एडीबी प्रोजेक्ट की सडक़ों के निर्माण में बाधा के लिए अधिकारी जिम्मेदार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 सितंबर। छत्तीसगढ़ कॉन्टैक्टर्स एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक 16 सितंबर को बुलाई गई है। इसमें 1 महीने के टेंडर बहिष्कार आंदोलन के बाद हुई चर्चा अनुसार सात सूत्रीय जायज मांगों के निराकरण में अधिकारी करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसे लेकर विभाग के सचिव सिद्धार्थ परदेशी को घेरने का निर्णय लिया जा सकता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने कहा है कि निर्माण विभागों में विसंगतियों की वजह से प्रदेश के अनेक सेक्टर में सरकारी विकास कार्य करने वाले कॉन्ट्रैक्टरों की जायज  मांगों की अनदेखी की जा रही है। इसलिए उन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर आगे होने वाले निर्माण कार्यों को बंद कर देने के संबंध में निर्णय लेंगे! इसलिए कार्यकारिणी की बैठक बुलाना तय किया है।

शुक्ला का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के एडीबी प्रोजेक्ट से बन रही सडक़ों के निर्माण की गति काफी धीमी है! इसके लिए अधिकारी ही जिम्मेदार है, क्योंकि तय समय पर सडक़ निर्माण के रास्ते की बाधाओं का निराकरण नहीं कर सके उसका नतीजा जा हुआ है कि आज तक केवल 50त्न ही निर्माण हो पाया है! हैरानी की बात है कि आला अधिकारी निर्माण कार्यों की समीक्षा केवल खानापूर्ति के रूप में ही कर रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जो दिक्कतें निर्माण कार्यों में है, उसका निराकरण किया जाए! परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है! नतीजा आज 5 दिनों से एडीबी प्रोजेक्ट की सडक़ों का निर्माण ठप पड़ा चुका है। इन सभी मुद्दों को लोक निर्माण विभाग के सचिव कोमल सिद्धार्थ परदेशी के समक्ष रखकर कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे।