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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 अगस्त। राज्य शासन के निर्देशानुसार आज 2 अगस्त से प्रदेश में 10वीं, 12वीं, 8वीं एवं प्राथमिक स्कूलों की कक्षाएं प्रारंभ हो गई। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज राजधानी रायपुर के आर.डी. तिवारी राजकीय इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने उत्साह एवं उमंग के प्रतीक रंगीन गुब्बारे छोड़े। मंत्री डॉ. टेकाम ने स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने पर डिजिटल बोर्ड पर हाथ से लिख कर बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
मंत्री डॉ. टेकाम ने आगे कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण आज 16 महीने बाद स्कूल प्रारंभ हुआ है। स्कूली बच्चों में उत्साह एवं उमंग साफ झलक रहा है उन्होंने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करने तथा कोरोना प्रोटोकोल का पालन करने का आह्वान किया। मंत्री डॉ. टेकाम ने इस अवसर पर शाला के नवप्रवेशी बच्चों को मिठाई खिलाकर स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को पुस्तकों के सेट भी प्रदान किए और शासन की सरस्वती सायकल योजना के तहत कक्षा दसवीं की छात्राओं को साइकिल की चाबी भी सौंपी।
मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि बच्चों के पालकों में स्कूल से जो अपेक्षाएं हैं, शिक्षक उसे कम ना होने दें। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइजेशन, साफ-सफाई नियमित रूप से होती रहे। प्रत्येक शिक्षक एवं बच्चे मास्क पहनकर आएं। शिक्षक बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा कक्षा में छात्रों की उपस्थिति 50 प्रतिशत ही रखी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए गए हैं।
यह प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य में शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन आया है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अब गरीब परिवार के बच्चे भी दाखिला लेकर नि:शुल्क उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 52 स्कूल प्रारंभ में खोले गए थे। इसकी लोकप्रियता एवं मांग को देखते हुए इस सत्र से 120 स्कूल और खोले गए हैं। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में 172 अंग्रेजी स्कूलों का संचालन हो रहा है।
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. टेकाम ने शहीद संजय यादव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संजय नगर में संचालित कक्षाओं का अवलोकन करते हुए बच्चों से उनके पढ़ाई के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बच्चों से कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। उन्होंने यहां अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण भी किया।
डॉ. टेकाम ने शासकीय श्रीराम शर्मा मिंटू हायर सेकेंडरी स्कूल डूमर तराई मैं संचालित स्मार्ट क्लास का अवलोकन किया और बच्चों से पढ़ाई के संबंध में प्रश्न पूछे यहां कक्षा दसवीं की छात्रा डीगेश्वरी साहू के सही जवाब पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसे 500 रूपए का नगद पुरस्कार देते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया।
इस मौके पर संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अध्यक्ष पंकज शर्मा, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव एवं लोक शिक्षण आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी संबंधित स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकगण उपस्थित थे ।
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रायपुर, 2 अगस्त। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल ने पिछले दिनों कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व उपाध्यक्ष राजेश वासवानी, और लालचंद गुलवानी के साथ दुव्र्यवहार की घटना की कड़ी निंदा की है।
उन्होंने अपने बयान में कहा कि शनिवार को चेम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रदेश की कार्यकरणी की बैठक थी जिस में प्रदेश के सभी जिलों के चेम्बर के पदाधिकारीगण, और व्यापारी एसोसिएशन के अध्य्क्ष व सचिव को बुलाया गया था। जिसमें लालचंद गुलवानी, राजेश वासवानी, प्रकाश लालवानी भी गए थे। हर पदाधिकारी को अपनी बात रखने का अधिकार रहता है फिर राजेश वासवानी को मंच से बात रखने के लिए क्यों मना किया गया।
योगेश ने कहा कि वो एक जिम्मदार पदाधिकारी है, और 15 साल से चेंबर के सक्रिय कार्यकारिणी में सेवा कर चुका है। उन्होंने जो बात कही उसमें सत्यता थी। कार्यकारिणी का नियम है कि जो भी सदस्य वहां अपनी बात रखता है उसे मिनट्स बुक में लिखा जाता है इसी कारण वासवानी ने अपनी बात जो कि मंच से कहना चाह रहा था।
योगेश ने कहा कि चेम्बर की नई कार्यकारिणी ने अपना असली रूप दिखा दिया। मीटिंग में हर व्यापारी को अपनी बात कहने का हक है। अधिकतर पदाधिकारी चेम्बर की कार्यप्रणाली के लिए नए है उन्हें संयम रखना चाहिए। इस घटना के लिए अध्यक्ष व वरिष्ठ व्यापारी जिम्मेदार है जो बैठक में उपस्थिति थे।
उन्होंने कहा वर्तमान सभी संरक्षक वरिष्ठ साथी व सलाहकार को तत्काल आज की घटना को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करना चाहिए। चेम्बर की गरिमा बनाए रखना चाहिए। अन्यथा व्यापारियों की एकता तार तार हो जाएगी। और हम शासन के समक्ष अपनी बात अपनी समस्या का समाधान करने में विफल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही व्यापारियों की बैठक बुलाई जाएगी।
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रायपुर, 2 अगस्त। राज्य शासन के उद्योग विभाग के द्वारा लगातार लोगों को रोजगार से जोडक़र उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत् ऋ ण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसस वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। इसी कड़ी में जशपुर जिले के विकासखंड जशपुर में बांकी टोली निवासी भुनेश्वर कुमार भगत को विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ प्रदान करते हुए उन्हें 2 लाख रुपए का ऋ ण डेली नीड्स शॉप संचालन हेतु प्रदाय किया गया है।
जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग द्वारा मार्जिन मनी 50 हजार रुपए अनुदान के रूप में दिया गया। ऋ ण स्वीकृति के पश्चात् उन्होंने पैलेस रोड बाकीटोली जशपुर में अपना न्यूमार्ट राशन दुकान खोली। जशपुर नगर के लिए यह एक नया व्यवसाय था, जहां ग्राहक स्वयं आपनी डेली नीड्स की वस्तुएं बास्केट में चुनकर खरीदतें है, जिसके कारण ग्राहकों को उनका मार्ट पसंद आने लगा है। आज भुनेश्वर की शुद्ध मासिक आय लगभग 30 हजार रूपये है, जिससे वह बैंक की किस्त नियमित रूप से चुका रहे है। उनके दुकान में 2 लोगों को भी रोजगार दिया गया है। आज वे बहुत खुश है कि उनके साथ और परिवारों का भरण पोषण हो रहा है।
भगत बताते है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोरबा से प्राप्त की। इसके बाद वे पॉलीटेक्निक रायगढ़ इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डिप्लोमा किया। पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात् वे रोजगार की तलाश कर रहे थे। उन्हें व्यवसाय करने में अत्याधिक रूचि थी। जिस पर उन्होंने उद्योग विभाग के योजनाओं के बारे में जानकारी ली और मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के तहत् न्यूमार्ट (डेली नीड्स शॉप) खोलने के लिए आवेदन किया।
विभाग के माध्यम से उन्हें ऋ ण के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें अनुदान के संबंध में भी बताया गया। उन्होने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अन्तर्गत न्यूमार्ट (डेली नीड्स शॉप) खोलने के लिए ऋ ण हेतु आवेदन किया। उनका ऋण प्रकरण यूको बैंक, शाखा जशपुर नगर प्रेषित किया गया। जहां ब्रांच मैनेजर ने उसका प्रकरण स्वीकृत कर दिया। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है।
रायपुर, 1 अगस्त। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत तीन प्राध्यापकों को भाव-भीनी विदाई दी गई। प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.के. पाटील की अध्यक्षता में तकनीकी स्टाफ एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में डॉ. आरके साहू प्राध्यापक, मृदा एवं जल संरक्षण विभाग, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर, डॉ. वीके गुप्ता, प्राध्यापक, सस्य विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय, रायपुर एवं डॉ. एच.के. चन्द्राकर, प्राध्यापक, कीट विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय, रायपुर को ससम्मान विदाई दी गई। कुलपति डॉ. पाटील ने शॉल, श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र देकर उनका सम्मान किया। उन्होंने सेवानिवृत प्राध्यापकों को स्वस्थ एवं सुखमय भावी जीवन हेतु शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. प्रभाकर सिंह, संचालक अनुसंधान डॉ. आर.के. बाजपेयी, निदेशक विस्तार डॉ. एससी मुखर्जी, कृषि महाविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. एमपी ठाकुर, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. एमपी त्रिपाठी एवं तकनीकी स्टाफ एसोसिएशन की केन्द्रीय इकाई के अध्यक्ष डॉ. वीएन मिश्रा, स्थानीय इकाई के अध्यक्ष डॉ. संजय शर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. बीपी कतलम, महासचिव डॉ. गजेन्द्र चन्द्राकर एवं कोषाध्यक्ष डॉ. यमन देवांगन उपस्थित थे। डॉ. संजय शर्मा ने सेवानिवृत प्राध्यापकों के सम्मान में अभिनंदन पत्र का वाचन किया। कार्यक्रम संचालन एवं आभार प्रदर्शन डॉ. गजेन्द्र चन्द्राकर ने किया।
भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 अगस्त। प्रदेश भाजपा ने कैग की रिपोर्ट पर कहा है कि यह रिपोर्ट कांग्रेस सरकार की वित्तीय अनियमितताओं का जीता जागता प्रमाण है। साथ ही यह संकेत कर रहा है कि छत्तीसगढ़ दिवालिया होने की दिशा में कदम रख चुका है। भाजपा नेताओं ने कहा कि खुद को बेहतर बताने वाली कांग्रेस सरकार बजट का 21 हजार से अधिक खर्च नहीं कर सकी। इनमें से डेढ़ हजार करोड़ से अधिक की राशि सरेण्डर न कर पाने के कारण लैप्स भी हो गई।
कैग की रिपोर्ट पर भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेश अग्रवाल, और कमल गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी एक विभाग में पैसो को इस्तेमाल न हो तो समय पर इसे सरेंडर करने से जरुरत के आधार पर इसे उपयोग किया जा सकता है परन्तु सरकार इस मामले में पूरी तरह फेल रही।
उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार राज्य 9 हजार 608 करोड़ के राजस्व घाटे में रहा है। भाजपा नेताओं ने बताया कि इससे पहले भाजपा सरकार में प्रदेश वर्ष 15-16 में 2,366.65 करोड़ वर्ष 16-17 में 5,520,.65 करोड़ 17-18 में 3,417.32 करोड़ के रेवेन्यु सरप्लस में रहा लेकिन इस सरकार ने आते ही घाटे का रिकॉर्ड कायम कर लिया।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 19-20 में राज्य की राजस्व आय बढने की बजाय 1226.23 करोड़ रु घटी है जबकि राजस्व व्यय 9066.14 करोड़ बढ़ा है जो की प्रदेश की आर्थिक बदहाली को बताने काफी है
भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए पुजीगत व्यय करना अति आवश्यक है आश्चर्य की बात है विकास के दावे करने वाली सरकार इस मामले में भी फिस्सडी साबित हुई है पिछले दो वर्षो में पूंजीगत व्यय में 1098 करोड़ , और 337 करोड़ की कमी देखी गयी है। वर्ष 2019-20 में मात्र 8,622 करोड़ का पूजीगत व्यय किया गया था जोकि अनुमानित किये जाने वाले खर्च से 30 फीसदी कम है।
उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ राज्य ने ब्याज के तौर पर हजारो करोड़ का भुगतान किया वही सरकार के पास कैश बैलेंस 11,396, करोड़ पड़ा रहा,इसका मतलब निकाला जा सकता है की आपके घर में पैसे है लेकिन आप बैंक से लोन लेके ब्याज भर के दिवालिया होने की इच्छा रखते है यह सरकार के बेहद खऱाब वित्तीय प्रबन्धन की कहानी बयान करता है।
भाजपा नेताओं ने बताया कि अधूरे काम अधूरे रहने से उनकी लागत बढऩे से नुकसान बढ़ा है। ऐसे 145 प्रोजेक्ट है जिन्हें वर्ष 2020 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु राज्य सरकार पूर्ण न कर सकी। 51 प्रोजेक्ट्स की बड़ी हुई अनुमानित लागत 2,496.7 करोड़ है। अपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर कोई काम न करने से छत्तीसगढ़ सरकार को हजारों करोड़ रु ली अतिरिक्त लागत लगेगी जो प्रदेश की जनता की खून पसीने की कमाई को पानी में बहाने जैसा है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 अगस्त। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय जिला रायपुर द्वारा संचालित 9 विद्यालयों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संविदा पदो की लिखित परीक्षा गत दिवस 15 परीक्षा केंद्रों में 2 सत्रो में आयोजित की गई।
कलेक्टर सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में मयंक चतुर्वेदी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अभिषेक कुमार सहायक कलेक्टर ,श्रीमती पूनम शर्मा डिप्टी कलेक्टर, ए एन. बंजारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं के एस. पटले डी एम सी. राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला की देख-रेख में आयोजित की गई।
मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन और मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों एवं केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति कलेक्टर रायपुर के द्वारा की गई थी। कोरोंना प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए परीक्षा संचालन किया गया। परीक्षा संचालन में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के निर्धारित मापदण्डों का पालन किया गया।
परीक्षा में 15, 878 पात्र उम्मीदवारों में 7, 536 उम्मीदवार उपस्थित रहे। परीक्षा केन्द्रो में परीक्षार्थियों की थर्मल स्कैनिंग की गई और हैण्ड सेनेटाईजर से हाथ को सेनेटाईज किया गया। प्रवेश के समय एवं परीक्षा कक्ष में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 जुलाई। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 570.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 31 जुलाई तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार कोरबा जिले में सर्वाधिक 878.6 मिमी और बालोद जिले में सबसे कम 419 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।
विस्तारित कार्यकारिणी पर उठाए थे सवाल
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 जुलाई। चेम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक में शनिवार को मारपीट की नौबत आ गई। कहा जा रहा है कि बैठक में पूर्व उपाध्यक्ष राजेश वासवानी के सुझाव से असहमत पदाधिकारियों ने उनके साथ दुव्र्यवहार किया गया, और बैठक स्थल से बाहर जाने को मजबूर कर दिया। हालांकि चेम्बर के पदाधिकारियों ने इस तरह की घटना से इंकार किया है।
चेम्बर पदाधिकारियों के दुव्र्यवहार से आहत राजेश वासवानी ने घटना की जानकारी सीनियर व्यापारी नेताओं को दी है, और वे पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। चेम्बर की विस्तारित कार्यकारिणी की चेम्बर भवन में पहली बैठक थी। बैठक में पूर्व उपाध्यक्ष राजेश वासवानी, पूर्व महामंत्री लालचंद गुलवानी, और प्रकाश लालवानी को भी आमंत्रित किया गया था।
बैठक में वासवानी ने अपनी तरफ से कुछ सुझाव देने की अनुमति मांगी। उन्हें कुछ देर बाद मंच पर आमंत्रित किया गया। वासवानी ने चेम्बर की कार्यकारिणी के गठन पर सवाल उठाए, और कहा कि इसको ठीक करने की जरूरत है। यह चेम्बर के संविधान के खिलाफ है। कहा जा रहा है कि वासवानी के इतना कहते ही चेम्बर के पदाधिकारी भडक़ गए, और उनका माइक छिन लिया। धक्का देकर गाली-गलौज कर मंच से नीचे उतार दिया गया। इसके बाद उन्हें बैठक स्थल से बाहर कर दिया गया।
दूसरी तरफ, चेम्बर के पदाधिकारियों ने वासवानी के साथ किसी तरह के दुव्र्यवहार की घटना से इंकार किया है। उन्होंने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि वासवानी मोबाइल एसोसिएशन, गुलवानी, और लालवानी भी अलग-अलग एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते आए थे, लेकिन ये सुनियोजित तरीके से बैठक में विवाद पैदा करना चाह रहे थे। उन्हें यह मौका नहीं मिला इसलिए बैठक छोडक़र चले गए। चेम्बर के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि पिछली कार्यकारिणी में सिर्फ विवाद होता रहा है, और इस वजह से उन्हें दोबारा मौका नहीं मिल पाया है। कुछ ऐसे ही हालात नई कार्यकारिणी की बैठक में भी करने की कोशिश की गई थी। जिसे बाकी सदस्यों ने नजरअंदाज कर दिया।
वासवानी ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि खुद चेम्बर के पदाधिकारियों ने उन्हें बैठक में आमंत्रित किया था। एक जिम्मेदार सदस्य के नाते चेम्बर की कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए सुझाव देना उनका दायित्व भी था। खुद चेम्बर अध्यक्ष अमर पारवानी ने उन्हें मंच से नीचे उतर जाने कहा। वासवानी ने कहा कि चेम्बर के इतिहास में कभी इस तरह की घटना नहीं हुई है। वे किसी तरह जान बचाकर निकले हैं। वे इस घटना से काफी दुखी हैं, और उन पर पुलिस में शिकायत करने के लिए काफी दबाव भी है। वे सीनियर नेताओं से चर्चा करने के बाद इस पर निर्णय लेंगे।
चेम्बर के सलाहकार दीपक बल्लेवार ने भी घटना पर अनभिज्ञता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वे बैठक में नहीं जा पाए, लेकिन कुछ विवाद होने की सूचना जरूर मिली है। वो मामले की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, पूर्व पदाधिकारी के साथ दुव्र्यवहार का मामला आने वाले दिनों में गरमा सकता है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 जुलाई। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरजियस मिंज राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (1) सहपठित यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत किया गया है।
राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष सरजियस मिंज को वित्त विभाग के उप सचिव आनंद मिश्रा, अवर सचिव वित्त शरद परसाई ने उनके आवास पर पहुंचकर अधिसूचना की प्रति सौंपी और उन्हें गुलदस्ता भेंटकर बधाई और शुभकामनाएं दी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रदेश के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को शिक्षा और रोजगार की बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार का यह प्रयास है युवाओं को सकारात्मक वातावरण मिले जिससे उनकी रचनात्मक शक्ति का उपयोग प्रदेश और देश के विकास में किया जा सके।
मुख्यमंत्री श्री बघेल अपने निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के नवनियुक्त पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, सदस्य उत्तम वासुदेव और अजय सिंह ने पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने की। उन्होंने नवनियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे प्रदेश की युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा देने में सफल होंगे।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह अच्छा संयोग है कि आज पूर्व विधायक उदय मुदलियार की जयंती है और आज ही के दिन उनके चिरंजीवी जितेन्द्र मुदलियार छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सम्भाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय उदय मुदलियार एक मिलनसार और जिंदादिल जनप्रतिनिधि थे। उनकी शहादत हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है। छत्तीसगढ़ के विकास में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमने युवा शक्ति के बल पर नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण का सपना देखा है। युवा प्रतिभाओं को तराशना और उन्हें उपयुक्त मंच प्रदान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
राज्य सरकार की प्राथमिकता में युवाओं के चरित्र का निर्माण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लैस और रचनात्मक सुविधा से भरपूर हमारे युवा भविष्य के छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस उम्मीद के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है उन पर वे खरा उतरेंगे और छत्तीसगढ़ की प्रगति में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। यही गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का असली स्वरूप है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने भी अध्यक्ष और सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले से आए अनेक जनप्रतिनिधि और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 जुलाई। छत्तीसगढ़ राज्य के वनों में पाए जाने वाले औषधीय पौधों के गुणों का विश्लेषण एवं प्रमाणीकरण करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, मुम्बई द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को एक परियोजना स्वीकृत हुई है। इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के रासायनिक तत्वों पर अनुसंधान कार्य करते हुए वैज्ञानिक तरीके से औषधीय पौधों में पाये जाने वाले विशेष तत्वों की खोज एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रदत्त इस परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले महत्वपूर्ण औषधीय पौधें जैसे बच, मामफल, केऊकन्द, चरोटा, काली मूसली, तिखुर, कालमेघ एवं अन्य महत्वपूर्ण औषधीय पौधों को छत्तीसगढ़ के तीनों जलवायविक क्षेत्रों सरगुजा, बस्तर एवं मैदानी क्षेत्रों से एकत्रित किया जायेगा और पौधों में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों का विश्लेषण किया जायेगा। अनुसंधान कार्यों से यह पता लगाया जाएगा कि विभिन्न जलवायविक परिस्थितियों में रासायनिक तत्वों में क्या बदलाव आता है और कौन से क्षेत्र के किन पौधों में औषधीय रूप से महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व ज्यादा पाए जाते है। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु डॉ एस.एस. टुटेजा को प्रमुख अन्वेषक तथा सह- अन्वेषक डॉ एस.एल. स्वामी एवं डॉ. धर्मेन्द्र खोखर का बनाया गया है। परियोजना में अनुसंधान कार्य भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के डॉ. ए.के. बौरी के मार्गदर्शन में किया जायेगा।
उलेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वद्यिालय के औषधीय सगंध पौध एवं अकाष्ठीय वनोपज उत्कृष्ठता केन्द्र, रायपुर में औषधीय एवं सगंध पौधों अनुसंधान एवं विस्तार कार्य किया जाता है साथ ही साथ उन्नत जातियों की पौध सामग्री तैयार की जाती है। कृषि विश्वविद्यालय में औषधीय उद्यान भी तैयार किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के लगभग 200 किस्मों के औषधीय एवं सगंध पौधों को लगाया गया है।
बैंक को फिर से शुरू करने की मांग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 जुलाई। इंदिरा बैंक के करीब 3 हजार खातेदारों की 10 करोड़ राशि अब तक नहीं मिल पाई है। बैंक को डिफाल्ट हुए, 15 साल हो चुके हैं। खातेदारों ने एक बार फिर जमा राशि की वापसी की मांग की है।
इंदिरा बैंक संघर्ष समिति के कन्हैया अग्रवाल, शिव सोनी, शैलेश श्रीवास्तव ,पुरुषोत्तम शर्मा और सुरेश जैन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इंदिरा बैंक के खातेदारों का बकाया भुगतान दिलाने के साथ बैंक डूबाने के जिम्मेदारों और उनके संरक्षण कर्ताओं को सजा दिलाने की मांग की है।
बैंक के खातेदारों ने इंदिरा बैंक को डिफॉल्ट करने की 15वीं बरसी पर देश की पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, प्रियदर्शनी इंदिराजी के नाम पर स्थापित की गई बैंक को पुन: प्रारंभ करवाने के साथ ही खातेदारों की जमा राशि का भुगतान करवाने की माँग की है। खातेदारों ने कहा कि सरकार यदि चिटफंड कंपनी की संपत्ति बेचने का आदेश देकर जमा कर्ताओं का भुगतान करवा रही हैं तो इंदिरा बैंक के साजिशकर्ताओं की संपत्ति बेचकर खातेदारों का भुगतान क्यों नहीं किया जा सकता?
इंदिरा बैंक संघर्ष समिति ने बैंक के गुनाहगारों को बचाने करोड़ों रुपए लेने वाले तत्कालीन मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ नारको टेस्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जनता के प्रतिनिधि ही षडय़ंत्र कर्ताओं के साथ हो गए हैं ,उनके खिलाफ कार्रवाई से खातेदारों को न्याय की आस जागेगी।
रायपुर, 31 जुलाई। महापौर एजाज ढेबर ने एक ओर सकारात्मक पहल करते हुए राजधानी के विभिन्न मुख्य बाजारों में राजधानीवासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ परिवेश शीघ्र उपलब्ध करवाने अर्बन लान्ज (ब्लू टायलेट) के जनभागीदारी के माध्यम से निर्माण एवं विकास हेतु तैयार किये गये अर्बन लान्ज (ब्लू टायलेट) के पोस्टर का विमोचन रायपुर नगर पालिक निगम रायपुर के मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के महापौर कक्ष में नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 2 के जोन अध्यक्ष हरदीप सिंग होरा बंटी की उपस्थिति में किया।
महापौर ने बताया कि राजधानी रायपुर शहर में पहला अर्बन लान्ज (ब्लू टायलेट ) राजधानी के पंडरी कपड़ा बाजार क्षेत्र में अगले एक - दो माह में जनउपयोग हेतु जनभागीदारी के माध्यम से नगर निगम जोन क्रमांक 2 के तत्वावधान में तैयार कर लिया जायेगा।
अर्बन लान्ज ( ब्लू टायलेट ) राजधानी रायपुर शहर के मुख्य बाजारों में शीघ्र उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर 8-10 स्थानों पर बनवाये जायेंगे।
ब्लू टायलेट का अच्छी तरह से रखरखाव करने हेतु अर्बन लान्ज के भवनों में विभिन्न बैंकों के एटीएम लगवाये जायेंगे एवं एटीएम से प्राप्त होने वाली आय को ब्लू टायलेट के अच्छे रखरखाव कार्य में व्यवहारिक आवश्यकता को ध्यान रखकर व्यय किया जायेगा, ताकि मुख्य बाजारों में जाने वाले राजधानीवासियों को अर्बन लान्ज (ब्लू टायलेट ) में पूर्ण स्वच्छ एवं स्वस्थ परिवेश सहजता एवं सरलता से प्राप्त हो सके।
अर्बन लान्ज ( ब्लू टायलेट) में जेंट्स टायलेट, वाशरूम, लान्ज विश्राम हेतु टी. वी., सोफा इत्यादि लगवाया जाना, इंडक्शन, वाटर हीटर इत्यादि लगवाया जाना एटीएम लगवाये जाने सहित प्रस्तावित है, ताकि ब्लू टायलेट का निरन्तर अच्छी तरह से रखरखाव हो सके एवं इसका उपयोग करने पर नागरिकों को बाजारों में कोई असुविधा न हो सके, बल्कि अच्छा स्वच्छ, स्वस्थ परिवेश सभी लोगों को प्राप्त हो सके।
रायपुर, 30 जुलाई। छत्तीसगढ़ धोबी समाज की महापंचायत नातिन धोबिन दाई परिसर बोरियाखुर्द में हुई। महापंचायत में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कल विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा को समाज ने अभूतपूर्व बताया। गौरतलब है कि इसके तहत राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजना के तहत प्रति वर्ष 6 हजार रूपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की गई है।
छत्तीसगढ़ धोबी समाज की महापंचायत का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार कनौजिया-मुंबई ने कहा छत्तीसगढ़ के बहुप्रतीक्षित मांग को छत्तीसगढ़ सरकार ने रजककार विकास बोर्ड के गठन की पहल कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा इस मांग को हम पूरे देश में बुलंद करेंगे और सभी राज्यों के अध्यक्ष को इस तरह की मांग करने तथा कार्य योजना तैयार करने के संबंध में निर्देशित करेंगे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। श्रीसीमेंट प्लांट में हादसे का मामला शुक्रवार को विधानसभा में उठा। इस मामले में श्रम मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने कहा कि सुरक्षा संबंधी कार्यों का पालन नहीं करने पर फैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।
भाजपा सदस्य सौरभ सिंह, नारायण चंदेल, और प्रमोद शर्मा ने मामला उठाया। बलौदाबाजार के सीमेंट प्लांट का काम चल रहा है, जिसमें शिफ्टिंग के दौरान गिर जाने से कुछ घायल हुए, और 2 लोगों की मौत हुई। जिला प्रशासन के मौन रहने से जनता में आक्रोश है।
इस पर डॉ. शिव डहरिया ने इस बात से इंकार किया कि मृतक के परिजनों को अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी को 1 लाख रुपये तुरंत दे दिया गया था, और मृतक के आश्रितों को 16 लाख के चेक दिए गए हैं। मृतक श्रमिको के आश्रितों को मासिक पेंशन दिया जाएगा।
जांच में यह पाया गया है कि भूतल से लोहे की सरिया को लिफ्ट कर शिफ्टिंग के दौरान 85 मीटर नीचे गिरने के कारण सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों का पालन नहीं किये जाने पर कार्य को रोक गया है। फैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ एफआईआर हुआ है। श्रम अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है, 304 फीसदी के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। कैट की रिपोर्ट में यह बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान राजस्व में करीब 14 फीसदी की कमी आई है। और राजस्व व्यय भी करीब 9 हजार करोड़ बढ़ा है। वहीं 2019-20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद 5.46 प्रतिशत रहा। लॉकडाउन के दौरान राजस्व में करीब 14 फीसदी की कमी आई है, वहीं राजस्व व्यय 9 हजार करोड़ रुपए बढ़ गया है।
विधानसभा के पटल पर शुक्रवार को सीएजी की दो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पहली रिपोर्ट 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष और दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित है. रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2016 से 19 के बीच 3 सालों में राज्यांश-केन्द्रांश के राज्य नोडल खाते के लिए राज्य सरकार ने 896.22 करोड़ कम राशि जारी की।
लोकनिर्माण विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ सडक़ विकास निगम लिमिटेड कंपनी के गठन के बावजूद साल 2014 से 19 के 5 सालों में सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली से एक भी सडक़ परियोजना का निर्माण नहीं हुआ।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत ठेकेदारों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। साल 2016-19 के बीच गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के इलाजे में 24 से 95 फीसदी की कमी थी। साल 2018-19 में सरकार के पास राजस्व आय 683.76 करोड़ सरप्लस था। जबकि 2019-20 में ये 9608.61 करोड़ घाटे में तब्दील हो गया। राजस्व व्यय में साल 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में 9066.14 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 555.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 30 जुलाई तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार कोरबा जिले में सर्वाधिक 874.4 मिमी और बालोद जिले में सबसे कम 402.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।
राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 413.6 मिमी, सूरजपुर में 595.6 मिमी, बलरामपुर में 540.1 मिमी, जशपुर में 529.5 मिमी, कोरिया में 498.7 मिमी, रायपुर में 499 मिमी, बलौदाबाजार में 618.3 मिमी, गरियाबंद में 502.3 मिमी, महासमुंद में 493.2 मिमी, धमतरी में 470.6 मिमी, बिलासपुर में 633.7 मिमी, मुंगेली में 593.6 मिमी, रायगढ़ में 504.7 मिमी, जांजगीर चांपा में 623.9 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 612 मिमी, दुर्ग में 503.6 मिमी, कबीरधाम में 486.4 मिमी, राजनांदगांव में 418.3 मिमी, बेमेतरा में 708.3 मिमी, बस्तर में 434.2 मिमी, कोण्डागांव में 529.3 मिमी, कांकेर में 461.9 मिमी, नारायणपुर में 633 मिमी, दंतेवाड़ा में 493.8 मिमी, सुकमा में 855.2 और बीजापुर में 615.2 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ में तबादलों पर लगायें गये प्रतिबन्ध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य में लगभग दो वर्षों से कोरोना के परिपेक्ष्य में मितव्ययिता बरतने के उद्देश्य को लेकर स्थानांतरण से बैन नही हटाये जाने के कारण प्रदेश में स्वेच्छा से रिक्त पदों पर स्वयं के व्यय पर 1-2 वर्ष के भीतर रिटायर होने वाले घर के निकट की जाने की आस में तबादला चाहने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान है और अब तक अनेक लोग इन दो बर्षो में घर के पास तबादला आस लिये रिटायर हो गए है।
जारी विज्ञप्ति मे उन्होंने मितव्ययिता को लेकर स्थानांतरण पर लगे प्रतिबन्ध का स्वागत किया है परन्तु स्वयं के व्यय पर और सेवानिवृत्ति के कगार पर अपने गृह नगर या आस पास रिक्त पदों पर तबादला चाहने वालों के लिये प्रतिबन्ध को तुरन्त हटाये जाने की मांग की है,क्योंकि इसमें कोई भी स्थापना व्यय का कोई भार सरकार पर नहीं पड़ेगा और मितव्ययता निर्णय यथावत कायम रहेगा।
उन्होंने आगे बताया है कि मितव्ययता को लेकर व्यूरोक्रेट के सलाह पर राज्य सरकार ने तबादले पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, परन्तु जब से भूपेश सरकार पदारूढ़ हुई है तब से मुख्यमंत्री के समन्वय के नाम पर लगातार सरकारी खर्चे पर हमेशा स्थानान्तरण हुये है और हो रहे हैं जिससे मितव्ययिता एक जुमला बनकर रह गया है। पूर्व में डॉ.रमन सिंह सरकार में भी यही होता रहा है।
जारी विज्ञप्ति में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व में जारी सभी स्थानांतरण नीति में सेवानिवृत्ति के निकट आयु के लोगो को उनके गृह निवास के पास और स्वेछा से स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण चाहने वालो के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार कर रिक्त पदों के विरुद्ध तबादला करने का प्रावधान किया जाता है।इसलिए वे सभी अपने लिये तबादले पर बैन से छूट चाहते है।
जनजागरूकता के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। हर साल की तरह इस साल भी अगस्त माह का पहला सप्ताह ’विश्व स्तनपान सप्ताह’ के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में प्रसूता एवं शिशुवती महिलाओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने, शिशुओं एवं नन्हें बच्चों को रूग्णता एवं कुपोषण से बचाने एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक से 7 अगस्त तक जन जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 की थीम- ’स्तनपान की रक्षा:एक साझी जिम्मेदारी’ है। वल्र्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक 2021 की थीम इस बात पर सबका ध्यान केंद्रित करती है कि कैसे स्तनपान सबके अस्तित्व, स्वास्थ्य और देखभाल में अपना योगदान देता है और इसलिए स्तनपान की सुरक्षा पूरी मानवजाति की सामूहिक जिम्मेदारी है। विश्व स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य प्रसूता एवं शिशुवती महिलाओं के बीच स्तनपान के लिए जागरूकता बढ़ाना है, क्योंकि यह बच्चों के साथ साथ माताओं के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है।
सप्ताह के दौरान स्तनपान का महत्व लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर कार्यशाला, प्रदर्शनी, फिल्म शो, परिचर्चा जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर कार्यक्रमों का वर्चुअल आयोजन होगा। जिसमें महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले के साथ जनप्रतिनिधि सहित महिला समूह और अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाएगा। आंगनबाड़ी और ग्राम स्तर पर नारे लेखन, वॉल रायटिंग, पोस्टर-बैनर के माध्यम से स्तनपान से संबंधित महत्वपूर्ण संदेशों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा और जनजागरूकता के लिए छोटे समूहों में प्रश्नोत्तरी का अयोजन होगा। इस दौरान एक वर्ष से छोटे शिशुओं के पोषण स्तर का आंकलन किया जाएगा और टीके लगाए जाएंगे। गृहभेंट कर माताओं को स्तनपान, शिशुओं के उचित पोषण, समुचित देखभाल और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मां का दूध शिशु के मानसिक विकास, शिशु को डायरिया, निमोनिया, कुपोषण से बचाने और स्वस्थ्य रखने के लिए जरूरी है।
बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास पर स्तनपान का अहम प्रभाव पड़ता है। जिन शिशुओं को जन्म के एक घण्टे के अंदर स्तनपान नहीं कराया जाता, उनमें 33 प्रतिशत अधिक मृत्यु दर की संभावना होती है। 6 माह तक शिशु को स्तनपान कराने पर आम रोग जैसे दस्त और निमोनिया के खतरे में क्रमश: 11 और 15 प्रतिशत की कमी लाई जा सकती है। स्तनपान स्तन कैंसर से होने वाली मृत्यु को भी कम करता है।
रायपुर, 30 जुलाई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मोदी कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए मेडिकल और डेंटल कॉलेज के एडमिशन में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को युग प्रवर्तक और ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों से आने वालो छात्रों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पिछड़े और गरीब छात्रों को हर साल मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे से प्रवेश पा सकेंगे और उच्च गुणवत्ता वाले केन्द्रीय शिक्षण संस्थान में शिक्षा हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार लगातार अपने वादे सबका साथ-सबका विकास व सबका विश्वास पर कार्य कर रही है। जिसका उदाहरण मोदी कैबिनेट का यह निर्णय है। श्री साय ने इस फैसले के लिए मोदी जी के प्रति हार्दिक धन्यवाद दिया है।
भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने मेडिकल एवं डेंटल की पढ़ाई में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों 10 प्रतिशत को आरक्षण देने के लिए आभार माना। श्री सोनी ने कहा कि 1986 से कांग्रेस ने इसे लटका कर रखा हुआ था. कांग्रेस पिछड़े-गरीब वर्गों से जुड़े इस विषय पर लगातार राजनीति करती रही थी। वह हमेशा इस वर्ग की भावना से खिलवाड़ करती रही जिसके कारण कांग्रेस को शर्मिन्दा होना चाहिए। सोनी ने कहा कि इस बड़े फैसले से अब हमारे हजारों युवाओं को हर साल बेहतर अवसर प्राप्त करने और देश में सामाजिक न्याय का एक नया प्रतिमान बनाने में मदद मिलेगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। छत्तीसगढ़ में साहित्यिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए गठित संस्था ‘चंदैनी गोंदा’ पर केन्द्रित किताब का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करकमलों से हुआ। राजगामी संपदा न्यास द्वारा प्रकाशित इस ऐतिहासिक किताब को उन्होंने अनमोल धरोहर की संज्ञा दी। साथ छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के संरक्षण और नई पीढ़ी के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण कहा।
1971 में गठित चंदैनी गोंदा की सांस्कृतिक यात्रा का श्रमसाध्य सम्पादन डा. सुरेश देशमुख ने किया। पांच सौ पृष्ठों में सजी इस किताब में छत्तीसगढ़ी संस्कृति के पुरोधा, चंदैनी गोंदा के संस्थापक स्व. रामचंद्र देशमुख की श्रमसाधना भी समाहित है।
विमोचन कार्यक्रम में राजगामी सम्पदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, सदस्य मिहिर झा, रमेश खंडेलवाल, गोवर्धन देशमुख के योगदान की सराहना कर विशिष्ट जनों ने बधाई दी। छत्तीसगढ़ी हिंदी रंगमंच के वरिष्ठ रंगकर्मी विजय मिश्रा अमित ने विमोचन कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी दी।
विमोचन स्थल में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वनमंत्री मो. अकबर, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम, लोकनिर्माण मंत्री गुरु रूद्र कुमार, पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, सहित अनेक विधायकगण एवं अन्य प्रतिनिधियों ने किताब को पंचायतों , स्कूल, महाविद्यालयों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा चंदैनी गोंदा ने छत्तीसगढ़ीयों के भीतर आत्मविश्वास को जगाया है। कार्यक्रम में न्यास के अध्यक्ष श्री वासनिक सहित सदस्यों ने आभार व्यक्त किया।
मध्यभारत का ऐसा पहला सफल लिवर ट्रांसप्लांट रामकृष्ण केयर में
‘आर्थिक दिक्कत से उन्हें लगा कि वे बच्ची को नहीं बचा पाएंगे किन्तु अस्पताल-छग सरकार के सहयोग से यह सफल हुआ। परिवार को कुछ भी खर्च नहीं लगा’- डॉ. संदीप दवे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। रामकृष्ण केयर अस्पताल के एमडी डॉ. संदीप दवे ने बताया कि जब निराशा के बादल चारों तरफ से घेर लें, तब भी उम्मीद का दामन नहीं छोडऩा चाहिए। उम्मीद की रोशनी अंधियारे को चीरती हुई जि़न्दगी में उजाले ज़रूर लाती है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ रायपुर के लव सिन्हा और उनकी पत्नी सीमा सिन्हा के साथ जब उन्हें पता चला कि उनकी बच्ची ताक्षी, जिसकी उम्र महज़ 6 माह है, एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसे बिलारी अत्रेसिआ कहते हैं।
डॉ. दवे ने बताया कि यह बीमारी बच्चों में जन्मजात होती है, इसमें पित्त की नालियां ब्लॉक होने की वजह से पीलिया बढ़ता जाता है और लिवर क्षतिग्रस्त होने लगता है। मात्र 4-6 महीने में ही मृत्यु भी हो सकती है। कई अस्पतालों में गए लेकिन कहीं से भी राहत न मिली, बच्ची की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। बच्ची को लेकर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉ. अजीत मिश्रा ने परीक्षण के बाद पाया कि बच्ची को बिलारी अत्रेसिआ नामक लिवर की एक गंभीर बीमारी है।
डॉ. दवे ने बताया कि डॉ. मिश्रा ने परीक्षण के बाद यह भी पाया कि बच्ची के पास सिर्फ 1 या 2 महीने का ही वक्त है, ऐसे में लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। पिता ने तुरंत एक कठिन निर्णय लिया और बच्ची को अपने लिवर का एक हिस्सा देने का फैसला किया। डॉ. मोहम्मद अब्दुन नईम एवं डॉ. अजीत मिश्रा की टीम ने इस जटिल ऑपरेशन को 8 से 9 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह ऑपरेशन मध्यभारत का पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसमें इतनी कम उम्र की बच्ची का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है।
डॉ. दवे ने बताया कि यह बीमारी छत्तीसगढ़ एवं आसपास के क्षेत्र में काफी आम बात है लेकिन जागरूकता न होने की वजह से लोग इसे समझ नहीं पाते और न ही सही ढंग से इलाज करा पाते हैं।
डॉ. दवे ने बताया कि जो लोग खर्च से डरते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि सरकारी योजनाओं के तहत कम या न्यूनतम खर्च पर भी इलाज संभव है। उन्होंने इस दंपत्ति की भी सराहना की, क्योंकि राज्य में एक 6 माह की बच्ची को बचाने पहली बार कोई दंपत्ति आगे आया, ऐसी भावना और सहस बेटी बचाओं के सिद्धांतों पर खरी उतरती है। 6 माह की नन्हीं ताक्षी अब पूरी तरह स्वस्थ है एवं कुछ ही दिनों में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जायेगी।
रायपुर, 30 जुलाई। पंजाबी कॉलोनी, कटोरा तालाब निवासी विनोद धुप्पड़ की माताजी श्रीमती तारा रानी धुप्पड़ का स्वर्गवास शुक्रवार, 30 जुलाई को डेढ़ बजे हो गया।
उनकी अंतिम यात्रा आज शाम 4:30 बजे पंजाबी कॉलोनी, कटोरा तालाब (निवास) से निकलकर मारवाड़ी श्मशान घाट जायेगी।
आर्थिक दिक्कत से उन्हें लगा कि वे बच्ची को नहीं बचा पाएंगे किन्तु अस्पताल-छग सरकार के सहयोग से यह सफल हुआ। परिवार को कुछ भी खर्च नहीं लगा - डॉ. संदीप दवे
रायपुर, 30 जुलाई। रामकृष्ण केयर अस्पताल के एमडी डॉ. संदीप दवे ने बताया कि जब निराशा के बादल चारों तरफ से घेर लें, तब भी उम्मीद का दामन नहीं छोडऩा चाहिए। उम्मीद की रोशनी अंधियारे को चीरती हुई जि़न्दगी में उजाले ज़रूर लाती है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ रायपुर के लव सिन्हा और उनकी पत्नी सीमा सिन्हा के साथ जब उन्हें पता चला कि उनकी बच्ची ताक्षी, जिसकी उम्र महज़ 6 माह है, एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसे बिलारी अत्रेसिआ कहते हैं।
डॉ. दवे ने बताया कि यह बीमारी बच्चों में जन्मजात होती है, इसमें पित्त की नालियां ब्लॉक होने की वजह से पीलिया बढ़ता जाता है और लिवर क्षतिग्रस्त होने लगता है। मात्र 4-6 महीने में ही मृत्यु भी हो सकती है। कई अस्पतालों में गए लेकिन कहीं से भी राहत न मिली, बच्ची की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। बच्ची को लेकर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉ. अजीत मिश्रा ने परीक्षण के बाद पाया कि बच्ची को बिलारी अत्रेसिआ नामक लिवर की एक गंभीर बीमारी है।
डॉ. दवे ने बताया कि डॉ. मिश्रा ने परीक्षण के बाद यह भी पाया कि बच्ची के पास सिर्फ 1 या 2 महीने का ही वक्त है, ऐसे में लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। पिता ने तुरंत एक कठिन निर्णय लिया और बच्ची को अपने लिवर का एक हिस्सा देने का फैसला किया। डॉ. मोहम्मद अब्दुन नईम एवं डॉ. अजीत मिश्रा की टीम ने इस जटिल ऑपरेशन को 8 से 9 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह ऑपरेशन मध्यभारत का पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसमें इतनी कम उम्र की बच्ची का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है।
डॉ. दवे ने बताया कि यह बीमारी छत्तीसगढ़ एवं आसपास के क्षेत्र में काफी आम बात है लेकिन जागरूकता न होने की वजह से लोग इसे समझ नहीं पाते और न ही सही ढंग से इलाज करा पाते हैं।
डॉ. दवे ने बताया कि जो लोग खर्च से डरते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि सरकारी योजनाओं के तहत कम या न्यूनतम खर्च पर भी इलाज संभव है। उन्होंने इस दंपत्ति की भी सराहना की, क्योंकि राज्य में एक 6 माह की बच्ची को बचाने पहली बार कोई दंपत्ति आगे आया, ऐसी भावना और सहस बेटी बचाओं के सिद्धांतों पर खरी उतरती है। 6 माह की नन्हीं ताक्षी अब पूरी तरह स्वस्थ है एवं कुछ ही दिनों में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जायेगी।
रायपुर, 30 जुलाई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने बताया कि केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियम निश्चित रूप से ई-कॉमर्स व्यवसाय को कुछ बड़ी कंपनियों के नापाक चंगुल से न केवल मुक्त करेंगे बल्कि बड़ी संख्यां में छोटी और बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों को व्यापार के समान अवसर भी देते हुए ई-कॉमर्स परिदृश्य को बिल्कुल तटस्थ बना देंगे।
कैट ने बताया कि इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन में एक बड़ी निर्णायक भूमिका भी निभायेगें वहीं यह नियम बाजार की दुकानों और ऑनलाइन व्यापार के सह-अस्तित्व के लिए भी एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण भी बनाएंगे जिससे देश के आम ग्राहक को फायदा होगा। कैट ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल से ई-कॉमर्स नियमों को तत्काल लागू करने की पुरजोर मांग की।
कैट ने बताया कि पिछले अनुभवों के आधार पर ई-कॉमर्स नियमों के कार्यान्वयन में देरी नहीं होनी चाहिए या किसी अन्य तंत्र को अब बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर नियमों का कार्यान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। देश के ई-कॉमर्स व्यापार में कुछ बड़ी कंपनियों के क़ानून एवं नियमों के खिलाफ व्यापार करने के कारन देश भर में एक लाख से अधिक छोटी दुकानें बंद हो गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक बेरोजगारी भी हुई है।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने कहा कि अमेजऩ एवं फ्लिपकार्ट द्वारा नीति और कानून के बार-बार उल्लंघन के मद्देनजर, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोनों कंपनियों के खिलाफ कठोर टिप्पणियां करने और जल्द ही राखी से शुरू होने वाले त्योहारी सीजन का अपहरण ये बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां न कर सकें, इस हेतु यह आवश्यक है, की ई-कॉमर्स के नियमों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। जिससे एक निष्पक्ष एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए एक समान स्तर का व्यापारिक वातावरण उपलब्ध हो सके।
