छत्तीसगढ़ » रायपुर
रायपुर, 8 फरवरी। गंगाजल को लेकर दिए विवादित बयान की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि राजनीतिक हताशा के दौर से गुजर रहे भाजपा के पूर्व मंत्री और नेता गंगाजल को लेकर गलतबयानी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन हो चुकी भाजपा ने लगातार छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार परंपरा संस्कृति का ही विरोध कर किया। कांग्रेस नेताओं ने गंगाजल नहीं नाली का पानी लिया था कहकर गंगाजल को अपमानित कर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम भी किया है जिसका कांग्रेस कड़ी निंदा करती है।
त्रिवेदी ने कहा कि गंगाजल हाथ में लेकर तो कांग्रेस की 15 नवंबर 2018 को ली गयी पत्रकारवार्ता में कर्जमाफी का वादा किया गया था। छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसान परिवारों की 11 हजार करोड़ का कर्जमाफी का लाभ मिला है। भाजपा और भाजपा के नेताओं को कांग्रेस की जन कल्याणकारी सरकार के मुखिया भूपेश ेेबघेल के विरोध में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। मुद्दाविहीन हो चुकी भाजपा और भाजपा के नेता विरोध की मर्यादा को भूलकर अमर्यादित बयानबाजी में लगे हैं जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा और संस्कार के विपरीत धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाला है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। पंचायती राज व्यवस्था के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया स्वरुप प्रदान करने की दृष्टि से सोमवार को पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के सिविल लाइंस स्थित निवास स्थान पर आईसीआईसीआई बैंक और पंचायत विभाग के अधिकारियों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए। इस एमओयू में प्राप्त सीएसआर की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए आयाम प्राप्त होंगे जो केवल ग्रामीण विकास विभाग ही नहीं अपितु अन्य विभागों पर भी प्रभाव डालेंगे, लगभग 4 करोड़ के सीएसआर से यह व्यवस्था निश्चित ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इस एमओयू में एनआरएलएम की भी सहभागिता सुनिश्चित की गयी है।
श्री सिंहदेव के नेतृत्व में हर ग्राम पंचायत में एक साल में एक करोड़ रूपए का कार्य और 18 वर्ष की आयु से अधिक के युवाओं को 6 माह तक का रोजगार का लक्ष्य लेकर चले पंचायत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक इंटीग्रेटेड योजना के माध्यम से कार्य कर रहे हैं इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने विभाग हेतु अधोसंरचना विकास और आईटी सेक्टर के लिए प्लानिंग बनाई हुई थी, जिसमें एसेट रेजिस्टर और इंडिविजुअल के लिए इनकम जनरेशन के 2 प्रमुख चरण हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 1 वर्षीय इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर की स्थिति में पहुँचे हैं।
श्री सिंहदेव ने शासन के प्रयास को सहृदयता से अपनाने और सहयोग करने के निर्णय पर बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ?4 करोड़ का आर्थिक समर्थन किसी भी पैमाने में छोटा नहीं माना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भौतिक विकास वही है जिसमें व्यक्ति का विकास समाहित हो, यदि यह सामंजस्य न रहे समाज में आर्थिक असमानता बढऩे लगती है। समाज की इस आर्थिक असमानता को कैसे कम किया जाये इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे पास जो डाटा-जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए इस दिशा में बैंक से सहभागिता के बिना हम स्वयं को अधूरा महसूस कर रहे थे।
पंचायत मंत्री ने आगे कहा कि न्यूनतम वार्षिक आय में कलेक्टर दर को पैमाना मानकर हम कार्य कर रहे हैं, एक महीने में व्यक्ति को कितना रोजगार मिलना चाहिए जिससे वह सामान्य जीवन जी सके। समाज के वेल्थ का बंटवारा इस प्रकार होना चाहिए कि जो व्यक्ति सबसे नीचे है वह भी उस पायदान पर उचित जीवन जीने में सक्षम हो, इस मंजिल की प्राप्ति की दिशा में विभाग शुरुआत में कठिनाई महसूस कर रहा था लेकिन अब इस एमओयू के उपरांत इस संघर्ष को मूर्त रूप मिल गया है। जन-जन तक पहुंचकर जानकारी एकत्रित करना और उस आधार पर बेसिक वार्षिक आय एक परिवार की निर्धारित हो इस दिशा में कार्य करेंगे। इसके साथ ही पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने उपस्थित अधिकारियों एवं बैंक के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।
10 तारीख को एसोसिएशन की बैठक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। सरकार के खनिज रायल्टी की नई दरों से प्रदेश के ठेकेदार नाखुश हैं। ठेकेदारों ने गौण खनिज रायल्टी की नई दरों का विरोध किया है। इस सिलसिले में कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन की 10 तारीख को बैठक रखी गई है। बैठक में निर्माण कार्य बंद करने का फैसला लिया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की 10 तारीख को दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि सभी निर्माण विभागों के वरिष्ठ ठेकेदारों को बैठक में बुलाया गया है। बैठक जेल रोड स्थित होटल सेलिब्रेशन में रखा गया है। प्रदेश सरकार द्वारा 20 जून 2020 को गौण खनिज रायल्टी के संबंध राजपत्र में जो दरें निश्चित की गई है, उसे लेकर ठेकेदारों में आक्रोश है।
शासन के इस अधिसूचना में बाजार दर पर जिला कलेक्टरों के माध्यम से रायल्टी वसूली का आदेश देने से ठेकेदारों के द्वारा स्वमेव निर्माण कार्य करने में असमर्थता जताई है। वजह यह है कि बाजार दर पर रायल्टी की वसूली तय करने का सीधा असर निर्माण कार्यों की लागत पर पड़ रहा है, जिन कार्यों का टेंडर पुराने समय में किया जा चुका है, उसमें भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। इस नीति की वजह से ठेकेदार आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएंगे।
शुक्ला ने कहा कि निर्माण कार्यों का निर्माण और रखरखाव करना पीडब्ल्यूडी में 5 वर्ष और डब्ल्यूआरडी जल विभाग 10 वर्ष की शर्तें रखी गई हैं। यह तकनीकी रूप से अव्यवहारिक है।लोक निर्माण विभाग में और अन्य निर्माण विभागों में थर्ड पार्टी चेकिंग के आदेश के कारण ठेकेदारों को समय पर काम करने के बाद भी भुगतान नहीं मिलता है। अतिरिक्त सुरक्षा निधि भी समय पर नहीं मिलती। इन मुद्दों के साथ ही अन्य विषय पर भी विचार-मंथन किया जाएगा। साथ ही बाजार दर पर रायल्टी वसूली को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
रायपुर 8 फरवरी । नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने खरोरा में महामाया सुपर स्पेश्यलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल खुलने से आसपास के लोगों को इलाज में सहूलियत होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि लोगों का आसानी से इलाज मुहैया हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। अस्पताल का उद्घाटन के साथ उन्होंने कहा कि चिकित्सा से बढक़र कोई अन्य सेवा नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस सेवा का उपयोग बेहतर तरीके से कर सके और अपनी पहचान स्थापित कर सकें।
इस अवसर पर डॉ. निन्दर चावला, डॉ. गौरव अहलूवालिया, डॉ.गगनजीत कौर आदि उपस्थित थे।
रायपुर, 8 फरवरी। शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन, परीक्षा परिषद, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रतिवर्ष शीघ्रलेखन और मुद्रलेखन की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर में मूल्यांकन कार्य के लिए शीघ्रलेखकों का नवीन पंजीयन और नवीनीकरण किया जा रहा है।
ऐसे वरिष्ठ शीघ्रलेखक जो न्यूनतम 10 वर्ष की शासकीय सेवा शीघ्रलेखक के पद पर करने का अनुभव रखते हैं और छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवा में कार्यरत हों, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र की पूर्ति पश्चात परिषद कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय में 19 फरवरी 2021 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इनका पंजीयन 3 वर्ष के लिए होगा।
इसी प्रकार शीघ्रलेखन और मुद्रलेखन संस्थाएं जो टंकण, शीघ्रलेखन का प्रशिक्षण देते हैं और आयोजित होने वाली परीक्षा परिणाम एवं विज्ञप्ति आदि प्राप्त करना चाहते हैं वे संस्थाएं भी अपना नवीन पंजीयन, नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनका पंजीयन एक वर्ष के लिए होगा।
शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परीक्षा परिषद के सचिव ने बताया कि दोनों ही प्रकार के आवेदनों के साथ शासकीय कोषालय में ‘लेखा शीर्ष’ 0202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (01) सामान्य शिक्षा (600) सामान्य (0661) स्कूल शिक्षा के अंतर्गत 100 रूपए जमा कराकर एक प्रति संलग्न करना होगा। अधिक जानकारी के लिए परिषद के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
रायपुर, 8 फरवरी। चरोदा (भिलाई) में 4 से 5 फरवरी तक आयोजित राज्य स्तरीय ओपन बैडमिंटन स्पर्धा में पुरुष एकल फायनल में रायपुर के आयुश माखीजा ने दुर्ग के एम.व्ही अभिषेक को 21-12,21-18 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। पुरुष युगल फायनल में रायपुर के सुजय तंबोली और मिहिर राठिया ने दुर्ग के विक्रांत शर्मा और वरुण जैन को 21-16, 22-20 से हराकर जीत हासिल की। मिश्रित युगल फायनल में रायपुर के सुजय तंबोली और हर्षिता अग्रवाल ने रायपुर के ही आयुश माखीजा और दीक्षा चौधरी को 22-29, 26-24 से हराकर खिताब पर क4जा जमाया।
राज्यपाल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा शक्ति परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल
रायपुर, 8 फरवरी। किसी भी देश की प्रगति का जिम्मा उनकी युवाओं पर होता है। युवाओं की सोच नई होती है। वे नई तकनीक ईजाद करते हैं। उनमें इतना उत्साह होता है जो किसी भी कार्य को आसानी से परिणाम तक पहुंचा सकते हैं। यह बात राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा शक्ति परिवार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा चेतना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।
राज्यपाल ने कहा कि देश के युवा जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोनाकाल में समाज सेवा का कार्य किया उन्हें आज सम्मानित किया गया और उन सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। राज्यपाल ने कहा कि पूरे देश में संस्था का यूथ विंग काम कर रहा है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं जब सामाजिक संस्था से जुड़ी तब मुझमे समाज सेवा करने की इच्छा जागी। लोगों की सेवा से मुझे बड़ा आनंद मिलता था। जब यह लोग बोलते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा है तो हमें बहुत संतोष होता है। राज्यपाल ने कहा कि आपकी संस्था महिलाओं के लिए भी कार्य किया है और शोषित और पीडि़तों की मदद की है, इसके लिए मैं संस्था को धन्यवाद देती हूं।
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। इसका अर्थ हर क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत युवा स्वयं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर नवाचार कर सकते हैं। हम नई सोच के साथ कार्य करें, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर हों, साथ ही दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकें।
राज्यपाल ने कहा कि किसी भी देश के युवा वहां के भविष्य होते हैं। उन्हीं के हाथों में देश की उन्नति की बागडोर होती है। देश में पिछले कुछ समय से कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी ऊर्जा को नकारात्मक कार्यों में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि युवा ऐसे तत्वों से सचेत रहें और अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ही लगाएं।
उन्होंने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि युवा न केवल सामाजिक बुराईयों और देश की कमजोरियों के प्रति सचेत एवं जागरूक बनें बल्कि अपनी शक्ति और परिश्रम से देश को नई दिशा दें। राज्यपाल ने इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। जवाहर लाल सोनी स्मृति में विगत दिवस रायपुर जिला बॉडी बिल्डिंग संघ एवं ताम्रकार हेल्थ फिटनेश सेन्टर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बॉडी बिल्डिंग और वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में मि. रायपुर का खिताब नरेंद्र दीप, मिस रायपुर का खिताब सन्जन्ना भन्नेट, मेन्स फिसिक का खिताब अमित दास, मिस छग महिला फिसिक का खिताब भिलाई की सुप्रिति अचार्जी एवं बेस्ट लिफ्टर छग महिला बालोद की सुषमा धीवर को प्रदान किया गया।
मि. विकलांग का खिताब शेख फहीम को दिया गया। प्रतियोगिता मे मुख्य निर्णायक हेमंत परमाले, गजेंद्र पान्डे, निर्मल भारती, शशि साहू, चंदू साहू ,राजेश यदु रहे। रायपुर जिला बॉडी बिल्डिंग संघ के सचिव माणिक ताम्रकार ने बताया कि मि. रायपुर को इन्पैक्ट जिम के खिलेस्वर वर्मा के द्वारा एक रेंजर साईकिल ईनाम में दिया गया उसी प्रकार छग मे पहली बार बेस्ट लिफ्टर महिला को 3100 रुपये का नगद ईनाम दिया गया। विजेताओं को मुख्य अतिथि विधायक बृजमोहन अग्रवाल द्वारा सम्मानित किया गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। ध्रुपद् कला केंद्र द्वारा 10 फरवरी से 15 फरवरी तक आनंद नगर स्थित केंद्र में सात दिवसीय नि:शुल्क ध्रुपद गायन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में प्रशिक्षक चंद्र कुशवाह द्वारा संगीत की प्राचीनतम विधा ध्रुपद गायकी की बारीकियों से प्रशिक्षुओं को अवगत कराया जाएगा। कार्यशाला का समापन 16 फरवरी को बंसतोत्सव के रूप में मनाया जाएगा।
ध्रुपदम कला केंद्र के संचालक चंद्र कुशवाह ने बताया वर्तमान में संगीत की सबसे प्राचीन विधा ध्रुपद गायन को दुगुन,चौगुन आदि तक सीमित मान लिया गया है। अमूमन इस मान्यता के कारण ध्रुपद का भाव पक्ष उपेक्षित रह जाता है जबकि शास्त्रीय विधा में ध्रुपद गायन में आलाप,जोड़,झाला,बंदिश और उपज का सुंदर समायोजन समाहित है।
संगीत की सतत साधना करने वाले चंद्र कुशवाहा ने ग्वालियर स्थित ध्रुपद कें द्र से स्कॉलरशिप लेकर जहां ध्रुपद कला रत्न किया वहीं डॉ.रुपाली गोखले,पं.अभिजीत,पं. उदय भावलकर और सचिंदानंद महाराज से ध्रुपद गायिकी की बारीकियां सीखी। चंद्र कुशवाह का कहना है कि ध्रुपद संगीत की जननी है लेकिन बदलते समय के साथ संगीत की प्राचीनतम विधा लुप्त होती जा रही है। इसके विकास के उद्ेश्य से यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
कोरोना काल में किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया
रायपुर, 8 फरवरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से आज नई दिल्ली में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
राज्यपाल ने उन्हें बताया कि भारत सहित सम्पूर्ण विश्व वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से प्रभावित रहा है। इस कोरोना संक्रमण के संकट से समाज, अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योगों, शिक्षा सहित सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। सुश्री उइके ने कहा कि सुखद पहलू यह रहा है कि अब यह संक्रमण नियंत्रण में है तथा हमारे देश में ही अल्प समय में वैक्सीन बनाकर टीकाकरण भी प्रारंभ कर दिया गया है।
यह सफलता कोरोना अवधि में आपके द्वारा समय-समय पर वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से दिये गये मार्गदर्शन एवं निर्देशों की वजह से ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि मैंने आपके निर्देर्शों के अनुसार प्रदेश के अधिकारियों, सामाजिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, रेडक्रॉस सोसायटी आदि सभी संस्थाओं को समय-समय पर निर्देशित किया। साथ ही राज्यपाल सुश्री उइके ने राष्ट्रपति के समक्ष छत्तीसगढ़ से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। नगरीय प्रशासन मंत्री एवं आरंग क्षेत्र के विधायक डॉ. शिवकुमार डहरिया आरंग विकासखण्ड़ के ग्राम भैंसा में आयोजित मड़ई मेला में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मड़ई मेला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का काम हो रहा है। इससे गांव में भाईचारा और उत्सव का माहौल भी बनता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परम्परा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ यहा के तीज-त्यौहारों में शासकीय अवकाश देने की शुरूआत की गई है। उन्होंने कहा कि गांव में मड़ई मेला सबके लिए खुशियां लेकर आता है। गांव के लोग आपसी-भाईचारें के बीच इस मेले को आयोजित करते हैं और अपने एकजुटता का परिचय देते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन गांव में होता रहे और सभी सुख-शांति से एकजुट रहे, सद्भावनापूर्वक रहे यहीं कामना है।
मंत्री डॉ.डहरिया ने यहां शाला भवन के अतिरिक्त कक्ष और दो सीसी रोड़ की घोषण की। इस दौरान उन्होंने लगभग 37 लाख के राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। लोकार्पण में धान मंडी में 10 नग चबूतरा निर्माण, यादव झरिया समाज का सामुदायिक भवन, साहू समाज का सामुदायिक भवन, रंगमंच भवन और कबीर सत्संग भवन शामिल है। कार्यक्रम में डॉ. डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल भी हाफ किया गया है। स्थानीय बेरोजगारों की भर्ती भी शुरू कर दी गई है। 36 में से 24 वादे पूरे कर दिए गए हैं, जल्दी ही शेष वादों को भी पूरा कर दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि हमारे किसान ही इस प्रदेश और देश की नींव और अर्थव्यवस्था है। किसान मजबूत होंगे तो गांव और प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि प्रदेश में किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस साल रिकार्ड धान की खरीदी की गई है। किसानों के हित में जो भी कदम है वह उठाया जाएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष आजूराम वंशे, सरपंच डोगेश्वर साहू, उपसरपंच जितेन्द्र नारंग, अनिल सोनवानी, भगवती धुरंधर, नंदू साहू, सहित अन्य जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। ट्रैफिक के प्रति जनजागरुकता को लेकर प्रतिबद्ध सुरक्षित भव:फाउंडेशन (मिशन संभव) द्वारा 6 फरवरी को को मरीन ड्राइव में जागरूकता अभियान सडक़ सुरक्षा माह में लोगों को फिल्म के कुछ प्रचलित डायलॉग व पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया गया।
यातायात नियमों के प्रति ज्यादा से ज्यादा नवयुवकों और शहरवासियों को जागरूक व सतर्क करने के उद्ेश्य से संस्था द्वारा कई एक्टिविटी कराई गई। विदित हो कि पूर्व में बूढ़ा तालाब गार्डन में ट्रैफिक क्विज कार्यक्रम कर लोगो को जागरूक किया गया था तथा इस अवसर पर उन्हें गिफ्ट देकर यातायात के नियमों के प्रति प्रेरित भी किया गया था।
संस्था का मानना है कि किसी भी शहर की पहचान उसके यातायात से भी होती है और जितनी मौतें वर्तमान समय में महामारी के कारण हुई हंै उससे अधिक मौतें सडक़ हादसों में होती हैं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान रख सुरक्षित भव:फाउंडेशन यातायात को सुचारू बनाने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए विगत 8 वर्षों से प्रयास कर रही है और संस्था ने इस प्रयास से पिछले वर्ष 21 वल्र्ड रिकॉर्ड भी बनाये हैं। जागरुकता कार्यक्रम में संस्था चेयरमैन संदीप धूपड़ के साथ डायरेक्टर केशव राव और संजय आदिले, देवाशीष टांडे, सुरेश अग्रवाल,जीतमल जैन,सुनीता चंसोरिया,जितेंद्र सेठिया, विनय कुमार दुबे, राजेश बिहारी शरण, सरदार मनदीप सिंह,सुरेन्द्र शर्मा,भारती मिश्रा, पल्लवी यादव, हिमानी ठाकुर, खेमराज सोनी का सतत सहयोग मिल रहा है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। शहर में बचे हुए गिने-चुने मैदानों पर आए दिन तरह-तरह के गैरखेल आयोजन होते रहते हैं, और उसके पहले कई दिन आयोजन की तैयारी खेल बंद कर देती है, बाद में उसकी गंदगी कई दिन मैदान को खेलने लायक नहीं रखती।
राजधानी की चौबे कॉलोनी के दशहरा मैदान में अभी कोई पार्टी हुई, और अगली सुबह वहां घूमने वालों को चारों तरफ जूठन और गंदगी का सामना करना पड़ा। इसी मैदान पर सैकड़ों बच्चे खेलते हैं, और पूरे मैदान में चारों तरफ जूठी प्लेट, ग्लास, पानी की बोतलें, और दारू की खाली बोतलें बिखरी हुई थीं।
आज सुबह की यह तस्वीर बताती है कि खेल मैदान में हुई इस पार्टी को रायपुर म्युनिसिपल की मंजूरी रही होगी, तभी वहां पर पानी का यह टैंक लाकर रखा गया था।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा और करकरी अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने आज केंद्रीय विमानन मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल की डायरेक्ट फ्लाइट जो दुबई, सिंगापुर, थाइलैंड की जरूरत है। रायपुर एयरपोर्ट हमेशा प्रथम स्थान रहता है छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्यो से भी यात्री रायपुर से यात्रा करते है रायपुर से पूना, रायपुर से भुवनेश्वर, रायपुर से जयपुर रायपुर से कोचीन इन रूटों में जल्द फ्लाइट शुरू करने की मांग की।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर रविवार को उस वक्त भडक़ गए, जब उन्हें केन्द्रीय विमानन मंत्री के साथ बैठक की सूचना कुछ देर पहले ही दी गई। उन्होंने इस पर महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी को जमकर फटकार लगाई।
केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी, पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाले थे। बैठक की जिम्मेदारी महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी को दी गई थी। उन्हें पौने 12 बजे बैठक की सूचना दी गई। वे सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचे, और महामंत्री सवन्नी को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद वे बैठक में शामिल हुए बिना चले गए। पार्टी के अन्य नेताओं ने उन्हें समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। बाद में सवन्नी इस पूरे विषय को लेकर सफाई देते नजर आए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। फर्जी चिटफंड कंपनी यालको ग्रुप के प्रमुख अभिकर्ताओं व निवेशकों की नया रायपुर में एक बैठक हुई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए मात्र 30 प्रतिशत भुगतान का विरोध करते हुए बाकी 70 प्रतिशत राशि और उसके ब्याज के भुगतान की मांग की गई।
छग नागरिक अधिकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष शुभम साहू ने फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जारी भूपेश सरकार की कार्यवाही का समर्थन किया। लेकिन उन्होंने कहा कि निवेशकों के भुगतान में जारी सरकारी धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यालको ग्रुप के एक निवेशक को मात्र 12 रुपये का भुगतान हुआ है। इससे ज्यादा राशि तो निवेशक द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय दस्तावेजों की फोटो कॉपी कराने में खर्च कर दिए गए थे।
इसी प्रकार लाखों का निवेश करने वाले निवेशकों को कुछ सौ रुपये से लेकर कुछ हजार रुपये तक की रकम वापिस की गई है। संगठन द्वारा शुरू से ही मांग की जाती रही है कि प्रदेश सरकार चिटफंड निवेशकों के भुगतान हेतु एक विशेष कोष का गठन करें, ताकि देनदारी से कम संपत्ति रखने वाली कंपनियों के निवेशकों को इस कोष से भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि निवेशकों को पहले कंपनियों ने ठगा और अब सरकार उन्हें ठग रही है। इसलिए पूरे प्रदेश में बैठक कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पुन: एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल की मंशा के मुताबिक निगम स्कूली बच्चों को नि:शुल्क मिलने वाली किताबों की उत्कृष्टता बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ निगम क्वालिटी और किफायत दोनों को साथ लेकर चल रहा है।
श्री त्रिवेदी ने इस वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा किए गए सुधार, और बेहतरी की कोशिशों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार किताबों का कागज बीते बरसों के मुकाबले बेहतर रहेगा ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अधिक सफेद कागज पर छपी किताबें मिलें। इसके साथ-साथ इस कागज में आर-पार झांई (पारदर्शिता) भी कम रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष कागज खरीदी में पिछले बरस तक के 85 फीसदी ब्राइटनेस की तुलना में 90 फीसदी ब्राइटनेस, और 80 फीसदी ओपेसिटी के मुकाबले 90 फीसदी ओपेसिटी का कागज लिया जा रहा है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि इस वर्ष के तीनों टेंडर, कागज खरीदी, पुस्तक छपाई और अन्य विविध छपाई हो चुके हैं और स्थानीय जीएसटी पंजीयन की शर्त की वजह से राज्य शासन को जीएसटी के रूप में एक बड़ी राशि हासिल होगी। अब तक यह शर्त नहीं थी।
त्रिवेदी ने बताया कि कागज की खरीदी में इस वर्ष निगम बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) के पैमानों पर खुला टेंडर करके कागज खरीदी कर रहा है। बीते बरसों में 4-5 फर्में ही कागज सप्लाई टेंडर में भागीदारी करती थीं, जबकि इस वर्ष 14 फर्मों ने हिस्सा लिया है। पर्यावरण के हित में इस वर्ष निगम ने वर्जिन वुड पेपर के बजाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मापदंड के अनुसार कागज के उपयोग का निर्णय लिया है। इस बार के किताबों के कवर के लिए 220 जीएसएम पेपर के बजाय 250 जीएसएम का कवर पेपर लगाया जा रहा है जिससे किताबें ज्यादा सुरक्षित रहेंगी।
शैलेष नितिन त्रिवेदी ने बताया कि पिछले बरसों में विविध-मुद्रण के तहत सालाना करीब सौ करोड़ का काम निगम द्वारा होता था, इस वर्ष इसके रेट काफी कम हुए हैं जिससे पिछले वर्ष जितना काम होने पर 10 से 20 करोड़ की बचत होगी। उन्होंने बताया कि अब तक छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम किताबों की छपाई के लिए प्रिंटर्स को पॉजिटिव बनाकर देता था जिसमें करीब एक करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होता था। निगम ने प्रिंटरों से काफी मोल-भाव करके टेंडर की दरों को कम करवाया है। अलग-अलग किताबों के स्लैब में बीते बरसों के मुताबिक 9 से 14 फीसदी तक ही रेट बढऩा मंजूर किया गया है, और इसके एवज में पॉजिटिव बनाने का खर्च हटेगा और छपाई की क्वालिटी में गुणात्मक सुधार होगा।
श्री त्रिवेदी ने बताया कि पिछले वर्ष कागज 68900 रुपये प्रति टन की रेट पर लिया गया था, इस वर्ष उसी कंपनी से 65990 रुपये प्रति टन पर खरीदा जा रहा है। इस बार का कागज अधिक सफेद है, और उसकी पारदर्शिता कम रहेगी जिससे कि बच्चों को पढऩे में आराम रहेगा। इस खरीदी में 3 करोड़ से अधिक की बचत हो रही है। निगम ने कागज पर निगम के वाटरमार्क के साथ-साथ पेपर मिल के नाम को भी देने की शर्त भी रखी है जिससे मिलों को अपने कागज की क्वालिटी के प्रति अधिक सचेत रहना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के मुख्यालय और संबंधित डिपो में निजी सुरक्षा एजेंसी की जगह पर भूतपूर्व सैनिकों को रखा गया है जिससे छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम ने कर्मचारियों को दी जाने वाली लंबित प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है, और निगम के कर्मचारियों को पदोन्नति और समयमान वेतनमान का काम भी किया है।
पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार निगम अपने लाभांश की राशि में से शैक्षिक मद के अंतर्गत राज्य के सरकारी स्कूलों और वाचनालयों के लिए किताबें तैयार करवा रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप भारत के संविधान और संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना मूल अधिकार कर्तव्य की जानकारी स्कूली छात्रों को देने के लिए पाठ्यपुस्तक निगम पुस्तकों का मुद्रण कराने जा रहा है ।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। राजधानी रायपुर के हीरापुर में आज दूसरे दिन भी एक और अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई। यहां से शराब और शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। पुलिस, इस मामले में एक बुजुर्ग को गिरफ्तार कर जांच में लगी है।
राजधानी पुलिस पिछले कुछ समय से अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ जांच में लगी है। इसी क्रम में कबीर नगर पुलिस ने आज दलबल के साथ हीरापुर आरडीए कालोनी स्थित एक मकान में दबिश दी। इस दौरान यहां शराब बनाने की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई। एक बुजुर्ग गुरमेल सिंग यहां अपने घर में पिछले कुछ समय से अवैध रूप से शराब बनाने और उसे बेचने में लगा था, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
दूसरी तरफ जांच में यहां से 5 -5 लीटर के तीन प्लास्टिक डिब्बे से करीब साढ़े 11 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची शराब एवं 4 छोटी-बड़ी प्लास्टिक बाल्टिओं से करीब 60 लीटर शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। इसमें गैस सिलेंडर, गैस स्टो, स्टील ड्रम, छोटी गंजी व अन्य सामान शामिल हैं। कबीर नगर पुलिस आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में लगी है।
उल्लेखनीय है कि कल कबीर नगर के हीरापुर तालाब पास एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जहां से करीब ढाई सौ लीटर शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया गया था।
आयुक्त ने प्रदेश भर में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने प्रदेश में योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन भर चली मैराथन बैठक में सभी जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों एवं सहायक परियोजना अधिकारियों को मनरेगा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए सभी जिलों को लक्ष्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने और पुराने अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने कहा।
श्री हक ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण और जिम्मेदार योजना है। इसके माध्यम से जरूरतमंद ग्रामीणों को सीधे रोजगार के साथ ही आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों से गांवों मे परिसंपत्तियों का निर्माण भी होता है। उन्होंने अधिक से अधिक जॉब-कार्डों को सक्रिय करते हुए सभी इच्छुक लोगों को काम उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मनरेगा कार्य शुरू करने तथा उनमें श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम रोजगार सहायकों और पंचायत सचिवों को सक्रिय कर प्रतिदिन के लक्ष्य व प्राप्ति का आंकलन कर वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को हासिल करने कहा।
उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत हो रहे नरवा संरक्षण-संवर्धन कार्यों के परिणाम का मूल्यांकन भूजल स्तर व फसल के रकबे में बढ़ोतरी तथा नरवा में सतही जल की उपलब्धता की समयावधि के आधार पर करने कहा। उन्होंने मजदूरी भुगतान के रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन का हल निकालने नरेगा सॉफ्ट में हितग्राही के नाम व बैंक के पास-बुक में अंकित नाम में भिन्नता को दूर करने तथा बिना आधार कार्ड सीडिंग वाले श्रमिकों की केवाईसी कराने के लिए बैंकों से सतत सम्पर्क रखने कहा। उन्होंने इसके लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने कहा।
मनरेगा आयुक्त ने फेस-1 के दौरान हुए कार्यों की जियो टैगिंग 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मनरेगा के अंतर्गत टाइम-मोशन-स्टडीज के लिए मानसून पूर्व की कार्ययोजना भी तैयार करने कहा।
उन्होंने अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने के पहले महिला मेट की नियुक्ति के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसी महिलाओं का चिन्हांकन करने कहा जो मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेंडली हों। उन्होंने नियमानुसार उनकी नियुक्ति कर प्रशिक्षण पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2018-19 तक के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के लिए 15-15 दिनों की कार्ययोजना बनाकर राज्य कार्यालय को भेजने कहा। उन्होंने ऐसे कार्यों जो विद्यतीकरण नहीं होने के कारण अपूर्ण हैं, उनकी भी सूची राज्य कार्यालय को भेजने कहा ताकि राज्य स्तर से उस पर कार्यवाही की जा सके।
बैठक में मनरेगा के अंतर्गत मानव दिवस सृजन, वन अधिकार पट्टाधारी (एफआरए) हितग्राहियों को 100-दिनों का रोजगार, हितग्राहीमूलक कार्यों की स्वीकृति, प्रगतिरत कार्यों की पूर्णता की स्थिति, शिकायतों का निराकरण, समयबद्ध मजदूरी भुगतान, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लेबर बजट का निर्माण एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण कार्यों पंचायत भवन, गौठान, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, धान संग्रहण केंद्रों में चबूतरा निर्माण व नरवा विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
दिल्ली हाट में बिखर रही महुए से बनी लड्डू की खुशबू
रायपुर, 7 फरवरी। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ के द्वारा नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजाति पर्व ‘आदि महोत्सव-2021’ का आयोजन किया जा रहा है।
आदि महोत्सव में छत्तीसगढ़ की जनजाति समुदाय द्वारा हाथ से बनाई गयी शिल्प वस्तु, कलाकृति, चित्रकारी, परिधान और आभूषण की प्रदर्शनी लगाई गयी है। इसके अलावा जैविक खाद्य उत्पाद और बस्तर के व्यंजन की खुशबू भी यहाँ बिखर रही है। दिल्ली हाट में आने वाले लोगों की सर्वाधिक भीड़ इन्हीं स्टालों में उमड़ रही है। बस्तर व्यंजन के स्टाल पर लोग लाल चींटी की चापड़ा चटनी का स्वाद लेना नहीं भूल रहे। इसके अलावा लोग यहाँ कोसरा पेज, महुआ लड्डू, मडिय़ा पेज का भी लुत्फ उठा रहे।
औषधीय गुणों से भरपूर लाल चींटियों की चापड़ा चटनी छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों खासकर बस्तर में खूब खाई जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस चटनी से कई बीमारियों से बचाव भी होता है। माना जाता है कि चींटी की चटनी खाने से डेंगू, मलेरिया, कोरोना आदि बीमारियों से बचाव होता है। चटनी बनाने के लिए पहले लाल चींटियों को पहले एकत्र कर उन्हें पिसा जाता है। पीसने के बाद नमक, मिर्च मिला कर रोटी के साथ या ऐसे ही खा लिया जाता है। चींटी में फार्मिक एसिड होने के कारण चटनी का स्वाद चटपटा होता है।
कोरिया और जशपुर जिले से आए सहकारी समिति के सदस्यों ने बताया कि जैविक उत्पादों के स्टाल में सर्वाधिक बिक्री कुल्थी दाल, चावल, ग्रीन टी, देशी घी, शहद की हो रही है। दँतेवाड़ा की महिला स्व सहायता समूह की सदस्य संगीता मंडावी ने बताया कि महुआ से बने विभिन्न उत्पादों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। महुआ लड्डू, महुआ से बने कुकीज, हलवा, चटनी आदि खाद्य उत्पाद लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। महुआ के फल में स्वास्थ्य की दृष्टि से पौष्टिक तत्वों की प्रचुरता रहती है। महुआ में विटामिन ए, विटामिन सी की प्रचुरता की वजह से आँखों की रोशनी और त्वचा रोगों में कारगर है। वहीं आयरन की अधिकता होने के कारण शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा, मानसिक तनाव, हृदय की बीमारी, भूख बढ़ाने तथा शरीर में अतिरिक्त वसा को भी कम करता है। यही वजह है कि दिल्ली हाट में महुआ से बने उत्पादों में लोगों की खास दिलचस्पी दिख रही है।
विषय विशेषज्ञों द्वारा शोध आलेखों का पठन, लोक नाट्य प्रस्तुति भी
रायपुर, 7 फरवरी। संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर परिसर स्थित सभागार में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन राम वन गमन के दौरान भगवान श्रीराम के छह विश्राम स्थलों पर शोध आलेख का पठन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल्या के राम भजन राकेश तिवारी एवं लव-कुश जन्म तथा प्रसंग लोक नाट्य की मुरली साहू एवं साथियों द्वारा प्रस्तुति दी गई।
संगोष्ठी की शुरूवात डॉ. शोभा निगम ने राम वन गमन के दौरान भगवान श्रीराम के छह विश्राम स्थलों पर शोध आलेख का पठन किया। डॉ. योगेन्द्र प्रताप ने कहा की भाषा और धर्म एक होना चाहिए, लेकिन हमारी देश में कई भाषा और कई धर्म होने के वाउजूद भी अनेकता में एकता है। उन्होंने कहा कि राम भारतीय संस्कृति के पर्याय हैं, श्रीराम ने मानव धर्म पर अपनी कर्म को पहला स्थाना दिया था। इस बीच डॉ. पी. सी.लाल यादव द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ के लोक संगीत पुस्तक का विमोचन किया गया।
संगोष्ठी का शुभारंभ वनबल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने किया। श्री चतुर्वेदी ने कोरिया जिले के सीतामढी से लेकर बस्तर के रामाराम तक 1130 किलोमीटर की यात्रा के विषय में जानकारी दी और कहा कि विश्व में 40-50 तरह की रामायण लिखी गई है।
सभी में दण्डकारण्य का उल्लेख किया गया है। द्वितीय सत्र में शैलेष मिश्रा ने रामकोठी के नामकरण पर नंदी प्रथा पर अपने वक्तव्य दिए । छत्तीसगढ़ में राम मूर्त -अमूर्त स्वरूप पर डॉ. पीयूष कुमार पांडेय, डॉ. अनंदमूर्ति मिश्रा, कोविंद पटेल ललित शर्मा ने रामनामी संप्रदाय पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत किया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। भाजपा ने रायपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यहां हो रहे विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से की है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों की जांच कराई जाए, तो बड़ी गड़बड़ी सामने आ सकती है। केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने पार्षद दल की शिकायत सुनने के बाद उन्हें जांच का भरोसा दिलाया है।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी की उपस्थिति में भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मिला। प्रतिनिधि मंडल में मृत्युंजय दुबे, मीनल चौबे समेत कई भाजपा पार्षद भी शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर रायपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों और उसमें अनियमितता के बारे में बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि रायपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत केंद्रीय फंड से जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसमें भारी गड़बड़ी सामने आ रही है। खासकर नाली-सडक़ के काम में भारी अनियमितता की शिकायत है।
पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कल इसी मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्मार्ट सिटी फंड से हो रहे विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
उन्होंने कहा था कि 10 करोड़ सडक़ के नाम से स्वीकृत की गई लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि कहां और कौन सी जगह पर सडक़ बननी है। दूसरी तरफ इसी राशि से गलियों में नाली का काम कराया जा रहा है। इसी तरह और भी विकास कार्यों में गड़बड़ी सामने आ रही है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। राज्य महिला आयोग में हुई सुनवाई के एक प्रकरण में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने भिलाई महिला महाविद्यालय के 7 सहायक प्राध्यापकों को नियम विरुद्ध समय से पहले सेवानिवृत्त करने को प्रबंधन की मनमानी तरीके से की गई कार्रवाई माना।
महाविद्यालय के ट्रस्टी द्वारा मनमाने तरीके से संस्था का संचालन कर रहे है। आयोग की सुनवाई में जानबूझकर अनावेदक की अनुपस्थिति को गंभीर मानते हुए प्रकरण को दुर्ग कलेक्टर को जांच करने तथा छात्रों एवं कॉलेज के भविष्य को देखते हुए कलेक्टर महाविद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन को अपने क्षेत्राधिकार लेकर कर्रवाई करने कहा।
एक प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच राजी खुशी समझौता हुआ। जिसके अनुसार पति-पत्नि अब एक साथ रहकर पारिवारिक जीवन व्यतीत करेंगे। आयोग के अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को समझाइश दी कि पति एवं पत्नि के अन्य परिजन उनके पारिवारिक जीवन में दखलंदाजी नही करेंगे। इसकी निगरानी के लिए आयोग द्वारा निरीक्षक भी नियुक्त किया गया है।
इसी तरह एक अन्य प्रकरण में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उनके बेटे, बहू और पोते द्वारा शारीरिक एवं मानसिक प्रताडि़त करने का मामला प्रस्तुत हुआ। इस पर सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष डॉ नायक ने बेटे-बहू को बुजुर्ग के निजी मकान में दखल नहीं करने की समझाइश दी। बुजुर्ग विधवा महिला वर्तमान में निजी मकान से मिलने वाली किराये की राशि से अपनी जीविका निर्वाह करती है। अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह बुजुर्ग महिला के साथ बर्ताव घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। परिवारजनों को समझाइश दी गई कि बुजुर्ग महिला के साथ भविष्य में किसी प्रकार की मारपीट या अभद्र व्यवहार न करे।
एक उल्लेखनीय प्रकरण में नवापारा के नगर पालिका में कार्यरत इंजीनियर द्वारा सम्पत्ति विवाद को लेकर नगर पालिका में ही कार्यरत आवेदिका को दुर्भावनावश बेवजह बार-बार नोटिस दिया जा रहा था। इस पर दोनों पक्षों को विवाद के लिए न्यायालय में जाने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि महिला आयोग का कार्य महिला प्रताडऩा एवं उत्पीडऩ से सम्बंधित प्रकरणों का निराकरण करना है। इस तरह अनावश्यक आवेदन देकर आयोग का समय बर्बाद न करें।
विगत वर्ष स्काई लाइन लॉजिस्टिक ब्लॉक नंबर 8 ट्रांसपोर्ट नगर रावाभाठा के वाहन चालक का वाहन सुनकी घाट के पास विशाखापट्टनम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में वाहन चालक स्थाई रूप से अपाहिज हो गया। इसके फलस्वरूप वाहन चालक के परिवार के समक्ष आर्थिक तंगी की स्थिति बन गयी वाहन चालक की पत्नी द्वारा अपने पति के इलाज एवं अन्य क्षतिपूर्ति के लिए आयोग के समक्ष गुहार लगाई। इस प्रकरण पर आयोग के अध्यक्ष डॉ नायक ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को पीडि़त पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि देने हेतु कहा जिस पर ट्रांसपोर्ट मालिक ने आवश्यक क्षतिपूर्ति देने से इंकार कर दिया। इस पर अध्यक्ष ने पीडि़त पक्ष को सम्बंधित थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्यायालय के शरण में जाने की समझाइश दी।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने विभिन्न जिलों की महिलाओं द्वारा दिए गए आवेदनों की आयोग कक्ष में जन सुनवाई की। आज प्रस्तुत प्रकरण में शारीरिक एवं मानसिक प्रताडऩा, दहेज प्रताडऩा, सम्पत्ति विवाद आदि से संबंधित थे।
सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाईजर का प्रयोग करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की गई।
प्रदेश सरकार की हॉफ बिजली योजना से अब तक प्रदेश के 38.68 लाख से अधिक परिवारों को 1645 करोड़ की मिली सब्सिडी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 38 लाख 68 हजार 462 बिजली उपभोक्ताओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1645 करोड़ रुपए की घरेलू सब्सिडी दी गई है, या यह कह सकते है कि सीधे-सीधे लोगों की जेब में 1645 करोड़ रूपए की बचत हुई है।
गौरतलब है कि देश के बिजली हब छत्तीसगढ़ में किसानों, गरीब परिवारों को रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति की अनेक योजनाएं संचालित की जाती रही हैं। मार्च 2019 में नई सरकार द्वारा पहली बार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी नई योजना शुरु की गई। हाफ बिजली बिल योजना के नाम से शुरु की गई इस योजना में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक के बिल में आधे बिल की राशि में छूट दी गयी है। मुख्यमंत्री श्री बघेल की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2019 से प्रारंभ की गई हाफ बिजली बिल योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर प्रभावशील टैरिफ पर 50 प्रतिशत की छूट की पात्रता है। इस छूट के समतुल्य राशि राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान के रूप में दी जाती है। वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 की स्थिति में राज्य शासन द्वारा 658 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के लिए जारी की गई है। हॉफ बिजली बिल योजना में मार्च 2019 से अब तक की स्थिति में कुल 38 लाख 68 हजार 462 उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले चुके हैं। मार्च 2019 से अब तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1645 करोड़ रुपए की घरेलू सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को दी गई है।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिसंबर 2018 में गठित नई सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ महसूस किया और ‘सबका साथ-सबका विकास’ की नीति पर अमल करते हुए राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 01 मार्च 2019 से ‘हाफ बिजली बिल योजना’ लागू की और अपना एक बड़ा वादा पूरा किया। ‘हाफ बिजली बिल योजना’ प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए अप्रत्याशित और सुखद बदलाव की योजना साबित हो रही है। प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं ने कभी ऐसी योजना की कल्पना भी नहीं की थी। योजना ने इस वर्ग के लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। उनके घरों का हजार रुपए का बिजली बिल कुछ सैकड़ों में सिमट गया। अब इन उपभोक्ताओं के लिए अपने घर का बिजली बिल पटाने में होने वाला खर्च आधा हो गया है, बचत राशि का उपयोग अब वे अन्य कार्यों में कर सकेंगे।