पुलिस की वेबसाईट ‘पब्लिक ग्रेवियेन्स रिड्रेसल सिस्टम’ में भी दर्ज  होगी 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ पुलिस के समाधान कार्यक्रम में लोग अब व्हाट्सएप नंबर से भी शिकायत कर सकते हैं। ऐसी शिकायतें जिन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही हो उसकी जानकारी सीधे व्हाट्सएप नंबर 9479194900 पर भेजी जा सकती है। पुलिस मुख्यालय में बनी समाधान सेल प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करेगी। 

छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 1 जनवरी 2021 से समाधान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत ऐसी शिकायतें जिन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन्हें पीडि़त सीधे छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाईट में दर्ज करा रहे हैं। अब वेबसाईट के साथ ही उक्त व्हाट्सएप नंबर पर भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। पीडि़त जिन्होंने अपराधी या पुलिस कर्मियों के विरूद्ध शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है उन्हें व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ऐसे काम करेगा व्हाट्सएप नंबर- नागरिक अपनी शिकायतें व्हाट्सएप नंबर 9479194900 पर मैसेज करेंगे। शिकायत भेजते ही उन्हें एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके शिकायत दर्ज करा सकेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाईल नम्बर, थाने में दर्ज अपराध क्रमांक एवं शिकायत लिखनी होगी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय में मौजूद ‘समाधान’ सेल द्वारा तत्काल संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेज दी जाएगी। शिकायतों का निराकरण होने पर पीडि़त के मोबाईल में मैसेज द्वारा सूचित भी किया जाएगा। जिलों को शिकायतों का निराकरण निश्चित समय अवधि में करना होगा। जिलों में शिकायतों के निराकरण हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी जिम्मेवार होंगे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। रायपुर जिला फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित जिला 1लब फुटबॉल लीग चैंपियनशिप के तहत रविवार को पूल बी में ऑल राउंडर फुटबॉल क्लब और एसइसी रेल्वे फुटबॉल क्लब के बीच मुकाबला हुआ जिसमें ऑल राउंडर फुटबॉल क्लब 3-1 से विजेता रही।

रायपुर जिला संघ फुटबॉल संघ अध्यक्ष मुश्ताक अली द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार जिला क्लब लीग फुटबॉल चैंपियनशिप के तहत विगत दिवस ऑल राउंडर और एसइसी रेल्वे के बीच मुकाबला रोमांचक रहा। ऑल राउंडर की ओर  से दूसरे मिनट में विशाल ने, 8वें मिनट पर संदेश ने तथा 75 वें मिनट पर अमन ने गोल दागे। विरोधी टीम की ओर से रिषभ ने 80 वें मिनट पर एक गोल दागा और ऑल राउंडर टीम 3-1 से विजेता रही।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। राजधानी रायपुर के गंज थाना क्षेत्र स्थित  चूनाभट्ठी नाला (गुढिय़ारी) में आज सुबह एक नवजात शिशु का शव बरामद किया गया। करीब 8 महीने के इस बच्चे का शव कहीं से बहकर यहां तक पहुंचा था। गंज पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में लगी है। 
बताया गया कि चूनाभट्ठी बस्ती के कुछ लोग आज सुबह नाला पास पहुंचे, तब उनकी नजर नवजात शिशु के शव पर पड़ी। सूचना पर गंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन बच्चे के परिजनों का तुरंत पता नहीं चल पाया। 
पुलिस का कहना है कि बच्चे का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए चीरघर भेज दिया गया है। दूसरी तरफ उसके परिजनों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 
 

रायपुर, 1 फरवरी। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश भर से आए मानिकपुरी पनिका समाज के जिला ब्लॉक एवं प्रदेश के पदाधिकारी की उपस्थिति में समन्वय समिति द्वारा एक अध्यक्ष एक समिति एक नेतृत्व का प्रस्ताव रखते हुए समाज से जुड़े अन्य समाजिक संगठन  को एक कर प्रदेश के एक नेतृत्व एक अध्यक्ष की सोच को लेकर समस्त जिला के अध्यक्षों को अपने विचार रखने की बात करते हुए सभी जिला अध्यक्षों को विचार आमंत्रित कर सुझाव मांगे।

प्रदेशभर से आए हुए 28 जिला अध्यक्षों ने अपना अपना विचार एवं सुझाव दिए ताकि समाज सामाजिक एकता और व्यवस्था के संबंधित सभी पदाधिकारियों का सुझाव एवं विचार रखते हुए समाज को संगठित करने की दिशा में काम करने की पहल की गई सदस्यों ने प्रदेशभर के समस्त जिला से एक एक वरिष्ठ जनों की बैठक कर निर्णय लेने की पहल किए।

 इस अवसर पर समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयोजक शीतल दास महंत विद्या विनोद महंत राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश मानिकपुरी , पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश मानिकपुरी, पूर्व समाजिक न्यायाधीश जीडी मानिकपुरी, अधिवक्ता भाटापारा भरत लाल मानिकपुरी, रायपुर अंजोर दास महंत अंबिकापुर की उपस्थिति में समन्वय समिति के मनोज मानिकपुरी रायपुर, शंकर दास महंत बिलासपुर, शेखर दीवान श्रवण दास मानिकपुरी रायपुर, श्याम दास मानिकपुरी, प्रेम दास मानिकपुरी अध्यक्ष युवा मानिकपुरी रायपुर आदि प्रमुख समय समिति के सदस्यों के आह्वान पर प्रदेशभर से आए  जिला अध्यक्ष गणेश दास महंत जिला कोरबा,  लीला दास मानिकपुरी जिला बिलासपुर, शोभित दास मानिकपुरी जिला अध्यक्ष सरगुजा अंबिकापुर, रेशम दास मानिकपुरी जिला महासमुंद, मोती दास मानिकपुरी रायपुर, सुमिरन दास जिला मुंगेली, गजानंद मानिकपुरी बस्तर संभाग, गोकुलदास मानिकपुरी कुंडा गांव,  शत्रुघ्न दास अध्यक्ष राज जिला जांजगीर चांपा, राजू महंत जिला रायगढ़. बिलासपुर जिला से चेतन महंत, महासचिव भारती मानिकपुरी पनिका समाज शंकर दास महंत, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय मानिकपुरी पनिका समाज कमलेश मानिकपुरी, प्रदेश प्रभारी भारती मानिकपुरी पनिका समाज प्रदीप महंत, संरक्षक आर्थिक समिति राजेश मानिकपुरी, तुलसी दास महंत जांजगीर चांपा,  मानिक दास मानिकपुरी सूरज दास मानिकपुरी दीपका जिला कोरबा,  बिलासपुर  सोहन दास बिलासपुर,  मनीष दास महंत बेलतारा बिलासपुर,  अवैध राम लखन मानिकपुरी जिला सरगुजा, प्रकाश मणि तेंदुआ,  गुणवंती बघेल, समाज के सामाजिक भवन एवं गुरुद्वारा में अपने विशेष योगदान देने वाली शिक्षिका किरण मानिकपुरी, अंजनी मानिकपुरी , संतोषी मानिकपुरी, सरिता मानिकपुरी आदि उपस्थित आमीन माता महिला मंडल प्रदेशभर से आए युवा एवं मानिकपुरी पनिका समाज के समाज प्रमुख हजारों की संख्या में उपस्थित हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। राम मंदिर निर्माण निधी समर्पण महाभियान चरम पर है, इस अभियान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहें है तथा समर्पण के लिए स्वयं आगे आ रहें है। 

इसी तारतम्य में शिवा एग्रो सीड्स ग्राम चंडी अभनपुर के संचालक प्रशांत कुमार द्वारा एक लाख ग्यारह हजार, राठी परिवार द्वारा 51 हजार रुपये, विनय गांधी द्वारा 11111 रुपए का चेक श्री रामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम प्रदान किया गया। सभी दानदाताओं को धन्यवाद देते हुये जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने कहा कि भव्य मंदिर निर्माण में आप सबका  सहयोग अनुकरणीय है। जन जन के समर्पण से मंदिर की भव्यता बढ़ेगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से खंड प्रमुख अनिल अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष कुंदन बघेल, नगर पंचायत 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। आईएमए की देशव्यापी हड़ताल के तहत मिक्सोपैथी आदेश के विरोध में छत्तीसगढ़ आईएमए की भी क्रमिक भूख हड़ताल आज से यहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में शुरू हो गई है। पहले दिन हड़ताल में बैनर-पोस्टर के साथ आधा दर्जन डॉक्टर बैठे रहे। आईएमए प्रदेश अध्यक्ष महेश सिन्हा का कहना है कि केंद्र ने विभिन्न चिकित्सा पद्धातियों जैसे-आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी आदि को आधुनिक एलोपैथिक पद्धाति से इलाज-ऑपरेशन की अनुमति दे दी है। इसके विरोध में आईएमए ने देशभर में क्रमिक भूख हड़ताल का आव्हान किया है। 

मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में आज सुबह आईएमए से जुड़े डॉक्टर पहुंचे और केंद्र के विरोध में नारे लगाते हुए यहां भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठने वालों में डॉ.राकेश गुप्ता, डॉ. अनिल जैन, डॉ. विकास अग्रवाल, डॉ.आशा जैन शामिल रहे। उनका कहना है कि आईएमए स्वास्थ्य सेवाओं की सभी पद्धतियों का सम्मान करता है, लेकिन इसके आपसी मिश्रण के विरोध में है। हर पद्धति में  बीमारी की पहचान व इलाज सिद्धांत बिल्कुल अगल है। 

आईएमए अध्यक्ष डॉ. विकास अग्रवाल व डॉ. आशा जैन का कहना है कि एक चिकित्सकों को एक ही पद्धति से पूरी जानकारी लेने में कई साल बीत जाते हैं। इसके बाद भी उन्हें पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता। ऐसे में इन डॉक्टरों को भी सभी पद्धति का मिश्रित इलाज करने की अनुमति दी जाए, तो यह खिचड़ी पद्धति होगी और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। एलोपैथी में स्नातक एमबीबीएस छात्र जब तक सर्जरी में 3 साल की एमएस डिग्री ना लें, अब वे सर्जरी नहीं कर सकते। ऐसे स्थिति में अन्य पद्धति के डॉक्टर मात्र कुछ महीनों की सामान्य ट्रेनिंग के बाद सर्जरी कैसे कर पाएंगे। 

उन्होंने कहा कि मिक्सोपैथी द्वारा अधूरा ज्ञात वाले डॉक्टर उत्पन्न कर समाज में फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है तथा पूर्णतया सुरक्षित, अवैज्ञानिक एवं जीवन के लिए खतरनाक है। उनकी मांग है कि अन्य पद्धतियों को उनके मूल रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा  पेश किए गए बजट पर शहरवासियों ने मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बजट को लेकर जहां कुछ लोगों ने जहां निराशा  जताई है वहीं कुछ लोगों ने इसे जनता के सभी वर्गों के लिए हितकारी बताया है।

कृषि वैज्ञानिक डॉ. संकेत ठाकुर का मानना है कि केंद्रीय बजट निराशाजनक है। इस बजट में किसानों के हित की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। इस नाते से किसान आंदोलन में तेजी आ सकती है। डॉ. संकेत ठाकुर कहते हैं बजट में नए कृषि कानून के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है कि  लागत की तुलना में  डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाएगा लेकिन नए कानून के परिप्रेक्ष्य में इसमें विरोधाभास नजर आ रहा है। किसानों के लिए राहत के किसी तरह के पैकेज की घोषणा नहीं की गई है।

रायपुर सराफा संघ सचिव दीपचंद कोटडिय़ा बताया कि बजट में कस्टम ड्यूटी में ढाई प्रतिशत की छूट मिलने से सराफा व्यवसायियों को उम्मीद है कि सोने के भाव में कमी आएगी लेकिन छह माह पहले बुलियन पर टीसीएस की अनिवार्यता ज्यों की त्यों रखी गई है। कारोबारी इसकी बाध्यता से हलाकान है और उन्हें उम्मीद थी कि इसमें फेरबदल की जाएगी जो नहीं की गई।

कविता पॉलीमर्स से जुड़े व्यवसायी अमर धावना का मानना है कि केंद्रीय बजट सभी के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में 75 वर्षीय बुजुर्गो को रिर्टन में दी गई छूट की सराहना करते हुए अमर धावना कहते हैं इस प्रावधान में उम्र की सीमा 75 की  जगह 65 की जानी चाहिए थी।
 

बजट प्रतिक्रिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। केंद्र सरकार द्वारा आज पेश बजट को माक्र्सवादी कम्युनिस्ट  पार्टी ने अर्थव्यवस्था को निजीकरण की ओर धकेलने वाला जनविरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बजट करार दिया है, जिसमें कोरोना संकट से जूझ रही आम जनता के लिए  महंगाई और बेकारी के सिवा और कुछ नहीं है। 

आज जारी प्रतिक्रिया में माकपा राज्य सचिवमंडल ने कहा है कि बजट में बीमा, बंदरगाह, बिजली, सडक़, स्वास्थ्य, रेलवे आदि सभी प्रमुख क्षेत्रों के रणनीतिक निवेश की घोषणा की गई है, जो अपना घर बेचकर सरकारी खर्च चलाने के समान है। सरकार द्वारा इसे आत्मनिर्भरता बताना हास्यास्पद है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था का और पतन होगा। 

माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन पर 35000 करोड़ रुपये के बजट से मुश्किल से एक-तिहाई आबादी का ही टीकाकरण हो सकेगा। सैनिक स्कूलों के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की आड़ में सैन्य शिक्षा में संघी गिरोह की घुसपैठ कराने का काम किया जा रहा है और यह सैन्य बलों के निजीकरण का रास्ता ही खोलेगा। इसी प्रकार 2.5 लाख करोड़ रुपये के बजट से उतना भी खाद्यान्न भंडारण नहीं होगा, जितना कि पिछले साल हुआ है। इससे स्पष्ट है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की जगह उन्हें किसान विरोधी कानूनों की मंशा के अनुरूप खुले बाजार में धकेलने की योजना लागू की जा रही है। इससे देश की खाद्यान्न सुरक्षा और आत्मनिर्भरता खतरे में पडऩे वाली है।

उन्होंने कहा कि जब अर्थव्यवस्था मांग के अभाव और मंदी से जूझ रही हो, तब जरूरत बड़े पैमाने पर नौकरियों के सृजन, मुफ्त खाद्यान्न वितरण और नगद राशि से मदद करने की होती है, ताकि आम जनता बाजार से सामान खरीद सके, मांग बढ़े और अर्थव्यवस्था को गति मिले। लेकिन ऐसे किसी उपाय पर अमल करने के बजाय बजट में आम जनता की रोजमर्रा के उपयोग की चीजों के दाम ही बढ़ाये गए हैं।

माकपा नेता ने कहा कि यह पहला आधा-अधूरा बजट है, जिसमें मनरेगा और रक्षा क्षेत्र के लिए बजट आबंटन का प्रस्ताव ही नहीं है। ग्रामीण विकास और कृषि के लिए सरकारी खर्च में कोई वृद्धि नहीं की गई है। महंगाई से परेशान मध्यवर्गीय जनता को आयकर में कोई छूट नहीं दी गई है। 

विनिवेशीकरण की लकीर को इतना लंबा खींचा गया है कि सरकारी उद्योगों के पास पड़ी जमीनों को बेचने की घोषणा की गई है। इससे कोरबा जैसे जिलों में इन जमीनों पर काबिज किसानों और आदिवासियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा।
माकपा ने कहा है कि यह एक चुनावी बजट भी है, जिसमें 1.8 लाख करोड़ रुपये चुनावी राज्यों में ही राजमार्ग निर्माण के नाम पर झोंके जा रहे हैं, लेकिन अपनी आजीविका खोकर गांवों में पहुंचने वाले आप्रवासी मजदूरों के लिए राहत के छींटे तक नहीं हैं। 
 

रायपुर, 1 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने केन्द्र सरकार द्वारा संसद में सोमवार को प्रस्तुत आम बजट को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर देश की लोगों को राहत पहुंचाने वाला बजट प्रस्तुत करने के लिए केन्द्र सरकार बधाई की पात्र है। श्री साय ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल की तमाम आर्थिक चुनौतियों का सफल मुकाबला करते हुए केन्द्र सरकार ने समग्र विकास की दृष्टि से यह उम्मीदों से भरा संतुलित बजट पेश करके अपनी सुलझे आर्थिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य का बजट 94 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ रुपए करके देश की स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने की प्रतिबध्दता दिखाई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 वैक्सीन विश्व मानवता को भारत की अनुपम देन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करके कोरोना के समूलोन्मूलन के प्रति भारत सरकार ने ‘सर्वे सन्तु निरामया’ के भारतीय जीवन दर्शन को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाया है। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान करके स्वास्थ्य क्षेत्र में हेल्थ ऑपरेशनल सेंटर, प्रयोगशालाएं स्थापित करके देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का धरातल विकसित किया जाएगा।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, अनुराग सिंहदेव, नीलू शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार का बजट स्वास्थ्य व कल्याण, भौतिक, वित्तीय पूंजी व अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करने नवाचार, रिसर्च व डेवलपमेंट पर जोर देने वाला है जिसका मूल आधार न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन ही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, अनुराग सिंहदेव, नीलू शर्मा ने कहा कि देश के किसानों का जीवन स्तर सुधारने के प्रति केन्द्र सरकार गंभीर है। केन्द्र सरकार ने एमएसपी के जारी रहने का एलान करके विपक्ष द्वारा देश मे भ्रम फैलाने के किए जा रहे प्रयासों को करारा जवाब दिया है। किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य दुहराते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में जानकारी दी है कि इस वर्ष किसानों की हर उपज डेढ़ गुनी एमएसपी पर खरीदकर उन्हें लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाने की प्रतिबध्दता व्यक्त की गई। भाजपा प्रवक्ताओं ने इसी तरह मिशन पोषण, जलजीवन मिशन, स्वच्छता मिशन को लेकर की गई घोषणाओं का जिक्र कर बजट की इस बात के लिए भी सराहना की कि क्षेत्रों के आत्म निर्भर भारत की दृष्टि से जरूरी कदम उठाए जाएंगे जिनसे देश में एक नए विश्वास का संचार होगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रदूषण निवारण सडक़ निर्माण जैसे बिन्दुओं पर भी केन्द्र सरकार ने अपना नजरिया एकदम साफ और सुलझा रखा है।

भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू व महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत ने महिला सशक्तिकरण पर बजट में जोर देने का स्वागत करते हुए बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों की समस्याओं पर केन्द्र सरकार के कदम उठाए जाने से काफी राहत मिलेगी। छोटे करदाताओं को राहत देकर और आयकर संबंधी मुकदमों को घटाने तथा 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनधारियों को इनकम टैक्स भरने से छूट देकर एक क्रांतिकारी फैसला केन्द्र सरकार ने लिया है। इसी तरह ग्रामीण व आदिवासी इलाकों में शैक्षणिक सुविधाओं पर ध्यान देकर और हायर एजुकेशन कमीशन के गठन का प्रस्ताव रखकर केन्द्र सरकार ने एक शिक्षित राष्ट्र को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाने का संकल्प व्यक्त किया।

डीजीपी की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 फरवरी। डीजीपी डीएम अवस्थी ने शराब के अवैध भंडारण-तस्करी मामले में कार्रवाई करते हुए राजधानी रायपुर के राजेन्द्र नगर टीआई विशाल कुजूर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं एएसपी लखन पटले और सीएसपी मनोज ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

डीजीपी श्री अवस्थी ने यह कार्रवाई अवैध शराब के भंडारण और परिवहन न रोकने पर की है। बताया गया कि कुछ दिनों पहले राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र के डुमरतराई सब्जी मंडी पास बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई थी। इसी तरह हीरापुर में भी अवैध शराब पकड़ी गई थी। डीजीपी ने रायपुर में शराब के अवैध भंडारण-परिवहन पर नाराजगी जताते हुए यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि जांच नियंत्रण और काम में लापरवाही के चलते  शराब की यह खेप पकड़ी गई।

उल्लेखनीय है कि डीजीपी ने पहले यह साफ कह दिया है कि अगर किसी भी थानाक्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री होती है तो वहां संबंधित थाने के टीआई पर सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी और अन्य जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। डीजीपी ने इस चेतावनी के बाद अवैध शराब पकड़े जाने पर तुरंत कार्रवाई की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 फरवरी। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने केन्द्रीय बजट की तारीफों के पुल बांधे, और कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भर भारत का विजन है। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में समाज के हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है।

श्री सोनी ने कहा कि कोरोना के दौर में विश्व में टैक्स का बोझ बढ़ा है। ऐसे समय में देश में टैक्स का बोझ हल्का किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में एमएसपी को मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है। वर्ष-2013 के बाद से अब तक एमएसपी में 40 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है।

सांसद ने कहा कि बजट में कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है। आम लोगों को वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है। मंदी के दौर से गुजर रहे टैक्सटाईल्स उद्योगों को राहत देने के लिए प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है।

श्री सोनी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। कोरोना के चलते जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लडख़ड़ा गई है, ऐसे में श्री मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ बढ़ रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 फरवरी। आयुर्वेद शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े डॉ संजय शुक्ला ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दिए जाने के निर्णय के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानि आईएमए के विरोध को निरर्थक बताते हुए पुनर्विचार की अपील की है। गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय ने पिछले साल आयुर्वेद पद्धति के शल्य तंत्र (सर्जरी) एवं शालाक्य तंत्र (नाक, कान, गला) के तीन वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम (एमएस) चिकित्सकों को आवश्यक प्रशिक्षण के बाद सामान्य सर्जरी, ईएनटी व डेंटल सर्जरी की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी की थी।

आईएमए इस अधिसूचना के साथ आयुर्वेद पाठ्यक्रमों में एलोपैथी की पढ़ाई व ब्रिज कोर्स का देशव्यापी विरोध कर रही है। जबकि आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर लंबे अर्से से अपने सिलेबस में शामिल एलोपैथी विषयों के शिक्षण, विश्वविद्यालयीन परीक्षा और अनिवार्य प्रशिक्षण के बाद सर्जरी और अपनी पद्धति के साथ आवश्यकतानुसार एलोपैथी दवाओं का उपयोग अपने चिकित्सा व्यवसाय में करते रहे हैं। भारत सरकार ने अब आयुर्वेद के शल्य विशेषज्ञों के द्वारा किए जा रहे सर्जरी को वैधानिक मान्यता देने के लिए ही यह अधिसूचना जारी की है। यह कोई नया फैसला नहीं है इस लिहाज से आईएमए का विरोध निरर्थक है।

डॉ. संजय शुक्ला ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में सर्जरी का इतिहास पांच हजार साल पुराना है। प्राचीन काल में आयुर्वेदीय शल्य विधा काफी विकसित और वैज्ञानिक थी।

आयुर्वेद पद्धति में शल्य क्रिया के निपुण आचार्य सूश्रुत हुए हैं जिनके ग्रंथ सुश्रुत संहिता में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी से लेकर सामान्य सर्जरी, नाक, कान और गला तथा दंत रोगों के शल्य कर्म का उल्लेख है। इस संहिता में 132 प्रकार के ऐसे शल्य उपकरणों और शल्य कर्म का उल्लेख है जो आधुनिक एलोपैथी सर्जरी के क्षेत्र में भी उपयोग किया जा रहा है। आचार्य सुश्रुत के शल्य ज्ञान और शल्य क्रियाओं के निपुणता के दृष्टिगत ही आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यानि एलोपैथी में उन्हें फादर ऑफ सर्जरी की संज्ञा दी गई है। विदेशों के अनेक प्रख्यात चिकित्सा संस्थानों में आचार्य सुश्रुत की मूर्ति भी स्थापित है।

डॉ. शुक्ला ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव और एसिम्पटोमैटिक व माइल्ड संक्रमितों के उपचार में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति काफी सफल हुई है फलस्वरूप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को कोविड-19 के उपचार और नियंत्रण के लिए अनुमति प्रदान की थी लेकिन आईएमए ने इस फैसले का भी विरोध किया था। भारत के नई स्वास्थ्य नीति में आरोग्य पर सर्वाधिक जोर दिया गया इस उद्देश्य को पूरा करने में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति काफी कारगर है। इसी प्रकार देश में चिकित्सकों की कमी, महंगी ईलाज, अंधविश्वास और झोला छाप डॉक्टरों के बढ़ते व्यापार के दृष्टिगत आयुष चिकित्सकों के प्रति आईएमए का पूर्वाग्रह और भेदभाव स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में बाधक है। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आईएमए को अपने आंदोलन पर पुनर्विचार करना चाहिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 फरवरी। केन्द्रीय बजट को निराशाजनक और हवा हवाई बातों से भरपूर निरूपित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि केन्द्रीय बजट चंद पूंजीपतियों के लिए लाया गया बजट मात्र है। काल्पनिकता से परिपूर्ण 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लाया गया केन्द्रीय बजट जमीनी वास्तविकता से कोसों दूर और चुनावी बजट है किसान, मजदूर, नौजवान, गृहणियों, मध्यमवर्गीय परिवारों व्यापार उद्योग किसी भी वर्ग की जरूरतो पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गरीबों के लिए सामाजिक क्षेत्रो के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है।

छत्तीसगढ़ जैसे गतिशील अर्थव्यवस्था वाले प्रदेश की जरूरतों को नजरअंदाज किये जाने पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि जीडीपी की गिरती दर, बढ़ती मंहगाई और बेरोजगारी व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधो की दुर्दशा पर केन्द्रीय बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। केन्द्रीय बजट इस बात पर भी खामोश है कि करोनाकाल में 20 हजार करोड़ के पैकेज के नाम पर घोषित लाभ संबंधित वर्गों को कैसे मिलेगा?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया है कि केन्द्रीय बजट इतना सतही है और बिना किसी गंभीर तैयारी के लाया गया है कि देश का बजट दरअसल सिर्फ 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लाया जा रहा चुनावी बजट बनकर रह गया।

केन्द्रीय बजट में कई सरकारी कंपनियों (उपक्रमों) के विनिवेश की घोषणाएं पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मोदी सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचने में ही लगी है जो बेहद दुखद है, देशहित में नही है जैसे रेल्वे बेचेगी डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर एसेट। एयरपोर्टस के अगले चरण की बिक्री जल्द की पाईपलाईन एसेट बिकेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसद करने की घोषणा की।

मील का पत्थर साबित हुआ बजट - ललित जैसिंघ

रायपुर, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने बजट 2021 की सराहना की और कहा कि 75 वर्ष के आयु को आयकर से छूट प्रदान कर अच्छा निर्णय लिया है। ऐसा प्रतीत होता है ये बजट आम आदमी का बजट है वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बधाई के पात्र हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 फरवरी। फेसबुक पर न्यू राजेंद्र नगर की एक महिला को करीब डेढ़ महीने पहले महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा अपने खाते में 5 लाख रुपये जमा करा ठगी करने वाला नाइजीरियन युवक दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाईल, लैपटॉप, एटीएम कार्ड आदि जब्त कर जांच में लगी है।

पुलिस ने आज यहां ठगी का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी नाइजीरियन युवक इग्नातुस चुकवजेक्वउ नौरूका (35) दिल्ली के भरत विहार ककरोला के एक फ्लैट में रहकर फर्जी फेसबुक आईडी बनाता था और महिलाओं को फांसकर उससे लाखों की ठगी करता था। राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर की एक महिला को भी उसने फेसबुक पर मंहगे गिफ्ट भेजने का प्रलोभन दिया और किश्तों में उससे 5 लाख रुपये जमा करा लिया। इसके बाद उसने अपना फोन बंद कर दिया। फेसबुक आईडी में उसने अपने को डॉ. रोनाल्ड क्रिस्टोफर बताकर फ्रेंड रिकवेस्ट भेजा था।

बताया गया कि आरोपी का फोन बंद होने पर महिला ने इसकी शिकायत न्यू राजेंद्र नगर पुलिस में की। इसके बाद सायबर सेल की 4 सदस्यीय एक टीम मोबाइल आदि की जांच करते हुए दिल्ली रवाना हुई। इस दौरान नाइजीरिया का रहने वाला ठग दिल्ली में पकड़ा गया। उसके कब्जे से मोबाईल फोन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पासपोर्ट, पेन ड्राईव, पेन कार्ड आदि जब्त किया गया है।

पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी द्वारा देशभर में सैकड़ों महिलाओं को अपने झांसे में लेकर प्रलोभन देकर लाखों रूपये लेना बताया जा रहा है। आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है, जांच जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 जनवरी। स्टील सिटी भिलाई के छावनी क्षेत्र में श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने चौपाल लगाकर मजदूरों की समस्याएं सुनी। मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी समस्याओं का  निराकरण किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर हुआ। मजदूरों ने ईएसआईसी, पीएफ का पंजीयन नहीं होने श्रम कानून का पालन नहीं किए जाने की जानकारी दी। श्रम कल्याण मंडल द्वारा लंबे समय से सायकल वितरण न होने, छात्रवृत्ति वितरण में विलंब, बालिकाओं के विवाह हेतु मिलने वाली राशि का वितरण न होने, दाल भात केंद्र अनुपयुक्त जगह में होने की शिकायत पर श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष श्री अहमद ने दाल भात केंद्र को क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि कन्या विवाह पर दी जाने वाली 15 हजार की राशि को पूर्व सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, इसे पुन: शुरू करने मंडल द्वारा बजट में प्रावधान किया गया है। कोविड पेंडेमिक की वजह से साइकिल वितरण और छात्रवृत्ति में देरी हुई है,जल्द ही सायकल और छात्रवृत्ति वितरण किया जाएगा।

श्री अहमद ने कहा कि श्रमिकों का पंजीयन संस्थान की जिम्मेदारी है। पंजीयन के बाद भी सुविधाएं नहीं मिलने, चार घंटे काम के बाद एक घण्टे का ब्रेक और निर्धारित श्रेणी के अनुसार भुगतान न होने की स्थिति में श्रमिक अपनी शिकायत मंडल के टोल फ्री नंबर अथवा ई मेल से कर सकते हैं। 

शफी अहमद ने मंडल द्वारा चलाए जा रहे सिलाई सेंटर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने फेक्ट्री मालिकों से आग्रह किया श्रमिकों की वर्दी मंडल के सिलाई सेंटर से सिलवा कर वितरित करें, जिससे महिलाओं को लाभ हो सके। श्रमिकों ने 12वीं के बाद भी उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को छात्रवृत्ति दिए जाने की मांग रखी जिस पर अध्यक्ष शफी अहमद ने श्रम कल्याण मंडल की बैठक में प्रस्ताव रखने का भरोसा दिलाया है। श्रमिकों द्वारा ईएसआईसी के अस्पताल निर्माण में देरी की जानकारी पर श्री अहमद ने श्रम आयुक्त एलेक्स पाल मेनन से चर्चा कर निर्माण कार्य की गति बढ़ाने की बात कही।

इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष तुलसी साहू, ब्लॉक कांग्रेस तुलसी पटेल, प्रमोद प्रभाकर, इंटक नेता प्रमोद मिश्रा, सहायक श्रम आयुक्त समीर सहित बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी। स्टील सिटी भिलाई के छावनी क्षेत्र में श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने चौपाल लगाकर मजदूरों की समस्याएं सुनी। मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी समस्याओं का  निराकरण किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर हुआ। मजदूरों ने ईएसआईसी, पीएफ का पंजीयन नहीं होने श्रम कानून का पालन नहीं किए जाने की जानकारी दी। श्रम कल्याण मंडल द्वारा लंबे समय से सायकल वितरण न होने, छात्रवृत्ति वितरण में विलंब, बालिकाओं के विवाह हेतु मिलने वाली राशि का वितरण न होने, दाल भात केंद्र अनुपयुक्त जगह में होने की शिकायत पर श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष श्री अहमद ने दाल भात केंद्र को क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि कन्या विवाह पर दी जाने वाली 15 हजार की राशि को पूर्व सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, इसे पुन: शुरू करने मंडल द्वारा बजट में प्रावधान किया गया है। कोविड पेंडेमिक की वजह से साइकिल वितरण और छात्रवृत्ति में देरी हुई है,जल्द ही सायकल और छात्रवृत्ति वितरण किया जाएगा।

श्री अहमद ने कहा कि श्रमिकों का पंजीयन संस्थान की जिम्मेदारी है। पंजीयन के बाद भी सुविधाएं नहीं मिलने, चार घंटे काम के बाद एक घण्टे का ब्रेक और निर्धारित श्रेणी के अनुसार भुगतान न होने की स्थिति में श्रमिक अपनी शिकायत मंडल के टोल फ्री नंबर अथवा ई मेल से कर सकते हैं।  

शफी अहमद ने मंडल द्वारा चलाए जा रहे सिलाई सेंटर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने फेक्ट्री मालिकों से आग्रह किया श्रमिकों की वर्दी मंडल के सिलाई सेंटर से सिलवा कर वितरित करें, जिससे महिलाओं को लाभ हो सके। श्रमिकों ने 12वीं के बाद भी उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को छात्रवृत्ति दिए जाने की मांग रखी जिस पर अध्यक्ष शफी अहमद ने श्रम कल्याण मंडल की बैठक में प्रस्ताव रखने का भरोसा दिलाया है। श्रमिकों द्वारा ईएसआईसी के अस्पताल निर्माण में देरी की जानकारी पर श्री अहमद ने श्रम आयुक्त एलेक्स पाल मेनन से चर्चा कर निर्माण कार्य की गति बढ़ाने की बात कही।

इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष तुलसी साहू, ब्लॉक कांग्रेस तुलसी पटेल, प्रमोद प्रभाकर, इंटक नेता प्रमोद मिश्रा, सहायक श्रम आयुक्त समीर सहित बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित थे।

रायपुर, 31 जनवरी। संचालक लोक शिक्षण जितेन्द्र शुक्ला ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक विद्यार्थियों को विविध तरीकों से किए गए आंकलन के आधार पर प्रगति पत्र प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रदेश में पढ़ई तुंहर दुआर के अंतर्गत विभिन्न विधियों से ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कक्षाएं राज्य में संचालित की गई है। विद्यार्थियों का आंकलन  कर उसे वेब पोर्टल में भी अपलोड किया गया है। विविध तरीकों से किए गए आंकलन के आधार पर ही विद्यार्थियों को प्रगति पत्र प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सीमा साहू रायपुर शहर, सोना वर्मा ग्रामीण अध्यक्ष

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 जनवरी। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इस कड़ी में पार्षद मीनल चौबे, राजनांदगांव की रेखा मेश्राम, ममता साहू को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जबकि पूर्व संसदीय सचिव चंपादेवी पावले और विभा अवस्थी को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। ज्यादातर पुराने चेहरों को ही कार्यकारिणी में रखा गया है।

प्रदेश पदाधिकारियों के साथ-साथ जिलाध्यक्षों की सूची भी जारी कर दी गई है, लेकिन इसमें दुर्ग और भिलाई के अध्यक्ष की नियुक्ति फिलहाल नहीं की गई है। पिछली सरकार-संगठन में अलग-अलग पदों पर रहे नेताओं को जगह दी गई है।

प्रदेश पदाधिकारी

शालिनी राजपूत-अध्यक्ष, कांकेर, मीनल चौबे- उपाध्यक्ष, रायपुर, ममता साहू उपाध्यक्ष, रायपुर, रेखा मेश्राम-उपाध्यक्ष, राजनांदगांव, सुषमा खलको-उपाध्यक्ष, रायगढ़, शीतल नायक-उपाध्यक्ष, बालोद, विभा अवस्थी-प्रदेश महामंत्री, गरियाबंद, चम्पादेवी पावले-प्रदेश महामंत्री, कोरिया, हेमलता शर्मा-कोषाध्यक्ष, धमतरी, शैलेन्द्री परगनिया-प्रदेश मंत्री, रायपुर, दीप्ति पाण्डेय-प्रदेश मंत्री, बस्तर, श्याम बाई साहू, प्रदेश मंत्री, बलौदाबाजार, माया बेलचंदन-प्रदेश मंत्री, दुर्ग, संगीता शर्मा-प्रदेश मंत्री, रायपुर ग्रामीण, भावना बोहरा-प्रदेश मंत्री, कवर्धा, बिंदू महेश्वरी-प्रदेश कार्यालय मंत्री, रायपुर, कल्याणी साहू, प्रदेश सह-कार्यालय मंत्री, जांजगीर-चांपा, किरण बघेल-मीडिया प्रभारी, रायपुर, कीर्तिका जैन-सोशल मीडिया प्रभारी, रायपुर, किरण भदौरिया- सोशल मीडिया प्रभारी, दंतेवाड़ा हैं।

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य

रायपुर शहर-आशा दुबे, सरोज ठाकुर, प्रीति परगनिया, शशि अग्रवाल, हर्षिला रूपाली, भारती बागल, सुशीला धीवर। रायपुर ग्रामीण-प्रिया सिरमौर, साधना स्वराज, तनु मिश्रा, मंजू वर्मा-बलौदाबाजार, पूनम मारकण्डेय-बलौदाबाजार, देवकी साहू-गरियाबंद, देवश्री सिन्हा-गरियाबंद, मीना वर्मा-महासमुंद, पुष्पलता चौहान-महासमुंद, स्मिता चंद्राकर-महासमुंद, कल्पना रणसिंह-धमतरी, मोनिका देवांगन-धमतरी, कविता विश्वाल-भिलाई, बानी सोनी, दुर्ग, प्रीति जाधव-दुर्ग, सरिता मिश्रा-दुर्ग, दुर्गा सोनी-बेमेतरा, मधु राजपूत-बेमेतरा, सजनी यादव-बेमेतरा, भुवनेश्वरी ठाकुर-बालोद, कुसुम शर्मा-बालोद, सरिता ठाकुर-बालोद, राजलक्ष्मी पंसारी-राजनांदगांव, संगीता टैंमुलकर-राजनांदगांव, सतविंदर पाहुजा-कवर्धा, सरिता ठाकुर-कवर्धा, विजयलक्ष्मी कौशिक-कांकेर, रजिन्द्रर रंधावा-कांकेर, रामबाई गोटा-कांकेर, रिता शुक्ला-कोंडागांव, पूर्णिमा पुष्पाकर-कोंडागांव, रगशीला नाग- नारायणपुर, रोशन सिसोदिया-बस्तर, अंती वेक-दंतेवाड़ा, जमुना मांझी-सुकमा, विभा कोरसा-बीजापुर, संध्या सिंह-बिलासपुर, स्नेहलता शर्मा-बिलासपुर, मनोरमा गुप्ता-गौरेला-पेंडा-मरवाही। अंजना जायसवाल-मुंगेली, हेमा सोनी-मुंगेली, सिद्धेश्वरी सिंह-जांजगीर-चांपा, संगीता पाण्डेय-जांजगीर-चांपा, मीना शर्मा-कोरबा, मनोरमा शर्मा-कोरबा, ज्योति पाण्डेय-कोरबा, मंजू सिंह-कोरबा, गीतांजली पाटनायक-रायगढ़, शीला तिवारी-रायगढ़, प्रियवंदा सिंह-जशपुर, उमा देवी-जशपुर, मंजूषा भगत-सरगुजा, कुसुम सिंह-सरगुजा, श्वेता गुप्ता-सरगुजा, गीता घोसाल-सूरजपुर, पूर्णा जायसवाल-सूरजपुर, किरण खेर-सूरजपुर, सुमन सिंह-सूरजपुर, तालावती सिंह-बलरामपुर, कीर्ति राणा-कोरिया, प्रवीण सिंह-कोरिया प्रदेश कार्यालय समिति सदस्य।

प्रदेश स्थाई आमंत्रित सदस्य

रेणुका सिंह, सरोज पाण्डेय, गोमती साय, कमला देवी पाटले, रमशीला साहू, आर.विभा राव, पूजा विधानी, रंजना साहू, अंबिका यदु, सुनिती राठिया, पिंकी शिवराज शाह, केरा बाई मनहर, सरोजनी बंजारे, गीता घासीराम साहू, रायमुनी भगत, सुशीला भट्ट, बेदवती कश्यप, कु. निशा सिंह नेताम, हेमलता कुंवर।

प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य

हेमलता चंद्राकर, शताब्दी पाण्डेय, आभा मिश्रा, सुनीता वर्मा, मीरा साहू, लक्ष्मी वर्मा, सुशीला धु्रवा, सुजाता विश्वनाथन, अर्चना चौबे, निर्मला यादव, सुनीता साहू, नंदनी धाक, अंजनी साहू, प्रतिभा चौधरी, पूर्णिमा साहू, शोभा चोपड़ा, ईना श्रीवास्तव, कृष्णा सिन्हा, मीरा तिवारी, सुमनप्रभा यादव, संध्या पवार, लक्ष्मी बाई, ममता सिंह, मीरा मिहिर पतकी, नंदनी राजवाड़े, हेमबती भगत, रीना बरला, अरूणा सिंह, शकुंतला पाण्डेय, मोहनी झा, उषा वैष्णव, नीलम सलूजा, सरोज यादव, रजनी तिवारी, ज्योति वर्मा, रति ठाकुर।

जिलाध्यक्ष की सूची

रायपुर शहर-सीमा संतो साहू, रायपुर ग्रामीण-सोना वर्मा, बलौदाबाजार-सुलोचना यादव, गरियाबंद-अंजु नायक,  महासमुंद-कौशल्या बंसल, धमतरी-बिथिका विश्वास, बालोद-दीपा साहू, राजनांदगांव-किरण साहू,  बेमेतरा-लता वर्मा, कवर्धा-मधु तिवारी, कांकेर-उमा शर्मा, कोंडागांव-अनिता नेताम, नारायणपुर- रिता मंडल, बस्तर-रामकुमारी यादव, दंतेवाड़़ा- ओजस्वी मंडावी, सुकमा-चंद्रिका गुप्ता, बीजापुर-जया चिंडम, बिलासपुर-जयश्री चौकसे, मुंगेली-वर्षा ठाकुर, जशपुर- ममता कश्यप, सरगुजा-फुलेश्वरी पैकरा, बलरामपुर-शकुंतला पोर्ते, कोरिया-उर्मिला नेताम,गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- विभा नरहेल।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 जनवरी। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में व्यापारी विकास पैनल के पंच कमेटी की रविवार को बैठक हुई, बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि विकास पैनल, एकता पैनल का समर्थन कर सकती है।

हालांकि बैठक में विकास पैनल के पंच कमेटी को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है। पंच कमेटी अपना निर्णय शीघ्र ही देंगे। व्यापारी विकास पैनल के कार्यक्रम में पंच लोकेश कांवडिय़ा, धरम भंसाली, रंजीत सिंह वालिया थे। चुनाव संचालक गुरजीत सिंह संधु और अनिल पटेरिया मौजूद थे। इसके अलावा उरला एसोसिएशन के अध्यक्ष  अश्विन गर्ग, छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मनोज तापडिया, अजय बंजारी, नंद किशोर अग्रवाल, सत्यप्रकाश अग्रवाल, जितेंद्र चंद्राकर, पवन मोहता, जसपाल साहनी और राजेश चौधरी विशेष  भी थे।

विकास पैनल के अध्यक्ष यूएन अग्रवाल से एकता पैनल और जय व्यापार पैनल के प्रमुख लोगों ने संपर्क किया है, और मिलकर चुनाव लडऩे का आग्रह किया है। विकास पैनल के नेताओं का मानना है कि त्रिकोणीय चुनाव की स्थिति पैदा करने के बजाय किसी एक के साथ मिलकर लड़ा जाए। किसी एक पैनल के उपाध्यक्ष और मंत्री पद पर विकास पैनल अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है।

दूसरी तरफ, जय व्यापार पैनल ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सभी जिलों में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर उपाध्यक्ष और मंत्री पद के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। जय व्यापार पैनल से अध्यक्ष उम्मीदवार अमर पारवानी जिलों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि पैनल के लोग रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया है। क्योंकि इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा वोटर हैं। इसी तरह एकता पैनल से अध्यक्ष उम्मीदवार योगेश अग्रवाल भी अपने समर्थकों के साथ प्रचार में जुटे हैं। तीन या चार तारीख को उपाध्यक्ष और मंत्री पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। बहरहाल, चुनावी माहौल गरमा रहा है।

रायपुर, 31 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्राकृतिक खूबसूरती के बीच दंतेवाड़ा जिले के गामावाडा गांव की देवगुड़ी पहुंचे। उन्होंने देवगुड़ी परिसर के सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोंद्धार कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने देवगुड़ी परिसर के अवलोकन के दौरान वहां देवगुड़ी के आसपास के पत्थरों पर परंपरागत रूप से की गई रंग-बिरंगे चित्रकारी की सराहना की। उन्होंने यहां पर आंगा देव की पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उल्लेखनीय है कि बस्तर अंचल के ग्रामीणों की आस्था का बड़ा केंद्र देवगुडिय़ां हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने देवगुड़ी के अवलोकन के बाद समाज प्रमुखों देवगुड़ी के गायता, पुजारी व सेवकों के साथ सादगीपूर्वक जमीन में बैठकर भोजन किया। इस मौके पर गामावाड़ा के महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों ने जिला प्रशासन के द्वारा गांव की खुशहाली के सतरंगी सूत्र में एनीमिया मुक्त गांव, मलेरिया मुक्त गांव, सुपोषित गांव, गन्दगी मुक्त गांव, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण प्रस्तुति दी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 जनवरी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कार्यपालक निदेशक सर्वश्री अजय दुबे एवं राजेन्द्र सिंह ठाकुर को भावभीनी विदाई दी गई। लगभग चार दशक की अपनी सेवायात्रा में वरिष्ठ अधिकारियों ने मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के विद्युत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। विदाई कार्यक्रम में पॉवर कंपनीज के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार, एनके बिजौरा, हर्ष गौतम, राजेश वर्मा, श्रीमती उज्ज्वला बघेल ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रतीकात्मक भेंट, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उपस्थित अन्य उच्चाधिकारियों ने भी मंगलकामनाएं दी।

कार्यक्रम में ईडी अजय दुबे तथा  राजेन्द ठाकुर ने उच्चाधिकारियों से मिले सहयोग को अपनी सेवायात्रा में मिली सफलता का आधार बताया। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) विजय मिश्रा ने किया।

रायपुर, 31 जनवरी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव धनंजय देवांगन ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को ऑनलाईन अध्यापन सुविधा उपलब्ध कराने के शासन के निर्देश के परिपालन में कोताही बरतने वाले रायपुर संभाग के लगभग दर्जनभर महाविद्यालयों के प्राचार्यों और सहायक प्राध्यापकों की वेतनवृद्धि रोकने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

महाविद्यालयों की ऑनलाईन क्लासेस सहित अन्य विषयों की समीक्षा के लिए आज मंत्रालय में आयोजित रायपुर संभाग के समस्त कॉलेजों के प्राचार्यों की लगभग 5 घंटे तक चली बैठक में उच्च शिक्षा सचिव ने समस्त प्राध्यापकों के ऑनलाईन क्लास के परफॉरमेंस की गहन समीक्षा की।

निर्धारित कालखण्ड के अनुसार ऑनलाईन क्लास लेने में चूक करने वाले लगभग दर्जन भर सहायक प्राध्यापकों एवं ऑनलाईन त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए कई प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग की आयुक्त शारदा वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री देवांगन ने समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों के लिए संचालित ऑनलाईन क्लासेस की मॉनिटरिंग का प्राथमिक दायित्व कॉलेज के प्राचार्यों का है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्राचार्यों को ऑनलाईन क्लासेस अनिवार्य रूप से महाविद्यालय से ही संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राचार्यों को ऑनलाईन क्लास की गुणवत्ता एवं निरंतरता पर निगरानी के लिए समय-समय पर ऑनलाईन क्लास से जुडऩे की भी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि अपरिहार्य कारणों से कोई सहायक प्राध्यापक अवकाश पर है, तो उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा सचिव ने सभी प्राचार्यों को अनिवार्य रूप से निर्धारित कालखण्ड के अनुसार सभी सहायक प्राध्यापकों से शत-प्रतिशत कक्षाएं लिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सचिव ने कहा कि प्राचार्यों एवं प्रभारी प्राचार्यों को भी अनिवार्य रूप से ऑनलाईन कक्षाएं नियमित रूप से लेना चाहिए।

उच्च शिक्षा सचिव ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना काल के दौरान संचालित ऑनलाईन क्लासेस के अनुसार ही प्राचार्यों एवं सहायक प्राध्यापकों के परफारमेंस का मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने ऑनलाईन क्लासेस से शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के जुडऩे के संबंध में भी हर संभव प्रयास करने की बात कही। उच्च शिक्षा सचिव ने ऑनलाईन क्लासेस की सफलता के लिए विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से नियमित रूप से दूरभाष पर सम्पर्क कर उन्हें इसके लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सचिव एवं आयुक्त ने संयुक्त रूप से महाविद्यालयों में अधोसंरचना के विकास के लिए विभिन्न मदों के अंतर्गत दी गई स्वीकृति एवं संचालित निर्माण एवं जीर्णोंद्धार कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निरंतर निगरानी रखी जानी चाहिए। बैठक में महाविद्यालयवार आवंटित राशि एवं निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

आयुक्त उच्च शिक्षा श्रीमती शारदा वर्मा ने सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए प्राचार्यों को अग्रिम कार्रवाई के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को ध्यान में रखते हुए कम से कम 2 वर्ष पूर्व प्रकरण तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी जानी चाहिए। सेवा सत्यापन, एनओसी एवं ऑनलाईन पेंशन प्रकरण के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करने के भी निर्देश प्राचार्यों को दिए गए। उन्होंने प्राचार्यों को कॉलेज परिसर एवं कक्षों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के साथ ही कॉलेज परिसर में रिक्त स्थानों पर यथासंभव पौधरोपण एवं अर्नामेंटल पौधे लगाए जाने की बात कही। बैठक में महाविद्यालयों की नेक ग्रेडिंग को लेकर प्राचार्यों को मापदण्ड के अनुसार आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 जनवरी। परिवहन मुख्यालय की कर्मचारी श्रीमती रत्ना शर्मा 26 वर्षों की सेवा के बाद शनिवार को रिटायर हुईं। उनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की हर किसी ने सराहना की। इस अवसर पर परिवहन अपर आयुक्त दीपांशु काबरा संयुक्त आयुक्त देवव्रत सिरमौर  के साथ सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

 श्री काबरा में अनुकंपा नियुक्ति से आरटीओ में सेवा देने के बाद परिवहन मुख्यालय में लंबे समय तक सेवा देने वाली रत्ना शर्मा के संघर्षपूर्ण जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद हर कर्मचारी को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। वह चाहे बच्चों को शिक्षा दें अपने परिवार को समय दें या समाज सेवा करें। स्वास्थ्य के प्रति सभी कर्मचारियों को गंभीर रहना चाहिए  शुगर ब्लड प्रेशर को लेकर जागरूकता जरूरी है। खान-पान के प्रति भी सतर्क रहने पर जोर दिया। श्रीमती रत्ना शर्मा की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ सेवा भाव को सभी ने सराहा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने शास्त्री बाजार और पंडरी कपड़ा मार्केट में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित आधुनिक महिला प्रसाधन सह शिशु देखभाल केन्द्र ‘पिंक केयर’ का लोकार्पण किया।

राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा कि राजधानी रायपुर में नागरिकों को प्रतिदिन बाजार आना पड़ता है। महिलाओं की जरूरतों को देखते हुए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा भीड़ भरे क्षेत्रों में महिलाओं को पृथक से प्रसाधन एवं शिशु देखभाल के लिए ‘पिंक केयर’ भवन निर्मित किया गया है, यह सराहनीय है। इसके लिए महापौर एजाज ढेबर और नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार बधाई के पात्र हैं। रायपुर तेजी से विकास कर रहा है। नगर निगम द्वारा उसके अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है।

राज्यपाल ने कहा कि पंडरी कपड़ा मार्केट प्रदेश ही नहीं देश के प्रमुख कपड़ा मार्केट में से एक है। इस बाजार में सभी वेरायटी के कपड़े उपलब्ध हो जाते हैं। मेरे परिवार के लोग भी आते हैं तो पंडरी कपड़ा मार्केट जरूर आते हैं। यहां के व्यापारियों द्वारा रायपुर नगर निगम को सुव्यवस्थित करने में जिस प्रकार सहयोग दिया जा रहा है उसके लिए मैं बधाई देती हूं। इस अवसर पर व्यापारियों एवं आम नागरिकों ने धन्यवाद दिया और राज्यपाल का शाल पहनाकर सम्मान किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल उनके मध्य पहुंची है, इससे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

महापौर श्री ढेबर ने बताया कि प्रथम चरण में रायपुर के सबसे पुराने बाजार एवं थोक कपड़ा व्यवसाय के महत्वपूर्ण केन्द्र पंडरी में पिंक केयर यूनिट शुरू की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि शास्त्री बाजार में लगभग 18.30 लाख रूपए की लागत से तैयार किए गए पिंक केयर सेंटर में चार महिला प्रसाधन कक्ष निर्मित है। इसके अलावा शिशु दुग्धपान के लिए पृथक से कक्ष निर्मित है। महिलाओं की सुविधा हेतु प्रसाधन केन्द्र में सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन व गर्म पानी हेतु गीजर की व्यवस्था की गई है। आगंतुक महिलाओं के लिए एलईडी स्क्रीन भी लगाए गए हैं। पंडरी कपड़ा मार्केट में लगभग 19.40 लाख रूपए की लागत से निर्मित पिंक केयर सेंटर में पांच महिला प्रसाधन कक्ष निर्मित है।

इस केन्द्र पर भी शिशु दुग्धपान के लिए पृथक कक्ष, प्रसाधन हेतु सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन व गर्म पानी के लिए गीजर, एलईडी टीवी लगाए गए हैं। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेडिय़ा, विधायक कुलदीप जुनेजा, धरसींवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। 

23 सेंटीमीटर तक ब्लॉक हो चुकी थी धमनी, रेडियोलॉजी के डॉक्टरों ने पैर की अंगुलियों-पंजे को कटने से बचा लिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी।  अंबेडकर अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में बेमेतरा के एक 65 वर्षीय बुजुर्ग के गैंगरीन से सड़ रहे पैर का बिना चीर-फाड़ इलाज किया गया। गैंगरीन के चलते उसके पैर की अंगुलियां काली होकर गल चुकी थीं और पंजे समेत उसे काटने की नौबत आ गई थी। उसकी धमनी 23 सेंटीमीटर तक ब्लॉक हो चुकी थी। 

रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. एसबीएस नेताम के मार्गदर्शन में इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट डॉ. विवेक पात्रे ने डीएसए मशीन से करीब 23 सेंटीमीटर तक ब्लॉक हो चुकी पैर की नस को खोला और उसे कटने से सुरक्षित बचा लिया। बिना चीर-फाड़ किए इस इलाज के बाद पैर में खून की सप्लाई फिर से शुरू हो गई है। मरीज की बीमारी को डॉक्टरी भाषा में लेफ्ट सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी थ्राम्बोसिस विद लेफ्ट टो गैंगरीन कहते हैं। 

बुजुर्ग मरीज ने डॉक्टरों को बताया कि वह लंबे समय से सही इलाज के लिए भटकता रहा, लेकिन कहीं बीमारी पकड़ में नहीं आई। अंबेडकर के रेडियोलॉजी विभाग में इलाज से उसे राहत मिली है। अब तो न दर्द है ना कोई परेशानी। इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अनियंत्रित मधुमेह, एथेरेस्केलोसिस एवं वैस्कुलाईटिस के कारण रक्त धमनी ब्लॉक बन जाता है जिससे इस धमनी में रूकावट आ जाती है। रूकावट बढऩे से पैर में रक्त की सप्लाई बाधित होने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब धमनी पूर्णत: बंद हो जाती है और पैरों में गैंगरीन होना प्रारंभ हो जाता है।

सीटी एंजियोग्राफी से पकड़ में आई बीमारी 
इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट डॉ. विवेक पात्रे बताते हैं कि मरीज पहले दर्द से परेशान होकर लाठी के सहारे चलता था। झनझनाहट-दर्द से कई बार उसे उठने-बैठने में दिक्कत होती थी। सोनोग्राफी और सीटी एंजियोग्राफी से बीमारी पकड़ में आयी। सीटी एंजियो में सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी ब्लॉक होने की जानकारी मिली। 21 जनवरी को उसका डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत मुफ्त इलाज किया गया। 

ऐसे किया गया इलाज 
 डॉ. पात्रे के मुताबिक, सबसे पहले सुई की नोक के बराबर (पिनहोल) छेद के माध्यम से दाहिने जांघ की फीमोरल आर्टरी को पंक्चर किया। पंक्चर कर ऊपर से राइट फीमोरल आर्टरी से लेफ्ट फीमोरल आर्टरी तक पहुंचे। 
राइट फीमोरल आर्टरी से कॉमन इलियक आर्टरी तक गए। वहां से एओर्टा को क्रॉस करते हुए दूसरे साइड चले गये। वहां से दवाई डालकर देखा कि रूकावट कहां पर है ? सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी के ब्लॉक होने अथवा रूकावट के कारण खून का बहाव आजू-बाजू की नसों से होने लगा था। उस रूकावट को वायर और कैथेटर नली की मदद से क्रास किया और नीचे के पॉप्लिटियल आर्टरी तक गए। फिर ब्लॉक वाले एरिया में दो स्टंट डाला और फिर उसको बैलून की मदद से खोल दिया, जिससे रक्त का प्रवाह पुन: मुख्य धमनी में चालू हो गया। टीम ने डॉ. पात्रे के साथ डॉ. मनोज, डॉ. दिनेश,  एनेस्थेसिया विभागाध्यक्ष डॉ. के के सहारे के साथ डॉ. अशोक सिंह सिदार एवं डॉ. अंकिता, इस इंटरवेंशन प्रोसीजर में शामिल रहे।