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ड्रीम 11 को आईपीएल प्रायोजक बनाना पीएम के लोकल पर वोकल के खिलाफ-कैट, रिजिजू से हस्तक्षेप की मांग
21-Aug-2020 1:44 PM
ड्रीम 11 को आईपीएल प्रायोजक बनाना पीएम के लोकल पर वोकल के खिलाफ-कैट, रिजिजू से हस्तक्षेप की मांग

रायपुर, 21 अगस्त। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, कार्यकारी अध्यक्ष मंगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि ड्रीम 11 को आईपीएल का प्रायोजक बनाने के विवादस्पद मुद्दे पर गंभीर रूख अपनाते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की।

कैट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि बीसीसीआई द्वारा ड्रीम 11 को आईपीएल का प्रायोजक बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'लोकल पर वोकलÓ और  आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को विफल करने का प्रयास है और सरकार द्वारा आक्रामक रूप से चीनी कंपनियों को भारत में रोकने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के विपरीत है। सरकार द्वारा रेलवे, राजमार्ग आदि सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में चीनी कंपनियों की भागीदारी को प्रतिबंधित करने के साथ-साथ चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध भी लगाया गया है और ठीक इसके उलट चीनी ंविवेश वाली कम्पनी ड्रीम 11 को प्रायोजक बनाना एक विरोधाभास गलत कदम है जिसके संकेत ठीक नहीं होंगे।

श्री पारवानी ने आगे कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस महीने की शुरुआत में चीनी हैंडसेट निर्माता वीवो को दुबई में आयोजित होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के शीर्षक प्रायोजक के रूप में बनाए रखने का फैसला किया था। देश में प्रचलित चीन विरोधी भावनाओं के मद्देनजर कैट  और अन्य लोगों द्वारा कड़ी आपत्तियां की गई जिसके चलते विवो के साथ अनुबंध रद्द कर दिया गया। 

श्री पारवानी ने बताया कि एक बड़े झटके के रूप में बीसीसीआई ने एक बार फिर से भारत के लोगों की भावनाओं का अनादर किया और ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 से स्पॉन्सरशिप का अनुबंध किया है जिसमें चीनी निवेशक टेनसेंट ग्लोबल भी है, जो इसके प्रमुख हितधारकों में से एक है। बोर्ड का यह सरासर असंवेदनशील व्यवहार इस बात का प्रतीक है कि वीवो को रोकने का पहले का निर्णय एक मात्र छलावा था और बीसीआईआई वास्तव में भारतीय सैनिकों के प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखता है और भारतीय नागरिकों की भावनाओं का सम्मान नहीं करता है।

 

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