‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 दिसंबर। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज यहां परीक्षा में उपस्थित छात्रों को अनुपस्थित बताए जाने और परीक्षा परिणाम ठीक करने समेत अपनी कई मांगों रविवि परिसर में जमकर प्रदर्शन किया।
 वे सभी नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक भवन की तरफ बढऩे लगे, तो पुलिस ने बेरीकेड्स लगाकर उन्हें रोक लिया। इसके बाद ये सभी कार्यकर्ता यहां नारेबाजी के साथ करीब घंटेभर प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी ना होने पर वे सभी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। 

एबीवीपी के करीब 5-6 दर्जन कार्यकर्ता आज दोपहर में रविवि गेट के पास जमा हुए। इसके बाद वे सभी एक रैली के तौर पर नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक भवन की ओर बढ़े। वे सभी परिसर में कुछ दूर तक पहुंच पाए थे, कि पुलिस ने बेरीकेड्स लगाकर उन्हें वहीं पर रोक लिया। इसके बाद वहां उनका प्रदर्शन चलता रहा। एबीवीपी के प्रांत मंत्री शुभम जायसवाल व अन्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार शिकायत के बाद भी समस्याएं दूर ना होने पर वे सभी सडक़ पर उतरने मजबूर होंगे। 

उनकी मांगों में परीक्षा में उपस्थित छात्रों को अनुपस्थित ना बताने, पीएचडी वाइवा ऑनलाइन लेने, फाइनल में प्रवेश के पहले एलएलबी छात्रों को राहत देने, रविवि का ऑनलाइन पोर्टल ठीक करने, प्रवेश के नाम पर कॉलेजों में धांधली बंद करने व अंकसूची सही समय पर देने प्रमुख रूप से शामिल हैं। 
 

आवेदनकर्ताओं को सूचना नहीं- राजस्व मंत्री

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। कांकेर नगर के पुराना बस स्टैण्ड में 43 दूकानों  और संस्थान के संचालकों द्वारा काबिज नजूल की सरकारी भूमि को फ्री होल्ड कर व्यवस्थापन के लिए आवेदन दिया है। जिसमें से 37 के आवेदन पर नगर पालिका परिषद के सीएमओ ने आपत्ति की है। आपत्ति के बाद भी सूचित नहीं किया गया है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य ननकीराम कंवर के सवाल के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि कांकेर शहर के पुराना बस स्टैण्ड स्थित 43 दूकानों और संस्थान के संचालकों द्वारा काबिज नजूल की सरकारी भूमि को शासन की योजना के तहत फ्री होल्ड अथवा अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के लिए आवेदन किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि 6 आवेदन कर्ताओं को सरकारी भूमि में आवेदन की तिथि को काबिज भूखण्ड के रकबा के अनुसार अतिक्रमण व्यवस्थापन के लिए प्रस्तुत आवेदन के आधार पर गणना कर सूचित किया गया है। और 37 आवेदन कर्ताओं के आवेदन पत्र पर नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कांकेर के द्वारा आपत्ति किया गया है। आपत्ति होने पर सूचित नहीं किया गया है। 6 आवेदन कर्ता द्वारा  गणना के आधार पर अतिक्रमित जमीन फ्री होल्ड या व्यवस्थापन करने के लिए सहमति दी है। 6 आवेदनकर्ताओं द्वारा शुल्क जमा किया गया है। दो आवेदनकर्ताओं को जमीन व्यवस्थापन की कार्रवाई की गई है।

राजस्व मंत्री ने यह भी बताया कि एक आवेदन पत्र में नगर पालिका परिषद के द्वारा अभिमत नहीं दिए जाने के कारण आवेदन लंबित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नगर पालिका परिषद के द्वारा अभिमत नहीं मिलने के कारण अतिक्रमित भूमि की व्यवस्थापन की कार्रवाई पूरी नहीं  हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि काबिज दूकान और संस्थान के संचालकों द्वारा फ्री होल्ड या अतिक्रमण व्यवस्थापन करने के लिए सहमति दी गई है। उनके काबिज रकबे में कमी नहीं की गई है।

श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि सरकारी नजूल भूमि के आबंटन और अतिक्रमण व्यवस्थापन कराने के लिए उक्त क्षेत्र में नगरीय निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है। उन्होंने नजूल भूमि का प्रबंध के तहत नगरीय निकायों में प्राप्त आवेदनों को निराकृत करने के लिए शासन द्वारा पालिका का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, और उक्त कार्य के लिए कोई अवधि का निर्देश है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। विधानसभा में सोमवार को प्रदेश में बेरोजगारी और अपराध में बढ़ोत्तरी पर विपक्षी भाजपा सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाकर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। इस दौरान सदन की कार्रवाई पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

प्रश्नकाल के तुरंत बाद भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के कई संगठनों से वादा किया गया था। नियमितिकरण का भरोसा दिलाया गया था। दो वर्ष के बाद भी अब तक वादा नहीं निभाया गया है।

विपक्षी भाजपा सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी के कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सरकार वादा नहीं निभा रही है। उन्होंने कामरोको प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। इस दौरान शोर शराबा और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्य से साढ़े 4 सौ करोड़ बजट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत केन्द्रांश 75 प्रतिशत और राज्य का 25 प्रतिशत का अनुपात होता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 449.80 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है एवं केन्द्रांश के रूप में 172.80 करोड़ प्राप्त हुआ है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने जानना चाहा कि एसडीआरएफ में केन्द्रांश व राज्यांश का कितना अनुपात होता है? राज्य के 2020-21 के वित्तीय बजट में कितने का प्रावधान था एवं केन्द्र द्वारा कितनी राशि प्राप्त हुई है? उक्त फंड का उपयोग किन मदों में किया जाता है? इसकी प्रशासकीय स्वीकृति कौन देता है? 1 दिसंबर 2018 से 30 नवम्बर 2020 तक किन कार्यों के लिए किस मद में व्यय किया गया? कोरोना महामारी घोषित होने के बाद इस फंड के संबंध में नए दिशा-निर्देश क्या है?

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सवालों के लिखित जवाब में यह भी बताया कि राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) का उपयोग राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 मे निहित प्रावधान अनुसार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को आर्थिक अनुदान सहायता, प्रशिक्षण, मरम्मत, पेयजल, उपकरण आदि के लिए किया जाता है। संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्रदत्त है। प्रश्नाधीन अवधि में निधि का उपयोग सूखा, पेयजल, बाढ़, अग्नि दुर्घटना, ओलावृष्टि एवं राज्य शासन द्वारा चिन्हांकित आपदाओं तथा कोरोना के लिए किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचन निधि की वार्षिक राशि का 50 प्रतिशत राशि का उपयोग नोवेल कोरोना वायरस के लिए करने का प्रावधान है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। धमतरी जिले में खरीफ एवं रबी फसलों को बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से नुकसान को लेकर 3 हजार 97 किसानों के प्रकरण बनाए गए। राशि भी जारी कर दी गई है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ने जानना चाहा कि क्या धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 में धान की खरीफ व 2019-20 में ग्रीष्मकालीन फसल दलहन, तिलहन एवं धान को बेमौसम बारिश-ओलावृष्टि से नुकसान का प्रकरण तैयार किया गया था? यदि हां तो कुल कितने किसानों का प्रकरण बना था? क्या उक्त क्षतिपूर्ति के लिए राजस्व विभाग किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि जारी कर दी गई है? यदि हां तो कितने किसानों को कितनी राशि प्रदान की गई है? बाकी किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि कब तक जारी की जाएगी?

इसके जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने लिखित जवाब में बताया कि जिले में खरीफ व ग्रीष्मकालीन फसल दलहन, तिलहन एवं धान को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान का प्रकरण तैयार किया गया। कुल 3 हजार 97 किसानों के प्रकरण बनाए गए, और राशि भी जारी कर दी गई। भुगतान की कार्यवाही जारी है, और उन्हें यह भुगतान कब तक हो पाएगा, समय सीमा बताना संभव नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। राजनांदगांव जिले में अनावरी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी गांव के किसान को राहत राशि नहीं दी गई है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य डॉ. रमन सिंह ने जानना चाहा कि राजनांदगांव जिले के किस-किस ग्राम में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितनी अनावरी रिपोर्ट दर्ज हुई थी? उक्त वर्षों में किस-किस ग्राम के किस-किस किसान को राहत राशि के रूप में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया?

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सवालों के लिखित जवाब में बताया कि राजनांदगांव जिले में वर्ष 2019-20 में 0.26 से 0.37 पैसे तक 2 ग्राम, 0.38 पैसे से 0.50 पैसे तक 94 ग्राम तथा 0.50 पैसे से अधिक 15 सौ 57 ग्रामों एवं वर्ष 2020-21 में 0.38 पैसे से 0.50 पैसे तक 139 ग्राम और 0.50 पैसे से अधिक 15 सौ 14 ग्रामों की अनावरी रिपोर्ट दर्ज हुई है। अनावरी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी गांव के किसान से राहत राशि प्रदान नहीं की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। आदिम जाति विकास  विभाग के मंडल संयोजक के पद पर चयन के लिए विभागीय परीक्षा में शिक्षा विभाग में संयोजित किए गए कर्मियों को मौका देने की मांग सोमवार को विधानसभा में  कांग्रेस सदस्य मोहन मरकाम और बृहस्पत सिंह ने जोर शोर से रखी। आदिम जाति विकास मंत्री ने इससे इंकार कर दिया।

प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य मोहन मरकाम ने मामला उठाया। इसके जवाब में आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. पे्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि मंडल संयोजक पद के लिए दो बार विभागीय भर्ती परीक्षा हो चुकी है। जिसमें क्रमश: 93 और 27 अभ्यार्थी शामिल हुए। उक्त पद पर विभागीय भर्ती के चयन के लिए आदिमजाति विकास अधीनस्थ सेवा  भर्ती नियम 2011 प्रचलन में थे।

इस पर कांग्रेस सदस्य मरकाम और बृहस्पत सिंह ने जोर देकर कहा कि शिक्षा विभाग में संयोजित किए गए कर्मियों को विभागीय परीक्षा में बैठने का मौका देना चाहिए। दोनों ने इस पर जोर दिया। आदिम जाति विकास मंत्री ने नियमों का हवाला देकर इससे इंकार कर दिया। 

रायपुर, 28 दिसंबर। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने ग्राम पंचायत बैहार में आयोजित गुरू घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 46 लाख से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और शीतला मंदिर, गुरु घासीदास मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया।

डॉ. डहरिया ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने जातिविहीन समाज की परिकल्पना करके सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। मनखे-मनखे एक समान का संदेश देकर पूरे मानव समाज को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। बाबा गुरू घासीदास का यह संदेश सभी समाजों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि संत किसी एक समाज के नही पूरे मानव समाज के होते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा गुरू घासीदास के बताये मार्ग पर चलकर हम सब छत्तीसगढ़ को और अधिक विकसित राज्य बनायेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चौतरफा विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह गरीबों और किसानों, मजूदरों की सरकार है। सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की राह में आगे बढऩे वाली सरकार है। उन्होंने आरंग विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य के लिए किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आने देने की बात कहीं। 

उन्होंने सामुदायिक भवन हेतु 6.50 लाख की स्वीकृति, रंगमंच के लिए ढ़ाई लाख, बोरवेल खनन और साहू समाज के भवन के जीर्णोद्धार के लिए भी राशि की स्वीकृति प्रदान की। गांव में सीसी रोड़ की मांग पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में मंत्री ने ग्रामीण स्व  रमेश कुमार के आकस्मिक निधन पर आपदा राशि 4 लाख का चेक उनके परिजनों को सौंपा। उन्होंने पंथी कलाकारों, ग्रामीणों एवं बच्चों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर खिलेश देवांगन, चंद्रशेखर चंद्राकर, गीता साहू, केशरी मोहन साहू, कोमल साहू, द्वारिका साहू, कैलाश बंजारे, हेमंत साहू, नंद कुमार यादव, सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
 

मौत के आंकड़े बढक़र 706 हो गए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। प्रदेश में कोरोना से कल 13 मौतें हुई हैं। इन सभी का अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा था। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है। दूसरी तरफ, इन मौतों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना मौत के आंकड़े बढक़र 706 हो गए हैं।

बुलेटिन के मुताबिक जिन 13 मरीजों की मौत हुई है, इसमें रायपुर संभाग से   मोती नगर रायपुर का 38 वर्षीय पुरूष, राजेन्द्र नगर रायपुर का 51 वर्षीय पुरूष, भगत सिंह वार्ड भाठापारा बलौदाबाजार का 65 वर्षीय महिला शामिल हैं।

दुर्ग संभाग का शास्त्री चौक केम्प-1, सुपेला भिलाई दुर्ग का 70 वर्षीय पुरूष, दुर्ग संभाग का 70 वर्षीय दुर्ग का पुरूष, एलआईजी-503 पदमनाभपुर दुर्ग का 79 वर्षीय पुरूष, गायत्री कॉलोनी राजनांदगांव का 83 वर्षीय पुरूष, वार्ड क्रमांक-1 बाइसरा राजनांदगांव का 65 वर्षीय पुरूष, चारघट बेमेतरा का 60 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

बिलासपुर संभाग मस्तूरी कोकड़ी बिलासपुर का 47 वर्षीय पुरूष, मानिकपुर कोरबा का 50 वर्षीय पुरूष, जैजैपुर जांजगीर-चांपा का 50 वर्षीय पुरूष, हांथीटिकोरा जांजगीर-चांपा का 42 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

इन सभी का एम्स व अन्य जगहों पर इलाज चल रहा था। इसमे 3 की मौत कोरोना से एवं बाकी 10 की अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से मौत हुई हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बना हुआ है और ठंड बढऩे पर इसका खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना जांच कराएं।

रायपुर, 28 दिसंबर। राजधानी रायपुर समेत जिले में कोरोना मरीज 52 हजार आसपास पहुंच गए हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात मिले 134 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 51 हजार 935 हो गई है। दूसरी तरफ, इन सभी मरीजों में से 706 की मौत हो चुकी है। 5 हजार 761 एक्टिव हैं, जिनका अलग-अलग जगहों पर इलाज जारी है। 45 हजार 468 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। राजधानी रायपुर समेत जिले में कोरोना मरीज पहले से अब काफी कम हो गए हैं।

कल नए पॉजिटिव डेढ़ सौ आसपास रहे। हेल्थ टीम, शहर के सरकारी-निजी अस्पतालों, संस्थानों और बाजारों में जाकर कोरोना जांच में लगी है। कई बस्तियों-कॉलोनियों में भी उनकी यह जांच चल रही है, और कई जगहों से नए पॉजिटिव सामने आ रहे हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि नए पॉजिटिव पहले से कम हो गए हैं। दूसरी तरफ, भर्ती मरीज भी जल्द ठीक होकर डिस्चार्ज होने लगे हैं, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। लापरवाही से संक्रमण का खतरा रहेगा। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि जिले में कोरोना संक्रमण जारी है।  सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टरों को दिखाएं, और कोरोना जांच कराएं।

सडक़ पर खड़ी तीन बाइक-सायकल भी राख

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 दिसंबर। राजधानी रायपुर के भनपुरी(खमतराई) स्थित लालवानी अगरबत्ती फैक्ट्री की आग आज दूसरे दिन भी नहीं बुझ पाई है। यहां दमकल की आधा दर्जन गाडिय़ां लगातार फेरे लगाते हुए आग बुझाने में लगी है। दूसरी तरफ जेसीबी से यहां का मलबा भी हटाया जा रहा है। आग से पूरी फैक्ट्री लगभग जलकर राख हो गई है और इसकी तेज लपटों से फैक्ट्री के सामने सडक़ पर खड़ी तीन बाइक-सायकल भी जल गई है। 

पुलिस के मुताबिक अगरबत्ती फैक्ट्री में कल देर रात अचानक आग लग गई, जिसे बुझाने दमकल की आधा दर्जन गाडिय़ां लगातार लगी रही। इसके बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। फैक्ट्री में आज दूसरे दिन भी आग धधकती रही और तेज लपटें उठती रहीं। बचाव कर्मियों का कहना है कि फैक्ट्री के भीतर अगरबत्ती बनाने का पूरा सामान भरा हुआ है। आग जैसे-जैसे नीचे तक पहुंच रही है, वहां से लपटें उठ रही हैं। उनका प्रयास है कि आग पर जल्द काबू पा सकें। 

प्रकाश लालवानी की इस फैक्ट्री को आगजनी से भारी नुकसान बताया जा रहा हैं। इसके अलावा आग के आसपास की फैक्ट्रियों तक पहुंचने का डर भी बना हुआ है। ऐसे में आग को पूरी तरह से बुझाना जरूरी है। बीती रात में आग की लपटें सामने की फैक्ट्री तक पहुंच गई, जिससे वहां के मुख्य गेट, गार्ड रूम को नुकसान के साथ तीन बाइक-सायकल जल गई। 

जनवरी से दिसम्बर तक न्याय ही न्याय, आकर्षक तस्वीरों के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 28 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मण्डावी और उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने आज विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में नये वर्ष 2021 के शासकीय कैलेण्डर का विमोचन किया। यह कैलेण्डर छत्तीसगढ़ में नई सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर केन्द्रित है। कैलेण्डर के कव्हर पेज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कुम्हार के चाक पर दीया बनाते हुए चित्र प्रकाशित किया गया है और चित्र के नीचे लिखा हआ है ‘गढबो नवा छत्तीसगढ़’। कैलेण्डर का शीर्षक ‘न्याय के बयार, सब्बो बर- सब्बो डहर’ दिया गया है।    

जनवरी में अन्नदाता को न्याय
माह जनवरी के पन्ने पर शासन द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णयों को ’अन्नदाताओं के लिए न्याय’ शीर्षक से अंकित किया गया है। इसके तहत 17 लाख किसानों को लगभग 9 हजार करोड़ रूपए की कर्ज माफी, 94 प्रतिशत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को 5750 करोड़ रूपए में से 4500 करोड़ रूपए की आदायगी, 15 वर्षों से लंबित सिंचाई कर की माफी को शामिल किया गया है। इस पन्ने पर हरे-भरे धान के खेत और फसल तैयार करती हुई महिला किसानों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।

फरवरी में सुराजी गांव
माह फरवरी के पन्ने पर शासन की सुराजी गांव योजना को ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बारी- चिन्हारी’ को न्याय शीर्षक से अंकित किया गया है। इसके अंतर्गत गौठानों से गांवों में आ रही आत्मनिर्भरता, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण और विक्रय में मिल रही सफलता, गोबर से दीयों तथा अन्य उपयोगी सामग्री के निर्माण, हर माह औसतन 15 करोड़ रूपए की गोबर खरीदी का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर गांवों में निर्मित सुंदर गौठानों और वहां चल रही आय-मूलक गतिविधियों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।

मार्च में खाद्य सुरक्षा
मार्च महीने के पन्ने पर ‘सार्वभौम पीडीएफ, पोषण से सबकों न्याय’ शीर्षक के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को एक रूपए किलो की दर से 35 किलो चावल, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के दायरे में प्रदेश की 96 प्रतिशत आबादी, अनुसूचित व माडा क्षेत्रों के अंतर्गत रियायती दर पर चना एवं गुड़ का वितरण, एपीएल परिवारों को 10 रूपए किलो की रियायती दर पर चावल, अन्नपूर्णा, निराश्रित एवं नि:शक्तजनों को निशुल्क चावल दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर अंजुरि में अन्न भर कर मुस्कुराती ग्रामीण महिला की तस्वीर प्रकाशित की गई है।

अप्रैल में बिजली बिल आधा और औद्योगिक विकास
अप्रैल माह में ‘बिजली बिल आधा औद्योगिक विकास का भी वादा’ शीर्षक के अंतर्गत बिजली बिल हाफ करने का वादा निभाने, 38 लाख से अधिक परिवारों को 1336 करोड़ रूपए की सीधी राहत प्राप्त होने, नई औद्योगिक नीति से 887 नये उद्योगों की स्थापना, 15 हजार करोड़ रूपए का पूूंजी निवेश और 15 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के निर्माण, हर विकासखण्ड में फूडपार्क की स्थापना के लिए 105 स्थानों पर भूमि चिन्हांकन का उल्लेख किया गया है। इस पृष्ठ पर विद्युत उपभोक्ताओं और औद्योगिक गतिविधियों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।

मई में श्रमवीरों को न्याय
मई महीने में ‘श्रमवीरों के लिए न्याय’ शीर्षक के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रतिदिन औसतन 26 लाख लोगों को रोजगार, महिलाओं की बड़ी भागीदारी, 100 दिवस रोजगार देने में देश में अव्वल होने, कोविड-19 के दौरान 7 लाख प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी, शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मिल रहे रोजगार की तस्वीर प्रकाशित की गई है।

जून में उपचार पर सबका अधिकार
जून महीने में ‘उपचार पर सब का अधिकार’ शीर्षक के अंतर्गत मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लीनिक, डॉ. राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉं. खूबचंद बघेल तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान से एक वर्ष में 66 प्रतिशत सफलता का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना तथा दाई दीदी क्लीनिक की तस्वीर प्रकाशित की गई है।

जुलाई में कुपोषण एनीमिया से मुक्ति
जुलाई महीने में ‘कुपोषण एनीमिया से मुक्ति’ शीर्षक के अंतर्गत, 51 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों, 29 लाख हितग्राहियों, एक वर्ष में कुपोषित बच्चों की संख्या में 16 प्रतिशत की कमी, डीएमएफ का सदुपयोग, शिक्षा, पोषण, पुर्नवास में, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को व्यापक सफलता का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की तस्वीर प्रकाशित की गई है।

अगस्त में दरवाजे पर शिक्षा
अगस्त माह के पन्ने में नौनिहालों को न्याय को प्रदर्शित किया गया है। इसमें शिक्षा के अधिकार के तहत 10वीं से 12वीं तक नि:शुल्क पढ़ाई देश में पहली बार, 15 हजार से अधिक स्कूली शिक्षकों की स्थायी भर्ती, कोविड 19 के दौरान ऑनलाईन पढ़ाई हेतु पढ़ई तुंहर दुआर, जहां इन्टरनेट नहीं है वहां पढ़ई तुहर पारा तथा मध्यान्ह भोजन प्रदाय में देश में अव्वल छत्तीसगढ़ को चित्रित किया गया है।

सितम्बर में वनाश्रितों को न्याय
सितम्बर माह के पन्ने में वन आश्रितों को न्याय को चित्रित किया गया है। इसमें निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा से देश में सर्वाधिक पट्टे व भूमि का वितरण, आदिवासियों को अदालती प्रकरणों से मुक्ति दिलाने की पहल, तेन्दूपत्ता संग्रहण, पारिश्रमिक 2500 रूपए से बढ़ाकर 4000 रूपए मानक बोरा, 7 से बढ़ाकर 52 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी कर देश में अव्वल छत्तीसगढ़ को चित्रों के साथ दर्शाया गया है।

अक्टूबर में शिक्षा विस्तार
अक्टूबर माह के पन्ने में विरासत और आदत को न्याय को दिखाया गया है। इसमें स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत 152 स्कूलों की मंजूरी, प्रथम वर्ष में 52 स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास, युवा खेल प्रतिभाओं को संवारने राष्ट्रीय स्तर अकादमी, सभी ग्रामों व नगरीय निकायों में राजीव युवा मितान क्लब तथा कृषि, वानिकी, और उद्यानिकी की उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना को प्रदर्शित किया गया है।

नवम्बर में छत्तीसगढ़ी अस्मिता को पहचान
नवम्बर माह के पन्ने में छत्तीसगढ़ी अस्मिता और स्वाभिमान को मिली पहचान को दर्शाया गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति व परम्पराओं को सहजने के पहल, हरेली, तीजा, माता कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस और छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश प्रत्येक जिले में छत्तीसगढ़ पर खान-पान पर केन्द्रित गढ़-कलेवा के साथ ही छत्तीसगढ़ी ग्रामीण खेलकूद और लोक नृत्यों को बढ़ावा को प्रदर्शित किया गया है।

दिसम्बर में शिल्प और परम्परागत रोजगार
दिसम्बर माह के पन्ने में परम्परा रोजगार को न्याय को प्रदर्शित किया गया है। इसमें माटी शिल्प, धातु शिल्प, हाथकरघा वस्त्र, बांस शिल्प, कोसा को बढ़ावा के साथ गोठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित दीयों और अन्य सामग्रियों को बढ़े ही खूबसूरत चित्रों के साथ दर्शाया गया है। इसके साथ ही राम वनगमन पर्यटन परिपथ, देवगुढ़ी, सरोदा दादर, सतरेंगा जैसे पर्यटन स्थलों में अधोसंरचना विकास और रोजगार के नये अवसर प्रदर्शित किया गया है।

इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री  ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन और विकास डॉ. शिव कुमार डहरिया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अमरजीत भगत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिय़ा, एडवोकेट जनरल सतीश चन्द्र वर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, संसदीय कार्य विभाग के सचिव सोनमणि बोरा, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी. सिंह सहित अनेक विधायक, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, रूचिर गर्ग, राजेश तिवारी और प्रदीप शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संसदीय कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित संसदीय कार्य मार्गदर्शिका तथा छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल कार्यालय द्वारा प्रकाशित कैलेण्डर का भी विमोचन किया।
 

आजादी लड़ाई में कांग्रेस ने किसी वर्ग की नहीं, पूरे भारत की अगुवाई की-मरकाम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन सहित पूरे प्रदेश के जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों में आज कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राजीव भवन में तिरंगा फहराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई नेता पहुंचे। महात्मा गांधी के चित्र पर मुख्यमंत्री और गृहमंत्री सहित अनेक नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मरकाम ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने अपनी स्थापना के 136 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारत की आजादी की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के बाद  से 2019 तक भारत के 17 आम चुनाव में से कांग्रेस ने 7 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। लगभग आधी शदी तक कांग्रेस केंद्र सरकार का हिस्सा रही। आज भले ही अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस ही देश का एक मात्र राजनैतिक दल है, जिसका कार्यकर्ता भारत के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के हर गांव में मिल जाएगा।

उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र की सत्ता हाथ से जाने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक सजग विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बहुमत के अतिवादी चरित्र का विरोध जिस बेबाकी और निडरता से राहुल गांधी कर रहे हैं। वह कांग्रेस के उन्हीं मूल्यों की उपज है जिन मूल्यों को लेकर कांग्रेस ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन और भारत के सबसे बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन भारत की आजादी की लड़ाई को लड़ा था।

2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आम आदमी की जरूरतों उनकी सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है। कांग्रेस, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में सांसद छाया वर्मा, पूर्व सांसद करुणा शुक्ला, रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, शैलेश नितिन त्रिवेदी, कुलदीप जुनेजा, चंद्रशेखर शुक्ला, राजेन्द्र तिवारी, सुभाष धुप्पड़ आदि ने भी अपने विचार रखे।

लोगों को अब हाट बाजार और अपने रोजी के लिए आने-जाने में हुई सुविधा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 रायपुर, 28 दिसम्बर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति और वनांचलों क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जनजाति इलाकों में मूलभूत अधोसंरचना के विकास के लिए लगातार कार्य जारी है। 

बस्तर जिले के बस्तर विकासखंड के पाथरी गोंदियापाल के ग्रामीणों ने कपारी नाला में पुलिया और एप्रोच रोड़ बनाने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें कपारी नाला में पुलिया नहीं होने के कारण 10 किलोमीटर का लम्बा रास्ता तय कर दैनिक उपयोग की सामानों का खरीदी-बिक्री हाट बाजार से कर पाते थे साथ ही नाले में पुलिया नहीं होने के कारण दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती थी। अब वनांचलों में सडक़ों, पुल-पुलियों के बन जाने से लोगों को हाट बाजार और रोजी-रोजगार के कार्यों के लिए आने-जाने की सुविधा हो गई है।

प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण सडक़ विकास अभिकरण, भिरलिंगा को बस्तर ब्लाक के पाथरी गोंदियापाल, बांसपानी चेराकुर मार्ग में कपारी नाला में 18 मीटर स्पान पुलियॉ एवं 1.40 किमी. सडक़ निर्माण करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया था। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सडक़ विकास अभिकरण द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता मद की एक करोड़ 20 लाख रूपए की राषि से उक्त पुलिया और एप्रोच रोड़ का निर्माण कराया गया है। वर्तमान में पाथरी गोंदियापाल, बांसपानी चेराकुर मार्ग में कपारी नाला में पुलियॉ एवं सडक़ निर्माण कार्य कराये जाने से ग्राम वासियों को अस्पताल, स्कूल, हाट-बाजार, ऑगनबाड़ी, उचित मूल्य की दुकान इत्यादि से संबंधित मूलभूत सुविधॉए उपलब्ध हो रही है। पुल एवं सडक़ का निर्माण होने से ग्रामीणों को 10 किलोमीटर की जगह 1.50 किमी. दुरी तय करके अपने दैनिक उपयोग हेतु हाट-बाजार, खाद्य सामग्री आसानी से कम समय में उपलब्ध हो जाती है एवं आवागन की सुविधा भी सुलभ हो गई है।
 

रायपुर, 28 दिसंबर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में समग्र शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई।

बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा की भूमिका और जिम्मेदारी के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य खेल और सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियां, व्यवसायिक शिक्षा, बालिका शिक्षा, समग्र शिक्षा का सतत मूल्यांकन, आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूलों में समन्वय, स्कूल पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं का शिक्षण, समावेशी शिक्षा, स्कूल परिसर और स्कूल परिसर के बाहर स्कूल से बाहर के बच्चों का शत-प्रतिशत विद्यालय में प्रवेश और शाला प्रबंधन समिति के संबंध में स्कूल के डेटाबेस की जानकारी और उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में आईसीटी और डिजिटल शिक्षा के संबंध में स्कूलों से संसाधन और सुदृढ़ीकरण की लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्लानिंग तथा गणितीय शिक्षा के संबंध में शिक्षकों के पुरस्कार और स्कूलों की ग्रेडिंग के संबंध में बच्चों की गुणवत्ता परक शिक्षा तथा बच्चों का आकलन जैसे विषयों को किस प्रकार जिम्मेदारी पूर्वक पूर्ण किया जाए इस संबंध में अधिकारियों कर्मचारियों को जानकारी दी गई। 
इस अवसर पर समग्र शिक्षा के संयुक्त संचालक संजीव श्रीवास्तव उपसंचालक डी. कौशिक सहायक संचालक, डॉ. एम. सुधीश सहित समग्र शिक्षा के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 दिसंबर। कांग्रेस के 136 वेें स्थापना दिवस पर शहर जिला कांग्रेस ने यहां गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो पर माल्यार्पण कर शहर में एक पदयात्रा निकाली। इस दौरान आयोजित संगोष्ठी में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के देशहित में किए गए कार्योंं एवं संघर्षों को याद किया। 

शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, ग्रामीण अध्यक्ष उधोराम वर्मा द्वारा ध्वजारोहण के बाद यहां मिठाइयां बांटी गई। वहीं डॉ. खूबचंद बघेल ब्लॉक द्वारा सुंदर नगर चौक से लाखेनगर तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, करुणा शुक्ल, सुभाष शर्मा, कन्हैया अग्रवाल, प्रमोद चौबे, शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, आकाश शर्मा प्रमुख रूप से शामिल हुए। सदर बाजार ब्लॉक कांग्रेस ने बांसटाल से एवं गुरू घासीदास ब्लॉक ने मरीन ड्राइव में पदयात्रा निकाली। 

कांग्रेस स्थापना दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड के रामकुंड में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस ने हेसटेग सेल्फी विथ तिरंगा नामक अभियान भी चलाया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया में शेयर किया। 
इस दौरान जी श्रीनिवास, शब्बिर खान, दिनेश ठाकुर, दिब्यकिशोर निहाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। 
 

अपंजीकृत कारखानों पर कार्रवाई के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 रायपुर, 27 दिसंबर। श्रम कल्याण मंडल की  हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष शफी अहमद ने मंडल के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने श्रमिकों की सुविधाओं के लिए सभी जिलों में श्रम भवन और ज्यादा फैक्ट्रियों वाले जिलों में श्रमिक डोरमेट्री बनाने के निर्देश, सूरजपुर में दाल भात और सिलाई सेंटर खोले जाएंगे।

श्री अहमद ने अभिदाय वसूली की धीमी गति और जिलेवार फैक्ट्रियों तथा श्रमिकों का पंजीयन की जानकारी संतोषजनक नही होने  से नाराजगी व्यक्त की।  उन्होंने श्रम कल्याण निरीक्षकों को 10 जनवरी तक जानकारी आवश्यक प्रगति न होने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। श्री अहमद ने बताया अब तक श्रम कल्याण मंडल के पास स्वयं का भवन नहीं था। बजट में रायपुर के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक करोड़ 30 लाख और सभी जिलों में श्रम भवन एवं ज्यादा श्रमिक संख्या वाले जिलों में डोरमेट्री के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि श्रम कल्याण निरीक्षकों को सभी फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर अभिदाय वसूली तेज करने, वास्तविक संख्या में श्रमिकों का पंजीयन कराने तथा अपंजीकृत कारखानों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 

इस दौरान कार्य की प्रगति चेक करने जांच कमेटी बनाकर रेंडम जांच की जाएगी और लापरवाह निरीक्षकों पर सेवा से पृथक करने की कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि सभी संभाग मुख्यालय में श्रम कल्याण मंडल का उप कार्यालय राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शीघ्र ही श्रमिक बस्तियों में श्रमिकों के साथ बैठक कर योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। साथ ही सुझाव भी लिए जाएंगे। श्री शफी अहमद ने बताया कि कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बैठक में श्रम कल्याण निरीक्षकों सहित श्रम कल्याण मंडल के सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर, 27 दिसम्बर। पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में कोविड-19 की पहचान के लिए अब तक दो लाख से अधिक सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना ने बताया कि 25 दिसम्बर तक रायपुर मेडिकल कॉलेज में दो लाख एक हजार 979 सैंपलों की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की पुष्टि के लिए आरटीपीसीआर सबसे विश्वसनीय और सटीक जांच है। राज्य में भी इसकी पहचान के लिए अधिक से अधिक सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच पर जोर दिया जा रहा है।

रायपुर मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब में इस साल 14 अप्रैल से 22 सैंपलों के साथ आरटीपीसीआर जांच की शुरूआत हुई थी। लॉक-डाउन के उस दौर में कन्ज्युमेबल्स एवं अन्य संसाधनों की दिक्कतों के बीच राज्य शासन ने इस लैब को शुरू किया था। इसे शुरू करने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के मार्गदर्शन में भारत सरकार, आईसीएमआर और विभिन्न राज्यों से मदद और समन्वय के लिए अलग-अलग मोर्चे पर करीब 20 अधिकारी-कर्मचारी दिन रात काम कर कर रहे थे। सैंपलों की जांच के दौरान लैब में कार्यरत साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट सहित कुल आठ लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। इसके बावजूद यहां की टीम पूरी तत्परता और समर्पण से सैंपलों की जांच में लगी हुई है। 

मात्र 22 सैंपलों की जांच से शुरू रायपुर मेडिकल कॉलेज के इस लैब में अभी रोजाना 1500 सैंपलों की जांच हो रही है। अभी यहां रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद से प्राप्त सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच की जा रही है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 दिसंबर। राष्ट्र निर्माण एवं नीति निर्धारण में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के उद्येश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल यूथ पार्लियामेन्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में ‘राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता‘का आयोजन 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे से वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा।

उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु 18 से 25 वर्ष तक के इच्छुक युवा एवं युवतियां जिले के नेहरू युवा केन्द्र रायपुर (छग) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। भारत  सरकार द्वारा निर्धारत विषय में से प्रतिभागी किसी एक विषय पर अधिकतम 4 मिनट में अपनी बात रखेंगे। जिला-स्तर पर सर्वश्रेष्ठ दो वक्ताओं का चयन किया जाएगा, जिसमें से प्रभम स्थान प्राप्त प्रतिभागी राज्य-स्तरीय युवा संसद एवं राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा संसद में सह-भागिता का अवसर प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव प्रतियोगिता 12-13 जनवरी को संसद भवन के सेन्ट्रल हॉल में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 2 लाख, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख एवं तृतीय पुरस्कार 1 लाख रूपये है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा एक नवंबर 2020 को प्रदेश के 14 नगर निगमों में मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किए जाने बाद अब तक 2134 शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में अब तक एक लाख 14 हजार 320 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य जांच कर उनका आवश्यक उपचार किया गया है। मेडिकल मोबाइल यूनिट के संचालन से स्लम क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिली है। 

रायपुर में सबसे अधिक 628 शिविर में 32482 मरीज लाभान्वित हुए है और कोरबा में 219 कैंप में 10577, बिलासपुर में 184 कैंप में 13741, दुर्ग, भिलाई, रिसाली तथा भिलाई चरौदा में कुल 480 कैंप में 24,997 और राजनांदगांव में 184 शिविर में 8,351 मरीज लाभान्वित हुए हैं। इन कैंपों में लगभग 30 हजार मरीजों की पैथोलॉजी जांच भी की गई है। 

गौरतलब है कि प्रदेश के नगरीय निकायों के स्लम क्षेत्रों में निवासरत लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव होने के कारण कई प्रकार की मौसमी एवं अन्य बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। इन बस्तियों में निवासरत लोगों और उनके आश्रित वृद्धजनों, बच्चों को अस्पताल ले जाने एवं इलाज कराने में कई बार अस्पताल में लंबी लाईन होने के कारण, मजदूर उस दिन कार्य पर नहीं जा पाते है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी होता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से लोगों को सुबह-शाम घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा सहजता से उपलब्ध हो रही है। 

मोबाइल मेडिकल यूनिट में अत्याधुनिक जांच की मशीनें भी लगी हुई है। इन मशीनों से बीपी, शुगर, खून जांच, पेशाब की जांच मौके पर ही की जा रही है। सर्दी, बुखार की दवाईयों के साथ-साथ बीपी शुगर जैसे बीमारियों की नियमित जांच के साथ दवाइयां भी मुफ्त में दी जा रही है। इलाज की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाईन भी किया गया है। मॉनिटरिंग हेतु सी.सी.टी.व्ही. तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के प्रचार-प्रसार के लिए टीवी, प्रोजेक्टर और मुनादी हेतु साउण्ड सिस्टम भी लगाए गए है। 
शुभारंभ के साथ ही यह मोबाइल मेडिकल यूनिट स्लम इलाकों में नियमित रूप से पहुंच रही है। कैंप के माध्यम से आसपास के लोगों का स्वास्थ्य जांच करने के अलाव बीमारी दूर करने दवांए भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से झुग्गी इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों का नि:शुल्क में घर के पास ही आसानी से इलाज हो रहा है। 

दाई-दीदी क्लीनिक से 5 हजार से अधिक महिलाओं का हुआ इलाज
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के दिन 19 नवम्बर को प्रदेश की महिलाओं के लिए शुरू की गई देश में अपने आप में अनूठी दाई दीदी क्लीनिक का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दाई-दीदी क्लीनिक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि  इसमें महिला चिकित्सकों के माध्यम से ही महिलाओं को नि:शुल्क उपचार मिल रहा है। अभी तक पांच हजार से अधिक महिलाओं ने दाई दीदी क्लीनिक के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। 

दाई-दीदी क्लीनिक देश में अपनी तरह का पहला क्लीनिक है, जिसमें केवल महिलाओं का इलाज किया जा रहा है। वर्तमान में इसे रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और आगे इसका विस्तार किया जाएगा। संकोच के कारण महिलाएं अपनी बीमारी को खुलकर नहीं बता पाती हैं। इस कारण उनकी बीमारी का सही उपचार नहीं हो पाता। 

अब दाई-दीदी क्लीनिक में महिला चिकित्सक और महिला स्टाफ होने से वे नि:संकोच अपना समुचित इलाज करा रहीं हैं। इसमें महिलाओं को नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। उन्हें अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
 

भारत सरकार ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों को सराहा 

गरीबों को घर देने के लिए 1 जनवरी को प्रधानमंत्री के हाथों मिलेगा पुरस्कार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पिछले दो वर्षों में की गई कोशिशों को राष्ट्रीयस्तर पर लगातार सराहा जा रहा है। इस दौरान प्रदेश सरकार ने गरीबों को घर उपलब्ध कराने, वर्षा और भूजल को सहेजने, पंचायतों का सशक्तिकरण करने, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने, स्वच्छता सुनिश्चित करने, कुपोषण दूर करने, पिछड़े हुए क्षेत्रों का तीव्र विकास करने, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादित करने, मनरेगा और आजीविका मिशन के तहत रोजगार उपलब्ध कराने, बच्चों से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने, ग्राम स्वराज अभियान का क्रियान्वयन करने, बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने समेत अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं।

इन उपलब्धियों के लिए प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत छत्तीसगढ़ में संचालित किए जा रहे ‘मोर जमीन मोर मकान’ मॉडल की सराहना करते हुए, पुरस्कृत करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार 01 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों छत्तीसगढ़ को एक वर्चुअल समारोह में प्रदान किया जाएगा। इस तरह इन दो वर्षो की अवधि में राज्य को केंद्र सरकार तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से दो दर्जन से अधिक पुरस्कारों से नवाजा गया है

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत छत्तीसगढ़ के समावेशी मॉडल मोर जमीन मोर मकान के बेहतर क्रियान्वयन पर बधाई देते हुए इसकी सराहना की है। साथ ही डोंगरगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगरपालिकाओं की श्रेणी में पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। इससे पूर्व नदी-नालों के पुनरुद्धार के लिए किए गए कार्यों के लिए बिलासपुर और जल-संरक्षण कार्यों के लिए सूरजपूर जिले को नेशनल वाटर अवार्ड 2019 के लिए किया चयनित किया गया था।

भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत छत्तीसगढ़ ने देश के बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए देश के स्वच्छतम् राज्य होने का दर्जा प्राप्त कर पुरस्कार हासिल किया था। इसी तरह सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव के लिए छत्तीसगढ़ को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के गंदगीमुक्त भारत अभियान के तहत दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई- मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल एप को  राष्ट्रीय स्तर पर ‘एलिट्स एक्सीलेंस अवार्डस-2020 से नवाजा जा चुका है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान देश के प्रतिष्ठित आईटी संस्थान एलिट्स टेक्नोमीडिया, नई दिल्ली ने ‘डिजिटल इंडिया पहल’ के अंतर्गत प्रदान किया। पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना व संचार तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ का चयन भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय ने ई-पंचायत पुरस्कार के लिए किया था। पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने आईसीटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।

भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की तीन ग्राम पंचायतों को अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना। बच्चों से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए कबीरधाम जिले के कवर्धा विकासखंड के कान्हाभैरा ग्राम पंचायत का चयन बाल मित्र पंचायत पुरस्कार के लिए किया गया। ग्रामसभा के प्रभावी आयोजन और इसके सशक्तिकरण के लिए रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के बनचरोदा पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार से नवाजा गया, वहीं कांकेर जिले के चारामा विकासखंड के भिलाई पंचायत को केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार के लिए चुना गया।

कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को ई-गर्वनेंस अवार्ड से नवाजा गया।  वर्ष 2020 की शुरुआत में बेमेतरा जिले को स्वच्छता दर्पण अवार्ड प्राप्त हुआ। यह अवार्ड भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया। माह जनवरी 2020 में ही देश के 115 आकांक्षी जिलों में से दन्तेवाड़ा को सुपोषण अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया। छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया। 

मनरेगा, आजीविका मिशन, आवास योजना और पीएमजीएसवाई में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को 22 पुरस्कारों से नवाजा गया। प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की विभिन्न श्रेणियों में नौ, मनेरगा में सात, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में पांच और प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए एक पुरस्कार से नवाजा गया। इनमें राज्य स्तर पर दिए जाने वाले 13, जिला स्तर पर दिए जाने वाले तीन, विकासखंड को एक और ग्राम पंचायतों को मिले चार पुरस्कार शामिल हैं। धान की दुर्लभ किस्मों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ के आदर्श महिला समूह को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से नवाजा गया। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2019 के तहत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण के सामान्य श्रेणी में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के जनपद पंचायत नगरी और कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा को उक्त सम्मान से नवाजा गया। पंचायत सशक्तिकरण के लिए बेहतरीन कार्य करने पर कांकेर जिले को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2019 के तहत प्रदेश के 11 जिला,  जनपद और ग्राम पंचायतों  को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।  योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामसभाओं के सार्थक आयोजन और उत्कृष्ट कार्यों के लिए पंचायतों को ये पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के कुटरु ग्राम पंचायत को वर्ष 2019 के बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत कांकेर जिले को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने व महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। लिंगानुपात में निरंतर वृद्धि के लिए रायगढ़ जिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल को बी.पी. मण्डल सामाजिक न्याय रत्न से सम्मानित करते हुए उनका अभिनंदन किया गया। श्री बघेल को छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने के फैसले के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। पोषण अभियान में उल्लेखनीय कार्य के लिए पांच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ ने दो श्रेणियों के तहत उत्कृष्टता पुरस्कारों में दूसरा स्थान हासिल किया। राज्य को आईसीडीएस-सीएएस कार्यान्वयन और क्षमता निर्माण, अभिसरण,व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक जुटाव श्रेणियों में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ को जिला, ब्लॉक और पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, एएनएम स्तर पर तीन पुरस्कार और नेतृत्व एवं अभिसरण के लिए एलएस स्तर भी मिला।

राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की रैकिंग में पहला स्थान पाने पर छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य होने का सम्मान मिला । अम्बिकापुर शहर को देशभर में दूसरा और भिलाई नगर को 11 वां स्थान मिला। स्वास्थ्य और पोषण के  क्षेत्र में बेहतर सुधार के फलस्वरुप  कोण्डागांव जिले ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।  ओवरऑल रैंकिंग में देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों  में मिला दूसरे स्थान पर रहा। समूचे भारत में छत्तीसगढ़ ही इकलौता ऐसा राज्य है, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) के अवसर पर पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में देश में पहली बार सर्वाधिक चार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर रायगढ़ जिले को मिला राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ की तीन आंगनबाडी़ कार्यकर्ताओं को आंगनबाडी़ सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।