सरगुजा में छह हजार प्रकरण लंबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 सितंबर। प्रदेश के कमिश्नरी कोर्ट में राजस्व प्रकरणों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। बिलासपुर में सिर्फ एक प्रकरण का निपटारा हो पाया है। अब तक की स्थिति में पांचों कमिश्नरी में करीब 15 हजार प्रकरण सुनवाई के लिए लंबित हैं। 
बताया गया कि राजस्व प्रकरणों की सुनवाई के मामले में बिलासपुर और बस्तर काफी पीछे है। दोनों ही जगह कमिश्नर अतिरिक्त प्रभार पर रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ही कमिश्नरी में राजस्व प्रकरणों का अंबार लगा हुआ है।

बस्तर में विशेष सचिव स्तर के अफसर डोमन सिंह की पोस्टिंग के बाद राजस्व प्रकरणों की सुनवाई में थोड़ी तेजी आई है। कुल मिलाकर 25 प्रकरणों का निपटारा हुआ है। इसके अलावा बिलासपुर संभाग में सिर्फ एक प्रकरण की सुनवाई हुई है। महीनेभर पहले सचिव स्तर के अफसर नीलम नामदेव एक्का को कमिश्नर बनाकर भेजा गया था, लेकिन उन्हें भी 22 दिन बाद बदल दिया गया। रायपुर कमिश्नर महादेव कांवरे, बिलासपुर कमिश्नर के चार्ज पर हैं। अगस्त के अंत तक सिर्फ एक प्रकरण का निपटारा हो पाया है। 

दुर्ग संभाग में सबसे ज्यादा 384 प्रकरण छह महीने में निपटे हैं। इसके अलावा रायपुर संभाग में 45 प्रकरणों का ही निराकरण हो पाया है। यही नहीं, सरगुजा संभाग में 63 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। हाल यह है कि सरगुजा में सबसे ज्यादा 6205, रायपुर संभाग में 3283, दुर्ग में 1066, बिलासपुर संभाग में 3032 और बस्तर में 1607 प्रकरणों का ही निपटारा किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर 15193 प्रकरण कमिश्नरी कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित हैं।
सीएम विष्णुदेव साय, और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बैठकों में राजस्व प्रकरणों के जल्द से जल्द निपटारे पर जोर दिया था, लेकिन दुर्ग को छोडक़र बाकी कमिश्नरी में प्रकरणों का निपटारे की रफ्तार काफी धीमी है।