जिला पंचायत अध्यक्ष के सुझाव को मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति  

बिलासपुर 23 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रत्येक ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 10 ऑक्सीजन बेड सपोर्टेड कोविड वार्ड बनाने की स्वीकृति दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने इसका सुझाव मुख्यमंत्री को आज वीडियो कांफ्रेंस से हुई बैठक में दिया था।

आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से जिला पंचायत अध्यक्षों से कोरोना की रोकथाम और टीकाकरण के संबंध में वर्चुअल चर्चा की। चौहान भी चर्चा में शामिल थे। चौहान ने चर्चा के दौरान बताया  कि जिला पंचायत के सभी सदस्यों ने अपने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में स्वास्थ्य सुविधाओ में विस्तार का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों में लक्षण आते ही उन्हें क्वारांटीन किया जा रहा है। साथ ही इलाज की भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को टीकाकरण के लिए पंचायत प्रतिनिधि, रोजगार सहायक, मितानिन एवं सचिव लगातार प्रेरित कर रहे हैं। पंचायतों में मनरेगा के काम भी चल रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है।

मुख्यमंत्री बघेल ने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले लॉक डाउन की तरह गांवो में कड़ाई से लॉक डाउन का पालन करवाएं। ग्राम पंचायत में बाहर से आने वाले सभी लोगों की जांच कराई जाये। बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए क्वारांटीन सेंटर बनाया जाए। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के कार्य कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए कराया जाए। शादी के कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या से अधिक लोग ना जमा हो, इसका भी ध्यान रखें।

वर्चुअल चर्चा में मंथन सभाकक्ष से कलेक्टर डॉ सारांश मितर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैरिश एस, डिप्टी कलेक्टरअंशिका पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी शामिल हुए।