएगा।
रायपुर, 5 मार्च। एमआर कॉलोनी निवासी राकेश बैद (55 वर्ष) का रविवार सुबह निधन हो गया। अंतिम संस्कार मारवाड़ी मुक्तिधाम में किया गया। वे जयराज बैद के बेटे थे, और शिवराज बैद के छोटे भाई व श्रेणिक (राकेश इंडस्ट्रीज के संचालक) के पिता थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, उन आंकड़ों के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि विकास के दावे खोखले हैं और वास्तविकता यह है कि प्रदेश में बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और कर्जदारी बढ़ी है, जो प्रदेश की आम जनता की सेहत के लिए खतरनाक संकेत है।
छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने एक बयान में कहा है कि सरकारी आंकड़ों के ही अनुसार प्रदेश की 73त्न आबादी गरीबी सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ऐसी हालत में जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के बढऩे का स्पष्ट अर्थ है कि आय की असमानता बढ़ी है और गरीब तो आय में औसतन 11 फीसदी की वृद्धि से वंचित ही है। हकीकत यही है कि योजनकर्मियों सहित असंगठित क्षेत्र के मजदूर न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित है, जो आर्थिक असमानता में वृद्धि का बड़ा कारण है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा में सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 19 लाख को छू रही है, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी सहित गैर-पंजीकृत बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी है। दूसरी ओर, सरकारी विभागों में हजारों की संख्या में पद रिक्त है। सरकारी कर्मचारियों की काम की स्थितियां भी दयनीय है और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के चुनावी वादे से यह सरकार मुकर रही है।
मनरेगा ग्रामीणों को रोजगार देने का एक बड़ा हथियार बन सकता था, लेकिन स्थिति यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में सितम्बर तक प्रति परिवार औसतन केवल 24 दिनों का ही काम दिया है और 100 दिनों का रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या आधा प्रतिशत भी नहीं है। इसमें भी हजारों परिवारों का मजदूरी भुगतान अभी तक बकाया है। यह सरकार के रोजगार विरोधी रवैये को ही दर्शाता है।
किसान सभा नेताओं ने कहा कि प्रदेश पर इस समय 90 हजार करोड़ रुपयों का कर्ज है और सिर्फ ब्याज भुगतान में ही हर माह लगभग 450 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। यह कर्जदारी कुल बजट का 90 फीसदी और स्थिर दरों पर प्रदेश की जीडीपी का 31 फीसदी से अधिक है। यह कर्जदारी प्रदेश के विकास के लिए खतरनाक है।
किसान सभा नेताओं ने आशा व्यक्त की है कि आगामी बजट इन चुनौतियों का मुकाबला करने वाला और आम जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाकर घरेलू बाजार का विस्तार करने वाला बजट होगा।
रायपुर, 5 मार्च। जान से मारने की धमकी देकर बाइक लूटकर फरार युवक सागर रजक गिरफ्तार कर लिया गया है।
आकाश गैस गोदाम रोड खमतराई निवासी गणेश राव ने शुक्रवार को इस लूट की रिपोर्ट दर्ज कराया था। गणेश कार धुलाई का कार्य करता है। और शुक्रवार को सुबह घर से अपनी दोपहिया से काम करने जा रहा था, व्यास तालाब के पास उसकी दोपहिया बंद हो गई थी। और अपने साथी को फोन कर रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात युवक, गणेश के पास आया और जान से मारने की धमकी देकर उसकी दोपहिया लूट कर फरार हो गया था। रिपोर्ट दर्ज कर खमतराई पुलिस ने पतासाजी शुरू की।
इसी दौरान मिली जानकारी पर यादवपारा सांकरा धरसींवा निवासी सागर रजक को पकड़ा। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने लूट स्वीकार किया । पुलिस ने
सागर को गिरफ्तार कर लूटी गई दोपहिया (कीमत 55,000) बरामद किया।।
गिरफ्तार आरोपी- सागर रजक (20) निवासी यादवपारा सांकरा थाना धरसींवा रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में ‘मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना’ लागू किये जाने की घोषणा उपरान्त छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना की क्रियान्वयन की तैयारी में वन विभाग जुट गया है और तैयारियां जोरों पर है। वन विभाग द्वारा अब तक 19 हजार से अधिक हितग्राहियों के लगभग 30 हजार एकड़ निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु पंजीयन किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में वृक्षों के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभानाओं को देखते हुए इस योजना को लागू किए जाने की घोषणा की है। इस योजनांतर्गत कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है।
वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 19 हजार 653 हितग्राहियों के 30 हजार 142 एकड़ निजी भूमि में मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना अंतर्गत पंजीयन हो चुका है। इनमें सर्वाधिक जगदलपुर वनमंडल अंतर्गत 1 हजार 999 हितग्राहियों के 4 हजार 730 एकड़ भूमि में पंजीयन किया गया है। इसी तरह वनमंडलवार बलरामपुर में 2 हजार 358 हितग्राहियों के 2 हजार 119 एकड़, दंतेवाड़ा में 623 हितग्राहियों के 1 हजार 543 एकड़, सुकमा में 795 हितग्राहियों के 1 हजार 336 एकड़ तथा कोरिया में 746 हितग्राहियों के 1 हजार 189 एकड़ रकबा का पंजीयन हो चुका है।
सरगुजा में 1 हजार 46 हितग्राहियों के 1 हजार 142 एकड़, दुर्ग में 316 हितग्राहियों के 1 हजार 98 एकड़, कोरबा में 983 हितग्राहियों के 1 हजार 72 एकड़, मनेन्द्रगढ़ में 729 हितग्राहियों के 1 हजार 57 एकड़ पूर्व भानुप्रतापपुर में 1 हजार 26 हितग्राहियों के 1 हजार 38 एकड़, बीजापुर में 514 हितग्र्राहियों के 1 हजार 34 एकड़, सूरजपुर में 825 हितग्राहियों के 1 हजार 24 एकड़ तथा धर्मजयगढ़ में 461 हितग्राहियों के 963 एकड़ में पंजीयन किया गया है। दक्षिण कोण्डागांव में 754 हितग्राहियों के 956 एकड़, जशपुर में 657 हितग्राहियों के 861 एकड़, नारायणपुर में 314 हितग्राहियों के 765 एकड़, केशकाल में 618 हितग्राहियों के 726 एकड़, धमतरी में 518 हितग्राहियों के 705 एकड़, मरवाही में 475 हितग्राहियों के 694 एकड़ तथा महासमुंद में 456 हितग्राहियों के 643 एकड़ में पंजीयन हो चुका है।
इसी तरह पश्चिम भानुप्रतापपुर में 506 हितग्राहियों के 573 एकड़, कटघोरा में 473 हितग्राहियों के 572 एकड़, राजनांदगांव में 325 हितग्राहियों के 541 एकड़, कांकेर में 300 हितग्राहियों के 514 एकड़ तथा रायगढ़ में 358 हितग्राहियों के 478 एकड़ में पंजीयन किया गया है।
बिलासपुर में 239 हितग्राहियों के 460 एकड़, गरियाबंद में 301 हितग्राहियों के 424 एकड़, बलौदाबाजार में 134 हितग्राहियों के 367 एकड़, मुगेंली में 194 हितग्राहियों के 356 एकड़, बालोद में 213 हितग्राहियों के 342 एकड़, खैरागढ़ में 78 हितग्राहियों के 247 एकड़, तथा कर्वधा में 118 हितग्राहियों के 213 एकड़ में पंजीयन हुआ है। इसके अलावा जगदलपुर अनुसंधान एवं विस्तार अंतर्गत 84 हितग्राहियों के 177 एकड़, जांजगीर-चांपा में 76 हितग्राहियों के 109 एकड़, बिलासपुर अनुसंधान एवं विस्तार अंतर्गत 30 हितग्राहियों के 56 एकड़, रायपुर में 10 हितग्राहियों के 16 एकड़ तथा अनुसंधान एवं विस्तार रायपुर अंतर्गत एक हितग्राहियों के 2 एकड़ रकबा में पंजीयन हो चुका है।
राज्य में इस वर्ष 12 प्रजाति के वृक्षों का 30 हजार एकड़ रकबे में होगा रोपण
इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजय शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजनांतर्गत राज्य में इस वर्ष 12 प्रकार के प्रजाति के वृक्ष का 30 हजार एकड़ रकबे में रोपण किया जाएगा। इनमें से क्लोनल यूकलिप्टस का 17 हजार 182 एकड़ में, रूटशूट टीक का 6 हजार 456 एकड़ में, टिश्यू कल्चर का 2 हजार 617 एकड़ में, चंदन का 1 हजार 462 एकड़ में, मेलिया दुबिया का 8 सौ 34 एकड़ में, सामान्य बांस का 7 सौ 37 एकड़ में, टिश्यू कल्चर बम्बू का 6 सौ 7 एकड़ में, रक्त चंदन का 1 सौ 26 एकड़ में, आमला का 43 एकड़ में, खमार का 40 एकड़ में, शीशम का 20 एकड़ में तथा महानीम का 20 एकड़ रकबे में लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी पात्र होंगे। इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय तथा शासन के स्वायत्व संस्थान जो अपने स्वयं के भूमि पर रोपण करना चाहते हैं, पात्र होंगे। इसी तरह निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें, भूमि अनुबंध धारक, जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते हैं, वे पात्र होंगे। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इसके तहत राज्य के सभी कृषकों, शासकीय, गैर शासकीय, अर्धशासकीय, पंचायतें, अथवा स्वायत्व संस्थानों की भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों के वृक्षारोपण उपरांत सहयोगी संस्था, निजी कंपनियों के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर वनोपज के क्रय की व्यवस्था करते हुए एक सुदृढ़ बाजार व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। सीएम भूपेश बघेल 6 मार्च को विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बजट भाषण को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय में एलईडी के माध्यम से लाईव प्रसारण कर कार्यकर्ताओं सहित आमजनता को भी दिखाए जाने का निर्णय लिया गया है। मरकाम ने सभी प्रदेश,ब्लाक, जिला पदाधिकारियों, सांसद, विधायक, और सभी प्रकोष्ठ के कांग्रेसजनों से कहा है कि सोमवार को सुबह 11 बजे जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री का बजट भाषण को बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लाईव प्रसारण कर हर्षोल्लास के साथ बजट का स्वागत करते हुए खुशियां मनायें।
शंकराचार्य आश्रम के प्रमुख का मत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। बोरियाकला के शंकराचार्य आश्रम के प्रमुख डॉ. इंदुभवानंद ने होली को लेकर उहापोह पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि 6 तारीख को होलिका दहन होगा, और 8 तारीख को वसंतोत्सव मनाया जाएगा।
डॉ. इंदुभवानंद के मुताबिक इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 15 मंगलवार को 28 घटी 41 पल सायंकाल 5.39 पर समाप्त हो रही है तथा इसी दिन सूर्यास्त 5.55 पर हो रहा है। मंगलवार को पूर्णिमा सूर्यास्त काल में नहीं है, तथा पूर्व दिन सोमवार को चतुर्दशी तिथि 24 घटी 23 पल दिन में 3.56 पर समाप्त होकर पूर्णिमा तिथि लग रही है इसी दिन रात्रि पर्यन्त भद्रा है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार को प्रदोष काल में पूर्णिमा के न मिलने के कारण पूर्व दिन सोमवार 6 मार्च 2023 को रात्रि भद्रापुच्छ में 12.23 से रात 1.35 के मध्य अर्थात तीन घटी 72 मिनट में होलिका का दहन करना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार रात्रि 12.23 से 1.35 तक होलिका दहन होना चाहिए, क्योंकि प्रतिपदा तिथि को, भद्रा में, और दिन में होलिका के दहन का विधान नहीं है। पूर्णिमा की रात्रि में प्रदोष काल में ही होलिका दहन का विधान प्राप्त होता है किंतु इस वर्ष विषम स्थिति आ जाने के कारण भद्रा पुच्छ में भी होलिका दहन किया जा सकता है अत: शास्त्रीय वचन का पालन करते हुए भद्रा पुच्छ में ही होलिका दहन करना चाहिए।
आदि प्रमाणों के अनुसार 6 मार्च 2023 सोमवार रात्रि 12.23 से 1.35 के मध्य होलिका दहन करना चाहिए। दूसरे दिन 7 मार्च 2023 को मंगलवार को पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन होलिका नहीं खिलाना चाहिए शुद्ध प्रतिपदा तिथि में ही होलिकोत्सव बसंतोत्सव मनाना चाहिए। अत: 6 तारीख की रात्रि में होलिका दहन होगा तथा 8 तारीख को होली खेली और मनाई जाएगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी के टाटीबंध स्थित गहोई वैश्य समाज के नवनिर्मित गहोई भवन लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने माँ सरस्वती की पूजा-अर्चना कर, दीप प्रज्ज्वलित कर एवं राज्यगीत के साथ समारोह का शुभारंभ किया ।इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, सांसद सुनील सोनी, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, महापौर एजाज ढेबर और गहोई समाज अध्यक्ष अशोक बानी एवं सदस्य भी उपस्थित हैं ।
इस मौके पर सीएम बघेल ने कहा कि सामाजिक भवनों, धर्मशालाओं में समाज के उत्थान और विकास की चर्चाएं होती हैं, दूसरे समाज को भी अवसर मिलता है। आपने जो भवन बनाया है, वो सेवाभाव से निर्मित किया है। आपने ऐसे समय में भवन बनाया है जिसकी आज बेहद जरूरत है।इस भवन का निर्माण एम्स के बगल में हुआ है, मरीजों और परिजनों के रुकने के लिए यह भवन बनाया गया है, बेहद पुनीत कार्य है। मरीजों के परिजनों को आप कमरे उपलब्ध कराएंगे, इस कार्य को कभी नहीं भुलाया जा सकता। अस्पताल के मरीजों के लिए आप कमरे उपलब्ध कराएंगे, इस कार्य को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सीएम ने कहा कि समाज ने नयी राजधानी में जमीन की मांग की है। हमारी नीति है कि कोई भी समाज जिसके पास जमीन नहीं है, हम 10त्न में दे रहे हैं, कलेक्टर गाइडलाइन को 30त्न कम कर दिया है। अब आपको 100 रुपए की संपत्ति में 10.50 रुपए बस देना है। पूरे प्रदेश में हम सभी समाजों को भूखंड उपलब्ध करा रहे हैं, क्लेक्टर स्तर पर आपको जमीन मिल जाएगी। जिस दिन आपका भू-खंड मिल जाएगा उस दिन मैं आपकी संख्या और आवश्यकतानुसार राशि प्रदान कर दूंगा।
रायपुर, 5 मार्च। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पेंशन एवं अन्य संबंधितशिकायतों/समस्याओं के सहज निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए ‘पेंशन अदालत’ कार्यक्रम का आयोजन आगामी। मार्च माह की 10 तारीख को आयोजित किया जाना है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की जाती है।
अत: इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के इच्छुक पेंशनरों से निवेदन है कि वे अपनी विशिष्ट शिकायत,कार्यालय के डाक पते पर अथवा स्वयं उपस्थित होकर 9 मार्च अथवा उससे पूर्व अवश्य प्रेषित करें। कृपया ध्यान दें कि शिकायत में भविष्य निधि से संबंधित समस्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। आवेदन पर ‘पेंशन अदालत’ अंकित करें तथा शिकायत में अपनी भविष्य निधि खाता संख्या/पीपीओ संख्या का स्पष्ट उल्लेख करें। अपनी शिकायत के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने से उसके त्वरित समाधान में सहायता होगी। सभी संबंधित पेंशनरों से अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम का लाभ अवश्य उठावें।