असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में असम से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ़्स्पा क़ानून हट जाएगा.

एक रैली के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया.

इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री ने एक हालिया इंटरव्यू में दिए गए बयान पर सरमा ने कहा, "इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने का एक प्रयास था. सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ कमियां बताई हैं. वो कमियां दूर होंगी. लेकिन अगर भारत में चुनाव अगर होना है और तो पारदर्शिता से ही होना होगा तभी भारत का गणतंत्र बचा रहेगा."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम तरफ़दारी करते हुए कहा था कि इस स्कीम के आने से ही मनी ट्रेल का पता चल पाया. इस का विरोध करने वाले लोग पछताएंगे.

फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक ठहराया था और इसे खरीदने के लिए अधिकृत बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को निर्देश दिए गए कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और किन पार्टियों के मिला इसका डेटा जारी करे.

जो डेटा सामने आया उसके मुताबिक़ 6060.51 करोड़ चंदा अकेले बीजेपी को मिला. दूसरे नंबर पर टीएमसी थी जिसे 1609 करोड़ का चंदा मिला. (bbc.com/hindi)