‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जनवरी। धान खरीद में अव्यवस्था पर भाजपा ने सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। इस कड़ी में पार्टी 13 तारीख को विधानसभा स्तर पर, और 22 तारीख को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए 7 तारीख को सभी जिलों में बैठक होगी। इसके बाद विधानसभावार प्रदर्शन की रणनीति बनाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि पिछले पंद्रह सालों से बीजेपी खरीदी करती रही लेकिन कभी बारदाने की कमी नहीं हुई। एक लाख 45 हजार गठान बारदाने का ही आदेश राज्य सरकार ने दिया था। जुलाई और सितम्बर में ये आदेश दिया गया। जब राज्य सरकार ने 4 लाख पचास हजार बारदाना गठान की जरूरत बताई थी तो फिर कम बारदाने का आदेश क्यों दिया?

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार झूठ कह रही है कि केंद्र ने बारदाना नहीं दिया जबकि यह राज्य को जिम्मेदारी है। केंद्र सिर्फ पैसा देता है।   उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है जबकि पिछली बार का 28 लाख मीट्रिक टन चावल सरकार जमा नहीं कर पाई है। 2019-2020 में करीब 5 लाख हेक्टेयर रकबा में कटौती की। राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों को सरकार अब तक नहीं दे सकी है।

 उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि बीजेपी सरकार के दो साल के बाकी बोनस का भुगतान कांग्रेस सरकार करेगी, लेकिन अब तक यह राशि नहीं दी जा सकी है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद से अब तक 13 हजार किसानों ने कृषि पम्प कनेक्शन का आवेदन दिया है, यदि ये कनेक्शन दिया जाएगा तो सब्सिडी के रूप में 355 करोड़ रुपए सरकार को देने होंगे। इससे बचने सरकार आवेदनों को लम्बित रखी हुई है।