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प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों के कटाई के लिए एसडीएम से लेनी होगी अनुमति
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। स्वयं की भूमि पर वृ़क्षों की कटाई के नियम सरल कर दिए गए हैं। इससे भू-स्वामियों को वृक्षों की कटाई के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। शासन द्वारा वृक्षों के कटाई से संबंधित आवेदनों पर कटाई की अनुमति देने के लिए समय-सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। सरलीकृत नियम के अनुसार स्वयं की भूमि पर रोपित किए गए वृक्षों की कटाई के लिए भू-स्वामी को एसडीएम को केवल सूचना देनी होगी। इसी प्रकार यदि वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगे होने की स्थिति में ऐसे वृक्षों की कटाई के लिए भू-स्वामी कों एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर वृक्षों की कटाई से संबंधित नियमों को सरल बनाने की घोषणा की थी।
श्री बघेल की घोषणा पर राजस्व विभाग द्वारा त्वरित अमल करते हुए वृक्षों की कटाई के नियमों को सरल बनाया गया है। इन सरलीकृत नियमों को वृक्ष कटाई नियम 2022 के नाम से राजपत्र में प्रकाशन भी करा दिया गया है। इस नियम के तहत भू-स्वामी अपने खाते में प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु निर्धारित प्रारूप में एसडीएम को आवेदन देंगे। इसके पश्चात एसडीएम के निर्देश पर राजस्व तथा वन विभाग के अमले को संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण प्रतिवेदन 30 कार्य दिवस के भीतर एसडीएम को प्रस्तुत किया जाएगा। निर्धारित अवधि में निरीक्षक प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर भी एसडीएम अग्रिम कार्यवाही कर सकेंगे।
एसडीएम प्राकृतिक रूप से वृक्ष कटाई के लिए आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के भीतर अपनी अनुशंसा आवेदक तथा वन मंडलाधिकारी को भेजेंगे। यदि आवेदक को 45 कार्य दिवस के भीतर एसडीएम का लिखित निर्णय प्राप्त नहीं होता है तो वह स्मरण कराने हेतु पुन: आवेदन कर सकेगा। यदि अगले 30 कार्य दिवस के भीतर पुन: लिखित निर्णय प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि आवेदन पर अनुशंसा प्रदान कर दी गई है। ऐसी स्थिति में आवेदक अपने जमीन पर उपजे वृक्षों की कटाई के लिए स्वतंत्र होगा।
एक कैलेण्डर वर्ष में एक खाते में प्राकृतिक रूप से उगे चार वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम 10 वृक्षों की कटाई के लिए एसडीएम अनुशंसा कर सकेंगे।
भू-स्वामी द्वारा अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई के लिए एसडीएम एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी को कटाई से एक माह पूर्व निर्धारित प्रारूप में सूचना देना होगा। सूचना के साथ पंजीयन संबंधी राजस्व अभिलेख एवं स्व-घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में देना होगा। भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत सूचना और स्व-घोषणा पत्र का दस्तावेजी एवं भौतिक सत्यापन पटवारी एवं वनपाल के माध्यम से कराया जाएगा। भू-स्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त करने पर रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी।
वन मंडलाधिकारी द्वारा प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों के कटाई के संबंध में सक्षम अनुशंसा और भू-स्वामियों द्वारा स्वयं के खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई के लिए लिखित रूप में इच्छा व्यक्त किए जाने पर आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर निर्धारित दर पर लकड़ी के मूल्य की गणना कर मूल्य का 90 प्रतिशत भू-स्वामी के बैंक खाते में और 10 प्रतिशत वन विभाग के खाते में जमा करेंगे। वन विभाग में जमा की जाने वाली राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका रख-रखाव किया जाएगा तथा इसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से कलेक्टर को दी जाएगी।
रायपुर, 24 फरवरी । प्रदेश में अब टेक्सटाइल संयंत्र लगाया जा रहा है। वीटेक प्लास्टिक्स और एसबीटी टेक्सटाइल्स इसके लिए 129 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। इसे लेकर हुए एम ओ यू पर मंत्री परिषद ने राज्य में असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक और टेक्सटाइल क्षेत्र के दो उद्योग को विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने का अनुमोदन किया गया है। बी स्पोक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन पैकेज में राज्य के कोर सेक्टर के लौह-इस्पात, सीमेंट एवं बिजली के उद्योगों को पहले ही शामिल कर लिया गया है।
‘‘बी-स्पोक पालिसी’’ के तहत प्लास्टिक और टेक्सटाइल के दो उद्योगों के लगने से राज्य में लगभग 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योग के लिए क्षेत्रवार छूट की सीमा 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक दी गई है।
मंत्री परिषद की बैठक जिन दो उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का अनुमोदन किया गया है। उनमें प्लास्टिक गुड्स मेन्युफेक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्रायवेट लिमिटेड रायपुर के साथ 107.73 करोड़ रूपए का एमओयू किया गया है। जिसमें लगभग 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार मेसर्स एसबीटी टेक्सटाईल्स प्रायवेट लिमिटेड रायपुर के द्वारा नानओवन इंटरलाइनिंग फेब्रिक उद्योग लगाने के लिए 22.15 करोड़ रूपए का एमओयू किया है। इस टेक्सटाईल्स उद्योग की स्थापना से लगभग 220 लोगों को रोजगार मिलेगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी । लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज दुर्ग में कोरोना सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच के लिए वायरोलॉजी लैब का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस नए लैब को मिलाकर अब प्रदेश के 12 शासकीय लैबों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा हो गई है। इससे रोजाना आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढऩे के साथ ही लोगों को रिपोर्ट भी जल्दी मिलने लगेगी। दुर्ग वायरोलॉजी लैब के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में दुर्ग शहर के विधायक श्री अरूण वोरा, स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री नीरज बंसोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, दुर्ग के कलेक्टर श्री सर्वेश्वर भूरे, वायरोलॉजी लैब के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन, एम्स रायपुर तथा रायपुर मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञ भी ऑनलाइन शामिल हुए।
श्री सिंहदेव ने दुर्ग में नवनिर्मित वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोरोना के वास्तविक मामलों की पुष्टि करने में आरटीपीसीआर जांच काफी अहम है। यह सबसे सटीक और भरोसेमंद जांच है। प्रदेश के सभी पुराने व नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के बाद अब दुर्ग में भी आरटीपीसीआर जांच की सुविधा शुरू होने से ज्यादा सैंपलों की जांच इस पद्धति से की जा सकेगी। इस नई सुविधा से कोरोना संक्रमितों की पहचान और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराने में तेजी आएगी।
उन्होंने बताया कि बलौदाबाजार, जशपुर, दंतेवाड़ा और जांजगीर में भी वायरोलॉजी लैब की स्थापना का काम प्रगति पर है।
इन जिलों में भी जल्दी आरटीपीसीआर जांच की सुविधा शुरू होगी। विधायक अरूण वोरा ने दुर्ग में वायरोलॉजी लैब की स्थापना के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव के प्रति आभार व्यक्त किया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी । नारकोटिक्स सेल के एक्टिव होने के बाद शहर में गांजा और चरस के साथ दूसरे तरह के मादक पदार्थ बेचने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। हाल में दो बड़े गिरोह को दबोचे जाने के बाद पुलिस अब होली के पहले बड़े अभियान की तैयारी में जुट गई है। खबर है शहर में गांजा और चरस के धंधे में करीब 200 लोग जुटे हुए हैं। नारकोटिक्स सेल की ओर से इनके बारे में खुफिया रिपोर्ट तैयार की गई है। अब बारी-बारी से नकेल कसने की तैयारी है।
होली के पहले स्लम हिस्सों को भी टारगेट करने की कोशिश चल रही है। पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि नशा तस्करों ने स्लम इलाकों से ही शहर में सस्ता और सूखा नशा खपाने के लिए नेटवर्क बनाए हुए हैं। एक अफसर का कहना है शहर के सभी चेक पोस्ट में सादी वर्दी में कर्मचारी लगाकर संदिग्ध वाहनों की जांच चल रही है। बार्डर में माल वाहक के ऐसे डाले जिसमें गांजा छिपाकर लाना आसान है उसके लिए भी मैकेनिकल टीमों की मदद लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। रायपुर के रास्ते मुंबई और फिर राजस्थान तक ओडिशा से गांजा का खेप पहुंचाया जा रहा है। लिहाजा पुलिस ने दूसरे राज्यों के चस्पा नंबर प्लेट चस्पा किए गए संदिग्ध वाहनों को भी टटोलना शुरू कर दिया है।
मालूम हुआ है पुलिस ने पिछले पंद्रह दिनों में जेल से छूटने वाले पुराने बदमाशों की भी कुंडली खंगालने कवायद तेज की है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर पुराने बदमाश गांजा तस्करी और दूसरे मादक पदार्थों के व्यापार में जुटकर कमाई कर रहे हैं। इनके पुराने अड्डें और परिचितों को राडार में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की है। एक अफसर ने पुष्टि की है कि दो सौ लोग वांटेड हैं। जिन पर शक है वे ओडिशा के तस्करों की मिलीभगत के साथ में ही नशे के सीरप और टेबलेट लाकर उसे बेच रहे हैं। जिस तरह से मामलों का खुलासा हो रहा है, शहर में हर दिन लाखों रुपये के सूखा नशा कारोबार है।
मेडिकल कारोबारियों की बनेगी सूची
नशा तस्करों से बरामद नशे की दवाइयों के लिए अब गहराई से जांच होगी। तस्करों को दवा कहां से मिल रहे इस बारे में भी छानबीन होगी। भेजे गए टेबलेट के सीरियल नंबर से भी जानकारियां मंगवाई जाएगी। कई कारोबारी ब्लेकमनी कमाने के लिए भी तस्करों के साथ जुड़े हुए हैं। सीरप और टेबलेट सस्ते दामों में बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं। नकली दवाइयों को भी कई बार नशे का पावडर बनाया जा रहा है। संदेह होने पर पुलिस ने बरामद दवाइयों के लैब जांच के लिए भी अब इंतजाम कर लिए हैं।
लॉक डाउन के बाद
होली से उम्मीदें
पुलिस को जहां पर होली के पहले बड़े तस्करों के पकड़े जाने की उम्मीद है वहीं नशा कारोबार से जुड़े लोगों को सूखा नशा से लंबा चौड़ा फायदा कमाने आस बंधी है। होली पर्व में सबसे ज्यादा सूखा नशा बिकता है। एक करीबी सूत्र की मानें तो शहर के संवेदनशील जगहों में सबसे ज्यादा गांजा और गोलियां बिकती है। इसके कारोबार का हिसाब ही होली के त्योहार में पचास लाख रुपये से भी ज्यादे का है।
कई लोग घेरे में
पुलिस ने गुप्त जानकारियां लेकर संदिग्ध लोगों की सूची बनाई है। कई लोग घेरे में है। पुराने रिकार्ड के हिसाब से नशा कारोबार से जुडऩे का पता चला है। सूचनाओं के आधार पर छापेमारी कार्रवाई होगी।
-अभिषेक माहेश्वरी
एएसपी सायबर क्राइम
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी । नहरपारा के होटल पिनाका में बुधवार की रात एक रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी की संदिग्ध मौत हो गई। छत से नीचे कर्मचारी को मृत हालत में देखा गया। पुलिस ने मौके से शव बरामद कर मर्ग कायम किया। होटल में दिए गए आधार कार्ड के आधार पुलिस ने पते पर परिजनों से संपर्क की कोशिश लेकिन उनके किसी भी घरवालों का पता नहीं चला। पुलिस की जांच में मालूम हुआ है आधार कार्ड में जो नाम दर्ज उसमें विनय कुमार झा लिखा हुआ है। उसने खुद को रेलवे से रिटायर्ड टीटीई होना बताया था। विनय की उम्र लगभग 62 वर्ष है। पुलिस की जांच में पता चला है आधार कार्ड में कुशालपुर जाकर परिजनों की कोशिश की गई थी लेकिन अगले दिन भी कुछ नहीं चल सका। अभी यह घटना हादसा है या फिर कुछ और मामला है, इस बिंदू पर भी जांच चल रही है। गंज पुलिस के मुताबिक मृतक की होटल में एंट्री 27 दिसंबर 2021 से है। वह तीन महीने पूर्व से होटल के कमरे में है। इस दौरान यह जानकारी हुई है कि उसका होटल में बकाया भी था। दिन बढऩे के साथ बिल भी काफी बढ़ चुका था, लेकिन इसका भुगतान नहीं हो सका था। कर्मचारियों से पूछे जाने पर बताया गया है कि रिटायर्ड कर्मचारी ने बकाया को लेकर विवाद की कोशिश की थी। कर्मचारियों के बिल पटाने की बात कहने पर विवाद के हालात बने थे, लेकिन कर्मचारी कमरे से वापस लौट आए थे कि रात करीब साढ़े दस बजे के बाद चीखने की आवाज सुनी। जब छत की तरफ भागे तभी तीन माले के नीचे विनय को मृत हालत में देखा। शव एक नाले में फंसा हुआ था जिसे पुलिस ने मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इसके तुरंत बाद मर्ग कायम कर जांच तेज की। पुलिस का आशंका यह भी है कि मृतक कई दिनों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। यही वजह है कि वह डिप्रेशन में रहा होगा। इसलिए जब कर्मचारियों ने होटल के बिल के भुगतान के लिए दबाव बनाया तभी उसने अप्रिय घटना को अंजाम देने छत से छलांग लगा लिया। बहरहाल हर एक बिंदुओं पर जांच चल रही है।
यूजर्स चार्ज वापस लेने की मांग को लेकर शहर जिला भाजपा के सैकड़ों लोग आज दोपहर नगरीय प्रशासन मंत्री का बंगला घेरने निकले। इनका नेतृत्व विधायक बृजमोहन अग्रवाल, शहर अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी कर रहे थे। घेराव से पहले तेलीबांधा तालाब के पास सभा हुई जहां वक्ताओं ने यूजर्स चार्ज को जनता पर कांग्रेस सरकार द्वारा थोपा गया अतिरिक्त वित्तीय बोझ बताया। तस्वीर/‘छत्तीसगढ़’
पत्नी से 4 लाख रुपये ऐंठने के साथ मानसिक एवं शारिरिक शोषण करने वाले पति और परिवारवालों पर होगी प्राथमिकी दर्ज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य डॉ अनिता रावटे ने दूसरे दिन भी प्रकरणों की सुनवाई की।
आज जनसुनवाई में 25 प्रकरणों के 22 पक्षकार उपस्थित हुए। 2 प्रकरणों को निगरानी में रखते हुए, 8 प्रकरण नस्तीबद्ध कर शेष को अगली सुनवाई के लिए रखा गया।
आज एक प्रकरण में अनावेदक ने बताया कि आवेदिका लिखित इकरारनामा के माध्यम से व्यक्तिगत 50 हजार रुपये लिया है और वापस न करना पड़े इसलिए झूठी शिकायत आयोग में की थी। आवेदिका से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने 50 हजार रूपये लिया है और वह एक माह के अंदर आयोग के समक्ष रुपये वापस देना स्वीकार किया है। आवेदिका का कथन है कि अनावेदक ने उसे डांट लगाई थी इसलिए उनके खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला आयोग में महिलाओं की रक्षा का अर्थ कतई यह नही है कि महिला अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर पुरुषों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराए आवेदिका को आयोग के समझाइश दिए जाने पर आवेदिका ने आयोग के समक्ष अनावेदक से माफी मांगी और अगली सुनवाई में रुपये वापस करने की सहमति भी दी है।
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपने पहले पति से तलाक और गुजारा भत्ता के साथ दोनो बच्चों की मांग की। अनावेदक और आवेदिका ने दूसरा विवाह कर लिया है। अब बच्चों पर दावा कर रहे है, यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि बिना तलाक लिए दोनो पक्ष शादी कर दोषी साबित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण का निराकरण किया जाना उचित नहीं होगा क्योंकि दोनों की स्थिति वैधानिक नही है। इस पूरे प्रकरण में दोनो मासूम बच्चे दुर्भाग्यजनक स्थिति पर है। माता-पिता के रहते हुए दोनो बच्चे अनाथ हो गये है, चूंकि प्रकरण में नाबालिग बच्चे का हैं। इस कारण आयोग ने इस प्रकरण को तत्काल बाल संरक्षण आयोग के तत्कालीन सहायक संचालक वर्तमान में जिला कार्यक्रम अधिकारी रायपुर से दूरभाष पर चर्चा कर दोनो पक्षो को बाल संरक्षण आयोग से कार्यवाही करने की बात कही गई। जिस पर इस प्रकरण की सम्पूर्ण फाइल और दोनो पक्षो को नाबालिग बच्चो के साथ बाल संरक्षण आयोग भेजा गया।
एक अन्य प्रकरण में अनावेदक आयोग के पिछली 3 सुनवाई में अनुपस्थित रहा। आज की सुनवाई में अनावेदक को थाना भाटापारा के माध्यम से उपस्थित किया गया। आवेदिका ने बताया कि उनका अनावेदक से वर्ष 2016 से प्रेम संबंध रहा हैं। इन संबंधों की आड़ में अनावेदक आवेदिका का आर्थिक शोषण करता रहा। अक्टूबर 2019 में आर्य समाज मे शादी करने के बाद अपने अपने घर वालो को बाद में बताएंगे कहकर आवेदिका का आर्थिक और शारीरिक शोषण भी करता रहा। आवेदिका को अलग अलग तरीके से डरा धमकाकर 4 लाख रुपये ले चुका है। आवेदिका को पत्नी के रूप में रखने और जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार मानसिक शोषण भी कर रहा है। अनावेदक के पिता भी अनावेदक के इस कृत्य में बराबर के सहभागी है। अनावेदक लगातार आवेदिका के पैसे देने से इंकार कर रहा है और उसने स्वीकार किया कि आवेदिका से 4 लाख रुपये लिए है। इस गम्भीर प्रकरण पर आयोग ने आवेदिका को स्थानीय पुलिस थाना में जाकर अनावेदक और उनके परिवार वालो के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण की एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश के साथ प्रकरण को नस्तीबद्ध किया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर बेरोजगार युवाओं से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगार युवाओं को काम देने के नाम पर कर्जदार बना दिया गया है। यह सरकार युवा ठेकेदारों से काम तो करा रही है लेकिन उनका भुगतान नहीं कर रही।
प्रदेश का सारा पैसा आखिर कहां जा रहा है कि नगरीय निकायों के कर्मचारियों को पगार नहीं मिल पा रही और पीडब्ल्यूडी का काम करने वाले युवा ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जा रहा। इन युवाओं ने बाजार से कर्ज लेकर सरकारी काम किया है, जिन्हें समय पर भुगतान करना सरकार की जिम्मेदारी है।
जशपुर में पीडब्ल्यूडी दफ्तर में ऐसे युवा ठेकेदारों के प्रदर्शन का हवाला देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। कांग्रेस सरकार न तो वादे के मुताबिक रोजगार दे रही न ही बेरोजगारी भत्ता दे रही। अब तो घोषणा पत्र के वादों से भी साफ मुकर रही है। इस सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया है और युवा ठेकेदारों को कर्जदार बना दिया है। सरकार ने पास उत्तर प्रदेश में लुटाने के लिए पैसा है लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा ठेकेदारों को उनके काम के भुगतान के लिए पैसा नहीं है। इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बनाकर रख दिया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। यूजर चार्ज को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगरी प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया के निवास के घेराव को कांग्रेस ने भाजपा की स्तरहीन नौटंकी बताया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा का धरना अवसर वादिता और बेशर्मी पराकाष्ठा है। यूजर चार्ज भाजपा की देन है। खुद ही भाजपा ने नियम बनाया अब खुद ही विरोध कर रहे है। भाजपा की मोदी सरकार राज्यों को यूजर चार्ज लेने को बाध्य करती है। मोदी सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि जो निकाय यूजर चार्ज को नहीं वसूलेगी स्वच्छता रैंकिग में उसको शामिल नहीं किया जायेगा।
राज्य में भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार ने 2017 में विधानसभा में यूजर चार्ज लेने का कानून पास किया था तथा भाजपा सरकार ने यूजर चार्ज लेने के रेट भी तय किया था। रमन सरकार के द्वारा निर्धारित दरो पर तथा मोदी सरकार के दबाव में यूजर चार्ज वसूलने का निर्णय लिया गया है। रायपुर में लिया जाने वाला यूजर चार्ज दिल्ली, चेन्नई, चण्डीगढ़, इंदौर की अपेक्षा आधे से भी कम है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को यूजर चार्ज के विरोध के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह का घेराव करना चाहिये। यूजर चार्ज लेने के लिये मोदी दबाव डाल रहे तथा यूजर चार्ज लने का कानून रमन सिंह ने बनाया था। जब उनकी केन्द्र और राज्य सरकार ने कानून बनाया था तथा उसको लागू करने के लिये बाध्य किया है तब भाजपाई किस नैतिकता से आंदोलन कर रहे है।
शुक्ला ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4 (घ) (3) अनुसार सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये स्थानीय निकायों का यूजर चार्ज की वसूली को आवश्यक कहा गया है। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग वर्ष 2024-25 तक रायपुर अर्बन एग्लोमेंरेशन हेतु कुल राशि रूपये 459.00 करोड़ परफारमेंस ग्राण्ट दिये जाने हेतु प्रावधान किया गया है। यह राशि तभी मिलेगी जब रायपुर केन्द्र के द्वारा बनाये गये मानकों को पूरा करेगा। केन्द्र द्वारा बनाये गये मानको में ठोस कचरे का प्रबंधन और शहरों द्वारा यूजर चार्ज की वसूली किया जाना आवश्यक है। इसके बिना शहर के स्टार रैकिंग में सुधार नहीं होगा तथा 459 करोड़ की राशि रायपुर को नहीं मिलेगी।
मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, एआईसीसी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी रहेंगे उपस्थित
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, एआईसीसी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉ. चंदन यादव, कांग्रेस संगठन चुनाव हेतु एआईसीसी द्वारा नियुक्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवाई सहित सहायक प्रदेश निर्वाचन अधिकारियों अजय शर्मा, नीरज बसोई की उपस्थिति में 26 फरवरी दोपहर 3 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में प्रदेश कार्यकारिणी, जिला, शहर कांग्रेस के अध्यक्षगण, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ- विभागों के प्रदेश अध्यक्षों एवं डिजिटल मेम्बरशिप हेतु नियुक्त विधानसभा प्रभारियों की महत्तपूर्ण बैठक रखा गया है। बैठक में कांग्रेस संगठन चुनाव एवं सदस्यता अभियान के संबध में चर्चा की जायेगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति को लेकर विवाद थम गया है। राजभवन ने नई नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। नियुक्ति एक-दो दिन में हो जाएगी। स्थानीय, और बाहरी को लेकर राजभवन, शिक्षक संघ, और राज्य सरकार के बीच सप्ताहभर चले विवाद लगभग खत्म हो गया है। कृषि विभाग के आला सरकारी सूत्रों ने बताया कि नया कुलपति स्थानीय ही होंगे। दावेदारों के नामों को लेकर राजभवन, और सरकार के प्रमुखों के बीच चर्चा पूरी हो गई है। इस पर बने दबाव के बाद स्थानीय कुलपति होने के बाद प्रबल हैं। मिले संकेतों के अनुसार वर्तमान कार्यकारी कुलपति प्रो. सेंगर, प्रो. गिरीश चंदेल, और प्रो. दास में से राजभवन एक की नियुक्ति करने जा रहा है। यह भी संभव है प्रो. सेंगर को पूर्ण कालिक कुलपति नियुक्त कर दिया जाए। दूसरी ओर, कुलाधिपति अनुसुइया उइके ने कहा कि विवाद खत्म हो गया है। आप देखेंगे बहुत जल्द नियुक्त करने वाली हूं। इस मुद्दे पर विवि, और राजनीतिक गलियारों में हुए विवाद को लेकर राज्यपाल काफी नाराज रही है। उन्होंने शिक्षक संघ को बुलाकर दोबारा ऐसा न करने की हिदायत भी दी थी। इस पर शिक्षकों ने माफी भी मांगाथा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सी-मार्ट स्थापना के लिए हाई पॉवर कमेटी की पहली बैठक सम्पन्न
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। छत्तीसगढ़ के उत्पादकों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता सामग्री के विक्रय के लिए राजधानी सहित छत्तीसगढ़ के शहरों एवं जिलों में सी-मार्ट की स्थापना करेगी। इन सी मार्ट की स्थापना का प्रमुख उद्ेश्य छत्तीसगढ़ के उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों और स्थानीय उत्पादकों को फायदा पहुंचाने एवं उन्हें व्यवसाय के लिए प्रेरित करना है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में सी-मार्ट की स्थापना के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त हाई पावर कमेटी की पहली बैठक हुई।
मुख्य सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित उपभोक्ता प्रोड्क्टस को एक ही छत के नीचे विक्रय करने के लिए सी-मार्टस की स्थापना की जा रही है। इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में सी-मार्ट के लिए जगह चिन्हित करने एवं डिजाईन तैयार करने के लिए मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को व्यापक निर्देश दिए है। सी मार्ट स्थापना के लिए नोडल विभाग वाणिज्य एवं उद्योग विभाग है। इसमें छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हाई पावर कमेटी की बैठक में सी-मार्ट की स्थापना, प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग, फ्रेंचाईजी और अन्य तथ्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस चर्चा में सभी आला सचिव शामिल हुए।
दुकानों की कीमत को लेकर गोल बाजार के व्यापारी हो रहे लामबंद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। गोल बाजार में दुकानों का मालिकाना हक देने के बदले वसूली जाने वाले लागत को लेकर व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ढेरों शुल्क जोडक़र लागत को कई गुना बढ़ा दिया गया है। इससे छोटे व्यापारियों में भविष्य के प्रति आशंका व्याप्त है। करीब एक हजार व्यापारियों के संगठन ने जल्द बैठक बुलाने की बात कही है।
गोलबाजार के व्यापारी निगम द्वारा फिलहाल तय किए गए गाइड लाइन का विरोध कर रहे हैं। इसमें निगम ने डेवलपमेंट चार्ज, अतिरिक्त निर्माण, और हर मंजिल के हिसाब से जमीन की रजिस्ट्री करने का प्रावधान किया है। व्यापारियों का कहना है कि योजना बहुत अच्छी है इसका विरोध नहीं है। हम केवल यह चाहते हैं कि उपरोक्तानुसार इस गाइड लाइन पर रजिस्ट्री व्यापारियों पर बोझ होगा। जबकि हम दशकों से कारोबार कर रहे, और निगम को टैक्स पटा रहे हैं। व्यापारी नेता दिनेश का कहना है कि जमीन की कीमत लेकर मालिकाना हक दे दिया जाए। हर फ्लोर में जो भी निर्माण हुआ है। उसका शुल्क न लिया जाए, और डेवलमेंट चार्ज शून्य किया जाए। मनियारी व्यापारी संघ के अध्यक्ष धनराज जैन का कहना है कि हमारी भी लगभग यही मांग है। नगर निगम मौखिम में अवश्य भरोसा दिला रहा है, लेकिन इसे राइटिंग में दिया जाए तो अच्छा होगा।
बताया जा रहा है कि निगम की नई गाइड लाइन के चलते डेढ़ सौ से अधिक छोटे व्यापारियों को नुकसान हो सकता है। गोलबाजार में लगभग 587 व्यापारी कारोबार करते हैं।
यहां होगी इतनी भर्ती
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। शहरी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में 910 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। इनमें चिकित्सा अधिकारी के साथ ही स्टॉफ नर्स, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट एवं चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा राज्य स्तर पर 182 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। वहीं 16 जिलों में जिला स्तर पर स्टॉफ नर्स, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 728 पदों पर भर्ती होगी। चिकित्सा अधिकारी (संविदा) की भर्ती के लिए एम.बी.बी.एस. की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि (समकक्ष उपाधि में केवल एलोपैथी पद्धति की उपाधि ही मान्य होगी) की योग्यता रखी गई है। इसके लिए 25 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन तिथि तक अभ्यर्थी की सभी शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है। इसके बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 70 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट 222.ष्द्दद्धद्गड्डद्यह्लद्ध.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर विज्ञापन का प्रारूप एवं भर्ती संबंधी अन्य जानकारियां देखी जा सकती हैं।
इसके अंतर्गत बलौदाबाजार, राजनांदगांव एवं कोरिया जिले में स्टॉफ नर्स के 3, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3, जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट के 3 एवं चतुर्थ श्रेणी के 3 पदों पर भर्ती की जाएगी। बस्तर, महासमुंद एवं कवर्धा जिले में स्टॉफ नर्स के 4, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4, जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट के 4 एवं चतुर्थ श्रेणी के 4, बिलासपुर में स्टॉफ नर्स के 14, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 14, जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट के 14 एवं चतुर्थ श्रेणी के 14 पदों पर भर्ती होगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत धमतरी एवं रायगढ़ जिले में स्टॉफ नर्स के 6, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 6, जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट के 6 और चतुर्थ श्रेणी के 6 पदों पर भर्ती की जाएगी। दुर्ग में स्टॉफ नर्स के 27, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 27, जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट के 27 एवं चतुर्थ श्रेणी के 27 पदों पर भर्ती होगी। जांजगीर-चांपा में स्टॉफ नर्स, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट और चतुर्थ श्रेणी के एक-एक पद पर भर्ती की जाएगी। कांकेर तथा मुंगेली जिले में स्टॉफ नर्स के 2, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2, जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट के 2 एवं चतुर्थ श्रेणी के 2 पदों, कोरबा में स्टॉफ नर्स के 19, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 19, जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट के 19 एवं चतुर्थ श्रेणी के 19 पदों, रायपुर में स्टॉफ नर्स के 76, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 76, जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट के 76 एवं चतुर्थ श्रेणी के 76 पदों तथा सरगुजा में स्टॉफ नर्स, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट और चतुर्थ श्रेणी के 8-8 पदों पर भर्ती की जाएगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। छत्तीसगढ़ में 24 फरवरी को सरगुजा संभाग में तथा बिलासपुर संभाग में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश अथवा बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसी तरह 25 और 26 फरवरी को प्रदेश के बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा अथवा छीटें पडऩे की संभावना है।
मौसम विभाग से के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा दक्षिण पाकिस्तान और उससे लगे राजस्थान के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इसके कारण प्रदेश में हवा की दिशा दक्षिण (बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त) होने की संभावना है। प्रदेश में कल 23 फरवरी को सरगुजा और बिलासपुर संभाग के एक-दो स्थानों पर देर रात्रि अथवा 24 फरवरी के प्रात: काल में बहुत हल्की वर्षा अथवा बूंदाबांदी की संभावना है। प्रदेश में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 04 से 05 डिग्री वृद्धि की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में कल वृद्धि की संभावना है, उसके पश्चात् अधिकतम तापमान में गिरावट संभावित है।
युजर्स चार्ज वापसी की मांग को लेकर करेंगे प्रदर्शन
जब सत्ता बहरी हो जाए तो उसके दरवाजे जाकर ढोल पीटना चाहिए-सुंदरानी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। भाजपा रायपुर शहर जिला बैठक में जनता से अत्यधिक यूजऱ चार्ज वसूली के विरोध में 24 फरवरी को मंत्री डहृरिया के बंगले का घेराव को लेकर रूपरेखा बनी।
बैठक में अध्यक्ष श्रीचन्द सुंदरानी ने कहा कि जनता के साथ धोखा करने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है।उन्होंने कहा जब सत्ता बहरी हो जाए तो उसके दरवाजे जाकर ढोल पीटना चाहिए । हम जनता से जुड़े हर मुद्दों को लेकर इस सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। संपत्ति कर हॉफ का झूठा वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस ने संपत्ति कर तो हाफ नही किया उल्टा यूजर चार्ज लगाकर जनता के जेब मे सेंधमारी की है ।यह प्रदेश की जनता के साथ स्पष्ठ धोखाधड़ी है और अब हमारी बड़ी है जनता के साथ किये गए छल का जवाब मांगने की काँग्रेस को अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे करने ही होंगे ।
निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने मंच से महापौर को ललकारते हुए कहा कि यदि वादे पूरे करने की क्षमता नही तो छोड़ दीजिए अपना पद ।भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को संगठित होकर इस बेईमान फरेबी सरकार को उखाड़ फेंकने मैदान में आना होगा।
बैठक में जिला महामंत्री ओंकार बैस, रमेश सिंह ठाकुर, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, संजय यादव, सूर्यकांत राठौर, योगी अग्रवाल,प्रमोद साहू, शुशीला धीवर,विश्वदिनी पांडेय, बजरंग खंडेलवाल, ललित जैसिंघ, आशु चंद्रवंशी, श्यामा चक्रवर्ती, अमरजीत छाबड़ा, जिला मंत्री मुरली शर्मा, हरीश ठाकुर, राजीव मिश्रा, खेम सेन, अकबर अली, मनोज वर्मा, मृत्युंजय दुबे, राजियत धु्रव, राजेश पांडेय, रोहित साहू, राहुल राव, सीमा संतोष साहू, सावित्री जगत, ज्ञानचंद चैधरी, मीडिया प्रभारी ,राहुल राय, मंडल अध्यक्ष सालिक ठाकुर, महेश शर्मा, मुकेश पंजवानी, भूपेंद्र ठाकुर, प्रीतम ठाकुर, ओमप्रकाश साहू, जितेंद्र धुरंधर, जसपाल सिंग रंधावा, गज्जू साहू, अर्चना शुक्ला,दलविंदर बेदी, भूपेंद्र डागा, गजानंद साहू उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। मोबाईल फोन की मामूली बात पर छोटे भाई ने बड़े भाई पर घरेलू उपयोग के चाकू से जानलेवा हमला किया। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार रेशम लहरे झंडा चैक पंडरी सिविल लाईन की निवासी है। मंगलवार को रात मोहल्ले में ही रहने वाले उसकी नातिन सावित्री सोनवानी एवं नाती दामाद देव कुमार सोनवानी आये। देव कुमार सोनवानी के पेट में चोट लगकर खून निकल रहा था पेट की अतड़ी बाहर निकल गई थी। इस चोट का कारण पूछने पर सावित्री ने बताया कि घर में उसके पति देव कुमार सोनवानी के छोटे भाई देवराज सोनवानी जो उन्हीं के साथ घर में रहता है, ने मोबाईल फोन की बात पर झगड़ा हुआ। मेरे पुराने मोबाईल को बनाकर क्यों चला रहे हो कहकर अश्लील गाली गलौच कर रहा था। जिस पर देव कुमार द्वारा समझाने पर गुस्सा होकर देवराज ने घर के अंदर ही हत्या करने की नियत से पास रखें सब्जी काटने वाले घरेलू चाकू से देव कुमार सोनवानी के पेट में मार कर प्राण घातक चोट पहुंचाया। इस पर आरोपी देव कुमार के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में धारा 307 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। और आरोपी को हिरासत में लेकर कब्जे से चाकू जप्त कर किया गया।
प्रदेश की 12 हजार दुकानों में ई-पॉस उपकरण स्थापित
रायपुर, 23 फरवरी। प्रदेश की राशन दुकानों में मार्च से ई-पॉस के जरिए खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। ई-पॉस स्थापित जिलों की उचित मूल्य दुकानों के राशन कार्डधारियों को अपनी पसंद की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है। गौरतलब है कि माह फरवरी का खाद्यान्न वितरण ई-पॉस उपकरण के साथ-साथ टैबलेट के माध्यम से भी किए जाने के निर्देश दिए गए है।
ज्ञातव्य है कि राज्य में 13 हजार 294 शासकीय उचित मूल्य की दुकाने संचालित की जा रही है, जिसमें 12 हजार 322 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस उपकरण स्थापित किया जा चुका है। शेष 972 उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस उपकरण स्थापित किया जाना है। ई-पॉस उपकरण स्थापित दुकानों में माह मार्च 2022 से ई-पॉस उपकरण के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इन उचित मूल्य की दुकानों में माह मार्च 2022 से खाद्यान्न वितरण हेतु टैबलेट का प्रयोग नहीं किया जायेगा। शेष 972 उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस उपकरण स्थापित होने तक टैबलेट के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा।
प्रदेश के नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले को छोडक़र शेष 24 जिलों के ई-पॉस स्थापित 12 हजार 322 उचित मूल्य दुकानों के राशन कार्डधारियों को इन जिलों में अपनी पसंद की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे राशन कार्डधारी, जिनमें किसी भी सदस्य का आधार नम्बर सत्यापित नहीं अथवा अप्राप्त है, उनके आधार नम्बर की जानकारी तत्काल प्राप्त कर विभागीय वेबसाईट में दर्ज किया कराने के निर्देश दिए गए है। खाद्यान्न वितरण के दौरान ई-पॉस उपकरण में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालक के द्वारा 24 घंटे के भीतर सहायक प्रोग्रामर या खाद्य निरीक्षक को अवगत कराया जायेगा।
रायपुर, 23 फरवरी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष 18 हज़ार नवजात बच्चों की मौत की यूनिसेफ़ द्वारा आँकड़ों के साथ की गई पुष्टि प्रदेश कांग्रेस की भूपेश-सरकार के लिए कलंकपूर्ण है। श्री साय ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि जन्म के एक घंटे के बाद तक 68 फ़ीसदी नवजातों को माँ का दूध तक नसीब नहीं हो पाता है। नवजात शिशुओं की समुचित देखभाल नहीं हो पाने के कारण जन्म से 28 दिनों के भीतर 18 हज़ार बच्चों की मौत हर साल होती है। श्री सााय ने सवााल किया कि क्याा प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उसके प्रवक्ता-मंत्री नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-2019-2021 के आधार पर जारी यूनिसेफ़ की इस रिपोर्ट को भी भाजपा का आँकड़ा बताकर इसे ठुकराने की राजनीतिक निर्लज्जता और धृष्टता का प्रदर्शन करेंगे?
साय ने कहा कि हाल ही में भाजपा ने आँकड़े प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ में 25 हज़ार आदिवासी बच्चों की मौत के मामले में प्रदेश सरकार से आवश्यक समाधानकारक प्रबंध करने और मृत बच्चों के परिजनों को समुचित मुआवज़ा देने की मांग की।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य कार्यालय से नियुक्त 1500 अधिकारी के नियुक्ति दस्तावेज गायब होने के संबंध में वायरल हो रहे समाचार से इंकार किया है। वर्तमान में राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाईल अद्यतन की जा रही है। राज्य कार्यालय में कुछ अधिकारी/कर्मचारी 10-12 साल पूर्व संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़़ से नियुक्त किये गये थे, जिनके नियुक्ति के समय के दस्तावेज वर्तमान में राज्य कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस कारण भविष्य में कर्मचारी कल्याण योजनाओं जैसे-बीमा इत्यादि को इन सभी कर्मियों को मुहैया कराने में समस्या न हो , इस हेतु सभी की व्यक्तिगत फाईल अद्यतन की जा रही है। इसी लिये एन.एच.एम. में कार्यरत कुछ पुराने कर्मचारियों से उनकी फाईल में जो दस्तावेज कम हैं, वे व्यक्तिगत दस्तावेज ही मंगाये जा रहे हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यालय में वर्तमान समय में लगभग 200 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, इनमें से 43 पुराने कर्मचारी के ही अनुपलब्ध दस्तावेजों को अद्यतन करने के लिये मंगाये जा रहे हैं। यह विदित हो कि एन.एच.एम. में कर्मचारियों के सेवा संधारण एच.आर.एम.आई.एस. के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सभी कर्मचारियों की अद्यतन जानकारी रखी जाती है, जिनके दस्तावेजों में कुछ कमी पायी गयी है, उन्हीं कर्मचारियों से अनुपलब्ध दस्तावेजों को मंगाया जा रहा है, शेष सभी कर्मचारियों के संपूर्ण दस्तावेज पूर्व से ही नियमानुसार एन.एच.एम. कार्यालय में संधारित किये गये हैं। यह पूर्णत: गलत है कि एन.एच.एम. कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यालय से नियुक्ति संबंधी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गयी है। वर्तमान में मंगाये जा रहे दस्तावेज कर्मचारियों के भविष्य में सुविधा के लिये सेवा संधारण हेतु मंगाये जा रहे हैं।
रायपुर, 23 फरवरी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य डॉ अनिता रावटे ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की । जनसुनवाई में 25 प्रकरणों के 20 पक्षकार उपस्थित हुए। 2 प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए शेष अन्य प्रकरण को आगामी सुनवाई के लिए रखा गया। आज प्रस्तुत एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके पति ने शादी के बाद बेटा नही हुआ कहकर तंग करता था। अभी 9 माह की गर्भवती हूँ और पति कहता है कि दोनों बच्चे मेरे नही है,पिता के नाम मे किसी का भी नाम लिखवा लो। पति ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि दोनों बच्चे मेरे है। चूकि अभी पत्नी 9 माह की गर्भवती है होने वाले बच्चे के हित मे काउंसलिंग कराया गया और पति को समझाइश दिया गया कि पारिवारिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक वहन करना पति-पत्नी की संयुक्त जवाबदारी है। पत्नी की डिलीवरी और इलाज का खर्च पति स्वयं वहन करे। एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके पति की मृत्यु के बाद उनके दोनो बड़े भाईयों ने सम्पत्ति के बंटवारे में हक नही दिया है। मकान का बंटवारा भी बदल दिया है।
जिसपर अनावेदक ने बताया कि मृतक अपने हिस्से की जमीन बेच चुका है और मकान का बंटवारा पटवारी से कराया है। आयोग में दोनो पक्षो को प्रकरण के निराकरण के लिए सम्बंधित समस्त दस्तावेज लेकर आगामी सुनवाई में लेकर आने का निर्देश दिया गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को बालवाड़ी खोलने के लिए आदेश जारी किया है पांच से छह आयु वर्ग के बच्चों को आगामी सत्र से बालवाड़ी में प्रवेश मिलेगा मंत्री परिषद के निर्णय के बाद विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है।
आदेश में कही गई ये बात
मंत्रिपरिषद ने 18 फरवरी 2022 के अनुसार प्रदेश में 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए आगामी सत्र से 6536 शासकीय प्राथमिक शालाओं में बालवाड़ी का संचालन किया जाना है। इनकी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जा रही है। तदनुरूप आवश्यक कार्यवाही की जाए।
सरगना की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए सर्च अभियान की जानकारी देते आईजी आनंद छाबड़ा, और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल
डेढ़ लाख का गांजा और 20 हजार की गोलियां जब्त
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप, गांजा एवं अन्य मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना उड़ीसा निवासी तापस परीड़ा को पुलिस ने भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया है। तापस ओडिशा से गांजा और नशीली दवाओं का कारोबार छत्तीसगढ़ में लोकल एजेंटों के जरिए करता था। इसकी गिरफ्तारी और अब हुई कार्रवाई को लेकर आईजी आनंद छाबड़ा, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बुधवार दोपहर हुई पत्रकारवार्ता में जानकारी दी।
आईजी ने बताया कि बुधवार को नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना मिली थी कि भाठागांव स्थित न्यू बस स्टैण्ड में दो व्यक्ति अपने पास रखें बैग में गांजा रखें है तथा कहीं जाने की फिराक में है। इस पर नारकोटिक्स सेल, सायबर सेल एवं थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्तियों की पतासाजी कर चिन्हांकित किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा उनसे बातचीत करने पर वे भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम महेन्द्र श्रीवास एवं लालू श्रीवास निवासी कटनी (म.प्र.) का बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 18 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 1,50,000/- रूपये जप्त किया और धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा गांजा को जगदलपुर से लाकर कटनी (म.प्र.) ले जाना बताया गया है।
इससे पहले नारकोटिक्स सेल को टीम को मंगलवार को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति रेलवे स्टेशन के पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे है। पुलिस टीम ने मुखबीर द्वारा बताये व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ पर व्यक्तियों ने अपना नाम अनिल डडसेना उर्फ गोलू निवासी डी.डी.नगर तथा टूनु अग्रवाल एवं अमजद खान निवासी उड़ीसा का होना बताया। इनकी तलाशी लेने पर नाइट्रोसन-10 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट कीमत 20 हजार रूपए मिले। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 21 नारकोटिक्स एक्ट का अपराध दर्ज किया गया।
पूछताछ में इन आरोपियों ने ये टेबलेट को उड़ीसा निवासी तापस परीड़ा से खरीदकर रायपुर लाना बताया गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। खरोरा पुलिस ने केबल चोरी करने वाले तीन आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पूर्व में जिओ टावर के टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर चुके थे।
पुलिस ने बोलेरो पिकअप वाहन सहित चोरी के कापर केबल बरामद कर लिया है। पिछले दिनों मांठ अमेठी यूनिवर्सिटी के के पास स्थित जिओ टावर के केबल चोरी होने की रिपोर्ट जिओ टावर के टेक्नीशियन द्वारा दर्ज कराई गई थी।
वह खरोरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग चोरी का कापर केबल बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं इस पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी 07 बीआर 8549 ने चोरी के कापर केबल एक बैटरी सहित चोरी करने की सामग्रियां कटर पेंचिस बरामद किया । इस मामले में आरोपी टिकेश्वर बंजारे थाना सिमगा टिकेंद्र उम्र 24 वर्ष थाना सिमगा, भौमेश उर्फ भावेश साहू खेदु राम साहू उम्र 21 वर्ष साकिन बन साकरा थाना सिमगा को गिरफ्तार कर धारा 379 34 के तहत जेल भेजा गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा बीफ निर्यातक कंपनियों के चंदा से झण्डा बैनर खरीदकर चुनाव लड़ती है, चुनाव में गौ माता के नाम से वोट मांगती है और सत्ता मिलने के बाद भाजपा के नेता बीफ खाने की सलाह देते हैं। ऐसी भाजपा से गौ सेवा की उम्मीद करना बेमानी है।
मरकाम ने कहा कि जिन राज्यो में भाजपा की सरकार है वहाँ आज तक पशुधन के लिए कोई योजना नही बनी है। वहाँ गौ वंश पशुधन सडक़ो में भटक रहे है उनके रहने खाने का कोई प्रबंध नही किया गया, पशुधन के चारागाह जमीन पर भी भाजपा के नेता और उनके समर्थक कब्जा कर लिए है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा की सरकार रही है उस दौरान भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग गौ सेवा के नाम से सरकारी अनुदान लेते थे और डकार जाते थे। भाजपा नेता के शगुन गौशाला में हजारों गायों की निर्मम हत्या, भूख, प्यास से हो गई थी। गायों के मांस को बेचने के लिए भाजपा नेता ने गायों को भूखा रखा उन्हें पानी में डुबोया और पैरा भूसी में दबाया था।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह बताएं भाजपा शासित राज्यों मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा सहित भाजपा शासित राज्यों में छत्तीसगढ़ की तरह ही कितने गोठानों का निर्माण किया गया है? पशुधन के रहने, खाने का क्या प्रबंध किया गया है? पशुपालकों के लाभ के लिए क्या योजना बनाई गई है?
