रायपुर, 20 मई। छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग मोर्चा को 27 फीसदी आरक्षण दिलाने भाजपा 24 मई को  सभी जिला मुख्यालयों में क्ष धरना देकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपेगी । भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने  कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 27त्न आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रदान कर रही है ।हर क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ में लोग वंचित हैं। इसी मुद्दे को लेकर  मोर्चा 24 मई को धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करेगी।  मोर्चा की वर्चुअल बैठक में  मोर्चा  के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  चंदूलाल साहू भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोर्चा के प्रदेश प्रभारी लखन देवांगन , मोर्चा महामंत्री भरत वर्मा महामंत्री डाँ  खिलावन साहू  एवं प्रदेश  पदाधिकारी संभाग एवं जिले के प्रभारी व जिला अध्यक्ष प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर अग्निवंशी  और कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम कुर्रे ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि 15 हजार मनरेगा कर्मचारी 16 वर्षों से संविदा मानदेय के अस्थाई पदों पर कार्यरत हैं। कर्मचारी नियमितिकरण संबंधी दो सूत्रीय मांगों को लेकर 4 अप्रैल से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर है। छ.ग. में मनरेगा कर्मचारियों की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में दयनीय है।

उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में 3 हजार से अधिक मनरेगा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की गई है। इससे मनरेगा कर्मचारियों में भारी आक्रोश है । मनरेगा संविदा कर्मचारी के हित में राज्यों में बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड , उड़ीसा , हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं अन्य राज्यों में नियमितिकरण सहित अगल-अलग कर्मचारीहित नीति बनाई गई है । छत्तीसगढ़ में भी पूर्व में अस्थाई पदों पर सविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया गया है। जिसमे दैनिकवेतन भोगी , शिक्षाकर्मी एवं मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं । मनरेगा कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए । अपर मुख्य सचिव , वित्त एवं योजना विभाग के ने अस्थाई पद जो 3 वर्ष से अधिक अवधि से निरंतर चल रहे है। ऐसे पदों को स्थाई करने का प्रावधान है । मनरेगा कर्मचारी विगत 16 वर्षों से मनरेगा एक्ट में अस्थाई पदों पर संविदा पर कार्यरत है । जिनके नियमितिकरण से कोई बजट भार नहीं आ रहा है बल्कि प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रूपये उपयोग नहीं कारण लैप्स हो रहे है। यह राशि मनरेगा कर्मियों के स्थाईकरण में उपयोग होना चाहिए। दोनों नेताओं ने कहा कि राज्य को सरकार केन्द्र से प्राप्त होने वाली राशि का सही तरीके से नीति नहीं बनाने के कारण उपयोग नहीं हो पा रहा है। प्रशासनिक लीपा-पोती के कारण लगभग 4 हजार से अधिक कर्मचारी 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं 1500 कर्मचारी नियमितीकरण की आस में 45 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं । सरकार द्वारा पूर्व में कर्मचारियों की मांग को लेकर जिस तरह कमिटी गठन कर अभी तक निर्णय नहीं दे पाए। उसी प्रकार सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन  6 मई को किया गया है ।

और आज पर्यन्त तक समिति की बैठक नहीं हो पाई है । जिससे कमिटी की उदासीनता से प्रतित होता है।

कि शासन जो मनरेगा कर्मियों के 47 दिनों से अनिश्चित कालीन हड़ताल जारी है उस दिशा में सकारात्मक पहल करने की मंशा नजर नहीं आती है जिससे मनरेगा कर्मी काफी आकोशित है । प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव , राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने उत्तरप्रदेश के मनरेगा कर्मचारियों को उ.प्र . सरकार द्वारा गठित कमिटी को एक झांसा बताया । छत्तीसगढ़ में भी क्या ये गठित कमिटी एक झांसा है ? विधायकों द्वारा सहयोग एवं पहल नहीं करने के कारण गांधीवादी विचारधारा के साथ असहयोग आंदोलन किया जावेगा । उल्लेखित है कि संविदा नियम एवं मनरेगा अधिनियम दोनों ही कांग्रेस सरकार की देन है । इस लिए मनरेगा कर्मचारियों को नियमित किया जाना कांग्रेस सरकार महत्वपूर्ण दायित्व है । मनरेगा कर्मियों की नियमितिकरण की मांग इसीलिए प्रबल है : 1. छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा विधान सभा चुनाव 2018 में संविदा कर्मियों को नियमितिकरण का वादा किया गया था । 2. मनरेगा अधिनियम लंबी अवधि तक चलने वाली योजना है । 3. वित्तीय भार नहीं आयेगा । 4. अलग - अलग राज्यों में के लिए नियमितिकरण हेतु नीति निर्धारित किया गया है । ( 5. छ.ग. राज्य में भी संविदा शिक्षक , पॉलिटेक्निक कॉलेज के संविदा व्याख्याता , दैनिक वेतन भोगी , तदर्थ कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों को पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियमितिकरण का सौगात दिया गया है । छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ का 2 सूत्रीय मांग निम्नानुसार है 1 . 2 . चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाये । नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा फर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू किया जावे ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। गोवा मुक्ति आंदोलन के सेनानी एवं स्व. श्री नंदकुमार पाठक स्मृति शासकीय प्राथमिक शाला  साहू पारा का भवन जर्जर हालत को प्राप्त हो चुका है। इस स्कूल में अधिकतर श्रमिक वर्ग के बच्चे पढऩे के लिए आते है यह कुल 98 बच्चे अध्ययनरत है गुणवत्ता की दृष्टि से यहा शिक्षा का स्तर उच्च है यहा संचालित हो रहे प्राथमिक कक्षाओ का हाल जर्जर है जो जिसका जीर्णोद्धार करना अति आवश्यक है। विधायक एवं अध्यक्ष हाउसिंग बोर्ड कुलदीप जुनेजा  एवं पापुनि के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पाठ्य पुस्तक निगम की लाभांश राशि से 10 लाख की स्वीकृति दी। और आज भूमिपूजन किया। स्कूल प्रबंधन की ओर से शिक्षको की कमी को विधायक ने संज्ञान में लेते हुए ब्लॉक ऑफिसर से शिक्षक उपलब्ध कराने कहा। इसके बाद विधायक,पपुनि अध्यक्ष एवं संजय पाठक ने पूरे स्कूल परिसर का भ्रमण किया और आवश्यकता से अवगत हुए जल्द ही उन आवश्यकताओ को पूर्ण करने का आस्वासन भी दिया। इस अवसर पर पार्षद तिलक पटेल ,एल्डरमेन सुनील भुवाल, हरीश रहेजा,सचिन अग्रवाल,कमल घृतलहरे ,भोला तिवारी, राकेश वाकड़े ,  सेवक महानंद,गौतम यादव उपस्थित थे।

रायपुर, 20 मई। आम आदमी पार्टी कल सीएम हाउस का घेराव करेगा। प्रदेश प्रभारी संजीव झा , प्रदेश संयोजक कोमल हुपेंडी ने पत्रकारवार्ता में कहा कि हसदेव अरण्य   में जंगल काटने और कोयला खनन पर जनता के लगातार विरोध के बावजूद  सरकार का गैरजिम्मेदार रुख के चलते आम आदमी पार्टी ने 21 मई को मुख्यमंत्री निवास घेरने का कार्यक्रम  है।

राज्य सरकार सब कुछ जानते हुए भी खनन की अनुमति दे रही है वो बेहद चिंताजनक है। कोंग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पूर्व  हसदेव क्षेत्र का दौरा कर सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हम खनन नही होने देंगे, बाउजूद इसके राज्य की कॉंग्रेस सरकार ने इस पर खनन और पेड़ काटने  की अनुमति दी है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।अंत में कोमल हुपेंडी ने कहा अब चाहे जान चली जाए लेकिन हम हसदेव अरण्य बचा के रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के बीच राजधानी के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संयुक्त ध्वनि प्रदूषण विरोधी मुहिम छेड़ रखी है। इस कड़ी में शुक्रवार को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मुख्य सचिव, के नाम ज्ञापन सौंपकर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से जनता को  हो रही तकलीफ को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है। डॉ राकेश गुप्ता, विश्वजीत मित्रा, नितिन सिंघवी, हरजीत जुनेजा, डॉक्टर नवनदू पाठक, डॉक्टर ज्योतिर्मय चंद्राकर, जसमीत कौर, पुष्प लता वैष्णव, उमा प्रकाश ओझा, पवन चंद्राकर, हरीश मारदीकर, संदीप कुमार, मनजीत बल और विनय शील शामिल रहे।  इनकी ओर से कलेक्टर और एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि विगत दो-ढाई वर्षों में जब कोरोना के चलते विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध था।

वित्त सचिव ने पीएफआरडीए के चेयरमेन को लिखा पत्र

रायपुर, 20 मई। वित्त सचिव अलरमेलमंगई डी. ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेव्लहपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) नई दिल्ली के चेयरमेन को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि नवीन पेंशन स्कीम के तहत राज्य सरकार के योगदान की कुल राशि (नियोक्ता और कर्मचारी संयुक्त हिस्सेदारी) का वर्तमान बाजार मूल्य 17,240 करोड रूपए है। यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार को शीघ्र लौटाई जाए।

वित्त सचिव अलरमेलमंगई डी. ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेव्लहपमेंट अथॉरिटी नई दिल्ली के चेयरमेन को अवगत कराया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में 1 नवंबर 2004 को या उसके बाद राज्य सरकार की पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर एक नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने एक मई  की अपनी बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। कर्मचारियों के एनपीएस खातों में नियोक्ता और कर्मचारी का मासिक अंशदान भी एक अप्रैल से बंद कर दिया गया है।

वित्त सचिव ने पत्र में यह भी अवगत कराया है कि एनपीएस के साथ पंजीकृत प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक नया जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) खाता राज्य सरकार द्वारा खोला गया है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन से मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत काटा जाएगा, जो कि सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा होगा। एन.एस.डी.एल. से प्राप्त होने वाली एन.पी.एस. खातों में की गई सरकारी अंशदान की राशि का वर्तमान बाजार मूल्य भविष्य की पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा और राज्य सरकार के लोक लेखा के तहत अलग पेंशन फंड में रखा जाएगा। इसके अलावा, पिछले वित्तीय वर्ष की पेंशन देनदारियों के 4 प्रतिशत के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस पेंशन फंड में निवेश की जाएगी।

वित्त सचिव ने यह भी अवगत कराया है कि कर्मचारियों द्वारा उनके एनपीएस खातों में योगदान की गई मूल राशि कर्मचारियों के छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी और इस पर छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा 01 नवंबर 2004 से समय-समय पर जारी ब्याज संबंधी निर्देशों के अनुसार ब्याज देय होगा। एनपीएस में किए गए कर्मचारी अंशदान के वर्तमान बाजार मूल्य में अंतर और कर्मचारियों द्वारा योगदान की गई मूल राशि का उपयोग कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में देय ब्याज को क्रेडिट करने के लिए किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान 11,850 करोड़ रुपये (कर्मचारी और नियोक्ता योगदान) को एनएसडीएल को हस्तांतरित किया गया है। एनएसडीएल से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस राशि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 17,240 करोड़ रूपए है। वित्त सचिव ने एनएसडीएल को राज्य द्वारा योगदान की गई कुल राशि (नियोक्ता और कर्मचारी हिस्सेदारी संयुक्त) का वर्तमान बाजार मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार को वापस करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेव्लहपमेंट अथॉरिटी से अनुरोध किया है ताकि राज्य सरकार राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संघ, कृषि विकास अधिकारी संघ, कृषि सर्वेयर संघ के संयुक्त तत्वाधान में रायपुर राजधानी में सेवा निवृत्त 3 कर्मठ पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोाजित किया।  बैठक में उपस्थित सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने मंहगाई भत्ता में भेंदभाव की नीति के विराध्ेा में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आव्हान पर आंदोलन को सफल बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

संघ के प्रांतीय अध्यक्ष एमपी आड़े एवं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार झा ने बताया है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो पूर्व में ग्राम सहायक के पद पर नियुक्त होकर पदोन्नति उपरांत उक्त पदों पर पदोन्नति प्राप्त करते है। किंतु संघ के वरिष्ठ  सदस्य आरके वर्मा, निर्मल शर्मा, एवं आरके साहू उसी पद पर नियुक्त होकर उसी पद पर सेवानिवृत्त हो रहे है। संघ ने उनका सम्मान किया।

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा, संघ के कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष अजय तिवारी, जीएस यादव, प्रांताध्यक्ष वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संघ, कुबेर सिंह प्रांताध्यक्ष कृषि विकास अधिकारी संघ, कृषि सर्वेयर संध के प्रांताध्यक्ष एमएल देवांगन, विजय लहरे महामंत्री,  अशोक शर्मा, आरके श्रीवास्तव वरिष्ठ सदस्य, सहित सैकड़ों पदाधिकारी दूरस्थ बस्तर, कोंटा, सरगुजा, अंबिकापुर, रायगढ़ जशपुर के पदाधिरियों व महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। भाजपा पार्षदों ने निगम आयुक्त से गंभीर शिकायत की है।  पार्षदों ने  निगम के अमले के  कांग्रेसी करण किये जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। शिकायत में  कहा है कि निगम में काम करने वाली स्वच्छता दीदियों से कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। शिकायत के साथ ही सबूत सौंपकर भाजपा पार्षदों ने निगम आयुक्त से जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। शिकायत करने वालों में  नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा, परिष्ठ पार्षद मृत्युंजय दुबे सहित तमाम भाजपा पार्षद भी मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। महिला बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत् महिला पर्यवेक्षकों की कार्यकारिणी के नए चुनाव हुए। इसके लिए हुई आमसभा के मुख्य अतिथि कमल वर्मा प्रांतीय संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन तथा प्रवक्ता विजय कुमार झा उपस्थित थे। निर्वत्तमान् अध्यक्ष श्रीमती रंजना ठाकुर के मार्गदर्शन में चुनाव हुए। इसमें सर्वसम्मति से ऋ तु परिहार पर्यवेक्षक, सेक्टर भानसोज, याचना शुक्ला, कोषाध्यक्ष, सेक्टर देवेन्द्र नगर परियोजना शहरी दो रायपुर, जयश्री साहू पर्यवेक्षक सेक्टर, मरौद, प्रोजेक्ट कुरूद जिला धमतरी सचिव निर्वाचित घोषित किए गए।  महिला पर्यवेक्षकों ने अपने ग्रेड पे में सुधार एवं वेतन विसंगति के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने का फैसला किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। वनांचल पैकेज के अंतर्गत बस्तर संभाग में लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु दो त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। पहला समझौता बस्तर बॉटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कुम्हार पारा, के साथ कोण्डागांव जिले में महुआ प्रसंस्करण केन्द्र, दूसरा समझौता मेसर्स कोसर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ बस्तर जिले में इमली प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना के लिए  किया गया।

 इस समझौता पत्रक में  वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रभुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, तथा छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ के विशेष प्रबंध संचालक  एसएस बजाज एवं बस्तर बॉटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक  शुभांक चन्द्राकर तथा मेसर्स कोसर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड संचालक कार्तिक कपूर ने  हस्ताक्षर किए।

समझौते के तहत बस्तर बॉटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के  द्वारा 4 करोड़ रूपए की लागत से क़ोण्डागांव जिले में महुआ डिस्टिलेशन प्लांट स्थापित किया जायेगा, जिसकी क्षमता 600 किलोलीटर प्रतिवर्ष होगी।  इस प्लांट के द्वारा तैयार अधिकांश उत्पाद को अन्य देशों में निर्यात किया जावेगा। इस प्लांट के लगने से बस्तर क्षेत्र में फूड ग्रेड महुआ का उपयोग होगा, जिससे उस क्षेत्र के संग्राहकों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा मेसर्स कोसर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिला बस्तर के लोहण्डीगुड़ा विकासखंड के ग्राम छिन्दगांव में 4 करोड़ 30 लाख रूपए की लागत से इमली प्रंसस्करण केन्द्र की स्थापना की जावेगी।

रायपुर, 20 मई। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा आयोजित पी.ई.टी. प्रवेश परीक्षा 22 मई को प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12.15 बजे तक तथा द्वितीय पाली पी.पी.एच.टी. प्रवेश परीक्षा दोपहर 2 से 5.15 बजे तक परीक्षा केन्द्रों में संचालित किया जायेगा। कलेक्टर ने परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु मुकेश कुमार कोठारी, डिप्टी कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

12 जून को सम्मेलन, 50 हजार से अधिक जुटेंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। बेरोजगारी भत्ता देने सहित कई अन्य मांगों को लेकर भाजयुमो यहां अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहा है। इस कड़ी में रायपुर में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें  50 हजार से अधिक युवाओं की भागीदारी होगी। यह सम्मेलन संभवत: 12 जून को होगा, जिसमें युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शिरकत करेंगे।

भाजयुमो नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था। सरकार को तीन साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बेरोजगारी भत्ता देने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। भाजयुमो ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर आम जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है। इस सिलसिले में एक बड़े सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई है। यह सम्मेलन संभवत: आउटडोर स्टेडियम में होगा। और इसमें प्रदेशभर के 50 हजार से अधिक युवाओं को लाने की तैयारी है।

सूत्र बताते हैं कि सम्मेलन के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय, और अन्य प्रमुख नेताओं ने सहमति दे दी। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सांसद तेजस्वी सूर्या सम्मेलन को संबोधन करेंगे। सम्मेलन में पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं की उपस्थिति भी रहेगी। कोरोना की वजह से प्रदेश में अब तक कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने भी युवा मोर्चा की गतिविधियों को तेज करने की नसीहत दी थी। इसके बाद से सम्मेलन को सफल बनाने की कोशिशें चल रही है।

बेरोजगारी भत्ता देने के अलावा युवाओं को नौकरी सहित अन्य मुद्दे भी प्रदर्शन कर प्रमुख विषय रहेगा। युवा मोर्चा के नेताओं का आरोप है कि भूपेश सरकार नौकरी देने के मामले में काफी पीछे है। यही नहीं, बेरोजगारी की वजह से बड़ी संख्या में पलायन भी हो रहे हैं। इस प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर जल्द ही युवा मोर्चा की बैठक भी होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। शहर पुलिस ने गुरूवार रात सघन जांच अभियान चलाया। रात 8 से साढ़े 11 बजे तक सभी राजपत्रित अधिकारी, और सिपाहियों की फौज शहर में जहां तहां नजर आ रही थी। लेकिन रात एक भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस बलों ने पैदल पेट्रोलिंग कर भीड़-भाड़ वाले स्थान, सार्वजनिक स्थान,सूनसान स्थान में जमवाड़ा लगाकर नशा करने वालों, गुटबाजी/अड्डेबाजी करने वालों, संदिग्ध व्यक्तियों, असमाजिक तत्वों, संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों एवं वाहनों की डिक्की सहित धारदार हथियार रखकर घुमने वालों के साथ ही शहर के आउटर क्षेत्रों में चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान जो भी संदिग्ध पाए गए उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। गुढय़ारी इलाके में भाईयों के बीच संपत्ति विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई । जनता कालोनी गुढय़ारी निवासी टोमन शर्मा ने अपने ही भाई पर मारपीट का केस दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक टोमन ने शिकायत दर्ज कराई की उनके पड़ोस में रहने वाले आरोपी भाई चेतन कुमार ने गुरूवार की रात को घर में आकर पुरानी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग को लेकर गाली गलोज और घर में रखे सामान की तोड़ फोड़ की । जिसपर मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। दोनों भाईयों के बीच हाथापाई होने लगी। गुस्से मे आकर चेतन ने अपने भाई पर वही घर में रखे लोहे के डम्बल से मारकर सिर पर चोट पहुचाया । जिसकी शिकायत टोमन ने गुढय़ारी थाना की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294 , 506,323 और 427 के तहत गिरफ्तार कर लिया है ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। थाना गुढिय़ारी पुलिस की टीम द्वारा थाना गुढिय़ारी क्षेत्रांतर्गत रेलवे पार्किंग स्टैण्ड पास स्थित लोको कालोनी में हाथ में तलवार लेकर लहराते हुए आम लोगों को आतंकित करते आरोपी शिव यादव उर्फ शंकर यादव पिता बुधराम यादव उम्र 24 साल निवासी कलिंग नगर अंजली दवाखाना के पास थाना गुढिय़ारी रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 नग तलवार जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना गुढिय़ारी में अपराध क्रमांक 225/2022 धारा  25, 27 आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में राशि अंतरण के लिए कल 21 मई को सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। इन कार्यक्रमों के लिए मंत्री, विधायक, निगम-मंडल और आयोग के अध्यक्ष जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। जिले के सभी विधायक तथा जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की प्रथम किस्त के रूप में करीब 1700 करोड़ रूपए किसानों के खाते में अंतरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत बीते 2 वर्षों में किसानों के खाते में 12 हजार 209 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई के अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान हुए विकास एवं उपलब्धियों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में एक महीने तक चलने वाली आयोजित इस प्रदर्शनी में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा।

साढ़े तीन वर्ष पहले मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के नेतृत्व में नवा छत्तीसगढ़ गढऩे के संकल्प के साथ सरकार ने कामकाज शुरु किया था। इस दौरान सरकार ने किसानों, आदिवासियों, मजदूरों और ग्रामीणों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित किया। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ के गांवों का निर्माण करने के लिए सुराजी गांव योजना लागू की गई, जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। किसानों को उनके परिश्रम की सही कीमत दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या भी 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई, इससे आदिवासियों को आय का नया जरिया मिला।

 गांव-गांव में गौठानों का निर्माण कर उन्हें ग्रामीण इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में विकिसत किया जा रहा है। गौठानों में ही कृषि उत्पादों के वैल्यू एडीशन के जरिये रोजगार और आय के नये रास्ते खोले गए हैं। वनक्षेत्रों में वन धन केंद्रों और गौठानों में लघु वनोपजों का वैल्यू एडीशन किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना की शुरुआत के बाद अब हिंदी माध्यम के उत्कृष्ट स्कूल भी शुरु किए जा रहे हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना का सफल नवाचार किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। शांति नगर स्थित माइक्रोपैथ डायग्नोस्टिक सेंटर के सुपरवाइजर के खिलाफ लाखों रूपए की हेराफेरी करने के आरोप में पुलिस ने अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया हैं। सुपरवाइजर सुरेंद्र निराला पर 4 लाख 83 हजार रुपए की हेराफेरी करने का आरोप है।

 पुलिस ने बताया कि पैथलेब सेंटर के मैनेजर डा. विजय खुराना ने शिकायत दर्ज कराई हैं। सुरेन्द्र निराला नामक व्यक्ति मार्केटिंग मैनेजर के रूप में वर्ष 2019 से मार्च 2022 तक माइक्रोपैथ डायग्नोस्टिक सेंटर  कार्यरत था । जहां पर वो विभिन्न संस्था की विभिन्न पार्टी जैसे हॉस्पिटल , क्लीनिक , पैथालॉजी से माह के अंत में बिल बनाकर प्रिंट कराकर अकाउंटेड के पास एण्ट्री कराकर पैसे या चेक पार्टी से इक_ा कर जमा कराता था । आरोपी के द्वारा वर्ष 2019 से मार्च 2022 के बीच लैब के विभिन्न टाईअप पार्टियों से कुल 4 लाख 83 हजार 232 रूपय वसुल किया गया था । जिसका लैब  व संचालक  डॉ . विजय खुराना के पास रकम को आज तक जमा नहीं किया गया।  रकम को खर्च करना बताया । सिविल लाइन थाना पुलिस ने अमानत में खयानत का मामला दर्जकर आरोपी सुपरवाइजर को किया गिरफ्तार किया गया ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। नवा रायपुर के निमोरा गांव के पास सडक़ किनारे एक युवक का शव मिला है। अज्ञात मृतक की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच की बताई जा रही है। मृतक के पास मिले प्रेस कार्ड के मुताबिक युवराज शुक्ला नाम लिखा हुआ है। पुलिस आशंका जता रही है कि देर रात सडक़ पर खड़ी वैगन आर से उतरकर शौच के लिए जाते समय किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी होगी। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही मौत हो गई है।  युवक दुर्ग जिला का निवासी था। वह राजिम एक परिवारिक विवाह समारोह में शामिल होकर दुर्ग लौट रहा था। रात होने के कारण परिवार वालों में सुबह जाने का आग्रह भी किया थ। लेकिन वह नहीं माना और निकल पड़ा। यह पूरा मामला राखी थाना इलाके का है। हालांकि यह हादसा है या हत्या पुलिस दोनों नजरिए से  जांच कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। रेलवे स्टेशन रायपुर में  लंबे समय से अवैध वेंडर कारोबार कर रहे हैं।  हाल ही में 17 मई को  आरपीएफआईजी ने पत्र जारी कर समस्त पोस्ट प्रभारियों को अवैध वेंडरो पर कार्यवाही कर प्रतिदिन रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया था । इसके बावजूद  स्टेशन में  अवैध वेंडरो आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए बिना किसी भय के रेलवे स्टेशन रायपुर में प्रतिबंधित अंडा बिरयानी सहित गुणवत्ता हीन खाद्य सामग्री , फल और चाय खुलेआम मनमानी कीमत पर बेच रहे हैं। इसकी जानकारी होने के बाद भी ज्ञस्थानीय अधिकारी आंख बंद किए  हुए हैं। यह अनाधिकृत वेंडरो के द्वारा आमतौर पर रेल यात्रियों के साथ अभ्रद व्यवहार तो करते हैं ही और आपस में भी कभी कभी मारपीट करते हैं जिससे रेलवे स्टेशन का माहौल भी खराब होता है आम रेल यात्री भी दहशत के माहौल में रहते हैं गौरतलब है रेलवे स्टेशन रायपुर में स्टेशन की सुरक्षा की दृष्टि से कूल 63 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसमें इन अवैध वेंडरो की करतुत रिकॉर्ड नहीं होती है तभी आज पर्यन्त किसी भी अवैध वेंडर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई यदि समय रहते हुए इन अवैध वेंडरो पर रोक नहीं लगाई गई तो रायगढ़ जैसी घटना यहाँ पर भी घटने की संभावना है या किसी भी रेल यात्री के साथ कभी कोई अप्रिय घटना घटने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

 छत्तीसगढ़ रेलवे कमीशन वेंडर्स एसोसिएशन का उद्देश्य है कि आम रेल यात्रियों को बेहतर से बेहतर खान पान सेवा उपलब्ध कराने में रेलवे प्रशासन को सहयोग प्रदान करना जिससे आम रेल यात्रियों को गुणवत्ता वाली रेलवे द्वारा प्रमाणित खाद्य सामग्री रेलवे द्वारा तय किमत पर आसानी से उपलब्ध हो संके। लेकिन आज पर्यन्त किसी रेल के जवाबदार अधिकारी के इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई।

छत्तीसगढ़ रेलवे कमीशन वेंडर्स एसोसिएशन के द्वारा अनेकों बार पत्र के माध्यम से रेलवे स्टेशन रायपुर में चल रहे अवैध कारोबार की रेल मंत्री सहित रेलवे के तमाम आला अधिकारियों से शिकायत की परंतु आज भी समस्या जस की तस है किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है साठगांठ की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

रेलवे प्रशासन के द्वारा स्टेशन सुरक्षा सहित रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर आये दिन बड़े बड़े दावे और घोषणाएं की जाती है इन तमाम दावों और घोषणाओं की परवाह किये बिना स्टेशन की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए धडल्ले से अनाधिकृत वेंडरो के द्वारा रेलवे स्टेशन रायपुर में अपना अवैध कारोबार चला रहे हैं, और रेलवे स्टेशन रायपुर में पदस्थ तमाम जवाबदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। सात माह से शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार करने वाले को  तेलीबांधा पुलिस ने  गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।

प्रार्थिया द्वारा एक लिखित शिकायत पेश किया कि आज से तीन साल पहले प्रार्थीया व आरोपी एक ही जगह में काम करते थे तथा धीरे धीरे दोनो की जान पहचान हुई और करीब 7 माह आरोपी द्वारा प्रार्थीया के घर में खाना लेने के लिये आया था। घर मे कोई नही होने से प्रार्थिया के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थिया लिखाने जाने लगी तो शादी करूंगा, रिपोर्ट मत लिखाओ कहकर पिछले 7 माह से शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा औरजब  प्रार्थिया द्वारा शादी करने कहा गया तो शादी करने से इंकार कर दिया। प्रार्थिया के आवेदन पर से धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं. पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण के आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किये जाने से एवं पर्याप्त साक्ष्य भी मिले। इस पर  आरोपी शेष नारायण नायक उर्फ राहुल उम्र 26 वर्ष निवासी प्रगति नगर थाना पंडरी  गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। कलेक्टर सौरभ कुमार ने  कलेक्ट्रेट  के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को  आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एनआर साहू , गोपाल वर्मा ,बीसी साहू संयुक्त कलेक्टर यू एस अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा, दीप्ति वर्मा निधि साहू प्रभारी अधीक्षक विजय कुमार झा सहित समस्त अधिकारी कर्मचारी ने आतंकवाद विरोधी शपथ ली। ज्ञातव्य है कि 21 मई को कोयंबटूर में लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आतंकवादी हमला कर उनकी हत्या की गई थी। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 21 मई शनिवार को अवकाश है इसलिए राज्य शासन ने आज 20 मई को ही 11 बजे शपथ लेने का निर्देश दिया था।

राजभवन में सचिवालय के उप सचिव दीपक अग्रवाल ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा का विरोध करने तथा विघटनकारी शक्तियों से लडऩे की शपथ दिलाई।

अधिकारियों ने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परम्परा में दृढ़ विश्वास बनाए रखने, मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन के मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली शक्तियों से लडऩे की भी शपथ ली।

रायपुर, 20 मई। राज्यपाल एवं कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के परिनियम क्रमांक-11 में किए गये संशोधन का अनुमोदन किया है।
 
इसके अनुसार इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम, 2021) की धारा 32(5) में निहित प्रावधान अनुसार परिनियम क्रमांक-11 में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी के लिए गठित सिलेक्शन कमेटी में कुलाधिपति द्वारा नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल जोड़े जाने संबंधी संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार चयन समिति में कुलाधिपति के द्वारा नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल, नियुक्ति तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो, निर्धारित किया गया है।

राजपत्र में तीन नगर पंचायतों में शामिल ग्राम पंचायतों को पृथक करने संबंधी अधिसूचना प्रकाशित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 मई। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के सतत् प्रयासों से राज्य के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अनेक गांवों के रहवासियों को बड़ी राहत मिली है। राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों ने अनेकों बार ज्ञापन देकर अनुरोध किया था कि पांचवी अनुसूची के क्षेत्र के तहत् आने वाली ग्राम पंचायतें जो पूर्व में नगर पंचायत में शामिल कर ली गई थी, उन्हें पुनः ग्राम पंचायत बनाया जाए। क्योंकि नगर पंचायत में शामिल होने के कारण उन गांवों में आरक्षण में परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाली राशि एवं अन्य लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस पर राज्यपाल सुश्री उइके ने पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए वनवासियों के अधिकार के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को समय-समय पर पत्र लिखकर निर्देश दिए थे।

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत डौण्डी (जिला-बालोद) की सीमा में सम्मिलित ग्राम पंचायत/ग्राम उकारी को पृथक किया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत चिखलाकसा (जिला-बालोद) की सीमा से ग्राम पंचायत/ग्राम कारूटोला, झरनदल्ली (भोयरटोला), कुंजामटोला को पृथक किया गया है। जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की नगर पालिका परिषद् बड़े बचेली की सीमा से महात्मा गांधी वार्ड से बड़ेपारा, शहीद वीर नारायण वार्ड से पांडूपारा, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड से तामोपारा, सुभाष चंद्र वार्ड से चालकी पारा, मांझीपारा, कोवा पारा, पटेल पारा, पुजारी पारा, महरा पारा, काया पारा, कुम्हार पारा को पृथक किया गया है।

राजभवन सचिवालय से पूर्व में नगर पंचायत प्रेमनगर, बस्तर एवं नरहरपुर नगर पंचायत को पुनः ग्राम पंचायत बनाने के संबंध में पत्र भेजा गया था, जिस पर शासन स्तर पर कार्यवाही लंबित है। राज्यपाल द्वारा शेष नगर पंचायतों के ग्राम पंचायतों में विघटन के किये पुनः स्मरण पत्र लिखा गया है।
राज्यपाल सुश्री उइके को नगर पंचायत चिखलाकसा और नगर पंचायत डौण्डी से हाल ही में पृथक किए गए ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधिमण्डल ने अवगत कराया कि उनकी पंचायतों को विकास हेतु शासन द्वारा आबंटित राशि और मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में भी राजभवन सचिवालय से राज्य शासन को पूर्व की तरह उक्त ग्राम पंचायतों के विकास हेतु आबंटित राशि और सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र भेजा गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मई। शहर पुलिस ने रितु सघन जांच अभियान चलाया। इसमें  सभी राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ जवान ‌शामिल थे। पुलिस बलों ने पैदल पेट्रोलिंग कर भीड़-भाड़ वाले स्थान, सार्वजनिक स्थान, सूनसान स्थान में जमवाड़ा लगाकर नशा करने वालों, गुटबाजी/अड्डेबाजी करने वालों, संदिग्ध व्यक्तियों, असमाजिक तत्वों, संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों एवं वाहनों की डिक्की सहित धारदार हथियार रखकर घुमने वालों के साथ ही शहर के आउटर क्षेत्रों में चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान जो भी संदिग्ध पाए गए उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।