‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 सितंबर। माना एयरपोर्ट में कार्गो हब की सुविधा की मांग यूं ही नहीं हो रही। इसके लिए दावेदारी भी काफी मजबूत है। पिछले एक वर्ष के दौरान हर माह चार सौ टन माल और सामान का लोड आया गया। वहीं यात्रियों की आना जाही हुई। जो सवाधिक है।

एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री जैन ने अगस्त 21 से 22 तक के आंकड़े जारी किए हैं। इसके तहत उड़ानों की उड़ानों में भी रिकॉर्ड बना। अगस्त 21  में जहां 1312 उड़ानों में 1.21 लाख यात्री और 604 टन माल-सामान आए गए। इन बारह महीनों में दिसंबर 21 में 1871 उड़ानों में 1.93 लाख यात्री और 301 टन माल की लोडिंग अनलोडिंग हुई। मई 2022 में 1876 उड़ाने संचालित की गई। इनमें 1, 88915 यात्री और 472 टन कार्गो वेट रहा।

इन्हीं रिकॉर्ड उपलब्धियों की वजह से रायपुर एयरपोर्ट चुना गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल ने इसे पूर्वी क्षेत्र का पहला और दुनियाभर का 36वां श्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना है। अप्रैल-जून 2022 की तिमाही में रायपुर यात्री, कोर्गो बिजनेस में 0.115 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 सितंबर। केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने वाले किसानों के एक वर्ग को प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ नहीं मिल रहा । बैंक का चक्कर काट रहे किसानों को जैसे - जैसे इनकी जानकारी मिल रही उनमें आक्रोश व्याप्त हो रहा है । शासन ने बीते खरीफ सत्र 2021से रेगहा / बटाईदार / लीजधारी किसानों सहित संस्थागत कृषकों को इस योजना के लाभ के लिये अपात्र घोषित कर दिया है । इसके अतिरिक्त अनेक पात्र वन पट्टाधारी किसानों सहित कई भूस्वामियों को भी तकनीकी कारणों के चलते इस योजना के तहत जारी दो किश्तें अब तक नहीं मिल पाया है । पूरे प्रदेश में ऐसे किसानों की संख्या तकरीबन 20 हजार के आसपास है ।

ज्ञातव्य हो कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से सोसायटियों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है । इस राशि में से केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि के बाद के अंतर की अतिरिक्त राशि प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत फसल काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करने व कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करते हुये जी डी पी में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि करने सहित अन्य उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदान किया जाता है । यह योजना  15 जुलाई 2020 से राज्य शासन द्वारा अपने विभागीय पत्र के माध्यम से लागू की गयी है और इसके क्रियान्वयन हेतु विभागीय दिशा निर्देश बीते वर्ष के 29 मार्च को जारी कर खरीफ वर्ष 2021से लागू किया गया है । बीते खरीफ सत्र से लागू इस दिशा निर्देश के बाद पहली बार उपार्जित किये गये धान के लिये इस योजना के तहत  2 किश्त शासन द्वारा जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे को मेल से प्रेषित ज्ञापन में किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने बतलाया है कि जारी दिशा निर्देश के अनुसार रेगहा / बटाईदार / लीजधारी किसानों सहित संस्थागत कृषकों अर्थात   ट्रष्टों व पंजीयत समितियों को इस योजना के लाभ हेतु अपात्र घोषित कर दिया गया है । इन वर्गों के किसानों को बिना विश्वास में लिये व? इसके लिये उन्हें बिना तार्किक कारण बतलाये इस योजना के लाभ से उन्हें वंचित किये जाने से व्याप्त हो रहे आक्रोश को ओर ध्यानाकर्षण कराते हुये उन्होंने इस वर्ग को पात्र घोषित किये जाने पर भी शासन को कोई खास वित्तीय भार नहीं पडऩे व इस राशि को प्रदेश में बाहर से आकर बिकने वाले धान सहित राजस्व अमले से सांठगांठ कर पड़ती व अघोषित आबादी बन चुके कृषि भूमियों को काश्त दर्शावा निर्धारित सीमा से अधिक अपना अतिरिक्त धान बेचने वाले किसानों पर लगाम कसवाने से भरपायी हो सकने की जानकारी दी है। अनेक पात्र वन पट्टाधारी किसानों सहित कई भूस्वामियों को भी कृषि , राजस्व व एन आई सी में तालमेल न होने व तकनीकी त्रुटियों की वजह से जारी किश्तों का भी अब तक भुगतान न होने की जानकारी देते हुये इसकी जिम्मेदारी तय कर दोषियों पर कार्यवाही करने व तालमेल बिठवा अविलंब भुगतान की व्यवस्था का आग्रह किया है ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 सितंबर। जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा प्रख्यात पत्रकार स्व.चन्दूलाल चन्द्राकर और स्वर्गीय मधुकर खेर की स्मृति में दिए जाने वाले राज्य अलंकरण पुरस्कार के लिए प्रविष्टि 23 सितम्बर 2022 तक आमंत्रित की गई है। राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन के लिए पत्रकारों को प्रोत्साहित करने और उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार और मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना की गयी है। ये पुरस्कार क्रमश: दो-दो पत्रकारों को दिए जाएंगे। इनमें से दो प्रिंट मीडिया से और दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होंगे।

पुरस्कार के लिए प्रविष्टि 23 सितम्बर 2022 तक संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) 492002 के पते पर निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे में पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। प्रविष्टि से संबंधित सीलबंद लिफाफे के ऊपर चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2022 अथवा मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2022 स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इन पुरस्कारों से संबंधित नियम और आवेदन प्रारूप जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.dprcg.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार

इस पुरस्कार के अंतर्गत दो चयनित पत्रकारों को रूपए 50 हजार- 50 हजार रूपए (रूपए पचास-पचास हजार) की सम्मान राशि दी जाएगी। इनमें से एक पुरस्कार प्रिंट मीडिया के लिए तथा दूसरा पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए होगा।

समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बृजेश चौरसिया ने वन विभाग के दैवेभो श्रमिकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन किया है। चौरसिया ने पत्रकारवार्ता में कहा कि भाजपा से लेकर कांग्रेस की 5 सरकारों ने नियमितीकरण का वादा किया, लेकिन पूरा नहीं किया। इन दैवेभो की संख्या 6500 से अधिक है। जो पिछले 25 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। यदि भूपेश सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती तो सपा उग्र आंदोलन करेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 सितंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष जी आर चंद्रा द्वारा आज राजधानी में एक बैठक आहूत कर संघ के संविधान के अनुरूप पांच महामंत्री, 11 उपाध्यक्ष, एक प्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष, सहित कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए गए। इस अवसर पर निवर्तमान प्रांत अध्यक्ष अजय तिवारी द्वारा समस्त दस्तावेज प्रभार, नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष को सौपे गए। इसी प्रकार पूर्व कोषाध्यक्ष रविराज पिल्ले द्वारा वर्तमान कोषाध्यक्ष आलोक जाधव को केसबुक व अन्य दस्तावेज प्रभार में सौंपा गया। संघ का रायपुर राजधानी में नवीन खाता खोलकर तत्कालीन रुप से ? 51 हजार जमा कराए गए।

संघ के संरक्षक विजय कुमार झा एवं प्रवक्ता विजय कुमार डागा ने बताया है कि दुर्ग में सप्तम प्रांतीय अधिवेशन के बाद हड़ताल समाप्ति के उपरांत संघ के कार्यकारिणी की घोषणा व प्रभार आदान प्रदान करने की कार्यवाही आज ओसीएम चौक स्थित डाटा सेंटर में संपन्न हुआ।

उमस भरी गर्मी से राहत नहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 सितंबर। रविवार को छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके यानी बस्तर में भारी बारिश की दी गई चेतावनी के बाद बीजापुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं शेष बस्तर में भी छिटपुट बारिश हुई।बीजापुर का पदेड़ा नाला उफान पर है। जिसकी वजह से कई मवेशियों के बह जाने की खबर आई है। एक बार फिर नगरसेना की टीम को राहत और बचाब कार्य में उतारा गया है। शेष छत्तीसगढ़ के एक, दो इलाकों में गाज गिर सकती है।

वेदर बुलेटिन के मुताबिक एक चिन्हित निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम- मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी-उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश-दक्षिण तटीय उड़ीसा के ऊपर स्थित है। इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रवात चक्रवाती घेरा 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। यह प्रबल होकर अगले 24 घंटे में यह अवदाब के रूप में उत्तर-पश्चिम-बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी-दक्षिण तटीय उड़ीसा-उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बनने की संभावना है।

रविवार को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पडऩे की संभावना है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यत: दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है । इधर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में बादल तो छा रहें हैं लेकिन बरस नहीं रहे। सो उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। भादो के मौसम में सारी रात एसी चलाना पड़ रहा है। प्रदेश के प्रमुख 12 शहरों का तापमान शनिवार को 32-33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सुबह राजधानी के सिविल लाइन, रविवि से लगे कुछ इलाकों में खंड वर्षा हुई। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज रात या सोमवार को रायपुर, दुर्ग संभाग में भारी बारिश होने के आसार हैं।

रायपुर, 11 सितंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विधायक रंजना साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर बात करने का साहस दिखाएं। इस मुद्दे पर वे न तो सदन में जवाब दे पाते और न ही जनता के बीच उनकी जुबान खुलती। मीडिया के सामने महंगाई पर बयानबाजी करने वाले भूपेश बघेल यह बतायें कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल में भारी टैक्स वसूली कर जनता को क्यों निचोड़ रहे हैं? राज्य की सबसे बड़ी समस्या चौपट कानून व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ को माफियागढ़ बना दिया, इस पर बात करने से भूपेश डरते हैं। वे जनता को बतायें कि राजधानी से लेकर न्यायधानी तक सुरक्षित क्यों नहीं है? हर रोज हत्या, बलात्कार, चाकूबाजी, लूट, डकैती, चोरी की वारदातों की बाढ़ क्यों आ रही है। रेत, शराब , कोल, खनिज माफिया कहां से उत्पन्न हो गए?

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 सितंबर। प्रदेश भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। 17 सितंबर को पीएम मोदी और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा के लिए शनिवार शाम हुई ऑनलाइन बैठक में वरिष्ठ विधायकों ने गंभीर नाराजगी जताई।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह वर्चुअल बैठक, सेवा पखवाड़े के लिए राष्ट्रीय कार्यालय से आए कार्यक्रमों को लेकर सुझाव और कार्यक्रम तय करने हुई थी। प्रदेशाध्यक्ष अरूण साव ने ले रहे। साव के साथ बैठे एक महामंत्री ने जब कार्यक्रमों की जानकारी सभी को मेल कर देने की बात कही तो एक वरिष्ठ विधायक ने मेल न मिलने परआपत्ति की। महामंत्री ने अपनी बात दोहराई तो, विधायक ने कहा कि उन्होंने आधी रात तक मेल चेक किया था। वहीं एक अन्य विधायक ने देर से सूचना मिलने पर विरोध किया।

उन्होंने कहा कि जब देर से सूचना देने की रणनीति है तो बुलाया ही न जाए। इस विधायक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के दौरान वरिष्ठ लोगों की अनदेखी पर भी नाराजगी जताई। कहा कि वरिष्ठ लोगों को अपमानित न करें। इस बैठक में सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी को कनेक्ट किया गया था। राष्ट्रीय कार्यालय 15 दिनों के लिए हर दिन के आयोजन का कार्यक्रम तय किया है। इनमें रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, सफाई अभियान स्वास्थ्य शिविर शामिल है।

शुक्रवार को कौन-कौन आया बूथवार जानकारी मांगी अरूण साव ने

प्रदेशाध्यक्ष साव ने रविवार सुबह भी जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को मिली सफलता पर जिलाध्यक्षों को बधाई दी। साव ने सभी जिलाध्यक्षों से, कार्यक्रम में आए बूथ अध्यक्ष सदस्य, शक्ति केन्द्रों के संयोजकों की पूरी सूची मांगी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 सितंबर। प्रदेश में चिकित्सा सुविधा को सर्व सुलभ बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारकों को पांच लाख रूपए तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराने के लिए डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। अब किडनी के मरीजों को नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

राज्य नोडल अधिकारी डॉ. सुरेन्द्र पामभोई ने बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के 14 जिला अस्पतालों में ‘जीवन धारा’ नाम से नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रदेश में उच्चतम गुणवत्ता के साथ डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य के 20 जिलों के विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सा अधिकारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में डायलिसिस के लिए तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

राज्य के 14 जिला अस्पतालों में अब तक कुल 41 हजार 115 डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं। इनमें से दुर्ग जिले में 6947, कांकेर में 6443, बिलासपुर में 5634, महासमुंद में 4302, कोरबा में 8075, सरगुजा में 4598, जशपुर में 1958, बीजापुर में 1201, रायपुर में 433, जांजगीर-चांपा में 894, जगदलपुर में 356, मुंगेली में 24, बलौदाबाजार में 9 और गरियाबंद में 241 सेशन किए जा चुके हैं। निजी अस्पताल में एक बार डायलिसिस का खर्च न्यूनतम 1200 रूपए, राज्य सरकार कर रही नि:शुल्क।

किडनी रोगों से ग्रस्त मरीजों को लंबे समय तक बार-बार डायलिसिस कराना पड़ता है। इससे उन पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। निजी अस्पतालों में एक बार डायलिसिस कराने का न्यूनतम 1200 रूपए लगता है, जबकि राज्य शासन द्वारा नि:शुल्क यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न जिलों के शासकीय अस्पतालों में नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा से दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को डायलिसिस के लिए दूर जाना नहीं पड़ रहा है। इससे उनके पैसों और समय दोनों की बचत हो रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 सितंबर। मंत्रालयीन कर्मचारी-अधिकारियों ने देय चिकित्सा भत्ता के विकल्प परिर्वतन की मांग की है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन को पत्र सौपकर जल्द आदेश जारी करने का आग्रह किया है। इसी तरह से सातवें वेतनमान के वेतन की एरियर्स की पांचवी किश्त के भुगतान की भी मांग उठाई है।

मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत ने सीएस जैन को गत दिवस तीन मांग पत्र सौंपा। इसमें कहा है। कि एरियर्स की पांचवी किश्त पांच वर्ष से लंबित है। अब तो नये वेतनमान के गठन की मांग उठ रही है। लेकिन जनवरी-मार्च 2017 की पांचवी किश्त अब तक नहीं दी गयी है। इसी तरह से राजपूत ने 13 अगस्त को सीएम बघेल के साथ हुई चर्चा के हवाले से मांग की है कि डीए की 6 प्रतिशत राशि का भुगतान,एरियर्स को जीपीएफ में जमा करने एचआर भुगतान का आदेश जारी किया जाएगा। एक अन्य ज्ञापन में राजपूत ने कहा कि राज्य के तृतीय-चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को ओपीडी के रूप में कराए गए उपचार के एवज में 2018 से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के स्थान पर चिकित्सा भत्ता 200 रूपए प्रतिमाह भुगतान के आदेश जारी किया गया था। हाल के दिनों में कोविड और विभागों में नयी नियुक्तियां,प्रमोशन हुए है। परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे है। इसलिए विकल्प परिवर्तन का आदेश जारी करने जीएडी - वित्त को निर्देश करें।

ढेबर, जुनेजा के साथ कलेक्टर, एसपी का भ्रमण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 सितंबर। महापौर एजाज ढेबर,विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने शनिवार को शहर के  व्यस्त मार्गों का दौरा किया । उनके साथ कलेक्टर डॉ भूरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल भी थे।  अधिकारियों ने पीली बिल्डिंग फाफाडीह एवं मौदहापारा के व्यस्त मार्गों पर आवागमन की सुविधा को बेहतर करने मौके पर चर्चा और निर्णय लिए गए। इस दौरान एसएसपी अग्रवाल ने 15 दिन के भीतर सिग्नल लगाने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही देवेन्द्र नगर ओव्हर ब्रिज के समीप बने सर्विस लेन सकरा होने के कारण राहगीरों को हो रही परेशानी से पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर को  अवगत कराया और उसके निदान के लिए हर संभव कार्यवाही करने की बात कही।

रायपुर, 11 सितंबर। सदर बाजार व्यास गली में घुमंतू कुत्तों पर एसिड फैंकने के मामले में पुलिस ने बैजनाथ पारा निवासी शेख बादशाह हुसैन को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले इसके नाबालिग भांजे को पुलिस पकड़ चुकी है। इस मामले की रिपोर्ट पीएफए रायपुर की संचालिका ने कोतवाली में दर्ज कराई थी। घटना 22 अगस्त को हुई थी। पुलिस ने धारा 428 भादवि. तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 11 (1) (स) तथा छत्तीसगढ़ एसिड विनियमन, प्रतिबंध विक्रय एवं उपयोग अधिनियम 2013 की धारा 15 का अपराध पंजीबद्ध किया था। 

रायपुर, 11 सितंबर। हाल ही में कलिंगा विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई के द्वारा गोद लिए हुए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शासकीय विद्यालयों के बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए किया गया आवश्यक सामग्री का वितरण और विश्वविद्यालय में सोशल आईडिया इंटरप्राइज चौलेंज प्रतियोगिता के सर्वात्कृष्ट प्रतिभागी छात्रों को सम्मानित किया गया।

कलिंगा विश्वविद्यालय मध्य भारत का एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है। यहाँ पर वैश्विक मापदंड के अनुरूप उच्च गुणवत्तापूर्ण और अनुसंधान केंद्रित शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वाह किया जाता रहा है।
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कलिंगा विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई के द्वारा अपने गोद लिए हुए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सात शासकीय विद्यालयों के बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए  आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया।

बकि आईईई छात्र शाखा के द्वारा आयोजित एक दूसरे कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में चुनौतियों पर नये विचारों को सामने लाने के लिए प्रेरित करने और सामाजिक उद्यमिता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु आयोजित इस प्रतियोगिता में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

कलिंगा विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉ. विजयलक्ष्मी बिरादर ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्कूली शिक्षा में सुधार करना और इन सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को मुलभूत बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत शासकीय माध्यमिक विद्यालय कुहेरा, शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय कोटनी ,शासकीय प्राथमिक विद्यालय परसदा,शासकीय माध्यमिक विद्यालय तंदुल, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, कुहेरा के संस्था प्रमुख से संपर्क करके उनके अनुरोध पर ग्रीन बोर्ड, बुक रैक, व्हील चेयर, आलमीरा, कारपेट, टेबल,कुर्सी, डस्टबिन,नोट बुक और बर्मी कम्पोस्ट खाद का वितरण किया गया।

आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए हुए ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के बुनियादी विकास के लिए आवश्यक संसाधन के साथ उन्हें नूतन सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।जिसमें विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और विद्यार्थी पूर्ण सहभागिता निभाते हैं।उक्त सामग्री वितरण कार्यक्रम में कलिंगा विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉ. विजयलक्ष्मी बिरादर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की समन्वयक  डॉ. स्मिता प्रेमानंद के नेतृत्व में श्री अनुप कुमार जेना, श्री शरतचंद्र मोहंती, श्री गोपाल प्रसाद पटेल और अश्वन साहू के साथ विद्यार्थी भी उपस्थित थें।

इसी क्रम में कलिंगा विश्वविद्यालय के आईईई छात्र शाखा के  द्वारा.आयोजित एक दूसरे कार्यक्रम में आईईईई छात्र शाखा और आर 10 इएसी और आईईईई मध्यप्रदेश सेक्शन के संयुक्त तत्वावधान में ‘‘सोशल आईडिया इंटरप्राइज चौलेंज’’पर विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के द्वारा सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में चुनौतियों पर नये विचारों को सामने लाने के लिए प्रेरित करना था।सामाजिक उद्यमिता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु आयोजित इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की  छ: टीम ने हिस्सा लिया।

उक्त प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि और निर्णायक की भूमिका में पल्स एक्टिव स्टेशन के सीइओ श्री जोगिंदर टेनिकेला उपस्थित थे। उक्त प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के छ: समूह ने विभिन्न विषयों पर अपनी प्रस्तुति दी। जिसमें पहले समूह में सुश्री साक्षी पासवान, श्री तेजस नाहरगांवकर और श्री रौनक बिसेन ने ‘‘स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम’’ विषय पर जबकि दूसरे समूह में श्री अतुल शर्मा और श्री निहाल अधिकारी ने ‘‘एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम’’ पर  और तीसरे समूह में सुश्री सानिया देवांगन और श्री मिलिन्द जैन ने ‘‘स्काई लाईन’’ विषय पर अपनी प्रस्तुति दी। श्री विजय कुमार ने चौथे समूह के रुप में ‘‘एडू-टेक हाईब्रिड लर्निंग’’ पर और पाँचवें समूह की सुश्री आर्या अग्रवाल और श्री अंकित सिंह ने ‘‘लेट इट गो’’ पर अपने आइडिया को शेयर किया। इसी प्रकार छठवें समूह में श्री हर्ष प्रसाद शाह और श्री मोस्सेस जोसेफ बेंजामिन ने ‘‘कन्टिन्यूअस स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म फार पेमेंट’’ पर अपनी प्रस्तुति दी।

मुख्य अतिथि और निर्णायकों की कमेटी के द्वारा प्रतियोगिता के उपरांत सुश्री आर्या अग्रवाल और श्री अंकित सिंह की टीम को प्रथम स्थान एवं सुश्री सानिया देवांगन और श्री मिलिन्द जैन की टीम को द्वितीय स्थान से सम्मानित किया।कार्यक्रम का संचालन आईईईई छात्र शाखा के श्री अनूप कुमार जेना ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन एवं आभार प्रदर्शन श्री शरत चंद्र मोहंती ने किया।इस कार्यक्रम में आईईई छात्र शाखा के विद्यार्थी एवं आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर, 10 सितंबर। वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के डूबते जहाज को छोड़ने का सिलसिला जल्द ही शुरू होने वाला है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता पर जो जुल्म किये हैं, उसके हिसाब किताब का समय आ गया है। कांग्रेस जनता का हंटर खाने तैयार रहे। कांग्रेस अपनी नाकामी छिपाने के लिए हर रोज बदजुबानी का नया अध्याय लिख रही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि दो साल में प्रदेश भाजपा प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी ने अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे दिया है। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार की विदाई की बुनियाद रख दी है। आगे का काम ओम माथुर जी के मार्गदर्शन में पूरा होगा। भूपेश बघेल सरकार को हर हाल में विदा होना पड़ेगा। इस सरकार के अन्याय अत्याचार, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी के पाप का अंत सुनिश्चित है। जनता यह जरूरी काम करने तैयार है। अब भूपेश बघेल अपनी चिंता करें। 

पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने  कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस कांग्रेस को कई वर्षों से अपना अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। जिस कांग्रेस को राज्य की सत्ता में रहने के बावजूद कुत्ते-बिल्लियों को सदस्य बनाना पड़ रहा है। वैसी पार्टी जब भाजपा जैसी अनुशासित और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के प्रक्रियागत फेरबदल पर सवाल उठाती है तो आश्चर्य होता है।कांग्रेस से और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बेहतर होगा कि भूपेश बघेल इस पर ध्यान दें कि उनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर क्यों जा रहे हैं। देश भर में तो कांग्रेस में भगदड़ मची ही है, जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के डूबते जहाज को छोड़ने का सिलसिला शुरू होने वाला है।

नगरीय निकाय सीमा के भीतर और बाहर निवेश क्षेत्र के भीतर नगर निवेश कार्यालय में किए जा सकेंगे आवेदन

रायपुर, 10 सितम्बर। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने प्रदेश में अनियमित निर्माण कार्यों को नियमित कराने के लिए नियमों में पारदर्शिता लाने और सरलीकरण करने के निर्देश दिए है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधित अधिनियम, 2022 छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 14 जुलाई को प्रकाशित होने के साथ ही यह पूरे प्रदेश में प्रभावशाली हो गया है। इसके नियमों का भी  प्रकाशन 02 अगस्त को हो गया है। 

नगर निगम सीमा के भीतर नगर निगम तथा नगर पालिकाओं में तथा निगम, पालिका के सीमा के बाहर तथा निवेश क्षेत्र के अंदर नगर निवेश विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा होंगे। आवेदक को आवेदन के साथ मकान के कागजात, मकान के फोटोग्रॉफ्स आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए मकान का नक्शा और सम्पत्ति कर या बिजली बिल की रशीद की कॉपी संलग्न करनी होगी। 

इस अधिनियम में किए गए नए संशोधन के अनुसार निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आए हुए आवेदनों के निराकरण के लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई है। ऐसे ग्राम/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जो नगरीय निकाय सीमा के बाहर आता है। वहां आवेदन नगर या ग्राम निवेश विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिए जाएंगे। सत्यापन परीक्षण के पश्चात इन आवेदनों को नियमितिकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारी को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सदस्य सचिव की होगी। इसी तरह नगर-निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत जो निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आते है। इन जगहों पर स्थानीय निकायों द्वारा आवेदन लिए जाएंगे और जिला नियमितिकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 

अधिनियम में संशोधन के बेहतर क्रियान्वयन और आमजन को इस संशोधन का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कलेक्टर, नगरीय निकाय अधिकारी, नगर एवं ग्राम निवेश अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी।  

अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अधिकृत विकास निर्धारित पार्किंग हेतु आरक्षित भू-खण्ड/स्थल पर किया गया है, तो नियमितिकरण की अनुमति तभी दी जाएगी जब आवेदन द्वारा पार्किंग की कमी हेतु निर्धारित अतिरिक्त शास्ति राशि का भुगतान कर दिया गया हो। 

जारी अधिसूचना के अनुसार 2002 के मूल अधिनियम की धारा 04 की उपधारा (2) के खण्ड (पांच) को प्रतिस्थापित करके नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का जिले का प्रभारी अधिकारी/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक किया गया है। अधिनियम के खण्ड(चार) (क) में निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि के उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि के लिए वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन दर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति लगाने का प्रावधान किया गया है। 

अधिनियम में कहा गया है कि 01 जनवरी 2011 के पूर्व अस्तित्व में आये ऐसे अनाधिकृत विकास/निर्माण, जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनाधिकृत भवन, जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्किंग में 25 प्रतिशत कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये, 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये, 50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु दो लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार 01 जनवरी 2011 अथवा उसके पश्चात् अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास/निर्माण, जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनधिकृत भवन, जिनके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्किंग में 25 प्रतिशत तक कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये, 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। खण्ड (चार) में कहा गया है कि शमन योग्य पार्किंग की गणना इस प्रकार की जायेगी कि 500 वर्ग मीटर तक आवासीय क्षेत्र में पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर निरंक होगी जबकि 500 से अधिक क्षेत्र होने पर पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर 50 प्रतिशत होगी। गैर आवासीय क्षेत्र में पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर निरंक होगी जबकि 500 से अधिक क्षेत्र होने पर पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर 50 प्रतिशत होगी।

प्रावधान में कहा गया है कि (ग) ऐसी गैर लाभ अर्जन करने वाली सामाजिक संस्थायें, जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित न की गई हो, के अनधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति प्राक्कलित राशि के 50 (पचास) प्रतिशत की दर से देय होगा। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 39 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार, मार्ग की चौड़ाई उपलब्ध नहीं होने के कारण, स्थल पर विद्यमान गतिविधियों में किसी प्रकार का लोकहित प्रभावित न होने की स्थिति में, नियमितीकरण किया जा सकेगा।

'छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 सितंबर। आपका मकान केवल ग्राऊंड फ्लोर का है। और मकान को ऊंचाई देना चाहते हैं। तो ढाई सौ रूपए वर्गफीट खर्च कर 5 मंजिला तक ऊंचा बना सकते हैं। मजबूती वैसे ही जैसे कोई बहुमंजिला फ्लैट। इस पूरी प्रक्रिया को बिल्डिंग लिफ्टिंग के नाम से जाना जाता है।

इसके ठेकेदार कुंदन कुमार जो बिहार के रहने वाले हैं ने बताया कि वे लोग न्यूनतम 2 फीट से लेकर अधिकतम 5 मंजिल की ऊंचाई तक ग्राऊंड फ्लोर के मकान को लिफ्ट कर सकते हैं। चौबे कालोनी जैन मंदिर के पास पुरूषोत्तम कुमार के  मकान में इन दिनों काम चल रहा है। इस मकान की नींव से सडक़ ऊंची हो गयी थी, इससे नाली का पानी मकान में घुस रहा था। मकान मालिक ने बीरगांव में हुए एक मकान में लिफ्टिगं के बाद इनसे संपर्क किया। कंदन का कहना है कि वे श्री राम  बिल्डिंग लिफ्टिंग कंपनी के कामगार हैं।

कंपनी 300 से अधिक मकानों को लिफ्ट कर ऊंचाई दे चुकी हैं। इनका कहना है कि यदि मकान जमीन में धंस रहा हो तो उसे भी ऊंचाई देने का काम करते हैं। ऐसे मकानों को तोडक़र नया बनाने में 60-70 लाख रूपए खर्च आता है। कुंदन का कहना है कि हम इससे भी कम खर्च में यह काम कर देते हैं।

कुंदन ने बताया कि 800-1200 वर्गफीट के मकान को एक फीट ऊंचाई उठाने का खर्च 150 रूपए वर्गफीट, दो मंजिला मकान का 250 रूपए वर्गफीट खर्च आता है। इसमें पहले मकान को नीचे से एक-एक फीट तोड़ते हुए उसमें जैक बिठाया जाता हैं। उसके बाद पिल्लर की ढलाई के साथ उन्हें दीवार से जोडक़र मकान को उसके पुराने स्वरूप में ला देते हंै। ऐसे मकान, आम मकानों की ही तरह सालों साल मजबूत रहते हैं। तीन साल पहले धमतरी जिले के कुरूद ब्लॅाक के गोस्वामी ढ़ाबा के मकान का जो सडक़ चौड़ीकरण में आ रहा था। इसे 3 फिट पिछे लिफ्टिंग किया गया। इसमें 300 जैक की मदद ली जा गई। एैसा ही रायपुर के चौबे कालोनी में 5अगस्त से लिफ्टिंग का काम चल रहा है।   इसमें 3 हजार वर्गफीट के मकान में 15 मजदूर जैक लगाने का काम कर रहे हैं। यह काम 20 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। अगले दस दिन में पिल्लर की ढलाई दीवार जोडऩे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस काम की लागत 15 लाख आएगी।

छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 सितंबर। राजधानी में गणेश विसर्जन सोमवार को आधी रात बाद से शुरू होगा। इससे पहले झांकियों का चल समारोह रविवार रात्रि 9 बजे से शारदा चौक से शुरू होगा। पहले 8 बजे शारदा चौक में  रात्रि 8 बजे से नगर निगम झांकियों को नंबर देगा।

उसके बाद झांकियां अपने नंबर अनुसार  जयस्तंभ चौक से  कोतवाली चौक, सदर  मार्ग, कंकाली पारा  पुरानी बस्ती थाने के सामने से लाखेनगर चौक, सुंदर नगर रायपुरा अंडरब्रिज से महादेव घाट जाएगी ।

इस दौरान आजाद चौक, शास्त्री चौक, तेलघानी नाका चौक कोतवाली चौक मार्ग बंद रहेंगे। आई टी एम एस के माध्यम से सी सी टी वी से नजर रखी जायेगी।

झांकियों के साथ अस्त्र शस्त्र, लाठी डंडे एवं विस्फोटक सामग्री प्रतिबंधित किए गए हैं। हर झांकी के साथ पुलिस जवान चलेंगे। कल रात से भारी वाहनों का प्रवेश  पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होने पर यातायात पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9479191234 कंट्रोल रूम 9479191099,112 पर संपर्क किया जा सकता है।  

ट्रैफिक रूट परिवर्तित

दुर्ग भिलाई की ओर से आवागमन करने वाले वाहन चालक - टाटीबंध से आश्रम तिराहा होकर चौबे कॉलोनी से तेलघानी नाका , रेलवे स्टेशन  चौक से फाफाडीह चौक होकर शास्त्री चौक, अथवा रिंग रोड क्र 01 से पचपेढी नाका या तेलीबांधा चौक से शहर के भीतर आवागमन कर सकते हैं।  बिलासपुर की ओर से आवागमन करने वाले वाहन चालक-फाफाडीह चौक से शास्त्री चौक या फाफाडीह चौक से रेलवे स्टेशन चौक, से तेलघानी नाका चौक होकर आश्रम तिराहा से टाटीबंध चौक होकर आवागमन कर सकते हैं।  महासमुंद की ओर से आवागमन करने वाले वाहन चालक-तेलीबांधा चौक से शास्त्री चौक होकर शहर के भीतर आवागमन कर सकते हैं।

कलेक्टर डॉ. भुरे  महापौर एजाज ढेबर, विधायक कुलदीप जुनेजा ने तैयारियों देखा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 सितंबर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी में विजयदशमी पर्व पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक दशहरा उत्सव के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। महापौर  एजाज ढेबर, विधायक कुलदीप जुनेजा, एसएसपी  प्रशांत अग्रवाल,  निगम कमिश्नर  मयंक चतुर्वेदी सहित आयोजन समिति के पदाधिकारी साथ थे।

डब्ल्यूआरएस मैदान में  रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का निर्माण शुरू हो गया है। इस वर्ष  टीवी सीरियल रामायण में  श्री राम और  माता सीता की भूमिका निभाने वाले  अरुण गोविल एवं दीपिका चिखलिया भी इस आयोजन में शामिल रहेंगे। कलेक्टर डॉ. भुरे ने जन सुविधा, सुरक्षा, आवागमन, पेयजल, साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के इंतजाम करने कहा। इस दौरान  एमआईसी सदस्य नागभूषण राव, पार्षद अमितेश भारद्वाज, पूर्व पार्षद राधेश्याम विभार आयोजन समिति के पदाधिकारी  श्रीनिवास राव, श्री लूंबा,अजय जोशी, चेतन चंदेल, गौतम यादव, सूरज पटनायक, मनोज थापा भी शामिल रहे।

अहमदाबाद से डाटा एनालिसिस विंग को बुलाया गया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 सितंबर। कर चोरी के आरोप में चल रहे छापे में आयकर अमले  बड़ी जब्तियां की है। सभी ठिकानों से  अब तक 1.75 करोड़ रुपए  नगद और दो  करोड़ रुपए कीमत के जेवर सीज किया है। वहीं शुक्रवार रात तक सभी कारोबारियों के यहां से अब तक 100 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। आयकर टीम ने आज छह बैंक लाकर्स पर पजेशन आर्डर लगा दिया है। इनके कुल 10 में से 4 लाकर्स में चार करोड़ की ज्वेलरी मिली थी उसमें से दो करोड़ की ज्वेलरी सीज कर लिया गया है। अभी जांच 24 ठिकानों पर चल रही है।और दो दिन और चलने की जानकारी दी गई है।

आयकर टीम ने बुधवार को एसकेएस स्टील एंड पावर, लिंगराज स्टील उरला,जोरावर इस्पात सिलतरा के डायरेक्टर, सुनील रामदास अग्रवाल के लाविस्टा और स्वर्णाभूमि रायपुर, फ्रेंड्स कालोनी रायगढ़  के घरों उनके सीए अनिल अग्रवाल के ऐश्वर्या किंगडम स्थित घर-दफ्तर, फैक्ट्री यहां रहने वाले आरके गुप्ता, शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के बिलासपुर, रायपुर स्थित घर और  फर्म रोल गोल्ड डेवलपर्स  रायगढ़ के नटवर रतेरिया, खरसिया के मुकेश अग्रवाल, भैंसथान रामसागर पारा स्थित केडिया स्टील कार्पोरेशन में छापे मारे थे।इन छापों में अब तक बड़ी संख्या में कच्चे लेनदेन के लूज पेपर्स सीज किए गए हैं। वहीं इन फर्मों के हिसाब वाले कम्प्यूटर हार्डडिस्क, सॉफ्टवेयर भी मिले हैं। इन सभी की जांच के लिए अहमदाबाद से डाटा एनालिसिस विंग की टीम हार्डडिस्क और साफ्टवेयर रिकार्ड्स को डी-कोड कर इन कारोबारियों के निवेश या शैल कंपनियों की जानकारी हासिल करेगी। अब तक मिले लूज पेपर्स और इन्वेस्टमेंट डाक्यूमेंट्स के आधार पर कारोबारियों के बयान लिए जा रहे हैं।

इन छापों की अंतिम अप्राइजल रिपोर्ट बनाने से पहले पूरी कर ली जाएगी। यह रिपोर्ट अगले 45 दिनों में जमा की जानी है। बुधवार से 30 ठिकानों पर शुरू हुई छापेमारी के बाद अब तक केवल छह-आठ पर ही पूरी हो पाई है। संभावना है कि आज देर रात या रविवार शाम तक जांच पूरी कर ली जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 सितंबर। सीएम भूपेश बघेल द्वारा स्काईवॉक के निर्माण को लेकर रमनसिंह - राजेश मूणत पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया था। बघेल, अपनी सरकार पर एटीएम होने के जेपी नड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। अब इस पर पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार किया है। मूणत ने सीएम को चुनौती दी है कि वे यह बता दें कि इन चार वर्षों में रायपुर के भीतर 20 करोड़ की योजनाएं बनाई हों।

मूणत ने कहा कि स्काईवॉक को लेकर सीएम बघेल ने स्वयं तीन कमेटियां बनाई थी सभी ने इसे सही बताते हुए पूरा करने की अनुशंसा की थी। और अब ऐसे आरोप लगा रहे। मूणत ने कहा कि नया रायपुर में आपने कोई नया काम किया हो तो गिना दें। जिस विधानसभा, और सीएम की बात कर रहे हैं उसके ड्राइंग डिजाइन भी बीजेपी शासन में मंजूर हुआ था।

रायपुर, 10 सितंबर। बिजली उपभोक्ताओं को बड़े विद्युत अवरोध की समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए नयी सूचना प्रणाली विकसित कर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. इसके लिये एप आधारित नई सूचना प्रणाली विकसित की गई है,  जिसमें आंधी-तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में खंभा या तार टूटने जैसे बड़े ब्रेकडाउन होने या रखरखाव हेतु शटडाउन होने पर बिजली बंद की सूचना तुरंत सीधे संबंधित उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी और कॉल सेंटरों के माध्यम से फोन पर दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री मनोज खरे ने बताया कि बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में संबंधित उपभोक्ताओं को तुरंत सूचित करने की नई व्यवस्था छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। जब मौसम की गड़बड़ी या अन्य कारणों से ब्रेकडाउन होता है तो मैदानी अमला सुधार कार्य में व्यस्त हो जाता है और उसके पास उपभोक्ताओं के फोन उठाने का समय नहीं होता. उधर बड़ी संख्या में उपभोक्ता प्रभावित होने के कारण बहुत फोन कॉल आने लगते हैं . ऐसे में उपभोक्ताओं को समय पर सूचना देने के साधन कम पडऩे लगते हैं।  उपभोक्ता कॉल सेंटर में लगातार फोन करते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है।

नई सूचना प्रणाली एप पर आधारित है. कंपनी के आंतरिक ऐप माध्यम से मैदानी अधिकारी घटनास्थल से ही ब्रेकडाउन की सूचना अपलोड करेंगे. जो कि तुरंत संबंधित लाइन से टैग उपभोक्ताों को एसएमएस के जरिये अपने आप चली जाएगी, जिसमें बिजली सुधार में लगने वाले संभावित समय की जानकारी भी होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 सितंबर। विप्र भवन प्रबंध समिति के नरेंद्र तिवारी दोबारा अध्यक्ष चुने गए। अधिवक्ता के के शुक्ला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और संजय दीवान को सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष मनोनीत किए गए।

छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन के तत्वाधान में विप्र भवन प्रबंध समिति की बैठक शुक्रवार को विप्र भवन में हुई। छत्तीसगढ़ी ब्राम्हण समाज के सक्रिय सदस्यों के नाम विप्र भवन प्रबंध समिति के नए कार्यकारिणी के लिए सुझाए गए थे। बैठक में इन नामों पर मुहर लगी।

मौजूदा अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी को सर्वसम्मति से दोबारा अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया। श्री तिवारी के साथ महासचिव रहे संजय दीवान को कोषाध्यक्ष बनाया गया। श्री दीवान की जगह नटराज शर्मा को महासचिव चुना गया।  अधिवक्ता के के शुक्ला को वरिष्ठ उपाध्यक्ष  का दायित्व सौंपा गया। कार्यकारिणी में कुसुम शर्मा को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। कार्यकारिणी के नए सदस्य के रूप में ममता प्रमोद शर्मा, और संजय शर्मा के नाम पर भी मुहर लगी। कार्यकारिणी के बाकी सदस्य यथावत रहेंगे।

बैठक में संरक्षक व्यास नारायण दुबे, एमएल पांडेय, अविनाश शुक्ला, युवा विंग के अध्यक्ष सौरभ शर्मा, पंकज नयन पांडेय, और महिला विंग की अध्यक्ष विभा तिवारी ने सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने को लेकर सुझाव दिए। योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने आभार प्रदर्शन किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 सितंबर। भारत के युगांतकारी साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध की 58वीं पुण्यतिथि पर कल रविवार को  मुक्तिबोध परिवार और साहित्य अकादमी, छत्तीसगढ़ ने मिलकर एक स्मृति व्याख्यान आयोजित किया है। कार्यक्रम महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के सभागार में सुबह 11 बजे से होगा।

इसमें युवा आलोचक एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर विनोद तिवारी च्च्मुक्तिबोध: साहित्य का जीवन-विवेकज्ज् विषय पर व्याख्यान देंगे। विनोद तिवारी हिंदी साहित्य की चर्चित पत्रिका पक्षधर के संपादक भी हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक व विचारक जयप्रकाश करेंगे। वक्तव्य के पहले युवा गायक व संगीतकार वसु गंधर्व और अजुल्का सक्सेना मुक्तिबोध की कविताओं की प्रस्तुति देंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 सितंबर। उरला पुलिस के राहगीरों से मोबाईल, पर्स  लूटने वाले 2 लडकों को बाईक के साथ पकड़ा उनके पास से अलग-अलग वारदातों में लूटे गये 5 मोबाईल एवं दोपहीयां जप्त  किया गया।                

पुलिस अधिक्षक प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देश परएवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(शहर सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(क्राईम) संपत्ति संबंधी अपराधों में धरपकड़ के लिये चलाये जा रहे अभियान में पुलिस के सर्चिंग के दौरान लूटपाट करने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबीर सूचना मिली कि दो लडक़े जो सिंघानियॉ चौक के पास  लूटपाट किये हुये मोबाईल को बेचने के फिराक में ग्राहक तलाश कर रहे है। बिनां नंबर प्लेट की दूपहीया में पीछे मडगार्ड पर ‘‘मुझसे दूर रहो, मैं नशे में हॅंू’’ लिखा हुआ है। पुलिस ने बताए हुलिए और स्थान पर लडक़ों को पकडऩे पुलिस को देख उसी दूपहीया में जिसमें पीछे की तरफ ‘‘मुझसे दूर रहो, मैं नशे में हॅंू’’ लिखा हुआ था,से भागने लगे। पुलिस  ने उनका पीछा किया और आखिरकार सरोरा चौक के पास उन्हें पकड़ गया। पुलिस के पूछताछ में राह चलते लोगों से लूटपाट करना स्वीकारा पुलिस की तलाशी में उनके पास से पॉंच मोबाईल रखा पाया गया। जिसे वे लोग बेचने के लिये ग्राहक की तलाश में थे। आरोपियों से पॉंच अलग-अलग वारदातों में लूटा गया मोबाईल ,मोटर सायकल जप्त कर 379,34 अपराध दर्ज किया। लूट तथा चोरी के अन्य मामलों में आरोपियों से पूछताछ जारी है।

एडीबी प्रोजेक्ट की सडक़ों के निर्माण में बाधा के लिए अधिकारी जिम्मेदार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 सितंबर। छत्तीसगढ़ कॉन्टैक्टर्स एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक 16 सितंबर को बुलाई गई है। इसमें 1 महीने के टेंडर बहिष्कार आंदोलन के बाद हुई चर्चा अनुसार सात सूत्रीय जायज मांगों के निराकरण में अधिकारी करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसे लेकर विभाग के सचिव सिद्धार्थ परदेशी को घेरने का निर्णय लिया जा सकता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने कहा है कि निर्माण विभागों में विसंगतियों की वजह से प्रदेश के अनेक सेक्टर में सरकारी विकास कार्य करने वाले कॉन्ट्रैक्टरों की जायज  मांगों की अनदेखी की जा रही है। इसलिए उन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर आगे होने वाले निर्माण कार्यों को बंद कर देने के संबंध में निर्णय लेंगे! इसलिए कार्यकारिणी की बैठक बुलाना तय किया है।

शुक्ला का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के एडीबी प्रोजेक्ट से बन रही सडक़ों के निर्माण की गति काफी धीमी है! इसके लिए अधिकारी ही जिम्मेदार है, क्योंकि तय समय पर सडक़ निर्माण के रास्ते की बाधाओं का निराकरण नहीं कर सके उसका नतीजा जा हुआ है कि आज तक केवल 50त्न ही निर्माण हो पाया है! हैरानी की बात है कि आला अधिकारी निर्माण कार्यों की समीक्षा केवल खानापूर्ति के रूप में ही कर रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जो दिक्कतें निर्माण कार्यों में है, उसका निराकरण किया जाए! परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है! नतीजा आज 5 दिनों से एडीबी प्रोजेक्ट की सडक़ों का निर्माण ठप पड़ा चुका है। इन सभी मुद्दों को लोक निर्माण विभाग के सचिव कोमल सिद्धार्थ परदेशी के समक्ष रखकर कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे।