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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 फरवरी। राज्य सभा सांसद रामविचार नेताम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ के हाट-बाजार को तोडक़र वहां शॉपिंग काम्प्लेक्स बनाने सम्बन्धी योजना पर विराम लगाने हेतु आग्रह किया है।
उन्होंने कहा की रायपुर विकास विकास प्राधिकरण (आरडीए) द्वारा हस्तशिल्प बोर्ड को 30 वर्ष की लीज पर दी गई भूमि का लीज समाप्त करने की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है जो की पूर्ण से गलत निर्णय है, हस्तशिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध करानें एवं उन्हें रोजगार में स्थापित कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस हाट-बाजार की स्थापना की गयी है, जिसमें केंद्र शासन की बहुत बड़ी धनराशी लगी है। इसे समाप्त करने के गलत निर्णय से जहां एक ओर प्रदेश के हस्तशिल्पकार हतोत्साहित होंगे, वहीं दूसरी ओर उनके उत्पादों एवं कलाकृतियों के विक्रय हेतु बड़ा बाजार न मिलने से उनके समक्ष रोजगार एवं रोजी-रोटी की समस्या भी उत्पन्न होगी।
उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए पंडरी हाट-बाजार को समाप्त करने की योजना पर विराम लगाने एवं यथावत संचालन का तत्काल निर्देश दिया जाए। ज्ञात हो पंडरी हाट बाजार पारंपरिक शिल्प कला को सहेजने के लिए और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शासन द्वारा संचालित किया जाता है। चूकि यहां सबसे व्यस्त कपड़ा बाजार है। ऐसे में यहां देश के कोने-कोने से आने वाले शिल्पियों की कला को अच्छा बाजार मिलता है। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ हाट को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाता है तो सवाल यह उठता है कि उस स्थान पर शिल्पियों की कला को कितना महत्व मिलेगा?
रायपुर, 5 फरवरी। जून 2020 को सरकार ने राजीव गांधी किसान योजना का ऐलान किया जिसमें किसान जिस किस्म की भी फसल लगाएगा उसे उसके हिसाब से ऑनलाइन पंजीयन कर प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे किसानों में बेहद उत्साह था एवं सत्कार की इस योजना से खुशी दिखाई परंतु यह योजना भी भूपेश सरकार की अन्य योजनाओं की तरह एक छलावा साबित हुई जिसे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने किसानों के साथ धोखा करार देते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इस योजना में सभी काम ऑनलाइन होने थे व जिसके लिए किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था तो फिर उनके पंजीयन का सत्यापन क्यों तय समय पर नही कर पाई सरकार।
किसानों को 29.60 लाख भुगतान, 31 मई तक होगी खरीदी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 फरवरी। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी बीते एक दिसम्बर 2020 से जारी है। राज्य में अब तक एक हजार 600 क्विंटल मक्का की खरीदी हो चुकी है। किसानों को मक्का का 29 लाख 60 हजार रूपए भुगतान किया गया है। राज्य में 31 मई तक होगी मक्का की खरीदी। मक्का बेचने के लिए प्रदेश से एक लाख 21 हजार 29 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है।
राज्य के पंजीकृत किसानों से 1850 रूपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 10 क्विंटल मक्का की खरीदी की जाएगी। राज्य के कांकेर जिले में किसानों से 285 क्विंटल मक्का की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बालोद़ जिले में 884 क्विंटल, राजनांदगांव जिले में 39 क्विंटल, गरियाबंद जिले में 240 क्विंटल और बलरामपुर जिले में 116 क्विंटल और सरगुजा जिले में 36 क्विंटल मक्का की खरीदी की गई है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 फरवरी। केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी 7 तारीख को यहां आ रहे हैं। वे व्यापारियों से रूबरू होंगे, और बजट पर उनका फीडबैक लेंगे। व्यापारियों से चर्चा के लिए भाजपा ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत को प्रभारी बनाया है।
केन्द्र के सभी मंत्री राज्यों में जाकर केन्द्रीय बजट पर फीडबैक ले रहे हैं। इसी कड़ी में श्री पुरी 7 तारीख को यहां पहुंच रहे हैं। वे व्यापारी और अन्य समितियों से रूबरू होंगे, और उनकी राय लेंगे, ताकि आने वाले दिनों में उनके सुझाव बजट में शामिल किए जा सके।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 फरवरी। नशीली टेबलेट के साथ आज सुबह यहां दो युवक गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनके कब्जे से 22 सौ 70 नग नशीली टेबलेट जब्त की है, जांच जारी है।
आरोपियों में राजू धीवर (42)और प्रदीप सिन्हा (36) शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सेल्समेन राजू यह नशीली टेबलेट झलप से लाकर यहां मेडिकल कॉम्पलेक्स रजबंधा मैदान में प्रदीप को बेच रहा था। इस दौरान मौदहापारा पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया।
पुलिस का कहना है कि सेल्समेन राजू यह काम पिछले कुछ समय से कर रहा था। वह बाहर से नशीली दवा लाकर यहां बेचता था, जिस पर पुलिस की नजर बनी हुई थी। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 5 तारीख को यहां पहुंच रहे हैं। वे कांग्रेस के सीनियर नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। अगले दिन पुनिया जिला प्रभारी और अध्यक्षों की बैठक लेंगे।
बताया गया कि पुनिया विशेष रूप से किसान आंदोलन के समर्थन में होने वाली पदयात्राओं पर चर्चा के लिए यहां आ रहे हैं। इस दौरान निगम-मंडलों में नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली में हैं, और वे साथ लौटेंगे।
वे यहां आने के बाद सरकार के मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सभी ब्लॉकों में किसान आंदोलन के समर्थन में पदयात्रा निकलने की तैयारी है। यह 10 तारीख से शुरू हो जाएगी। 6 फरवरी को पुनिया सुबह 11 बजे से जिला प्रभारी पदाधिकारियों एवं जिला, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में शामिल होंगे।
पुनिया 6 को शाम 5 बजे सोशल मीडिया एवं संचार विभाग के बैठक लेंगे। 7 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेकर शाम 5.30 बजे नियमित विमान सेवा द्वारा रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
प्रत्येक 15 दिन में गुणवत्ता और प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शहर के विभिन्न इलाकों में बनाए जा रहे अंडर ब्रिज और ओव्हर ब्रिज की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को दिए। मंत्री श्री साहू ने प्रत्येक 15 दिन में कार्य की गुणवत्ता का आंकलन और कार्य की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
लोक निर्माण मंत्री ने ओव्हर ब्रिज तेलीबांधा का अवलोकन किया और 03 विंग मार्च के प्रथम सप्ताह तक तथा 2 विंग मई प्रथम सप्ताह तक पूर्ण करने के साथ ही 15 मई 2021 तक पूर्ण रूप से यातायात प्रारंभ करने और सावधानी एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने फाफाडीह में निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता का आंकलन प्रतिवेदन प्रत्येक 15 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि इस ब्रिज को चार एजेंसियां-एनआईटी, लोक निर्माण, सीजीआईआरडीसी की टेक्निकल टीम एवं निर्माण एजेंसी की टेक्निकल टीम गंभीरता पूर्वक गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं।
मंत्री श्री साहू ने तेलघानी नाका में निर्माणाधीन अंडर ब्रिज आसपास लोगों की सुरक्षा व्यवस्था, गुणवत्ता का नियमित रूप से लैब टेस्ट कराने तथा कार्य में गति लाते हुए समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक दिन में कार्य की प्रगति प्रतिवेदन प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत करने और जून 2021 तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने लालपुर ओव्हर ब्रिज का अवलोकन किया और वर्क ऑर्डर, कार्य प्रारंभ, समय-सीमा में वृद्धि तथा सबलेट से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने और साइड पर टेंडर डाक्यूमेंट का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्य मानक स्तर पर नहीं होने के कारण अस्थायी तौर पर काम राकते हुए संबंधित निर्माण एजेंसी को चेतावनी पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, राज्य गृह निर्माण मंण्डल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, प्रमुख अभियंता व्हीके भतपहरी सहित विभागीय अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। एकता पैनल और जय व्यापार पैनल अपने-अपने समर्थकों के साथ व्यापारी संगठनों को साधने में जुट गए हैं।
जय व्यापार पैनल ने उपाध्यक्ष प्रत्याशी के लिए अनिल बरडिया और प्रदेश मंत्री प्रत्याशी के लिए राजा माखीजा के नामों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष प्रत्याशी अमर पारवानी अन्य प्रत्याशियों के साथ प्रचार में जुट गए हैं। यही नहीं, प्रचार के साथ-साथ स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए भी पहल कर रहे हैं।
जय व्यापार पैनल ने कलेक्टर से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंड़ल द्वारा निर्मित डुमरतराई थोक बाजार को फ्री-होल्ड करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। जय व्यापार पैनल से अमर पारवानी ने कलेक्टर को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंड़ल द्वारा निर्मित डुमरतराई थोक बाजार जो कि 2014 से व्यापारियों को अधिपत्य किया गया था एंव उक्त बाजार लीज पर व्यापारियों को दिया गया था। विगत दिनों शासन द्वारा आदेश जारी किया गया था कि उक्त बाजार को फ्री-होल्ड किया जाए।
जय व्यापार पैनल को उम्मीद है कि डुमरतराई व्यापारियों की समस्याओं को हल करने की वजह से काफी फायदा होगा। एकता पैनल के चुनाव प्रचार की कमान खुद पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी संभाल रहे हैं। वे लगातार बैठक ले रहे हैं। एकता पैनल के प्रत्याशी योगेश अग्रवाल भी व्यापारी संगठनों से लगातार संपर्क कर रहे है, और प्रचार में जुटे हैं। उपाध्यक्ष और मंत्री प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रचार में और तेजी आने की उम्मीद है।
हेल्थ केयर वर्कर उत्साह से टीके लगवा रहें
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन संबंधी आज उत्साहजनक आंकड़े आए हैं। अब तक प्रदेश के 1 लाख एक हजार 564 हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है । अब तक के आंकडों के अनुसार बेमेतरा में 68 प्रतिशत एवं धमतरी में 60 प्रतिशत हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ो के अनुसार प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक रायपुर जिले में 31प्रतिशत ,दुर्ग जिले मे 51ं,राजनांदगांव में 25 ,बिलासपुर में 36 प्रतिशत ,सुकमा मे 32,ें प्रतिशत, रायगढ़ मे 48 प्रतिशत ,बालोद में 59 प्रतिशत ,सरगुजा में 31 प्रतिशत ,जांजगीर चांपा में 31 प्रतिशत बलौदा बाजार मे 45 प्रतिशत ,जशपुर में 29 प्रतिशत ,बीजापुर में 31 प्रतिशत ,कोरबा मे ं31 , पप्रतिशत ,कबीरधाम में 47 प्रतिशत ,महासमुंद में 51 प्रतिशत, बेमेतरा मे 68 प्रतिशत, धमतरी में 60 प्रतिशत ,कोरिया में 29 प्रतिशत ,कोंडागांव में 40, प्रतिशत, कांकेर में 31,गोरेला पेंडा मरवाही में 39 ,मुंगेली में 40 ,नारायणपुर में 19 , गरियाबंद में 41 ,बस्तर मे 32, प्रतिशत, दंतेवाडा 21 प्रतिशत ,सूरजपुर में 29 प्रतिशत,बलरामपुर में 27 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई।
आज 358 सेशन साइट पर 21हजार 888हेल्थ केयर वर्कर को कोविड19 वैक्सीन दी गई है। सभी जगह हेल्थ केयर वर्कर उत्साह से अपनी बारी का इंतजार कर टीके लगवा रहे थे।। पहले चरण में 2.67 लाख हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगाया जाएगा। टीका लगने के आधे घ्ंाटे तक सभी को निगरानी कक्ष में रखा गया ।
उल्लेखनीय है कि वैक्सीन की पहली खुराक के 28 दिनों के अंदर दूसरी खुराक लेना होगा। सेकंड डोज लेने के दो सप्ताह के अंदर आम तौर पर एंटीबाडी का सुरक्षात्मक स्तर इम्यूनिटी विकसित होती है। वैैैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार करना आवश्यक होगा जिससे कोरोना के खतरे को कम किया जा सकेगा।
रायपुर, 3 फरवरी। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैैैक्सीनेशन शुरू हो गया है। पहले चरण में 2.67 लाख हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगाया जाना हैै। लेकिन चिकित्सक अभी भी वही सावधानी बरतने को कह रहे हैं जैसे मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, भीड़़ में जाने से बचना। मेकाहारा के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ ओ पी सुंदरानी का मानना है कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह समाप्त नही हुआ है। अभी भी कोविड के केस आ रहे हैं और मृत्यु भी हो रही है। इसलिए सभी को चाहे उन्हे कोरोना वैैैक्सीन लगा हो या नही,मास्क सही तरह से पहनना अत्यंत आवश्यक है। उन्होने कहा कि सेकंड डोज लेने के दो सप्ताह के अंदर आम तौर पर एंटीबाडी का सुरक्षात्मक स्तर इम्यूनिटी विकसित होती है। इसीलिए वैैैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार करना आवश्यक होगा जिससे कोरोना के खतरे को कम किया जा सकेगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर संकट में पड़ी महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। बालोद के आस-पास के गांव में भूखे-प्यासे अपने बच्चे के साथ भटक रही महिला को सखी वन स्टॉप सेंटर ने रेस्क्यू कर सहारा दिया है। जिला मुख्यालय बालोद में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर के केन्द्र प्रभारी ने बताया कि सखी सेंटर में विगत 29 जनवरी को फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला और बच्चा बालोद से लगभग आठ किलोमीटर की दूरी पर दल्लीराजहरा मार्ग में दैहान मोड़ के पास भटक रहे हैं। सूचना मिलते ही तत्काल सखी टीम द्वारा बालोद थाने में सूचना दी गई। सखी और बालोद थाने की टीम द्वारा महिला एवं बच्चे को रेस्क्यू कर लाया गया। इसके बाद मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया जिसमें दोनो स्वस्थ पाए गए।
स्वास्थ्य जांच उपरांत महिला एवं बच्चे को सखी सेंटर में आश्रय दिया गया। कई दिनों से आसपास के गांव में भूखे-प्यासे भटकने के कारण महिला कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। सखी सेंटर में आने के पश्चात् दोनों को रहने-खाने सहित सरकार द्वारा निर्धारित सभी सुविधा मुहैया कराई गई। सखी सेंटर में दूसरे दिन महिला की काउंसलिंग की गई परन्तु महिला कुछ बात नहीं कर रही थी। महिला सिर्फ स्टॉफ की भाषा समझती थी लेकिन कोई जवाब नहीं देती थी। महिला धीरे-धीरे स्टॉफ से घुली-मिली तब कुछ-कुछ बोलना शुरू की। महिला ने बताया कि वह लगभग दो माह से भटक रही थी और भीख मांगकर खाना खा रही थी। महिला ने अपना नाम नीमन पति मनुहर कण्डुल और पता झारखण्ड का बताया। केन्द्र प्रभारी ने बताया कि सखी सेंटर में महिलाओं को सीमित अवधि तक ही रखे जाने का प्रावधान है। महिला के झारखण्ड स्थित निवास स्थान का पता मालूम किया जा रहा है। महिला के निवास स्थान का सही पता मालूम होने तक महिला और उसके बच्चे के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुनर्वास हेतु नारी निकेतन रायपुर भेजा गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर/कोरिया, 4 फरवरी। प्राचीन काल से ही जहां-जहां आबादी बसती गई, वहां परंपरागत ढंग से जलस्रोत के साधन के रूप में तालाबों का निर्माण किया जाता रहा है। निस्तारी और सिंचाई के साधन के रूप में आज भी तालाबों की महत्ता बरकरार है। आधुनिक दौर में जलस्रोतों के उन्नत रूप में बोरिंग और नलकूप की मौजूदगी के बावजूद तालाबों का महत्व कम नहीं हुआ है। वर्षा जल के संचय और भू-गर्भीय जलस्रोतों को रिचार्ज करने की दृष्टि से ये बेहद उपयोगी हैं।
परंपरागत जलस्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक ग्राम पंचायतें सजगता से काम कर रही हैं। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) से गांवों को इसमें खासी मदद मिल रही है। कोरिया जिले के सुदूर विकासखण्ड भरतपुर के कंजिया में गांव के प्राचीन तालाब का मनरेगा के तहत गहरीकरण कराया गया है। इससे जहां तालाब को पुनर्जीवन मिला, वहीं अनेक ग्रामीणों को सीधे रोजगार भी मिला। तालाब के गहरीकरण के बाद से इसमें मछली पालन भी प्रारंभ हो गया है। इससे ग्राम पंचायत को आमदनी होने के साथ ही गांव के एक आदिवासी परिवार को रोजगार का स्थायी साधन मिल गया है। मछली पालन कर यह परिवार सालाना लगभग दो लाख रूपए कमा रहा है।
कोरिया जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर से 168 किलोमीटर दूर कंजिया अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांव है। वहां काफी पुराना एक तालाब है जिसे ‘बड़ा तालाब’ के नाम से जाना जाता है। गांव के दो मोहल्लों बीचपारा और डोंगरीपारा के बीच मुख्य मार्ग के किनारे स्थित यह तालाब ग्रामीणों की निस्तारी का प्रमुख साधन है। साथ ही यह उनके पशुओं के पेयजल का भी मुख्य स्रोत है। गांववाले बताते हैं कि तालाब का लंबे समय से गहरीकरण नहीं होने से पानी कम होने लगा था। गर्मियों में यह सूखने के कगार पर पहुँच जाता था। जिस साल कम बारिश होती थी उस साल तालाब पूरी तरह से सूख जाता था।
पंचायत को मिला आय का नया स्रोत
कंजिया की सरपंच श्रीमती विपुनलता सिंह बताती हैं कि पांच साल पहले जब गर्मियों में पानी की किल्लत हुई थी, तब पंचायत ने तालाब के गहरीकरण का कार्य प्रस्तावित किया था। मनरेगा से इस काम के लिए चार लाख 40 हजार रूपए की मंजूरी मिली थी।
तालाब गहरीकरण के कार्य से जहां गांव के इस पुराने जलस्रोत का पुनरूद्धार हुआ, वहीं अनेक परिवारों को कई दिनों तक सीधे रोजगार भी मिला। तालाब के गहरीकरण के बाद बारिश में यह पानी से लबालब भर गया। पंचायत ने अपनी आय का स्रोत बढ़ाने के लिए इसे ठेके पर देने का निर्णय लिया। तालाब के किनारे ही रहने वाले आदिवासी किसान श्री अमीर सिंह ने इसके लिए सर्वाधिक बोली लगाई और तालाब को 23 हजार रूपए में दस साल की लीज में प्राप्त किया।
आदिवासी परिवार को मिला सहारा
अमीर सिंह के पास करीब साढ़े चार एकड़ असिंचित कृषि भूमि है। तालाब के किनारे ही उनका घर और लगभग एक एकड़ की बाड़ी है। इस तालाब को लीज में लेकर उन्होंने अपनी बाड़ी में धान के बाद गेहूँ और उड़द का उत्पादन लिया है। मछली पालन से पिछले दो साल से उन्हें लगभग दो लाख रूपए की सालाना आमदनी भी होने लगी है। इस बारे में श्री अमीर सिंह बताते हैं कि अब उन्हें काम-धंधे की कोई चिंता नहीं है। पहले साल तो मछली पालन से उन्हें कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ, परंतु अब दो वर्षों से अच्छी कमाई हो रही है। मछली बेचने के लिए बाजार की उपलब्धता पर वे हंसकर कहते हैं, "साहब! कहूं नई जाय ला परय, तलवा के भीठा में सब बिक जथे।"
श्री अमीर सिंह गांव के बाहर के लोगों को मछली दो सौ रूपए प्रति किलो की दर पर बेचते हैं। पर गांववालों को वे केवल 150 रूपए में देते हैं। वे इसका कारण बताते हैं कि गांव के लोग एक परिवार के होते हैं। उनसे सौदा नहीं किया जाता। हमेशा भाईचारा बनाए रखते हैं। गांव के ऐसे किसान जिनके खेत इस तालाब के आसपास हैं, उन्हें खरीफ के मौसम में जब कभी धान का रोपा लगाने के लिए पानी की जरुरत होती है, वे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। वहीं ये किसान भी मछली पालन और आखेट में श्री अमीर सिंह की मदद करते हैं।
आवास निर्माण में मिली मदद
श्री अमीर सिंह के परिवार के लिए अब कृषि के बाद मछली पालन मुख्य व्यवसाय हो चुका है। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के तहत सूचीबद्ध होने से उन्हें वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ मिला था। पक्के आवास का सपना पूरा होने की खुशी उनके चेहरे पर भी झलकती है। आवास निर्माण के दौरान मनरेगा से जहाँ उनके परिवार को 90 दिनों की मजदूरी मिली, वहीं मनरेगा से पुनर्जीवित तालाब में मछली पालन से कमाए पैसे भी घर बनाने में लगाया। श्री अमीर सिंह और उनकी पत्नी खुश होकर मनरेगा से मिले लाभ के बारे में हंसकर कहते हैं, "अब बुढ़ापे की कोई चिंता नहीं है। पैसे आने से सब कुछ अच्छा हो गया है।"
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्री आर्यवीर ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री बघेल को बताया कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ में ’छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ टूर्नामेंट’ का आयोजन किया जा रहा है। नवा रायपुर के सेक्टर 24 स्थित मेफेयर गोल्फ कोर्स में फरवरी माह के अंतिम सप्ताह या मार्च माह में इस टूर्नामेंट का आयोजन प्रस्तावित है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में शामिल होने का आग्रह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किया। रायपुर स्थित गोल्फ कोर्स के संस्थापक महेश वाधवानी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आयोजन के लिए श्री आर्यवीर और श्री वाधवानी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी ।
श्री आर्यवीर ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं गोल्फ के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट में भारत, जापान और कोरिया जैसे देशों से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
रायपुर गोल्फ कोर्स के संस्थापक महेश वाधवानी ने बताया कि इस टूर्नामेंट में विभिन्न देशों की एम्बेसी के प्रतिनिधि, बिजनेस कम्युनिटी और कॉरपोरेट जगत के दिग्गज भी शामिल होंगे। इस तरह इस टूर्नामेंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट मीट का भव्य आयोजन होगा, जिससे राज्य में निवेश के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
रायपुर, 4 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में कोरोना महामारी में छत्तीसगढ़ में किये गए कार्यों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की सराहना की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक को छत्तीसगढ़ में विभाग के मैदानी अमले के सराहनीय टीम वर्क के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया है। रायपुर में डॉ. नायक ने महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिय़ा को यह प्रमाण पत्र सौंपा।
मुख्यमंत्री श्री बघेल और मंत्री श्रीमती भेंडिय़ा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं सहित सभी मैदानी अमले को प्रमाण-पत्र मिलने पर बधाई दी है। श्रीमती भेंडिय़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में लॉकडॉउन में भी महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक्शन मोड में काम किया है। आंगनबाड़ी बंद होने की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों ने घर-घर जाकर सूखा राशन और रेडी-टू-ईट वितरण किया और लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया। इस दौरान घरों में बच्चों की प्रांरभिक शिक्षा और अभिभावकों को बच्चों की देखरेख के विषय में भी समझाया गया। प्रदेश में कुपोषण मुक्ति की दिशा में जो प्रयास किये जा रहे थे, उसे कोरोना काल में भी थमने नहीं दिया गया इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं।
श्रीमती नायक ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित देश के सभी राज्यों के महिला आयोग के अध्यक्षों के सम्मान समारोह में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं को न्याय और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए कार्यों की प्रसंशा की है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए त्वरित कार्यवाही की जा रही है, वैसा किसी और राज्य में परिलक्षित नहीं हो रहा है। समारोह में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा ने भी महिलाओं के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को सजग और संवेदनशील बताया।
डॉ. नायक ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग को बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर ही पुलिस और प्रशासन से सहयोग लेकर तीव्र गति से महिलाओं को न्याय दिलाने में आयोग तत्परता से काम कर रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य ने कोविड-लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में जनसुनवाई की है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने अब तक 5 महीनों में 44 जनसुनवाई में 11 सौ प्रकरणों की सुनवाई की है, जिसमें लगभग 400 मामलों का निराकरण किया गया है।
छत्तीसगढ़ में महिला आयोग की जनसुनवाई में सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक का सहयोग मिलता है।
महिला आयोग के निर्देशों पर कड़ाई से पालन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के शिकायतों के निराकरण में जिस तरह पुलिस-प्रशासन तत्परता से कार्य कर रही है, वैसा पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है।
अभाव ग्रस्त खिलाडिय़ों को दी जाएगी प्राथमिकता
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। रायपुर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के खिलाडिय़ों को मु2यधारा से जोडऩे छत्तीसगढ़ खेल कांग्रेस द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। यह प्रतियोगिता 1 से 20 अप्रैल के मध्य नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, परसदा में आयोजित की जाएगी।
इस संबंध में छग खेल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जैन के नेतृत्व में खेल संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा से मुलाकात कर आयोजन को सफल बनाने विभिन्न विषयों में विचार विमर्श किया गया। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों के गांव-गांव से आदिवासी, गरीब-मजदूर-किसान के बच्चों व अभाव ग्रस्त स्थानीय खिलाडिय़ों को प्राथमिकता दी जाएगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। विवेचना रंग मंडल जबलपर के नाटकों की होगी प्रस्तुति रायपुर। छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी द्वारा दो शाम चार नाटकों के नाम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत वीक एंड थियेटर जनमंच पर 27 एवं 28 फरवरी को विवेचना रंग मंडल जबलपुर द्वारा 4 नाटकों की प्रस्तुति दी जाएगी। इस अवसर पर गोष्ठी तथा कविता समय का भी आयोजन किया जाएगा।
रंगमंचीय प्रस्तुति की श्रृंखला में 27 फरवरी शाम को आशुतोष द्विेदी द्वारा निर्देशित नाटक वो दिन रंग बिरंगे तथा विवेक पांडे द्वारा निर्देशित किस्सा-ए-बडक़े दा की प्रस्तुति दी जाएगी। इसी कड़ी में 28 फरवरी को प्रगति विवेक पांडेय द्वारा निर्देशित नाटक महाविज्ञ और संतोष राजपूत निर्देशित मखमल की ग्यान की प्रस्तुति दी जाएगी। इस अवसर पर रंगमंचीय प्रस्तुति के अलावा विषम परिस्थितियों में रंगकर्म पर केंद्रित गोष्ठी तथा कविता समय में डॉ.सुयोग पाठक एवं साथियों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। लालपुर कोरोना हेल्थ सेंटर में आज विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इस दौरान यहां भर्ती करोना मरीजों द्वारा योगा करते हुए नशा मुक्ति का संकल्प लिया। सेंटर के डॉ.नरेश साहू ने उन्हें शराब, तंबाकू, गुटखा छोडऩे के लिए प्रेरित किया। वहीं उन्होंने उन्हें कैंसर से बचाव के बारे में भी बताया।
उन्होंने बताया कि लालपुर अस्पताल में 8 महीनों में 938 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिसमें से 891 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। अस्पताल में फिलहाल 37 मरीज भर्ती हैं। उनका मानना है कि ये सभी मरीज भी जल्द ठीक होकर अपने घर लौट जाएंगे।
नीलकंठ लड़कियों को सिखा रहे हैं आत्मरक्षा के गुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। दीनदयाल उपाध्याय नगर सेक्टर 4 स्थित उद्यान में इन दिनों शिक्षक नीलकंठ वर्मा आसपास की बस्तियों की लड़कियों को नियुद्ध कौशल का प्रशिक्षण देते हुए आत्मरक्षा के पैंतरे सिखा रहे हैं। उनका मानना है कि अपराध के वर्तमान दौर में लड़कियों को आत्मरक्षा के पैंतरे सीखना बेहद जरुरी है। नीलकंठ वर्मा पिछले 5 सालों से शहर के विभिन्न स्थलों की बस्तियों में रहने वाली सुविधा विहीन लड़कियों को नि:शुल्क नियुद्ध कौशल का प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब तक वह लगभग 150 लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखा चुके हैं।
शा.पूर्व.माध्यमिक शाला कन्हेरा में सेवारत शिक्षक नीलकंठ वर्मा ने बताया कि युवावस्था से आरएसएस से जुड़े होने के कारण वह नियुद्ध विद्या में दक्षता रखते हैं। हाल फिलहाल में लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए उन्होंने सुविधा विहीन लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने का फैसला किया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने स्कूल की लड़कियों को नियुद्ध कला का प्रशिक्षण देना शुरु किया। इसके बाद उन्होंने बस्तियों में रहने वाली लड़कियों को इस कौशल में दक्ष करने का फैसला किया।
नीलकंठ कहते हैं बस्तियों की लड़कियों को नियुद्ध कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए उनके पालकों को तैयार करना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए मैंने बस्तियों पहले पहल नि:शुल्क ट्यूशन पढ़ाना शुरु किया। इस दौरान बच्चों के माता पिता से मेरा नाता जुड़ा। मैंने उन्हें धीरे धीरे उनकी लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए तैयार किया। पालकों की सहमति के बाद मैंने बस्तियों के आसपास सामुदायिक भवन, उद्यानों में नियुद्ध प्रशिक्षण देना शुरु किया।
रामकुंड, रायपुरा, पुरानी बस्ती सहित शहर की कई बस्तियों में लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे चुके नीलकंठ वर्मा प्रशिक्षण के दौरान लड़कियों का उस बकरी का किस्सा सुनाते हैं जो साहस के दम से भेडि़ए से जा भिड़ती है। आक्रामक रवैया रखते हुए दुश्मन को पंच मारने के साथ साथ वह लड़कियों को पाद प्रहार जैसे पैंतरे भी सिखाते हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। निगम आयुक्त ने राजस्व वसूली में लापरवाही एवं लक्ष्य से बहुत कम राजस्व वसूली पर नाराजगी जताते हुए तीन राजस्व निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में तीनों राजस्व निरीक्षकों को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
निलंबित अधिकारियों में राजस्व उप निरीक्षक रज्जू वाणी, दुर्गेश यादव व सहायक राजस्व निरीक्षक नरेंद्र साहू शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक निगम के सभी 10 जोन क्षेत्र में राजस्व वसूली अभियान तेजी से जारी है। निगम प्रशासन की ओर से राजस्व विभाग के अधिकारियों को जोनवार राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है। इसी के तहत राजस्व निरीक्षकों को भी लक्ष्य मिला है, लेकिन कुछ अधिकारी राजस्व वसूली में लगातार लापरवाही करते पाए गए। इसी के तहत निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने निलंबन की कार्रवाई की है।
निगम अफसरों का कहना है कि राजधानी रायपुर के सभी जोन क्षेत्रों में निगम की अलग-अलग टीम राजस्व वसूली अभियान में लगी है। इस दौरान रोज लाखों की राजस्व वसूली की जा रही है। उनका कहना है कि लापरवाही न बरतने से राजस्व वसूली में और तेजी आ सकती है।
रायपुर, 4 फरवरी। बिलासपुर तारबाहर थाना प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद कलीम खान को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विगत दिवस बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे एवं सचिव प्रतीक खरे उपस्थित रहे।
गौरतलब है कि कलीम खान को वर्ष 2019-20 में विराट सराफ अपहरण कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, 50 से अधिक गुमशुदा बालक बालिकाओं की सकुशल बरामदी करने एवं कई बालको को नशे की लत छुड़ा कर मुख्य धारा से जोडऩे एवं लॉकडाउन के दौरान हॉस्टल के छात्र छात्रों के लिए खाद्य सामग्री वितरण करने के साथ ही एक बच्ची की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर यह सम्मान प्रदान किया गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। निगम का राजस्व वसूली अभियान लगातार जारी है। इस दौरान कल एक ही दिन में सभी 10 जोनों से करीब 53 लाख की वसूली की गई। बड़े बकायादारों के खिलाफ कुर्की कार्रवाई भी की जा रही है। निगम अफसरों का कहना है कि राजस्व वसूली में लापरवाही पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक निगम जोन 1 की राजस्व विभाग की टीम ने 121 करदाताओं से 5 लाख 97 हजार 62 रूपये राजस्व वसूल किया। जोन 2 की टीम ने 43 करदाताओं से 3 लाख 42 हजार 845 रूपये, जोन 3 की टीम ने 70 करदाताओं से 4 लाख 71 हजार 712 रूपये, जोन 4 की टीम ने 88 करदाताओं से 6 लाख 7 हजार 482 रूपये, जोन 5 की टीम ने 101 करदाताओं से 4 लाख 61 हजार 405 रूपये, जोन 6 की टीम ने 116 करदाताओं से 5 लाख 32 हजार 203 रूपये की वसूली की।
जोन 7 की राजस्व विभाग की टीम ने 77 करदाताओं से 4 लाख 51 हजार 7 रूपये, जोन 8 की राजस्व विभाग की टीम ने 119 करदाताओं से 4 लाख 62 हजार 738 रूपये , जोन 9 की राजस्व की टीम ने 78 करदाताओं ने 4 लाख 32 हजार 640 रूपये एवं जोन 10 की राजस्व विभाग की टीम ने 114 करदाताओं से 5 लाख 69 हजार 777 रूपये का राजस्व वसूल किया। निगम अफसरों का कहना है कि महापौर, आयुक्त, राजस्व विभाग अध्यक्ष के निर्देश पर शहर में राजस्व वसूली अभियान लगातार जारी है और यह आगे भी जारी रहेगा।
बताया गया कि शहर के सभी 70 वार्डों में निगम टीमों द्वारा घर-घर जाकर संपत्तिकर डिमांड नोटिस एवं पर्चे वितरित किए जा रहे हैं। निगम अफसर भी इसकी रोज मानिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़े बकायादारों से कड़ाई से वसूली करने कुर्की कार्यवाही भी की जा रही है। वसूली में महिला स्वसहायता समूहों की महिलाओं की भी मदद ली जा रही है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। शंकर नगर के डिस्टलरी बॉटलिंग प्लांट कारोबारी नवीन गुप्ता के यहां आयकर अफसरों ने दबिश दी। बताया गया कि कारोबारी के गोदाम में भी जांच-पड़ताल चल रही है।
बॉटलिंग प्लांट कारोबारी नवीन गुप्ता का शंकर नगर टीवी टॉवर के सामने एग्जाटिका में फ्लैट है। बुधवार को सुबह भोपाल और रायपुर की आयकर टीम ने छापेमारी की। कुम्हारी में कारोबारी का गोदाम है, और वहां बॉटलिंग प्लांट में भी जांच-पड़ताल चल रही है। जांच का ब्यौरा नहीं मिल पाया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले 10 माह में कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों के बावजूद भी विभिन्न विभाागों के 2 हजार 480 पदों पर चयन की कार्यवाही की गई है। जबकि पूर्व के वर्षों में सामान्य परिस्थिति में भी जहां एक साल में केवल एक परीक्षा हो पाती थी और इस परीक्षा के आयोजन में भी 2 से 3 वर्ष की अवधि लगती थीं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए अन्य राज्यों की तुलना में इतने कम समय में इतनी ज्यादा परीक्षा आयोजित कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों को चयन की कार्यवाही पूर्ण कर अनुशंसा पत्र प्रेषित करना छत्तीसगढ़ पीएससी की उपलब्धि रही है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए 2480 पदों पर अभ्यर्थियों को चयन कर जून 2021 तक अनुशंसा पत्र प्रेषित किए जाने का लक्ष्य था, जो पूर्णता की ओर है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 की 1384 पदों की 5 से 8 नवम्बर 2020 को लिखित परीक्षा ली गई, जिसका परिणाम 19 जनवरी 2021 को घोषित किया जा चुका है। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार 9 फरवरी 2021 से लिया जा रहा है। इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश के 39 पदों के लिए 21 सितम्बर 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा परिणाम 13 अक्टूबर 2020 को घोषित करते हुए 7 नवम्बर 2020 को चयन सूची जारी की गई। व्यवहार न्यायाधीश की लिखित परीक्षा का परिणाम एक माह के भीतर ही जारी किया गया और 20 दिवस के भीतर चयन सूची जारी कर अनुशंसा पत्र विभाग को भेजने की कार्यवाही की गई।
आयोग द्वारा ग्रंथपाल के 56 पदों के लिए 26 नवम्बर 2019 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसका परिणाम 17 मार्च 2020 को जारी किया गया तथा 12 सितम्बर 2020 को चयन सूची जारी की गई। इसी प्रकार क्रीड़ा अधिकारी के 61 पदों के लिए 26 नवम्बर 2019 को लिखित परीक्षा ली गई तथा 17 मार्च 2020 को परीक्षा परिणाम जारी करते हुए 18 सितम्बर 2020 को चयन सूची जारी किया गया। राज्य सेवा परीक्षा 2019 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में 242 पदों के लिए 9 फरवरी 2020 को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कर 12 जून 2020 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया तथा मुख्य परीक्षा के लिए 15 मार्च से 18 मार्च 2021 तक की तिथि निर्धारित की गई है।
छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 के अंतर्गत 89 पदों के लिए 15 जनवरी 2021 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया।
इस संबंध में दावा आपत्ति लेने की कार्यवाही की जा रही है। व्यवहार न्यायाधीश (प्रदेश स्तर) परीक्षा 2020 के अंतर्गत 32 पदों के लिए 10 नवम्बर 2020 को परीक्षा का आयोजन कर 22 दिसम्बर 2020 को परिणाम घोषित किया गया। इसी प्रकार सहायक भू-जल विद्/सहायक भू-विद् के 5 पद, सहायक भू-भौतिक-विद् और सहायक भू-रासायन विद् के 1-1 पदों के लिए 23 नवम्बर 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया तथा इस परीक्षा का परिणाम 14 जनवरी 2021 को घोषित किया गया। इन पदों के लिए साक्षात्कार 4 फरवरी 2021 को निर्धारित किया गया है। पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के 162 पदों के लिए 26 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2020 तक साक्षात्कार लिया गया तथा चयन सूची 30 दिसम्बर 2020 को जारी किया गया।
बीमा चिकित्सा अधिकारी के 52 पदों के लिए 28 नवम्बर 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया तथा 14 जनवरी 2021 को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, इन पदों के लिए साक्षात्कार 2 फरवरी से 4 फरवरी तक किया जा रहा है। सहायक संचालक कृषि के 25 पदों के लिए 14 दिसम्बर 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया तथा 20 जनवरी 2021 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के अंतर्गत 178 पदों के लिए जारी विज्ञापन में शैक्षणिक अर्हता में संशोधन के कारण शुद्धि पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। सहायक संचालक जनसंपर्क अंग्रेजी माध्यम के 5 पदों के लिए 23 नवम्बर 2020 को लिखित परीक्षा ली गई तथा 4 जनवरी 2021 को परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए 22 जनवरी 2021 को चयन सूची जारी की गई। राज्य सेवा परीक्षा 2020 के अंतर्गत 143 पदों के लिए 14 फरवरी 2021 को लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई। कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव के 12 पदों के लिए आनलाईन आवेदन लिया जा रहा है।
भाजयुमो ने पीएससी की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। भाजयुमो ने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की न्यायिक जांच की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि परीक्षा केन्द्र में वीडियोग्राफी नहीं कराया जाना आयोग की कार्यप्रणाली और विश्वनीयता पर सवाल खड़ा करता है।
भाजयुमो अध्यक्ष अमित साहू, प्रदेश भाजपा मंत्री ओपी चौधरी और विजय शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि पीएससी द्वारा आयोजित सहायक प्रध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में शुरू से बड़ी अनियमितता सामने आ रही हैं। चंद दिनों पहले एक अभ्यर्थी ने आरोप लगाया है कि परीक्षा केंद्र में एक रोल नंबर वाला अभ्यार्थी उसके पीछे अनुपस्थित था, लेकिन साक्षात्कार के लिए उसका चयन हो गया है जो अनेक आशंकाओं को जन्म दे रही है। राज्य लोक सेवा आयोग में भारी अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की आशंकाओं को इस बात से और बल मिलता हैं जब छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग उक्त विषय पर स्वयं को क्लीन चिट दे रहा हो।
भाजयुमो नेताओं ने कहा कि सहायक प्रध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में अनुपस्थित अभ्यर्थी का नाम आना, परीक्षा केंद्र में वीडियो ग्राफी नहीं कराया जाना राज्य लोकसेवा आयोग की कार्यप्रणाली व विश्वशनियता पर सवाल खड़ा करता हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हैं की जिस संस्था पर अनियमितता और गड़बड़ी के आरोप लग रहे हों वही संस्था बिना देर करे अपने आपको क्लीन चिट दे रही हैं यह कैसे संभव हैं।
भाजयुमो नेताओं ने कहा कि विभिन्न स्रोतों के अनुसार सहायक प्राध्यापक की भर्ती परीक्षा में अलग-अलग विषयों से कुल 105 प्रश्नों को विलोपित करने की बात आई है। अनेक अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि दर्जन भर प्रामाणिक स्रोतों के रिफरेंस को भी नजरअंदाज किया गया है, नहीं तो विलोपित प्रश्नों की संख्या 200 से भी अधिक हो सकती थी। इस तरह की कार्यप्रणाली न्यायालय में याचिकाओं की स्थिति निर्मित कर सकती है और भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब हो सकता हैं जो प्रदेश के युवाओं के हित में नहीं होगा।
भाजयुमो नेताओं ने कहा कि पीएससी में जारी विसंगतियों की न्यायिक जांच समिति गठित करके एक माह के भीतर जांच सुनिश्चित की जाये। सबसे पहले किसी भी हालत में 2014 से चले आ रहे इस श्रेष्ठ परिपाटी को बरकरार रखा जाये कि प्रत्येक संविधान दिवस अर्थात् 26 नवम्बर को पीएससी का विज्ञापन जारी हो जाये। और अगले प्रीलिम्स से पूर्व किसी भी स्थिति में पहले साल की परीक्षा पूर्ण कर ली जाये।
उन्होंने कहा कि किसी भी भर्ती परीक्षा के पूर्व, स्तरीय प्रश्न तैयार कराके उनके विकल्पों को परीक्षा पूर्व ही विशेषज्ञों से जांच करा लिया जाये। ताकि गलतियों की आशंकायें और मानवीय भूल न्यूनतम हो जायें। देश और दुनिया में चल रहे उच्चतम श्रेणी के विशेषज्ञता युक्त कौशल को पीएससी के साथ जोड़ा जाये। ताकि ‘तातापानी’ जैसी हास्यास्पद स्थितियाँ उत्पन्न न हों। अभी प्रदेश में 16 परीक्षा केन्द्र हैं। प्रत्येक जिले में एक अर्थात् 28 परीक्षा केंद्रों की तत्काल घोषणा की जाये। कम से कम प्रीलिम्स परीक्षा की दृष्टि से तो 28 केन्द्र होने ही चाहिये।
रायपुर, 3 फरवरी। सत्यमेव जयते फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल एवं राजेश केडिया ने सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आम उपभोक्ता, अफसरों और भूमाफिया के संगठित गिरोह का शिकार हो रहे हैं। डायवर्टेड प्लॉट खरीदने के बाद भी नक्शा पास करवाते समय उन्हें अवैध प्लाटिंग वाला प्लाट बताकर लौटाया जा रहा है। वहीं अवैध प्लाटिंग करने और करवाने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक अग्रवाल एवं केडिया ने कहा है कि जमीन विक्रेता आम उपभोक्ता को डायवर्टेड प्लाट बताकर दिखाते हैं, दस्तावेज देते हैं और उस प्लाट की रजिस्ट्री पंजीयक करते हैं। इसके बाद व्यक्ति जब अपना घर बनाने का सपना पूरा करने नक्शा पास करवाने आवेदन करता है, तो उसे बताया जाता है कि प्लाट अवैध है। अवैध प्लाटिंग करने वालों के साथ पटवारी, आरआई ,डायवर्सन विभाग और पंजीयक सभी मिलकर धोखाधड़ी करते हैं।
उन्होंने कहा कि अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से आपराधिक कार्यवाही नहीं होने से भू-माफिया और उनके संरक्षक बेखौफ अपने काम में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में अवैध प्लाटिंग करने वाले कितने लोगों पर एफआईआर की गई कितने लोगों को सजा मिली है, यह राजस्व विभाग और नगर निगम को स्पष्ट करना चाहिए।
नियमितीकरण पर जोर
फाउंडेशन ने अवैध घरों और कालोनियों को नियमित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवेदन करते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं के हित में नियमितीकरण के लिए कानून लाने की आवश्यकता है, ताकि वैध होते हुए भी अवैध के दंश झेलने से मुक्ति दिलाई जा सके। उल्लेखनीय है कि 5 साल पूर्व भी सत्यमेव जयते फाउंडेशन के माध्यम से हमने अवैध घरों और कॉलोनियों को वैध कराने के लिए मैं वैध-मेरा घर अवैध अभियान चलाया था।
