रायपुर, 5 अप्रैल। टिम्बर मार्केट के पास कुछ रोज पहले चोटिल हालत में मिले मजदूर पुनीत राम वस्त्रकार की मौत के मामले में गंज पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। खुलासा हुआ है आरोपी ने मामूली विवाद होने पर पत्थर सिर में पटक दिया था। पुनीत राम को गंभीर चोंटे आई। उपचार के लिए उसे डीकेएस में दाखिल कराया गया। कई रोज बाद उसकी मौत हो गई। मामले में हत्या के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी पवन साहू उर्फ जहरीला को पकड़ा। पुलिस ने बताया, जिस दिन पुनीत को चोटिल हालत में देखा गया था, उसी के आसपास सीसीटीवी कैमरा खंगालने पर एक लडक़ा विजय प्रोविजन स्टोर्स के पास मंडराते दिखा। उसी ने चबुतरानुमा दीवाल का हिस्सा जो सीमेंट का है को तोडकर बड़ा टुकडा को उठाकर पुनित के सिर पर पटक दिया। आगे गहराई से जांच पड़ताल करने के बाद गंज निवासी पवन साहू की गिरफ्तारी की।

टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी पवन साहू उर्फ जहरीला को पकडक़र घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा पूर्व में हुए विवाद की बात को लेकर पुनित राम वस्त्रकार की हत्या करने की नियत से सोते हालत में उसके सिर में सीमेंट के टुकड़ा को पटकना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी पवन साहू उर्फ जहरीला को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त सीमेंट का पत्थर को बरामद कर लिया गया है।

रायपुर, 5 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर वित्त सचिव अलरमेल मंगई डी . ने बुधवार को एक बैठक बुलाई है। इसमें संचालक पोस्ट लेखा को भी बुलाया गया है। इसमें राजस्थान गए अध्ययन दल की रिपोर्ट पर नीतिगत विचार किया जाएगा। अपर संचालक वित्त केएल रवि समेत तीन अफसरों के दल ने जयपुर जाकर वहां की नीति का अध्ययन किया था। कल की बैठक के बाद तय होगा कि कर्मचारी अंशदान कटौती कब से बंद करनी है और पुरानी पेंशन व्यवस्था कब से लागू करनी है। सीएम भूपेश बघेल ने बजट पेश करते हुए पुरानी पेंशन लागू करने का ऐलान किया था । करीब तीन लाख कर्मचारी अधिकारियों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा । बुधवार को होने वाली बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ साथ एनपीएस के अंतर्गत पहले कर्मचारी अंशदान कटौती की राशि के प्रबंधन पर भी चर्चा की जाएगी । इसके अलावा वर्तमान में जो कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं , उनके लिए जीपीएफ व डीपीएफ खाता खोलने की प्रक्रिया तय की जाएगी। यह भी तय किया जाएगा कि नवीन जीपीएफ का लेखा-जोखा महालेखाकार द्वारा जारी रखें या राजस्थान की तरह वित्त विभाग के अधीन ले जाएं ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 अप्रैल। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि केंद्रीय जेल में अधीक्षक पद पर कार्यरत जेल उप-महानिरीक्षक डॉ. केके गुप्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनुसूचित जाति की महिला अधिकारी को प्रताड़ित करने के आरोपों की जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

आप के प्रदेश संयोजक कोमल हुपेंडी ने गृह मंत्री को लिखे पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजी है। इसमें कहा गया है कि सन् 2012 में डॉ. गुप्ता को मूल पद के साथ-साथ अस्थायी रूप से केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक पद की जिम्मेदारी दी गई थी। सन् 2016 में राजेंद्र गायकवाड़ रायपुर केंद्रीय जेल में अधीक्षक पदस्थ किए गए, जिसके बाद सन् 2012 का अस्थायी आदेश स्वतः समाप्त हो गया। डॉ.गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने षड़यंत्रपूर्वक गायकवाड़ को बंदी हत्या के मामले में फंसाकर निलंबित कराया और पुनः केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक बन गए। डॉ. गुप्ता का मूल पद जेल उप महानिरीक्षक है, इसके साथ वे बिना किसी शासकीय आदेश के लगातार विधि विरुद्ध जेल अधीक्षक पद पर कार्य कर रहे हैं।

आप ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि डॉ. गुप्ता के संरक्षण में सन् 2017 में जेल के बंदियों को एक्सपायरी दवा और इंजेक्शन दिए गए। अनुसूचित जाति की महिला अधिकारी वर्षा संतोष कुंजाम व बंदियों ने इस संबंध में बयान दिया, उसके बावजूद आज तक उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस संबंध में महिला अधिकारी ने लगातार पत्राचार कर शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टे महिला अधिकारी वर्षा कुंजाम को ही प्रताड़ना झेलनी पड़ी। डॉ. गुप्ता दोनों पदों पर रहकर उसका दुरुपयोग करते आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मांग है कि उपरोक्त अधिकारी पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कर भ्रष्टाचार की जांच की जाए और डॉ. केके गुप्ता पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं होने पर आम आदमी पार्टी रायपुर में बड़ा घेराव व प्रदर्शन करेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 अप्रैल ।  राज्य वित्त आयोग  के अध्यक्ष सरजियस मिंज ने वित्त आयोग से संबंधित विभाग के साथ  बैठक की।
बैठक में  सरजियस मिंज ने  सभी विभागों को तृतीय राज्य वित्त आयोग की मान्य अनुशंसाओ पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए उनका पालन प्रतिवेदन शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। आयोग द्वारा यह जानकारी दी गई कि पंचायत एवं नगरी निकायों से जानकारी एकत्र करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है ।

इस सॉफ्टवेयर में जानकारी अपलोड करने में सहयोग करने के लिए पंचायत एवं नगरी प्रशासन विभाग से आग्रह किया गया । बैठक में उपस्थित वित्त सचिव  डी अलरमेलमंगई ने बताया कि  तृतीय  आयोग की अनुशंसाओं की क्रियान्वयन पर कार्यवाही प्रगति पर है। बैठक में आयोग द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा को आयोग के कार्य क्षेत्र से संबंधित छोटे-छोटे अध्ययन, जिन्हें 3 माह में पूर्ण किया जा सकेगा करवाने में सहयोग मांगा गया।ं बैठक में आयुक्त पंचायत विशेष सचिव पंचायत आयुक्त उच्च शिक्षा तथा संचालक एसआईआरडी , सचिव राज्य वित्त आयोग सतीश पांडेय उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 अप्रैल। छत्तीसगढ़ मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत ने कहा है कि केन्द्र के समान 34 प्रतिशत महँगाई भत्ता और सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने की लड़ाई पूर्व प्रस्तावित योजनानुसार ही जारी रहेगी। इसके लिए कल संघ की आमसभा मंत्रालय परिसर में बुलाई गई है। राजपूत ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों का जनवरी 2020 से महँगाई भत्ता बकाया रहने से शासन के पास कर्मचारियों का 3500 करोड़ रुपया लंबित है।

वर्ष 2016 से गृह भाड़ा भत्ता पुनरीक्षित नही हुआ है, इससे भी शासन कर्मचारियों का सैकड़ों करोड़ रुपया दबाकर बैठा है। अब कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट रहा है, आश्वासनों का खेल अब बंद होना चाहिए।

मुख्य सचिव को सौंपे अल्टीमेटम अनुसार, मंत्रालय के कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश के फॉर्म भरना शुरु कर दिया है। यदि सरकार तत्काल निर्णय नहीं लेती है तो 13 अप्रैल को मंत्रालय में तालाबंदी होना निश्चित है। इसके लिए कर्मचारियों ने कमर कस ली है।
इंद्रावती भवन में कर्मचारी फेडरेशन द्वारा बड़ी जुगत से प्रदेश के कर्मचारियों को इकट्ठा इस आशय से किया गया था कि मुख्यमंत्री से महँगाई भत्ते की एकाध किश्त की घोषणा करवाकर कर्मचारियों के आक्रोश को ठंडा कर दिया जाये। लेकिन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री के सम्मान समारोह में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई, बल्कि केवल आश्वासन हाथ लगने से कर्मचारी अधिकारी मुख्यमंत्री के मंच पर रहते हुए भी सभा स्थल से लौटने लगे।

100 से अधिक दुकानों की जांच, 20 हजार का जुर्माना वसूला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 अप्रैल। नगर निगम रायपुर के सभी 10 जोनों में आज जोन स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा अपने-अपने जोन के बाजारों में प्रतिबंधित पॉलीथिन पर कार्यवाही के रूप में दुकानों की आकस्मिक जाँच एवं निरीक्षण, प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने पर उसकी स्थल पर तत्काल जब्ती की।  

निगम जोन 1 स्वास्थ्य विभाग ने आज 36 दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथिन की जब्ती की एवं सम्बंधित दुकानदारों से कुल 2450 रूपये जुर्माना उन्हें भविष्य के लिये कड़ी चेतावनी देते हुए जोन कमिश्नर कृष्णा देवी खटीक एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी उमेश नामदेव की उपस्थिति में वसूला.

जोन 2 : स्वास्थ्य विभाग ने रेल्वे स्टेशन मार्ग में 24 दुकानों की आकस्मिक जाँच एवं निरीक्षण कर जोन कमिश्नर विनोद पाण्डेय एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी रवि लावनिया की उपस्थिति में 20 बोरी पानी पाउच एवं डिस्पोजल गिलास की जब्ती कर सम्बंधित 24 दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देकर उनसे कुल 4850 रूपये का जुर्माना वसूला.

जोन 4 : स्वास्थ्य विभाग ने जोन कमिश्नर विनय मिश्रा एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी चंद्रशेखर श्रीवास्तव की उपस्थिति में बूढ़ेश्वर मंदिर से लेकर श्रीगणेश मंदिर बुढ़ापारा तक 18 दुकानों में जाँच के दौरान मिली प्रतिबंधित पॉलीथिन की जब्ती की गयी एवं 2650 रूपये का जुर्माना वसूला गया.

जोन 5 : स्वास्थ्य विभाग ने जोन कमिश्नर महेंद्र पाठक एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी भूषण ठाकुर की उपस्थिति में जोन के तहत आने वाले डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड नम्बर 68 के बाजार चौक एवं जोन के तहत रायपुरा चौक सहित जोन 5 के सभी वार्डों के मुख्य बाजारों में अभियान चलाकर दुकानों से डिस्पोजल गिलास एवं प्रतिबंधित पॉलीथिन की जप्ती करते हुए कुल 4650 रूपये का जुर्माना किया।

जोन क्षेत्र के बाजार में 34 दुकानों पर जाँच में प्रतिबंधित पॉलीथिन की जब्ती होने पर सम्बंधित दुकानदारों से कुल 3400 रूपये का जुर्माना वसूला। जोन 9 की टीम ने जोन के तहत मोवा में स्थित खुशी ट्रेडर्स के संचालक पर डिस्पोजल पानी पाउच बड़ी संख्या में जब्त करने के साथ ही स्थल पर सीलबंदी की कार्यवाही की एवं दुकानदार को भविष्य के लिये कड़ी चेतावनी देकर 3000 रूपये का जुर्माना वसूला।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 अप्रैल। ‌प्रदेश में उत्तरी और दक्षिणी हवा का संगम स्थल दक्षिण छत्तीसगढ़ बना हुआ है।इसके कारण चरम दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। परन्तु उत्तर छग में अधिकतम तापमान और न्युनतम तापमान में उतार चढाव जारी रहने की सम्भावना है।

जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया अंतःकालीन आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 अप्रैल। चिटफंड कंपनी एस.पी.एन.जे लैण्ड प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड की संपत्ति जल्द ही कुर्क की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस संबंध में अंतःकालीन आदेश जारी किया है।

चिटफंड कंपनी की रायपुर जिले के अभनपुर तहसील के ग्राम पचेड़ा, रायपुर तहसील के ग्राम कोटा, ग्राम जरवायडीह उर्फ हीरापुर में स्थित अपार्टमेंट, गोबरा-नवापारा के ग्राम कठिया में स्थित भूमि, उक्त सभी संपत्ति जिसका कुल मूल्याकंन बाजार भाव 74 लाख से अधिक है, की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

कंपनी के डायरेक्टर राजकुमार बैनर्जी निवासी ग्रीन लैण्ड विहार कॉलोनी मोवा, रायपुर तथा डालीदास गुप्ता निवासी दलदल सिवनी मोवा, रायपुर के द्वारा एस.पी.एन.जे. लैण्ड प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से कंपनी बनाकर, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कंपनी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से आम जनता को अधिक ब्याज देने, कम समय में धन दोगुना करने का झांसा देकर विभिन्न लोक लुभावनी योजना बताकर निवेशकों से कपटपूर्वक राशि जमा कराई गई थी। निवेशकों द्वारा जमा कराई गई राशि परिपक्वता के पश्चात् भी उन्हे भुगतान नहीं करने, जमा की गई राशि को वापस नहीं करने, जमा राशि का ब्याज भी अदा नहीं कर धोखाधड़ी किया गया। प्रकरण में निवेशकों द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना न्यू राजेन्द्र नगर में विभिन्न धाराओं के तहत कंपनी के डायेरेक्टर राजकुमार बैनर्जी एवं डालीदास गुप्ता अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

कंपनी के द्वारा रायपुर तहसील के ग्राम कोटा-3 की 0.0380 हेक्टेयर, ग्राम जरवायडीह के भगत सिंह वार्ड नं 13 में 547 वर्गफुट का अर्पाटमेंट, अभनपुर तहसील के ग्राम पचेड़ा में स्थित 0.5900 हेक्टेयर, गोबरा नवापारा तहसील के ग्राम कठिया में छः अलग-अलग जगह स्थित कुल रकबा 0.9300 हेक्टेयर, समीपस्थ जिला बेमेतरा के ग्राम उफरा के 8 अलग-अलग जगह में कुल रकबा 5.9400 हेक्टेयर सहित सभी संपत्ति कुल 7.4980 हेक्टेयर निवेशकों द्वारा प्राप्त राशी से क्रय की गई थी।

प्रकरण में पुलिस विवेचना के बाद मिले प्रतिवेदन, दस्तावेज साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। चिटफंड कंपनी एस.पी.एन.जे लैण्ड प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड के संचालकों द्वारा आम जनता को अपनी कंपनी की लोक लुभावनी योजना बताकर लोगों से रूपये जमा कर धोखाधड़ी की गई है। प्रकरण में अब तक प्रार्थी तथा कुल 18 गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया है। कंपनी के स्कीम के तहत कुल निवेशक की जानकारी 1254 है तथा धोखाधड़ी की कुल रकम अनुमानित राशि 3 करोड़ 74 लाख से अधिक है।

छत्तीसगढ़ के निवेशकों के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों एवं ईनामी चिटफंड एवं धन परिचालन पाबंदी स्कीम अधिनियम 1978 के प्रावधानों के तहत इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए अंतःकालीन आदेश जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया है।

रॉड-डंडे की बदौलत छह लोग लाखों के जेवर लूटे, शक प्री प्लान का

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अप्रैल। देवपुरी मुख्य मार्ग से महज एक किलोमीटर से कम की दूरी में डकैती की घटना ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। आधी रात घर पहुंचने वाले डकैतों के तरीका ने भी पुलिस वालों को चौंका दिया है। छह से सात लोग चेहरे में कपड़े बांधकर साहू निवास में घुसे थे। डकैत पहले से जान रहे थे कि घर में एक डॉग है जो लंबे समय से बीमार है। इसलिए बेखौफ अंदर आकर पहले पति को बिस्तर की चादर फाडक़र बांधा, इसके बाद पत्नी को साथ में ले जाकर कमरे की आलमारी से जेवर निकलवाए। मेडिकल कारोबारी दिनेश साहू घटना के बाद मीडिया से रूबरू हुए तब उन्होंने आपबीती सुनाई।  घर में जो डॉग है वह बूढ़ा हो चुका है। 12 साल की आयु पूरी कर लेने के बाद शरीर साथ नहीं दे रहा। डकैतों ने इसका भरपूर फायदा उठाया।

दिनेश ने बताया, उनके घर का दरवाजा आमातौर पर खुला ही रहता है। पहले उनके यहां दो डॉग थे जिसमें एक महीने पहले ही एक की मौत हो गई। इसके बाद भी उन्हें किसी तरह के डर का आभास नहीं था। डॉग के  जागते रहने के वक्त वे घर का दरवाजा अंदर से बंद किए बिना ही सो जाया करते थे। रविवार को भी ऐसा ही किया। दरवाजा बंद तो था लेकिन अंदर से सिटकिनी नहीं लगाया। डकैती धक्का देकर अंदर घुस आए। सीधे कमरे में आकर उन पर कब्जा जमा लिया। दिनेश ने यह भी बताया, नकाबपोश अपने साथ राड और डंडे लेकर पहुंचे थे। उन्होंने शोर नहीं मचाने चेतावनी दी। डकैतों ने कहा, उन्हें जो चाहिए वो चुपचाप दें दे, वरना ठीक नहीं होगा। इसके बाद दूसरे कमरे में दंपत्ति को लेकर आलमारी से जेवर लूटे। जेवर निकालने के दौरान सारे कपड़े और बैग खंगाला। रात करीब तीन बजे से चार बजे के बीच डकैत उनके घर पर थे। जेवर व कैश लूट लेने के बाद सभी मेन गेट से ही बाहर निकले, इसके बाद छह में से एक शख्स ने स्कूटर को भी चुरा लिया। स्कूटर में चाबी लगा हुआ था, एक बदमाश उसे अपने साथ ले गया।

तो डकैत लगे थे कॉलोनी की रेकी में

जिस तरह से वारदात का तरीका है यह प्री प्लांट लग रहा है। आशंका है कि डकैती की प्लानिंग के पहले कॉलोनी की अच्छी तरह से रेकी की गई थी। ऐसे घर को टारगेट फिक्स किया जहां से भागने चारों तरफ रास्ता खुला था। प्रार्थी दिनेश का मकान भी ठीक उसी पाइंट पर है जहां करीब के हिस्से में बाउंड्रीवाल कई जगहों से टूटे हुए हैं। दीवार फांदने के बाद सीधे मेन रोड मिलता है। चंद मिनट में गायब होने यह रास्ता काफी है।

10 बजे डिलीवरी बॉय की एंट्री

कॉलोनी में एंट्री गेट पर जहां गार्ड तैनात  है वहां रखे रजिस्टर मे आखिरी एंट्री डिलीवरी बॉय की है। दस बजे के बाद तीन लोग पहुंचे हैं जो सभी के सभी पार्सल देने आए हैं। इसके बाद से कोई भी एंट्री नहीं है। दिनभर में पार्सल देने और लेने के बहाने भी रेकी की पूरी संभावना है। डकैत दिन से सक्रिय थे। रात होने के बाद में हमला किया।

पहली डकैती ऐसी जिसमें वाहन ले गए

राजधानी में घटित डकैती की घटनाओं में सांई वाटिका की घटना बिल्कुल अलग पैटर्न का है। बिना किसी हिंसा के डकैतों ने रकम और जेवर निकलवाने दबाव बनाया। जाते समय घर में रखे स्कूटर वाहन ले भागे। इसके पहले एक निजी नर्सिंग होम और फिर सेल टेक्स वकील  समता कॉलोनी के घर हुई डकैती पेशेवर तरीके से की गई थी। बाहरी पेशेवर डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। सांई वाटिका के नए पटर्न ने चौंकाया।

रायपुर, 4 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को  छत्तीसगढ़ के महान दानवीर दाऊ कल्याण सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया । इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी उपस्थित थे। सीएम बघेल ने कहा कि दाऊ कल्याण सिंह दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे दीन-दुखियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। दाऊ कल्याण सिंह ने रायपुर स्थित डीकेएस अस्पताल के अलावा अनेक अस्पताल , पुस्तकालय, कॉलेज, जलाशय जैसे कई कामों के लिए मुक्त हाथों से कई एकड़ जमीन दान कर दी। इससे समाज के हर वर्ग को आसानी से शिक्षा और चिकित्सा सुविधा देने में मदद मिली।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अप्रैल। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के ताजा आंकड़ों के अनुसार मार्च माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। मार्च में ही देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत रही।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल  ने पूरे देश में अपनी सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 0.6 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में अव्वल है। राज्य सरकार के नीतिगत फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। 2 अप्रैल 2022 की स्थिति में सीएमआईई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7 प्रतिशत, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में 25-25 प्रतिशत, झारखंड में 14.5 प्रतिशत, बिहार में 14.4 प्रतिशत, त्रिपुरा में 14.1प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 12.1 प्रतिशत  रही। 

नए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ 0.6 प्रतिशत के साथ सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 05 वर्षों में 12 से 15 लाख रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने के लिए रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है।

इन योजनाओं की रही बड़ी भूमिका

बीते तीन वर्षों के दौरान लागू सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा...योजना, गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं का लाभ मिला है। इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये-नये अवसर सृजित हो रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिल रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है।

जून तक 54 विभागों को खर्च करना होगा 44,800 करोड़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अप्रैल। प्रदेश के कर्मचारियों को राज्य सरकार इस वर्ष 2022-23 में 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता देगी। वित्त विभाग ने सालाना बजट में इसका प्रावधान करते हुए विभागों को बजट आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक 1 लाख 12 हजार करोड़ के नए बजट की 40 प्रतिशत राशि यानी 44 हजार 8 सौ करोड़ रूपए 54 विभागों को पहली तिमाही में ही खर्च करनी होगी।

संचालक बजट एवं विशेष सचिव वित्त शारदा वर्मा ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश में इस बार डीए को लेकर अलग से कोई उल्लेख नहीं है किन्तु बजट पुस्तिका में जहां-जहां वेतन मद का उल्लेख है उसके साथ डीए भी शामिल है। ऐसा वर्मा ने छत्तीसगढ़ को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के लिए चालू दर पर 17 फीसदी डीए का प्रावधान रखा गया है।

आदेश के मुताबिक पहली छमाही के लिए जारी बजट में से 25 प्रतिशत अप्रैल से जून के बीच और 15 प्रतिशत जुलाई से सितंबर तक खर्च करनी होगी। यदि विभाग पहली छमाही में राशि खर्च नहीं कर सके तो उसे अगली छमाही के लिए उपयोग कर सकेंगे। वित्त वर्ष के अंतिम माह यानी मार्च 23 में विभाग मात्र 15 प्रतिशत राशि खर्च करने के पात्र होंगे।

वित्त ने भी यह स्पष्ट कहा है कि किसी भी हालत में अतिरिक्त आबंटन मिलने की उम्मीद में बजट से अधिक राशि खर्च न की जाए। वक्र्स डिपार्टमेंट अपने बजट में रखी गई डिपाजिट मद की राशि वित्त की निर्देशों के अनुसार ही खर्च करें। जिन योजनाओं में खर्च के आधार पर प्रतिपूर्ति सहायता प्राप्त होती है उनमें हर दो महीने के अंदर प्रतिपूर्ति अनिवार्य रूप से की जाए।

मार्च में विभागों ने अधिक खर्च किया जो अनुचित है

संचालक बजट का कहना है कि कुछ विभागों द्वारा मार्च के अंतिम सप्ताह में योजनाओं का पूर्ण आबंटन जारी किया गया है। जो अनुकूल नहीं है। विभाग तिमाही के आधार पर निर्धारित व्यय सीमा का पालन करते हुए राशि जारी करें। किसी भी स्थिति में वित्त वर्ष के अंतिम माह में किसी भी योजना का आबंटन वित्त विभाग की सहमति के बगैर न करें।

राज्यांश तभी मिलेगा जब केन्द्रांश क्रेडिट हो

वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्रीय योजनाओं, विशेष सहायता, विदेशी सहायता तथा 14वें-15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि राज्य शासन के खाते में जमा होने के बाद ही खर्च की जाएगी। केन्द्र की राशि क्रेडिट होने के बाद ही राज्यांश जारी किया जाए। 

रायपुर, 4 अप्रैल। आमानाका पुलिस ने आईपीएल सट्टा के मामले में दो आरोपियों को पकड़ा है।  पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल से पता किया कि एक लिंक के जरिए सटोरिए दांव लगा रहे थे। आमानाका पुलिस ने बताया आरोपी विशाल कश्यप और रोहित सिंग नामक शख्स के संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी। रविवार को सट्टा कारोबार की पुष्टि होने के बाद उनके टाटीबंध बस्ती के ठिकाने में दबिश देकर उन्हें पकड़ा। दोनों के आरोपियों के पास मोबाइल फोन की जब्ती की। जांच करने पर मालूम हुआ कि आरोपी आईपीएल सट्टा में रात को होने वाले मैच में दांव ले रहे थे।  रेडमी नोट 10 कपंनी का मोबाईल एंव सटटा पटटी का मोबाईल स्क्रीन शर्ट पेपर 03 नग एंव नगदी रकम 8400 रूपये एंव विशाल कश्यप के पास से  रियल मी कम्पनी ,सैमसंग कम्पनी का मोबाईल व सटटा पटटी का मोबाईल स्क्रीन शर्ट पेपर 04 नग एंव नगदी रकम 11900 बरामद किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अप्रैल। दोपहिया में घूम-घूमकर पता पूछने और समस्या निवारण का झांसा देकर महिलाओं को ठगने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है। एंटी क्राइम एंड साइबर सेल की यूनिट ने चार बदमाशों को दबोचा है जिनसे गोलबाजार क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से ठगी का खुलासा हुआ। इसके पहले आरोपी गैंग ने दूसरे प्रांतों में दस्तक देकर कई लोगों को शिकार बनाया था। क्राइम यूनिट के बताए अनुसार सोमवार को आरोपी जोहर अली निवासी मेरठ, सादिक हुसैन उत्तराखंड, शहजाद मोहम्मद उत्तराखंड और समसूद्दीन को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। आरोपियों की निशानदेही पर दो दोपहिया वाहन और नगदी रकम के साथ मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस ने बताया चारों आरोपी अपने चार अन्य दोस्तों अख्तर अली, खालिक अली, इब्राहिम मोहम्मद और अकरम जो फरार हो गए, उनके साथ दोपहिया वाहन में घूमकर ठगी की घटना को अंजाम दिया। रायपुर में एक अप्रैल को गोल बाजार थाना क्षेत्र में जलेबी खरीदकर घर लौट रही महिला लक्ष्मी गुप्ता को बेटे की परेशानी दूर करने की बात कहकर ठगी की थी। पुलिस ने बताया रायपुर में वारदात के बाद आरोपी महाराष्ट्र की ओर भाग निकले थे। इसी दौरान चार लोगों में से दो का एक्सीडेंट हो गया। घटना के बाद सभी एक ढाबा में रूके थे। इनके संदिग्ध ठिकाने का जब पता चला पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया। रायपुर के मामले में पूछताछ के अलावा आरोपी ठग गिरोह ने मुगल सराय, ससाराम बिहार, और औरंगाबाद में वारदातें कबूल की। वहां की लोकल पुलिस से संपर्क साधा जा रहा है।

रायपुर, 4 अप्रैल। नगर निगम बिरगांव में भाजपा पार्षदों ने बजट का पुरजोर बहिष्कार किया है। क्षेत्र के आम जनों को  पानी देने सभी पार्षद सदन में नारेबाजी भी किया है महिला पार्षदों ने  मटका लेकर विरोध प्रदर्शन कर बजट का बहिष्कार किया 3 दिन में यदि बिरगांव वासियो को साफ पानी नही मिला तो भाजपा पार्षद दल साफ पानी की माग को लेकर धरना प्रदर्शन व उग्र आंदोलन करेगी । आज के प्रदर्शन में  होरीलाल देवांगन,ओमप्रकाश साहू,खेमलाल साहू ,पतिराम साहू ,केहरू साहू,धरमीन पुनाराम साहू,शकुन डेविड साहू,ज्ञानेश्वरी मिर्झा,गोदावरी साहू,बिसवंतीन धनेश जोगी उपस्थित रहेनिगम बिरगांव वार्ड 14 रावाभाठा के पार्षद ओमप्रकाश साहू ने बताया कि क्षेत्र के पूरे 40 वार्ड में निगम के द्वारा सफ्लाई पेयजल की बुरी स्थिति है

पानी के नाम पर आए गर्मी में निगम अधिकारियों के द्वारा गंदा पानी परोसकर खाना पूर्ति की जा रही है पानी से बदबू आ रही है इसे मुह में ले जाना तो दूर की बात है निस्तारी के लिए लोगों को सोंचना पड़ रहा है क्षेत्र में सुबह शाम पिछले 2 माह से गन्दा पानी की सफ्लाई से बड़ो और बच्चों के हांथ पैर में खुजली की शिकायत आने लगी है।

बारिश में भीगे सडक़ की नहीं, पानी की बर्बादी को उजागर करती दुबे कॉलोनी मोवा की यह तस्वीर है। गर्मी के दिनों में एक-एक बुंद पानी कीमती है। शहर के जिन इलाकों में जल संकट है वहां की लोगों से इसकी अहमियत समझी जा सकती है। ऐसे में पानी की ऐसी बर्बादी कतई उचित नहीं है। अपनी जरूरत का पानी भरने के बाद आंगन धोने के नाम पर सडक़ को सफाई को अमानवीय ही कहा जाएगा। आप अपने नल को बंद करके कई घरों के लिए पानी छोड़ सकते हैं। पानी की बर्बादी रोकने निगम का अमला भी दौरे कर रहा है। इनकी कार्रवाई से भी बचा जा सकेगा।  तस्वीर/‘छत्तीसगढ़’

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 अपैल। नए साल का बजट जारी होते ही वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की कवायद तेज कर दी है। हालांकि इसमें अभी एक-दो माह का समय लग सकता है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने एनएसडीसीएल मुंबई को सीपीएफ का अंशदान देना रोक दिया है।

अधिकारी सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ में राजस्थान की तर्ज पर ओपीएस लागू हो सकती है। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होगा, तो कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। राजस्थान की नीति के अध्ययन के लिए जयपुर गए छत्तीसगढ़ के अफसरों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अपर संचालक केएल रवि, उप सचिव विजय शुक्ला, संयुक्त संचालक किरण नागेश को जयपुर भेजा गया था। इन्होंने राजस्थान वित्त विभाग के अफसरों से हुई बातचीत के अनुसार अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। राजस्थान ने ओपीएस के लिए काफी पहले से रोड मैप तैयार रखा था। उसे ही नीति के रूप में जल्द गहलोत कैबिनेट से मंजूरी लेकर लागू कर दिया जाएगा। इस नीति के अध्ययन के बाद छत्तीसगढ़ अपनी नीति और नियम बनाएगी। इसमें एक-दो माह का समय लग सकता है। ओपीएस लागू करने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने एनएसडीएल को हर महीना दिए जाने वाले अंशदान को रोक दिया गया है।

छत्तीसगढ़ वित्त अफसरों का कहना है कि विभाग 2005 में ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों का पैमाना मानकर आंकलन किया गया है। उनके मुताबिक इस योजना के लागू होने से सरकार पर कोई बड़ा आर्थिक बोझ पड़़ता नजर नहीं आ रहा है। इसके उलट 2005 में भर्ती अमले को पेंशन की देनदारी भी 30-35 साल बाद आएगी। 

बताया गया कि राज्य में इस समय 2 लाख 95 हजार 110 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत है। इनमें डेढ़ लाख शिक्षाकर्मी हैं। वित्त विभाग ने 2005 में भर्ती हुए कर्मचारियों को मानक मानकर किए गए आंकलन के अनुसार बताया है कि एनएसडीएल का शेयर बचेगा वहीं पेंशन की देनदारी भी फौरन न होकर 30 साल बाद वर्ष 2035 से होगी। तब तक पेंशन की यह राशि जीपीएफ में जमा होती रहेगी। एक तरह से पुरानी योजना सरकार के लिए आय का बड़ा साधन भी होगा। 

निगम मंडलों में भी लागू करने की मांग, सीएम को लिखी चिट्ठी

छत्तीसगढ़ निगम मंडल कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री बघेल को पत्र लिखकर प्रदेश के निगम-मंडल-बोर्ड प्राधिकरण में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। महासंघ के प्रांताध्यक्ष संजय सक्सेना, महासचिव राजकुमार अवस्थी, संयुक्त सचिव प्रदीप स्वामी, और प्रवक्ता डीएल चौधरी ने कहा है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी संख्या कुल मिलाकर कुछ प्रतिशत ही होगी, जो राज्य के निगम मंडल के कर्मचारी हैं उनको भी शासकीय कर्मचारी की तरह पेंशन की घोषणा करें। ये कर्मचारी भी राज्य की विभिन्न योजनाओं के क्रियांवयन में 30 -35 साल तक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं । उल्लेखनीय है ऐसा करने से शासन के उपर कोई ज्यादा भार भी नहीं आयेगा , क्योकि इन शासकीय कर्मचारियों के ईपीएफ में जो प्रतिमाह वेतन का 12 प्रतिशत शासन का योगदान जमा होता है वह योगदान अगर शासन अपनी पेंशन योजना इन पर लागू करता है , यह राशि जो करोड़ों में होगी  ईपीएफ के खाते से नगद शासन के खाते में आयेगी एवं शासन को जो प्रतिमाह इन कर्मचारियों को उनके वेतन एवं बेसिक का 12 प्रतिशत अंशदान के रूप में देना पड़ता है उस खर्च का भार भी शासन पर कम हो जाएगा ।

रायपुर, 3 अप्रैल। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 4 अप्रैल को इंद्रावती भवन नवा रायपुर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पेंशन दृष्टा सम्मान से सम्मानित करेगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहला अवसर होगा कि कर्मचारी-अधिकारियो के द्वारा सम्मेलन में मुख्यमंत्री को उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है।        फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा,महामंत्री आर के रिछारिया,सचिव राजेश चटर्जी,कोषाध्यक्ष सतीश मिश्रा, मुख्य प्रवक्ता विजय झा ,प्रवक्ता बी पी शर्मा एवं संगठन मंत्री संजय सिंह का कहना है कि फेडरेशन के 14 सूत्रीय माँग पत्र में यह मुद्दा शामिल था। उन्होंने बताया कि फेडरेशन के रणनीतिकारों के सोच के दायरे में कर्मचारियों केभविष्य की आवश्यकता भी है।

शिवराज, प्रहलाद पटेल, और उमा भारती भी प्रचार के लिए आएंगे 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 अप्रैल। खैरागढ़ में कांग्रेस, और भाजपा के बीच खंदक की लड़ाई के आसार हैं। सीएम भूपेश बघेल सोमवार से अगले 6 दिन खैरागढ़ के अलग-अलग इलाकों में चुनावी सभा लेंगे, तो भाजपा की तरफ से मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान, और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटेंगे।

खैरागढ़ में चुनावी माहौल धीरे-धीरे गरमा रहा है। दोनों दलों के लिए यह चुनाव बेहद प्रतिष्ठापूर्ण है। यहां के चुनाव परिणाम का असर डेढ़ साल बाद होने वाले विधानसभा आम चुनाव में पड़ सकता है, यह मानकर दोनों ही दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। पिछले चुनाव में प्रदेश में अनुकूल माहौल होने के बावजूद कांग्रेस यहां तीसरे स्थान पर थी। जबकि भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल मात्र 8 सौ वोट से ही हारे थे। दिवंगत देवव्रत सिंह ने चुनाव जीता था।

कांग्रेस को यहां संगठन का ढांचा कमजोर होने का अहसास है। नगरीय निकाय, और पंचायत चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। यही वजह है कि चुनाव में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद सीएम भूपेश बघेल चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पार्टी ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, कवासी लखमा और अमरजीत भगत को चुनाव प्रचार की कमान सौंपी है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू तो चुनाव अभियान के प्रमुख हैं। सीएम श्री बघेल अगले 6 दिन खैरागढ़ के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। पहली बार कांग्रेस ने यहां चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। चुनाव जितने के बाद अगले दिन जिले के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के साथ-साथ कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं।

कांगे्रस के रणनीतिकारों का मानना है कि इससे पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। इससे परे भाजपा सरकार की विफलताओं को सामने रखकर बूथ मैनेजमेंट तैयार करने में जुटे हैं। भाजपा के पक्ष में एक प्रमुख बात यह है कि भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल छुईखदान इलाके के रहने वाले हैं, जहां मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा खैरागढ़ इलाके की रहने वाली है। दूसरे क्षेत्रों में पहचान का संकट हैं। मगर इसकी कमी को सरकार के मंत्री, और विधायक पूरी कर रहे हैं।

आबकारी मंत्री कवासी लखमा जंगल के इलाकों में प्रचार में जुटे हैं। दूसरी तरफ, भाजपा ने जातीय समीकरण को देखते हुए उस वर्ग के राष्ट्रीय नेताओं को प्रचार के लिए बुलाया है। मसलन, लोधी समाज के मतदाताओं की संख्या को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, प्रहलाद पटेल को प्रचार के लिए बुलाया है। ये सभी नेता 4 तारीख के बाद यहां आएंगे। दोनों ही लोधी समाज से है। इसके अलावा मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जल्द प्रचार के लिए आएंगे। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में यहां का चुनावी पारा गरम रहेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 अप्रैल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को एक बार फिर से 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिससे दो सप्ताह से कम समय में कुल वृद्धि 8 रुपये प्रति लीटर हो गई है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम 83 से 85 पैसे बढ़े हैं। राजधानी रायपुर में पेट्रोल 106.06 और डीजल 100.74 रुपये है। बिलासपुर में पेट्रोल 108.42 और डीजल 101.44 रुपये प्रति लीटर है। प्रदेश में दंतेवाड़ा में पेट्रोल सबसे महंगी दर 113 रूपए में मिल रहा है। वहीं डीजल की कीमत भी वहांं 104 रूपए लीटर है।

पेट्रोल-डीजल (रुपए प्रति लीटर)

अंबिकापुर    110.52             101.87

कांकेर       110.61             101.95

बीजापुर      108.68             92.58  

कवर्धा 110.36             101.71

बिलासपुर    110.08             101.44            

कोरबा       109.06             100.43

दंतेवाड़ा      113.02             104.33 महासमुंद     109.62             100.98 धमतरी      110.00             101.35             नारायणपुर   111.81           103.13

दुर्ग    109.70             101.05            

रायगढ़       110.35             101.70

जगदलपुर    112.21             103.53             राजनांदगांव   110.17             101.51

जांजगीर     109.59             100.95

सूरजपुर      110.60             101.95

जशपुर       111.29             102.63

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 अप्रैल। छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभागीय सेटअप को रिवाइज करने का अनुरोध करेगा। संघ का प्रांतीय अधिवेशन रायपुर में आयोजित किया गया। अधिवेशन में जनसम्पर्क विभाग को साधन सम्पन्न बनाने, अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों से संबंधित अनेक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के कार्य दायित्व को परिभाषित करने के लिए विभागीय मेनुअल तैयार करने के लिए ड्राफ्ंिटग कमेटी बनाने का भी निर्णय हुआ। कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए जनसम्पर्क अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोत्तरी, समयबद्ध पदोन्नति और रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

संघ के अध्यक्ष  बालमुकुन्द तम्बोली ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में जनसम्पर्क का दायरा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है।  लगभग 22 वर्ष पहले केवल प्रिन्ट मीडिया को ही खबरें जनसम्पर्क द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी, आज की बदली हुई परिस्थितियों में इलेक्ट्रानिक मीडिया और सोशल मीडिया में भी त्वरित रूप से शासन की खबरें प्रसारित की जाती हैं। ऐसी स्थिति में मीडिया के सभी आयामों में शासकीय योजनाओं, फैसलों एवं गतिविधियों के त्वरित रूप से प्रचार-प्रसार करने के लिए विभाग के सेटअप को तत्काल रिवाइज किया जाना आवश्यक है।  श्री तम्बोली ने यह भी बताया कि जनसम्पर्क अधिकारियों को भी पुलिस विभाग, वित्त विभाग और विधानसभा सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों की तरह साल में एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए। आज अधिवेशन में इस संबंध में शासन से अनुरोध करने पर भी सर्वसम्मति बनी।

मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ और राजभवन प्रेस प्रकोष्ठ में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को अन्य विभागों के समान विशेष भत्ता तथा पर्याप्त संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारियों को पदस्थ किए जाने की सहमति बनी। 

जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था छत्तीसगढ़ संवाद में प्रतिनियुक्ति के पदों पर जनसम्पर्क अधिकारियों की ही नियुक्ति करने के संबंध में भी चर्चा अधिवेशन में की गई। अधिवेशन में  राज्य सूचना सेवा के गठन के संबंध में भी शासन से मांग की जाएगी। सभी विभागों में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाए।  इससे प्रचार-प्रसार के कार्यों में बेहतर समन्वय बनेगा और प्रचार-प्रसार के कार्यों में तेजी आएगी।

सभी जनसम्पर्क अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता के लैपटॉप एवं मोबाईल सेट उपलब्ध कराने के संबंध में शासन से मांग किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।    अधिवेशन में संघ के संरक्षक  जे.एल. दरियो, उमेश मिश्रा, प्रधान संयोजक संजीव तिवारी, संयोजक श्रीमती हर्षा पौराणिक, महासचिव  आलोक देव, सचिव  राजेश श्रीवास, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत कोसरिया सहित संचालनालय तथा जिला कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर, 3 अप्रैल। रायपुर नगर निगम द्वारा सैप्टिक टंकियों की सफाई में जुटे 40 से अधिक कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए आवश्यक किट प्रदाय किया गया है। निगम में अब गैस मॉनिटर भी उपलब्ध है जिसकी मदद से सन्देह होने पर टंकियों में जहरीली गैस की जांच की जा रही है।  निगम के स्वच्छ भारत मिशन अभियान के सहायक नोडल अधिकारी योगेश कड़ू ने बताया कि  सक्शन मशीनों में काम करने वाले 40 से अधिक कर्मचारियों के सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किया गया है। इसके तहत उन्हें मास्क, ग्लब्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, गम बूट, हेलमेट, गॉगल और पीपीई किट उपलब्ध करा दी गई है। जिस सैप्टिक टैंक में सन्देह होता है कि उसमें जहरीली गैस हो सकती है, उसका गैस मॉनिटर मशीन से जांच किया जाता है। कर्मचारियों के लिए इमरजेंसी होने पर आक्सीजन की भी व्यवस्था रखी गई है। इस काम में लगे कर्मचारियों को समय - समय पर विशेषज्ञों के द्वारा ट्रेनिंग भी दिलवाई जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 अप्रैल। अप्रैल के तीसरे दिन ही सूरज की तपिश से हैरान परेशान लोग अभी से मानसून कब आएगा यह चर्चा करने लगेहै। मानसून आने में अभी पूरे तीन महीने शेष हैं। तब तक सूरज और तपेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून के लिए 15 मई से मौसम में हलचल शुरू होती है। भारत में इसका आगमन एक जून के आसपास होता है। इस समय मानसून का बनाने वाले अलनिनो और लानिनो दोनों ही सिस्टम अभी न्यूट्रल कंडिशन में हैं। इस बीच प्रदेश में अभी मौसम शुष्क ही रहेगा। बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों में लू की स्थिति रहेगी। प्रदेश के सभी संभागों में अधिकतम तापमानों में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि रायपुर में कुछ गिरावट रहेगी। जो लगभग 1 डिग्री तक हो सकती है। शनिवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान 18 डिग्री केवीके डुमरबहार और सर्वाधिक अधिकतम तापमान महासमुंद में 43.1 डिग्री दर्ज किया गया था।

रायपुर, 2 अप्रैल। उत्तर विधानसभा के विधायक  कुलदीप सिंह जुनेजा ने देवेंद्र नगर बालाजी स्कूल में श्रद्धालुओं के लिए तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए बुकिंग काउंटर कक्ष का शुभांरभ किया।

इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण का भ्रमण भी किया साथ ही प्राचार्य मेडम से भेट कर बच्चों के शैक्षणिक स्तर बढ़ोतरी के साथ साथ मानसिक विकास गतिविधिया व खेलकूद में भी जोर देने को कहा।साथ ही  जुनेजा ने आंध्रा एसोसिएशन के नवनिर्वाचित  सदस्यों को शुभकामनाएं दी।इस अवसर पर आंध्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष जी स्वामी, सचिव के ऎस आचार्यालु, मोहन नायडू, टी श्री निवास रेड्डी, आर एम भास्कर, वाय सी राव, एम श्रीनिवास राव, एस वी एस राजकुमारजी, स्कूल की प्राचार्या के साथ-साथ समस्त प्राध्यापक गण उपस्थित थे।

विभाग को साधन सम्पन्न बनाने, अनेक प्रस्ताव किए गए पारित

रायपुर, 2 अप्रैल। छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभागीय सेटअप को रिवाइज करने का अनुरोध करेगा। संघ का प्रांतीय अधिवेशन आज यहां रायपुर में आयोजित किया गया। अधिवेशन में जनसम्पर्क विभाग को साधन सम्पन्न बनाने, अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों से संबंधित अनेक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के कार्य दायित्व को परिभाषित करने के लिए विभागीय मेनुअल तैयार करने के लिए ड्राफ्ंिटग कमेटी बनाने का भी निर्णय हुआ। कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए जनसम्पर्क अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोत्तरी, समयबद्ध पदोन्नति और रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

संघ के अध्यक्ष बालमुकुन्द तम्बोली ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में जनसम्पर्क का दायरा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। जनसम्पर्क विभाग को प्रिन्ट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया को भी शासन की गतिविधियां की जानकारी देनी होती है। इन सब परिस्थितियों में वर्तमान सेटअप अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि लगभग 22 वर्ष पहले केवल प्रिन्ट मीडिया को ही खबरें जनसम्पर्क द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी, आज की बदली हुई परिस्थितियों में इलेक्ट्रानिक मीडिया और सोशल मीडिया में भी त्वरित रूप से शासन की खबरंे प्रसारित की जाती हैं। जनसम्पर्क विभाग का वर्तमान सेटअप विभाग के लगातार बढ़ते दायित्व के कारण  अपर्याप्त लग रहा है। ऐसी स्थिति में मीडिया के सभी आयामों में शासकीय योजनाओं, फैसलों एवं गतिविधियों के त्वरित रूप से प्रचार-प्रसार करने के लिए विभाग के सेटअप को तत्काल रिवाइज किया जाना आवश्यक है।

श्री तम्बोली ने यह भी बताया कि जनसम्पर्क संचालनालय के साथ-साथ सभी जिला जनसम्पर्क कार्यालयों में और अधिक संसाधनों की जरूरत है,  ताकि जनसम्पर्क अधिकारी कुशलता के साथ कार्याें का संचालन कर सके। उन्होंने कहा कि जनसम्पर्क अधिकारियों को साल में पूरे दिन सक्रिय रह कर प्रचार-प्रसार का दायित्व निभाना पड़ता है। इसलिए जनसम्पर्क अधिकारियों को भी पुलिस विभाग, वित्त विभाग और विधानसभा सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों की तरह साल में एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए। आज अधिवेशन में इस संबंध में शासन से अनुरोध करने पर भी सर्वसम्मति बनी।

जनसम्पर्क विभाग द्वारा विशेष प्रचार-प्रसार के लिए मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ और राजभवन प्रेस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इन प्रकोष्ठों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को अन्य विभागों के समान विशेष भत्ता तथा पर्याप्त संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारियों को पदस्थ करने के लिए जनसम्पर्क अधिकारी संघ द्वारा आवश्यक पहल किए जाने की सहमति बनी।  

जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था छत्तीसगढ़ संवाद में प्रतिनियुक्ति के पदों पर जनसम्पर्क अधिकारियों की ही नियुक्ति करने के संबंध में भी चर्चा अधिवेशन में की गई।

अधिवेशन में  राज्य सूचना सेवा के गठन के संबंध में भी शासन से मांग की जाएगी।सभी विभागों में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाए, इससे प्रचार-प्रसार के कार्याें में बेहतर समन्वय बनेगा और प्रचार-प्रसार के कार्याें में तेजी आएगी।

सभी जनसम्पर्क अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता के लैपटॉप एवं मोबाईल सेट उपलब्ध कराने के संबंध में शासन से मांग किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।  

 जनसम्पर्क अधिकारियों को समय-समय पर राजधानी नई दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण हेतु भेजने की आवश्यकता महसूूस करते हुए इस दिशा में शासन स्तर पर आवश्यक पहल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अधिवेशन में छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ की कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन भी किया गया।

अधिवेशन में संघ के संरक्षक  जे.एल. दरियो, उमेश मिश्रा, प्रधान संयोजक संजीव तिवारी, संयोजक हर्षा पौराणिक, महासचिव  आलोक देव, सचिव  राजेश श्रीवास, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत कोसरिया सहित संचालनालय तथा जिला कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी उपस्थित थे।