नयी दिल्ली, 27 जून। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में संबंधित कार्यक्षेत्र में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों का चयन करने के लिए व्यवस्था विकसित किए जाने तक, आयोग को अस्थायी रूप से भंग करने और गैर-आधिकारिक सदस्यों की सेवा समाप्त करने को मंजूरी दे दी है। राजनिवास के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सक्सेना पर ‘‘ओछी राजनीति’’ करने का आरोप लगाया।

दिल्ली के मुख्य सचिव को भेजी गई फाइल पर की गयी टिप्पणी में उपराज्यपाल (एलजी) ने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा डीडीसीडी बनाने की पूरी कवायद केवल वित्तीय लाभ पहुंचाने और कुछ खास राजनीतिक व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए थी।

इसमें कहा गया, ‘‘स्पष्ट रूप से, आयोग का गठन योजना आयोग/नीति आयोग की तर्ज पर नीति निर्माण की विचारक संस्था के रूप में किया गया था जिसके संचालन की जिम्मेदारी प्रावधान के तहत संबंधित कार्यक्षेत्र में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की होनी चाहिए, ताकि सरकार को जरूरी जानकारी मिल सके।’’

टिप्पणी में कहा गया, ‘‘इसका उद्देश्य अपने चहेते लोगों, अनिर्वाचित मित्रों या राजनीतिक रूप से पक्षपाती लोगों को समायोजित करना नहीं था।’’

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘एलजी साहब के द्वारा डीडीसीडी को भंग किया जाना ओछी राजनीति है। एलजी साहब बताएं कि उनकी अपनी नियुक्ति के लिए केंद्र ने कहां इश्तिहार निकाला था। एलजी साहब का टेस्ट और साक्षात्कार किसने लिया जो उन्हें नियुक्त किया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों में आयोग और बोर्ड में हमेशा इसी तरह नियुक्ति होती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गये हैं जोकि भाजपा के नेता हैं।’’ (भाषा)