‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बघेल ने उन्हें याद करते हुए कहा है कि महेन्द्र कर्मा को बस्तर टाइगर कहा जाता था, बस्तर के विकास और संगठन के काम में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और मंत्री के रूप उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली और छत्तीसगढ़ के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। श्री बघेल ने कहा कि उनके विचार हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

कर्मा की स्मृतियों को चिरस्थाई बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर किया और उनके नाम पर प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए ‘शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक समाजिक सुरक्षा योजना‘ प्रारंभ की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 अगस्त। लखनपुर निवासी 20 वर्षीय युवक के छाती की हड्डी को चीरते हुए बायें फेफड़े में जा लगी बंदूक (एयरगन) की गोली को सर्जरी कर सफलतापूर्वक निकालते हुए बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके फेफड़े को एसीआई के हार्ट चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉक्टर कृष्णकांत साहू के नेतृत्व में रिपेयर किया गया। फेफड़े की सर्जरी के बाद मरीज स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा है तथा डिस्चार्ज लेकर घर जाने को तैयार है।

20 वर्षीय युवक के मुताबिक कुछ दिनों पूर्व अपने घर पर बंदूक (चिड़ीमार बंदूक) को साफ करते-करते अचानक बटन के दब जाने से गोली छाती की हड्डी (स्टर्नम) को छेदते हुए सीधे बायें फेफड़े को जा लगी जिससे उसके फेफड़े का ऊपरी हिस्सा एवं निचली हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस घटना से बायीं छाती के अंदर (प्लुरल केविटी) में बहुत अधिक खून भर गया था एवं फेफड़े के क्षतिग्रस्त होने के कारण हवा भर गया था जिससे हीमोन्युमोथोरेक्स (छाती की दीवार और फेफड़े के बीच रक्त का जमाव) कहते हैं। इस कारण मरीज ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। सबसे अच्छी बात यह रही कि यह गोली हार्ट के ठीक किनारे से निकल गई एवं हार्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ। हार्ट को कोई नुकसान नहीं होने की वजह से ही मरीज समय पर अस्पताल पहुंच पाया। 

मरीज जब अस्पताल पहुंचा तब उसकी सांस फूल रही थी। फिर उसके छाती में ट्यूब डाला गया। ट्यूब डालने से हवा एवं खून बाहर निकल गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से टेंशन नीमोथोरेक्स को रिलैक्स किया गया एवं हीमोडायनेमिकली (रक्तचाप और हृदय गति का स्थिर होना) स्थिर किया गया। फिर दूसरे दिन सर्जरी करने की योजना बनायी गई। 

ऐसे हुई सर्जरी

सर्जरी के संबंध में जानकारी देते हुए डॉ. कृष्णकांत साहू बताते हैं, बायीं छाती को खोल करके फेफड़े को रिपेयर किया गया। गोली को ढूंढा गया। गोली की साइज 8 मिमी. ङ्ग 4 मिमी. थी जिसके कारण इतने बड़े फेफड़े में उसे ढूंढने में परेशानी हो रही थी। इसके लिए हार्ट, चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग में उपलब्ध अति उच्च तकनीक वाले डिजिटल एक्स-रे मशीन का उपयोग किया गया।चूंकि यह मशीन पोर्टेबल एवं मोबाइल है अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है इसलिए इसे ऑपरेशन थियेटर के अंदर ले जाया गया एवं ऑपरेशन के दौरान एक्स रे के द्वारा पता लगाया गया कि यह गोली वास्तव में फेफड़े के किस स्थान पर स्थित है जिससे कि सटीकता के साथ उस जगह पर जाकर उसको निकाला जा सके एवं निकालने के दौरान फेफड़े में होने वाले क्षति को कम किया जा सके। मरीज को बेहोश करके उसके ट्रेकिया में डीएलटी (डबल ल्यूमेन ट्यूब) डाला गया जिससे कि सर्जरी के समय जिस फेफड़े में सर्जरी हो रहा है उस फेफड़े का श्वसन बंद किया जा सके। 

टीम में शामिल विशेषज्ञ

इस सर्जरी को सफलतापूर्वक करने में हार्ट चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जन एवं विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू के साथ डॉ. निशांत सिंह चंदेल, एनेस्थेटिस्ट डॉ. अनिल गुप्ता, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन भूपेन्द्र तथा नर्सिंग स्टाफ में राजेन्द्र, मुनेश शामिल रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 अगस्त। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कई रूपों में लोगों का जीवन बदल रहा है। जरूरत के समय सीधा रोजगार देने के साथ ही आजीविका के साधनों को भी मजबूत कर रहा है। ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रोजगार के वैकल्पिक साधन भी निर्मित कर रहा है। कोरिया जिले के किसान धर्मपाल सिंह के जीवन में मनरेगा हवा का सुखद झोंका लेकर आया है। खेत में मनरेगा से बने तालाब में मछलीपालन कर वे अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। सिंचाई का साधन मिलने से खेती में अब जोखिम कम हो गया है। पैदावार बढ़ गई है और मुनाफा भी। बेहतर हुई माली हालत के कारण बेटी के थैलेसीमिया से पीडि़त होने पर अच्छा उपचार करा पाए। इलाज हेतु आर्थिक मदद के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ा। मुश्किल वक्त में मनरेगा से बना तालाब संजीवनी बना।

मनेन्द्रगढ़ विकासखण्ड के मुसरा ग्राम पंचायत के आश्रित गांव बाही के साढ़े तीन एकड़ जोत के छोटे किसान हैं श्री धर्मपाल सिंह। मनरेगा से खेत में तालाब खुदाई के पहले उनकी कृषि बारिश के भरोसे थी। धान की खेती के बाद आजीविका के लिए वे मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों तथा गांव के दूसरे बड़े किसानों के यहां मिलने वाले कामों पर निर्भर थे। अपनी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी के साथ मजदूरी कर परिवार का पेट पालते थे। पांच सदस्यों के परिवार में जब उनकी तीसरी संतान दस साल की पूर्णिमा को थैलेसीमिया नामक रक्त न बनने की बीमारी हुई, तो परिवार परेशानी में आ गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 अगस्त। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश की सरकार महंगाई भत्ता को लेकर जिस तरह की नीति अपनाई हुई है। इससे प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारियों में आक्रोश है। जब बिजली कर्मियों का डीए केन्द्र के समान बढ़ा दिया जाता यह अच्छी बात है, लेकिन अन्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की उपेक्षा किस लिए की जा रही है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों-अधिकारियों का डीए 17 प्रतिशत के बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन एक ओर प्रदेश की सरकार 17 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत ही डीए दे रही है। वही दूसरी ओर केन्द्र के डीए से 16 प्रतिशत कम डीए है। जिसे लेकर कर्मचारियों अधिकारियों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि प्रदेश के बिजली कर्मियों 28 प्रतिशत डीए बढ़ा कर दिए जाने के आदेश हो गया हैं, तो प्रदेश के अन्य विभागों के कर्मचारियों-अधिकारियों की उपेक्षा किस लिए की जा रही है। जबकि प्रदेश के कांग्रेस सरकार को डीए बढऩे को तत्काल कर्मचारियों-अधिकारियों के हित में फैसला लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार जनता से झूठे वादे करने वाली सरकार है इनके बड़े-बड़े वादे कागजों में ही नजर आते हैं। धरातल पर ही उसकी कोई भूमिका नहीं है को रोना जैसे संकटकाल में प्रदेश की जनता को ठग रही है और अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगाती आ रही है।

एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले ढाई वर्षों में नक्सलवाद बढ़ा है। आज राज्य की जनता और अधिकारी का शिकार किया जा रहा है। भूपेश सरकार आज अपने वादों को पूरा करने में असफल दिखाई दे रही है।

राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेय ने किया हवाला रैकेट का खुलासा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अगस्त। राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेय ने भिलाई में करोड़ों के हवाला रैकेट का खुलासा किया है। उन्होंने पूरे मामले में भिलाई के विधायक देवेन्द्र यादव की संलिप्तता का आरोप लगाया है। पाण्डेय ने आरोप लगाया कि ठेकेदार के कर्मचारी के खाते से करीब डेढ़ सौ करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है, और विधानसभा-लोकसभा चुनाव में कालाधन का प्रयोग किया। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत ईडी, और आयकर विभाग में भी की है।

पाण्डेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ठेकेदार हितेश चौबे के कर्मचारी  अनिमेष सिंह के यश बैंक के खाते से करोड़ों के लेनदेन का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि यह मामला दिसंबर 2019 में तब सामने आया जब अनिमेष सिंह ने ठेकेदार हितेश चौबे के खिलाफ खुर्सीपार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। यस बैंक में अनिमेष सिंह के नाम से हितेश चौबे द्वारा अवैध रूप से एक करेंट अकाउंट 24 जनवरी 2017 को खुलवा कर करोड़ों रुपए का लेनदेन किया गया। 28 नवंबर 2019 तक कुल 160 करोड़ रुपए के लेन-देन हुए।

उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर खुर्सीपार थाने में रिपोर्ट दर्ज हुआ।  इसकी भनक लगते ही जनवरी 2020 में हितेश चौबे ने आर्थिक हेराफेरी की शिकायत करते हुए अनिमेष सिंह के विरुद्ध उसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, और 9 जनवरी 2020 को अनिमेष सिंह के खिलाफ धारा-420 का मुकदमा कायम कर दिया गया। अनिमेष सिंह फरार है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में डेढ़ वर्ष से ज्यादा का समय हो जाने के बावजूद किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई।

पाण्डेय ने बताया कि अनिमेष सिंह के खाते की जांच करने पर बिल्डर्स, भूमाफिया और कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा कई  करोड़ रुपए का लेनदेन किया गया है। कई अत्यंत कीमती गाडिय़ां खरीदी गई हैं। हितेश चौबे के होप इंटरप्राइजेज, संतोष गुप्ता के फ्लोरेट होटल और सेजल सेल्स कारपोरेशन से करोड़ों रुपए का लेनदेन हुआ है। इसी प्रकार एनएसयूआई के नेता शरद कुमार मिश्रा, भावेश ताम्रकार, रवीश ताम्रकार, प्रवीण ताम्रकार, गौरव खंडेलवाल, आदित्य सिंह इत्यादि अन्य के द्वारा बड़े पैमाने पर लेनदेन किया गया है। सभी कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव के करीबी हैं। देवेंद्र यादव वर्ष 2018 में विधायक बने तब वे महापौर भी थे। इसी राजनीतिक दबाव के चलते मामले की जांच नहीं हो सकी।

उन्होंने यह भी बताया कि देवेंद्र यादव के बड़े भाई धर्मेंद्र यादव सहित श्रीमती उषा देवी यादव, श्रीमती रूपा देवी यादव, वीरेंद्र यादव आदि के नाम से स्पष्ट लेनदेन हुआ है। खुद देवेंद्र यादव के नाम से करोड़ों रुपए के लेनदेन हुए हैं। इससे परे फैसल आलम और अनवर आलम के द्वारा विदेशों से भी करोड़ों का लेनदेन सीधा खाते में हुआ है। यह हवाला के कारोबार से संबंधित मामला है। पाण्डेय ने बताया कि देवेंद्र यादव की शादी ताम्रकार परिवार में हुई है। हितेश चौधरी तथा फ्लोरेट होटल के मालिक संतोष कुमार गुप्ता यादव, ताम्रकार परिवार से सीधे जुड़े हुए हैं।

पाण्डेय ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 109 लेनदेन किए गए। जिसमें लगभग 3.42 करोड़ कुल हैं। 42 बार खाते में पैसे डाले गए जो कि कुल 3 करोड़ 56 लाख रुपए थे। जिसमें से 83 लाख 67 हजार रु. नकद दिए गए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 222 लेनदेन की एंट्री है। इसमें सात करोड़ 78 लाख रुपए कुल लेन देन है। इनमें से काफी पैसा नकद रूप में लेनदेन किया गया है। तपन सरकार को खाते से लगभग 25 लाख रुपए दिए गए हैं। शरद कुमार मिश्रा ने कुल 75 ट्रांजैक्शन किए हैं जिसमें देवेंद्र यादव का नाम है।

उन्होंने बताया कि विदेशों से फैसल आलम और अनवर आलम के नाम से 2 करोड़ 96 लाख 35 हजार रू जमा किए गए। भिलाई स्टील प्लांट के केवी राजू के नाम से 2 करोड़ 60 लाख 60 हजार रु. दिए गए। एजाज फिरोज अफरोज खलील अहमद और महमूद सरदार के नाम पर सवा चार करोड़ से ज्यादा रुपए का लेन देन हुआ है।

उन्होंने बताया कि खाते से बेनामी लेनदेन 300 से ज्यादा बार किया गया है। आस्था बाफना के नाम से 70 लाख रुपए का लेनदेन हुआ। गौरव और गोपाल खंडेलवाल के नाम से 96 लाख 65 हजार रुपए का लेनदेन हुआ। सेजल सेल कारपोरेशन के नाम से एक करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा का लेनदेन हुआ। धर्मेंद्र यादव और देवेंद्र यादव के नाम से करोड़ों रुपए का लेनदेन हुआ।

पाण्डेय ने आरोप लगाया कि प्रकरण में एफ आई आर दर्ज होने पर तत्कालीन ईओडब्ल्यू के प्रमुख जीपी सिंह ने अनिमेष सिंह के ऊपर हितेश चौबे के कहने पर 420 का मामला दर्ज करवाया और सारे प्रकरण की फाइल अपने हाथ में ले ली। इसके पश्चात मामले में न कोई जांच हुई और न ही किसी तरह की कार्रवाई की गई।

निगम-मंडलों में नियुक्ति से वंचितों को मिलेगा पद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अगस्त। प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस कड़ी में अलग-अलग समाज के लोगों को पदाधिकारी बनाने पर भी विचार हो रहा है। कुछ नेताओं ने अपने समाज के सक्रिय नेताओं के नाम भी दिए हैं।

कांग्रेस संगठन में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। निगम-मंडलों में नियुक्ति से वंचित कई नेताओं को पद बांटने की तैयारी है। पूर्व विधायक रमेश वल्र्यानी ने सिंधी समाज के पार्टी में सक्रिय नेताओं को अहम पद देने की मांग की थी। उन्होंने प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से चर्चा भी की थी। पुनिया के निर्देश के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने वल्र्यानी से सिंधी समाज के सक्रिय नेताओं के नाम मांगे हैं।

बताया गया कि वल्र्यानी ने आधा दर्जन नाम भी दिए हैं। न सिर्फ सिंधी बल्कि अग्रवाल, जैन, और गुजराती समाज के नेताओं से भी नाम लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सचिव के 75 पद हैं। इसी तरह किसान, संचार, विचार विभाग में भी अहम बदलाव किए जाएंगे। कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है।

संगठन में ऊंचे ओहदे पर बैठे कई नेताओं को निगम-मंडल में भी अहम दायित्व दिया गया है। ऐसे कुछ नेताओं की जगह नई नियुक्तियां हो सकती है। अलबत्ता, कुछ के पद यथावत रह सकते हैं। मसलन, उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी यथावत अपने पद पर रह सकते हैं।

पिछले कई साल से किसान कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाल रहे चंद्रशेखर शुक्ला, इस दायित्व से मुक्त हो सकते हैं। वे प्रदेश महामंत्री का पद संभाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भी अपनी तरफ से नाम सुझाए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्तियां हो सकती हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अगस्त।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए किए गए दूरगामी निर्णय का ही परिणाम है कि पिछले ढाई सालों में औद्योगिक क्षेत्र में एक हजार 351 उद्योगों में कुल 18 हजार 165 करोड़ 30 लाख रूपए से अधिक का पूंजी निवेश हुआ है। इससे 26 हजार 493 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होने के साथ ही राज्य के औद्योगिक विकास में तेजी आएगी।

राज्य में नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 2024 तक लागू की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में जनवरी 2019 से मई 2021 तक 510 सूक्ष्म उद्योगों में 218 करोड़ 13 लाख रूपए से अधिक का पंूजी निवेश हुआ है, जिससे राज्य के 3 हजार 745 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार 765 लघु उद्योगों में एक हजार 510 करोड़ 37 लाख रूपए के पूंजी निवेश से 9 हजार 968 लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्यम 50 उद्योगों में 451 करोड़ 18 लाख रूपए के पूंजी निवेश से 3 हजार 139 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह 17 वृहद उद्योगों के द्वारा 868 करोड़ 54 लाख रूपए के पूंजी निवेश से एक हजार 960 युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। 7 मेगा उद्योगों में 2 हजार 885 करोड़ 42 लाख रूपए के पूंजी निवेश से 4 हजार 802 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा तथा अल्ट्रा मेगा के 2 उद्योगों की स्थापना के लिए 12 हजार 231 करोड़ 63 लाख रूपए से अधिक के पूंजी निवेश से 2 हजार 879 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।

गौरतलब है कि राज्य की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उद्योगों को बिजली दर में रियायत, अनुदान सहायता, एकल विन्डो प्रणाली लागू करने के साथ ही स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देने के प्रावधान किए गए है, जिसके चलते राज्य में औद्योगिक विकास का नया वातावरण निर्मित हुआ है।

रायपुर, 4 अगस्त। संघ लोक सेवा  आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित होने वाली सेन्ट्रल आर्म्ड पोलिस फोर्स में सहायक कमाण्डेन्ट भर्ती परीक्षा-2021 की परीक्षा 8 अगस्त को दो पालियों में सम्पन्न होगी। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे एवं द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक संचालित की जायेगी।

कलेक्टर सौरभ कुमार ने उक्त परीक्षा के संचालन के लिए श्रीमती पूनम शर्मा डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी परीक्षा शाखा को सहायक को-ऑर्डिनेटिंग सुपरवाइजर तथा केएस पटेल, डीपीसी, राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला कार्यालय रायपुर को कंट्रोल रूम प्रभारी नियुक्ति किया जाता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अगस्त। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव का पहला टीका लगवाने वालों की संख्या एक करोड़ से पार हो गई है। प्रदेश में 3 अगस्त तक एक करोड़ 11 हजार 363 लोगों को इसका पहला टीका लगाया जा चुका है। कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक को मिलाकर अब तक कुल एक करोड़ 24 लाख 13 हजार 724 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के 24 लाख दो हजार 361 नागरिकों को दोनों टीके लग चुके हैं।

राज्य में तीन लाख नौ हजार 334 स्वास्थ्य कर्मियों, तीन लाख 17 हजार 172 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 52 लाख दस हजार 068 और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 41 लाख 74 हजार 789 नागरिकों को पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं दो लाख 45 हजार 714 स्वास्थ्य कर्मियों, दो लाख 29 हजार 897 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 17 लाख 48 हजार 292 तथा 18 से 44 आयु वर्ग के एक लाख 78 हजार 458 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक के 89 प्रतिशत तथा 18 से 44 आयु वर्ग के 31 प्रतिशत नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अगस्त। वैश्विक कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई जारी है। इस जारी लड़ाई में पंडित जवाहर लाल नेहरू (जे एन एम्) चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर का माइक्रोबायोलॉजी विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग में अब तक 4 लाख से अधिक कोविड-19 की आरटीपीसीआर जांच की जा चुकी है। सबसे खास बात यह है कि वैश्विक महामारी में इस वायरोलॉजी लैब को चलाने की बागडोर महिलाओं के हाथ में हैं और वह बखूबी इसकी जिम्मेदारी पूरी ऊर्जा और ईमानदारी के साथ निभा रही हैं।

संचालक चिकित्सा शिक्षा और पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. विष्णु दत्त के मार्गदर्शन और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ अरविन्द नेरल और  विभागाध्यक्ष  डॉ.निकिता शेरवानी  के नेतृत्व में इस वायरोलॉजी लैब की स्थापना राजधानी में हुई और कोरोना की जांच की जा रही है। 14 अप्रैल 2020 से अब तक ( 3 अगस्त 2021 तक) कुल 4.04 लाख आरटीपीसीआर जांच हुई हैं। इनमें 51,490 पॉजिटिव तो 3.5 लाख निगेटिव रहे हैं।

प्रतिदिन 60 जांच से लैब की हुई थी शुरुआत- विभागाध्यक्ष डॉ.निकिता शेरवानी ने बताया कोविड लैब को चलाने के लिए पूरी टीम ने जो प्रयास किया वह सराहनीय है। हमारी टीम में ज्यादातर महिलाएं हैं जो पूरी ऊर्जा से कार्य कर रही हैं। इस दौरान लैब के कई लोग और उनसे जुड़े लोग कोरोना पॉजिटिव भी हुए पर इस दौरान लैब का काम पूरी ऊर्जा और ईमानदारी के साथ किया गया और सभी अपनी ड्यूटी पर लगे हैं।

वैज्ञानिक  डॉ. नेहा सिंह ने बताया जब लैब की शुरुआत हुई थी तब यानि 15 अप्रैल 2020 से 60 कोविड-19 आरटीपीसीआर जांच प्रतिदिन होती थी, वहीं अब 1,000 से 1,200 प्रतिदिन आरटीपीसीआर जांच की जा रही है। यह टीम की मेहनत और लगन का ही नतीजा है।

वैश्विक महामारी से निपटने को हुई खास व्यवस्था- वैश्विक महामारी से निपटने और अधिक से अधिक कोरोना की जांच राज्य में कराए जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से पहली बार वायरोलॉजी लैब की स्थापना राजधानी में की गई।

साथ ही इसके सेटअप के लिए विशेष पद सीनियर साइंटिस्ट सृजित हुआ, ताकि राज्य में कोरोना जांच के अलावा आरटीपीसीआर अथवा अन्य साइंटिफिक लैब गतिविधियों के संचालन को पूर्ण करने, माइक्रोबायलॉजी वायरोलॉजी लैब के प्रबंधन में भूमिका, सीनियर साइंटिस्ट द्वारा प्रोजेक्ट एवं प्रस्ताव बनाने , रिसर्च एवं शोध प्रस्ताव तैयार कर समन्वय करना शामिल है। साथ ही अन्य तरह की विशेष जांच सुविधा मुहैय्या हो तथा शोध की गतिविधियां भी संचालित हो सकें। इसी के मद्देनजर डॉ. नेहा ने हैदराबाद की नौकरी छोडक़र कोरोना महामारी में सीनियर साइंटिस्ट के रूप में ज्वाइन कर लैब में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 

परिवार की चिंता थी सबसे बड़ी चुनौति - वायरोलॉजी लैब में कार्यरत स्टाफ को शुरूआत में 3-3 शिफ्ट में कार्य करना पड़ता था। टीम में ज्यादातर महिलाएं हैं जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। शुरूआत में तो बच्चों से दूर ही रहकर इन्हें कार्य करना पड़ता था क्योंकि कोरोना का भय और परिवार संक्रमित ना हो जाए इसका डर हमेशा सताता था। लैब की विभागाध्यक्ष डॉ. निकिता समेत वैज्ञानिक डॉ. नेहा लगभग एक साल अपने परिवार से और बच्चे से  दूर रहीं। क्योंकि नया सेटअप और वायरस का खौफ इतना था कि परिवार की चिंता हमेशा से उन्हें सताती थी। हालांकि वर्तमान में लैब कार्यप्रणाली के लिए प्रोटोकॉल बना है और सभी नियमों का पालन करते हुए अपने परिवार के साथ रह रहे हैं।

टीम एक नजर में - कोरोना जांच के लिए कार्यरत टीम में माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ. रूपम गहलोत, डॉ. निजा मोंगा, डॉ. सुचिता नेताम, स्नेहा ददरिया और  वैज्ञानिक  डॉ. नेहा सिंह, डॉ. अभिज्ञान नाथ, डॉ. खुशबू भांगे, विजयलक्ष्मी जैन, अपर्णा साहू, डॉ. दिव्या त्यागी अहम भूमिका निभा रहीं हैं। सहयोगी टीम में डॉ. ईरीश ठाकुर डाटा एंट्री टीम के साथ  डाटा संकलन, रिर्पोट्स, रिकॉर्ड्स और आईटी संबंधित कार्यों में सक्रिय योगदान दे रहे हैं।  इस टीम में 11  डाटा एन्ट्री आपरेटर आईसीएमआर पोर्टल, आईडीएसपी और स्वास्थ्य विभाग को सभी रिपोर्ट्स और संबंधित जानकारियां तुरंत प्रेषित करते हैं। इनके अलावा मेडिकल लैब तकनीशियन और लैब अटेण्डेन्ट की भूमिका भी बहुत खास और सराहनीय है।

रायपुर, 4 अगस्त। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने प्रदेश में रासायनिक खाद के संकट के लिए केंद्र की भाजपा और राज्य की कांग्रेस सरकार, दोनों को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि निजी व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही दोनों यहां की खेती-किसानी और किसानों से खिलवाड़ कर रहे हैं।

आज यहां जारी एक बयान में छग किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में धान की खेती के लिए 19 लाख टन रासायनिक खाद की जरूरत है, इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने केंद्र से केवल 11 लाख टन खाद की ही मांग की है और केंद्र ने भी इसके आधे की ही अभी तक आपूर्ति की है। इस पूरी खाद को सहकारी समितियों के जरिये बांटने के बजाए राज्य सरकार ने भी इसके बड़े हिस्से को बाजार के हवाले कर दिया है और निजी व्यापारी कालाबाज़ारी करके जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि प्रदेश में खाद संकट कितना गहरा है, लेकिन यह संकट निजी व्यापारियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए कांग्रेस-भाजपा दोनों ही सरकारों द्वारा ही जान-बूझकर पैदा किया जा रहा है।

किसान सभा नेताओं ने किसानों को वर्मी खाद लेने के लिए बाध्य करने के राज्य सरकार के आदेश का भी तीखा विरोध किया है और इसे किसानों के खेती करने के अधिकार पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के पास यह अधिकार नहीं है कि वह किसानों को उसकी इच्छा के खिलाफ किसी विशेष खाद का उपयोग करने के लिए बाध्य करें।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने किसानों को 30त्न वर्मी खाद आवश्यक रूप से लेने और दंतेवाड़ा जिले में रासायनिक खाद के उपयोग पर ही प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है, जिसका किसानों द्वारा चौतरफा विरोध किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा पहले तो खाद के दाम बढ़ाये गए, फिर खाद कंपनियों को सब्सिडी देकर लाभ पहुंचाया गया और अब प्रदेश में सुनियोजित रूप से खाद का संकट पैदा करके किसानों को बाजार की लूट का शिकार बनने के लिए छोड़ दिया गया है। इधर राज्य सरकार भी उन्हें 2 रुपये किलो का गोबर 10 रुपये में खरीदने के लिए बाध्य कर रही है और 30 से 100 प्रतिशत खरीदी को अनिवार्य बना रही है। किसान सभा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस-भाजपा के इस किसान विरोधी रूख को 9 अगस्त के देशव्यापी आंदोलन में किसान सभा मुद्दा बनाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अगस्त। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आव्हान छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त मान्यता प्राप्त, और गैर मान्यता प्राप्त सहयोगी संगठनों ने उत्तराखंड, राजस्थान व पंजाब सरकारों द्वारा मंहगाई भत्ता की घोषणा करने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में मंहगाई भत्ता घोषित न होने से प्रदेश के लाखों कर्मचारी अपने आपकों छला महसूस कर रहे है। फेडरेशन ने 7 अगस्त तक मंहगाई भत्ता घोषित करन के लिए राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। यदि 7 अगस्त तक घोषणा नहीं की जाती है, तो 8 अगस्त को बूढ़ातालाब में एक दिवसीय धरना देकर शासन का ध्यान आकृष्ट करने का निर्णय लिया है।

 छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा एवं प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा ने बताया है कि ‘कलम रख-मसाल उठा‘ आंदोलन के चौथे चरण में विधानसभा सत्र के दौरान आयोजित प्रदर्शन अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया था। अब संशोधित कार्यक्रम अनुसार रायपुर राजधानी में रविवार 8 अगस्त को एक दिवसीय धरना आंदोलन किया जावेगा। ताकि प्रदेश के शासकीय सेवको व पेंशनरों को देय 1 जुलाई 2019 से लंबित मंहगाई भत्ते की 4 किश्तें जो क्रमश: 1 जनवरी 2020, 01 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 को केन्द्र सरकार व तद्पश्चात अनेक राज्य सरकारों के द्वारा जारी करने के बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है।

केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त भेदभाव की नीति का परिणाम है कि केन्द्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढक़र 17 से 28 प्रतिशत् हो गया है।

जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों व पेंशनरों को 1 जनवरी 2019 से मात्र 12 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है। राज्य के कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारियों से 16 प्रतिशत् पीछे हो गए है। प्रदेश के कर्मचारी 1 जुलाई 2019 से 1 जनवरी 2021 तक विगत् दो वर्षो से मंहगाई भत्ता से वंचित है। इसके कारण प्रतिमाह के वेतन में 4-5 हजार रूपये आर्थिक क्षति हो रही है।

जब राज्य में मंहगाई एक, बाजार एक, मूल्य एक फिर केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों में मंहगाई भत्ता भेंदभाव क्यों किया जाता है। इससे आक्रोषित कर्मचारी सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु प्रस्तावित 8 अगस्त के धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की अपीली महामंत्री आरके रिछारिया, सचिव राजेश चटर्जी, संजय सिंह, बीपी शर्मा, पंकज पाण्डेय, ओंकार सिंह, यशवंत वर्मा, चन्द्रशेखर तिवारी, मूलचंद शर्मा, एनएच खॉन, बिन्देश्वर राम रौतिया, राकेश शर्मा, अश्वनी कुमार वर्मा, अश्वनी चेलक, इदरीश खॉन, अजय तिवारी, दिलीप झा, उमेश मुदलियार, मंत्रालय संचालनालय अध्यक्ष रामसागर कोसले, सत्येन्द्र देवॉगन, देवलाल भारती, प्रशांत दुबे, आर एन ध्रुव, शशिकांत गौतम, कुशल कौशिक, डॉ. अशोक प्रधान, संजीव सिरमौर, डॉ. बीपी सोनी, दिदेश रायकवार, शंकर वराठे, रंजना ठाकुर, टारजन गुप्ता, हरिमोहन सिंह, एमएल चन्द्राकर, गोपाल प्रसाद साहू, आदि ने की है।

पेंशनर भी शामिल होंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अगस्त। केन्द्र के बराबर 28 फीसदी महंगाई राहत की मांग को लेकर अगस्त क्रान्ति दिवस के पूर्व संध्या पर आगामी 8 अगस्त को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आव्हान पर संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में धरना- प्रदर्शन में  राज्य के पेन्शनर भी शामिल होकर सहभागिता करेंगे। इस प्रदर्शन धरना-आंदोलन में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन से सम्बद्ध संगठन क्रमश: पेन्शनर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान,छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा और भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा बूढ़ा तालाब रायपुर में आयोजित इस धरना-प्रदर्शन में पेन्शनर की ओर से आंदोलन में प्रतिनिधित्व करेंगे।

रायपुर, 4 अगस्त। सुंदर नगर रायपुर में लोक कला एवं साहित्य संस्था सिरजन जिला इकाई का गठन व साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशा ध्रुव, दीनदयाल साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे।  लोक साहित्य के लिए डॉ. मुक्ति बैस तथा लोक कला के लिए ललिता यादव अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक राजू शर्मा, परमानंद वर्मा तथा लोकनाथ साहू मनोनीत किए गए। अन्य पदाधिकारियों में मीना जागडे, दुष्यन्त साहू,परमानंद वर्मा,  सुषमा नायक, पूजा बंछोर, चंद्रहास निर्मलकर, तेजराम साहू,  दीक्षा धनगर, दीपिका धनगर, अनूप दास महंत, डॉ. पुरषोत्तम चंद्राकर, सरिता बघेल, पुष्पलता बघेल, खेमराज साहू, श्याम यादव व मुकेश टिकरिहा  कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। इस अवसर पर अंचल के अनेक साहित्यकार, कलाप्रेमी व बुद्धिजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मुक्ति बैस तथा आभार प्रदर्शन पूजा बंछोर ने किया।
 

रायपुर, 3 अगस्त। आदित्य राजे सिंह जिस उम्र में बच्चा अपने हम उम्र दोस्तों को ढूंढता हैं उसने अपने से सात गुना उम्र के इंसान को रात्रि 11.30 बजे 16 किलोमीटर दूर से अपने पिता अखलेश सिंह, मां नम्रता सिंह और बड़ी बहन आस्था के साथ आकर 50 वर्षीय डी.के.शर्मा के साथ फ्रेंडसशिप डे उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया और गिफ्ट हैंपर देकर दोस्ती की मिसाल पेश की। डी.के.शर्मा ने बताया कि बच्चे भगवान के स्वरूप होते है उसको जहां प्यार और सम्मान मिलेगा वो उसको अपने दिल मे स्थान जरूर देता है। आदित्य ने मुझे 40 वर्ष पीछे मेरे बचपन के यादों में ले जाने का श्रेय प्राप्त किया। ये पल मेरे जीवन के लिए एक सुखद अनुभूति है। ईश्वर आदित्य को बहुत लंबी उम्र दे वो हमेशा स्वस्थ रहे और देश का नाम रोशन करें।

रायपुर, 3 अगस्त। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 588.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 3 अगस्त तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार कोरबा जिले में सर्वाधिक 898.7मिमी और बालोद जिले में सबसे कम 423 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 492.7 मिमी, सूरजपुर में 699.7 मिमी, बलरामपुर में 660.1 मिमी, जशपुर में 619 मिमी, कोरिया में 587.4 मिमी, रायपुर में 512.7 मिमी, और बीजापुर में 629.7 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

राज्य गौसेवा आयोग के नवनियुक्त पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम हुए शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गौ सेवा हमारे लिए कोई नारा नहीं, हमारा कर्तव्य है। छत्तीसगढ़ में गौ संरक्षण और संवर्धन का काम किसानों के जीवन में बदलाव लाने की मुहिम का एक हिस्सा है। राज्य सरकार ने सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी, गौठानों के निर्माण और गोधन न्याय योजना के माध्यम से इस दिशा में प्रभावी पहल की है।

श्री बघेल मंगलवार को यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के नवनियुक्त पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष मन्नालाल यादव, सदस्य अटल यादव, शेखर त्रिपाठी, नरेन्द्र यादव, पुरूषोत्तम साहू और प्रशांत मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री निवास में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और कार्यक्रम स्थल पर खाद मंत्री अमरजीत भगत, विधायक मोहित राम केरकेट्टा और श्रीमती उत्तरी जांगड़े, छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष महंत श्रीराम सुंदर दास सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री  ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीते ढ़ाई वर्षों में छत्तीसगढ़ में गोधन संरक्षण और संवर्धन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, जो पूरे देश के लिए आज उदाहरण बन चुके हैं। मशीनीकरण के दौर में कृषि और पशुपालन के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना और रोका-छेका अभियान जैसे कदमों से इस दूरी को कम करने का प्रयास किया है। कृषि और पशु पालन की ओर लोगों की रूचि बढ़ी है।

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जहां दो रूपए किलो में गोबर की खरीदी हो रही हैं। इस योजना में किसानों, पशुपालकों और वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन में लगी स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए आय का नया जरिया खोल दिया है। इससे डेयरी व्यवसाय को नया जीवन मिला है। गौठानों में पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही यहां पशुओं के स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल भी हो रही है। रोका-छेका की पुरानी परम्परा को लेकर गांवों में जागृति आई है। खुले में घुमने वाले पशु कम ही दिखते हैं।

मुख्यमंत्री ने आयोग के पदाधिकारियों को बधाई और शुभाकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें गौ सेवा की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 हजार गौठानों में स्वीकृति दी गई है जिनमें से लगभग 5 हजार गौठानों चारागाह के लिए भूमि आरक्षित की जा चुकी है। इनमें से लगभग 3800 गौठानों चारा उत्पादन का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में गर्मियों में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। साईलेज बनाकर चारे को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी और गोधन योजना छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

रायपुर, 3 अगस्त। माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों में वृद्धि का विरोध किया है और कहा है कि यह वृद्धि चौतरफा महंगाई को बढ़ाएगी, जिससे कोरोना संकट से जूझ रही आम जनता और बदहाल होगी।

 जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिवमंडल ने कहा है कि बिजली दरों में वृद्धि के जरिये आम जनता पर 941 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त बोझ डाला गया है, जबकि पुरानी दरों पर भी बिजली वितरण कंपनी 2000 करोड़ रुपयों के मुनाफे पर चल रही है। अत: यह अतिरिक्त बोझ डालना अनैतिक है।

 माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि बिजली कंपनी के पिछले कई वर्षों के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की लागत आम जनता से वसूलना राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों का भी प्रतीक है। आयोग द्वारा बिजली दरों में की गई 6.5 फीसदी की औसत वृद्धि वास्तव में इस प्रदेश के 48 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उनके बिजली बिलों में 25 से 40त्न की वृद्धि लेकर आ रही है। इसी प्रकार कृषि कार्यों और लघु उद्योगों के लिए की गई वृद्धि खेती-किसानी और औद्योगिक उत्पादन तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

माकपा नेता ने कहा कि कोरोना संकट के कारण एक ओर प्रदेश की गरीब जनता की रोजी-रोटी खतरे में पड़ी है, वहीं उनको पर्याप्त खाद्यान्न, स्वास्थ्य सुविधाएं तक न दे पाने वाली और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि न कर सकने वाली कांग्रेस सरकार बिजली दरों में वृद्धि करके उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर एक और नया हमला कर रही है। आम जनता को लामबंद करके इस हमले का मुक़ाबला किया जाएगा तथा 9 अगस्त के देशव्यापी आंदोलन में प्रदेश स्तर पर इस वृद्धि का विरोध किया जाएगा।

निजी अस्पतालों में 45 सौ ने दम तोड़ा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 अगस्त। प्रदेश में पिछले डेढ़ साल में कोरोना से 13 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई है। सरकारी अस्पतालों में साढ़े 8 हजार, और निजी अस्पतालों में करीब साढ़े 4 हजार लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। इससे परे सवा दो सौ लोगों की होम आइसोलेशन में मृत्यु हुई। सबसे ज्यादा बलौदाबाजार में 34 लोगों की मौत हुई है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक सरकारी अस्पतालों में कोरोना से 8618 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा रायपुर में 1641, और दुर्ग में 1388 लोगों ने सरकारी अस्पतालों में कोरोना से दम तोड़ा। इसके बाद रायगढ़ में 608, जांजगीर में 597, और बिलासपुर में 568 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है।

निजी अस्पतालों में कोरोना से 4473 लोगों की मौत हुई है। इनमें से सबसे ज्यादा रायपुर के निजी अस्पतालों में 1439, बिलासपुर में 633, और दुर्ग में 382 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। यही नहीं बलरामपुर में 141, दुर्ग में 382, धमतरी में 190, और रायगढ़ के निजी अस्पतालों में 328 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना पीडि़त 226 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद धमतरी में 26, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 26, महासमुंद में 17, रायगढ़ में 15, और राजनांदगांव में 15 लोगों की मौत हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 अगस्त। पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड के क्षेत्र में बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट  विद्यालय  में प्रवेश उत्सव मनाया गया।  इस अवसर पर कोरोना काल के बाद स्कूल खुलने पर सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय के प्रवेश उत्सव में रायपुर उत्तर विधायक एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा एवं वार्ड पार्षद एवं निगम एमआईसी सदस्य आकाश तिवारी अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उनके विद्यालय में पहुंचने पर प्राचार्य अंजू सूद एवं शिक्षकों, शिक्षिकाओं ने उनका बुके देकर आत्मीय स्वागत किया।

 उत्तर विधायक जुनेजा एवं एमआईसी सदस्य श्री तिवारी ने कोरोना संक्रमण काल के नियंत्रण के बाद विद्यालय आये छात्र -छात्राओं का मास्क, सेनेटाइजर सहित आत्मीय स्वागत किया, और कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु प्रतिदिन निरंतर कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का पूर्ण व्यवहारिक पालन करने का आव्हान किया।

 उत्तर विधायक श्री जुनेजा एवं एमआईसी सदस्य श्री तिवारी ने बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में पौधा रोपित कर समाजहित में पर्यावरण संरक्षण का सकारात्मक सन्देश दिया। उत्तर विधायक श्री जुनेजा एवं एमआईसी सदस्य श्री तिवारी ने बच्चों सहित क्लासरूम में बेंच पर बैठकर कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के बाद प्रारम्भ विद्यालय के छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 अगस्त। छत्तीसगढ़ के सरगुजा विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद प्रोफेसर अशोक सिंह की नियुक्ति की गई है, जबकि 65 साल से अधिक आयु के उम्मीदवारों को कुलपति पद के लिए पात्र नहीं माना जाता है। देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में कुलपति पद के लिए आवेदकों को 65 साल से कम आयु का होना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अशोक सिंह को कुलपति बनाया गया है। विवि में नए कुलपति की नियुक्ति करीब दो साल बाद हुई है। सरगुजा विवि के नए कुलपति के लिए 30 दिसंबर 2020 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। हालांकि प्रकाशित विज्ञापन में आयु सीमा का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन दिल्ली सहित दूसरे केन्द्रीय विवि में 65 साल से अधिक आयु वर्ग के उम्मीदवारों को कुलपति पद के लिए योग्य नहीं माना जाता।

इन विवि के विज्ञापनों में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि आवेदक को आवेदन प्राप्ति की समापन तिथि पर 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। इसे वांछनीय माना गया है। ऐसे में प्रो अशोक सिंह की नियुक्ति को लेकर विवाद हो सकता है। वे बीएचयू में आचार्य और कला संकाय के प्रमुख रहे हैं।

जानकारों का कहना है कि प्रो. अशोक सिंह मार्च 2020 में रिटायर हो गए थे और विज्ञापन दिसंबर 2020 में निकाला गया है। ऐसे में उनकी नियुक्ति मानव संसाधन विभाग और यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि प्रकाशित विज्ञापन में कहा गया था कि नियुक्ति पांच साल या 70 वर्ष की आयु तक के लिए की जाएगी।

चेम्बर-कैट के प्रयासों को योग आयोग अध्यक्ष ने सराहा

रायपुर, 2 अगस्त। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ  कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कैट के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, महामंत्री सुरिन्दर सिंह, कोषाध्यक्ष  अजय अग्रवाल, चेम्बर कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेम्बर-कैट के तत्वावधान में महादेव घाट रोड व्यापारी संघ में 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन पोस्टर योग आयोग अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने जारी किया। चेम्बर एवं महादेव घाट रोड व्यापारी संघ के द्वारा श्री शर्मा के योग आयोग के अध्यक्ष बनने पर उन्हें सम्मानित किया गया। 

रायपुर, 2 अगस्त। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने बताया कि वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार, जीएसटी ऑडिट और सीए/सीएमए द्वारा प्रमाणित जीएसटीआर और 9सी जमा करने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। जिसकी कैट सी.जी. चैप्टर द्वारा लगातार व्यापारियों के हितार्थ इस मांग को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय एवं जीएसटी कौंसिल के सदस्यों को भेजा जा रहा था।

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पारवानी  एवं  प्रदेश अध्यक्ष श्री दोशी ने बताया कि पूर्व में पंजीकृत व्यक्ति 9 एवं 9सी दोनों अपने टर्नओवर के अनुसार दाखिल करते थे  जिसमे 9सी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एकाउंटेंट्स से दस्तखत करवा के जमा करते थे, जो कि अब 3 स्लैब्स में बट गया है। 2 करोड़ तक के टर्नओवर पर 9 एवं 9सी फ़ाइल नही करना है। 2 से 5 करोड़ तक के टर्नओवर तक केवल 9 फ़ाइल करना है जिसे पंजीकृत व्यक्ति स्वयं साइन करेगा। और 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर पर 9 एवं 9सी दोनों फ़ाइल होंगे जिसे अब पंजीकृत व्यक्ति ही स्वयं साइन कर के दाखिल करेगा। 

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने बताया कि सीबीआईसी द्वारा अधिसूचना जारी करके अधिनियम, 2021 के अनुसार, जीएसटी ऑडिट और सीए/सीएमए द्वारा प्रमाणित जीएसटीआर और 9 सी जमा करने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। इस हेतु कैट सी.जी. चैप्टर द्वारा केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया साथ कैट सी.जी. चेप्टर द्वारा  जीएसटी के विसंगतियो को दूर करने एवं सरलीकरण हेतु दिये गये सुझावों को भी ध्यान देने का आग्रह भी किया।
 

रायपुर, 2 अगस्त। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 583.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 2 अगस्त तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार कोरबा जिले में सर्वाधिक 895 मिमी और बालोद जिले में सबसे कम 419 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 491.4 मिमी, सूरजपुर में 697.4 मिमी, बलरामपुर में 659.5 मिमी, जशपुर में 616.9 मिमी, कोरिया में 577 मिमी, रायपुर में 510.7 मिमी, और बीजापुर में 624.2 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

 काली मंदिर के पीछे सी-मार्ट बनाने आरडीए की योजना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 अगस्त। समता कॉलोनी स्थित नूतन राइस मिल की 11 एकड़ जमीन पर आरडीए निम्न, और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए फ्लैट का निर्माण करेगा। इससे परे आरडीए के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कमल विहार परियोजना का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर हितग्राहियों को पजेसन देने के निर्देश भी दिए।

आरडीए के पदाधिकारियों ने बताया कि रायपुर शहर के बीचो बीच रेलवे स्टेशन के नजदीक नूतन राइस मिल की जमीन को छत्तीसगढ़ शासन ने रायपुर विकास प्राधिकरण को आबंटित कर दी है जिसमें मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास डुप्लेक्स, और फ्लैट्स मिलेगा। कुछ क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोग किया जाएगा, और दुकानों का निर्माण भी किया जाएगा।

इसी तरह कालीमंदिर के पीछे सिविल लाइन रायपुर में सिचाई विभाग की जमीन को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण को आबंटित करने सैद्धांतिक सहमति बनी है। जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रायपुर वासियों को शहर के हृदय स्थल में एक बहुत बड़ा बाजार सी मार्ट के रूप में मिलेगा।

आरडीए उपाध्यक्ष सूर्यमणि मिश्रा, और शिव सिंह ठाकुर के अलावा  संचालक राजेन्द्र पप्पू बंजारे, हिरेन्द्र देवांगन, मुकेश साहू ने 15 सौ एकड़ में निर्मित कमल विहार योजना का दौरा कर जायजा लिया। कमल विहार में हो रहे निर्माण कार्य को देखा, और गरीबों को मिलने वाली ईडब्लूएस फ्लेट का कार्य जल्द पूरा कर समय सीमा में पजेसन देने प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए।

आरडीए के पदाधिकारियों ने अफसरों को निर्देशित किया कि कमल बिहार में आबंटित कामर्शियल, दुकानें, स्कूल के लिए आबंटित जमीन, हॉस्पिटल के लिए आबंटित जमीन में जल्द से जल्द संबंधितों को निर्माण कार्य करने के लिए दबाव बनाया जाए। ताकि कमल बिहार के रहवासियों को दैनिक जरूरत की चीजों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सुविधा मिल सके।

रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल ने 100 एकड़ से अधिक इंद्रप्रस्थ योजना में बन रहे स्वतंत्र डुप्लेक्स मकान, 2 बीएचके फ्लेट, 1बीएचके ईडब्लूएस फ्लेट, सहित इंद्रप्रस्थ योजना के अंदर  इंटरनेशनल स्विमिंग पूल, वंडरलैंड पार्क, क्लब हाउस का निर्माण को देखा, जल्द ही प्राधिकरण इस योजना में बन रहे रहे फ्लैटों को पजेसन देने जा रही है।

 इंद्रप्रस्थ योजना के हितग्राहियों ने संचालक मण्डल को कुछ समस्या गिनाई जिसे पदाधिकारियों ने गंभीरता से सुना, और कहा कि लॉकडाउन की वजह से जो तकलीफ सभी ने झेली है उस समय में लोगों का रोजी रोजगार ठप्प होने की वजह से किस्त नहीं जमा करने वाले हितग्राहियों का सरचार्ज में छूट मिलेगी जिससे जनता को थोड़ी बहुत राहत मिल सकेगा।

छत्तीसगढ़ में बने शिल्पकला, बस्तरिया के उत्पाद सहित महिला समूहों के उत्पाद को बढ़ावा देने का काम रायपुर विकास प्राधिकरण करने जा रही है। संचालक मंडल के इस दौरे में  रायपुर विकास प्राधिकरण कमल विहार योजना के कार्यपालन अभियंता महिमा शंकर पांडेय, उप यंत्री श्री मनहरे, इंद्रप्रस्थ योजना के कार्यपालन अभियंता आर के जैन उपअभियंता श्री शर्मा सहित प्रोजेक्ट से जुड़े ठेकेदार के अधिकारी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल और पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल की जयंती के अवसर पर उनके तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। उन्होंने दोनों महान विभूतियों को छत्तीसगढ़ के विकास में उनके योगदान के लिए स्मरण करते हुए कहा कि पुरोधा के रूप में दी गई उनकी सीख सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी।