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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके निवास कार्यालय में गरियाबंद निवासी बाल वैज्ञानिक व लेखक पीयूष जायसवाल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने 14 वर्षीय बाल वैज्ञानिक पीयूष जायसवाल द्वारा एस्ट्रोफिजिक्स विषय पर लिखी रिसर्च बुक ‘वेलोसिटी मिस्ट्री’ का विमोचन किया।
पीयूष ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने खगोल विज्ञान में शोध कार्य के तहत इस किताब को लिखा है। जिसके लिए उन्हें सबसे कम उम्र के खगोल विज्ञान लेखक का ‘गोल्डन बुक ऑफ़ वर्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट’ से नवाजा गया है।
मुख्यमंत्री के समक्ष गोल्डन बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र बाल वैज्ञानिक व लेखक पीयूष जयसवाल को प्रदान किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने यूएसए के मान्यता प्राप्त जर्नल ‘आईजेएसईआर’ से 13 साल की उम्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने बाल वैज्ञानिक व लेखक पीयूष जयसवाल द्वारा छोटी सी उम्र में हासिल की गई विलक्षण उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के सदस्य विनोद तिवारी, कार्तिक राम जायसवाल, पीएल जायसवाल, श्रीमती सुनीता जयसवाल, सुश्री साक्षी जायसवाल सहित अन्य उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अगस्त। झारखंड के कांग्रेस और झामुमो विधायक विशेष विमान से माना एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। इन्हें बसों में कड़ी सुरक्षा के साथ नवा रायपुर के एक रेजार्ट ले जाया जा रहा है। जहां सभी सीएम हेमंत सोरेन के अगले आदेश तक छुट्टियां बिताएंगे।
चावल - दाल खाद्य और सब्जी महिला बाल विकास विभाग देगा
छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर/ सारंगढ़, 30 अगस्त। सारंगढ़- बिलाईगढ़ संयुक्त जिले का उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल तीन सितंबर को सारंगढ़ में करेंगे। सारंगढ़ जिला मुख्यालय होगा।इस मौके पर बिलाईगढ से पांच हजार कार्यकर्ता, नागरिक सारंगढ़ लाए जाएंगे। उद्घाटन समारोह के लिए प्रशासन ने विभाग वार जिम्मेदारी सौंपी है। 500-500 बाइकर्स की रैली की जिम्मेदारी नगर पंचायत भटगांव और बिलाईगढ़ की होगी। पांच हजार लोगों के भोजन के लिए चावल,दाल की व्यवस्था राइस मिलरों के जरिए खाद्य अधिकारी और सब्जी की व्यवस्था महिला बाल विकास अधिकारी के जिम्मे होगी। यह भोजन केवल बिलाईगढ के लोगों के लिए ही होगी। उद्घाटन के मौके पर कार्यक्रम स्थल पर सीएम बघेल और संसदीय सचिव के आभार स्वरूप भीड़ से लगातार नारेबाजी कराने की जिम्मेदारी भी सीएमओ बिलाईगढ़ की होगी।
आदेश देखें ---------
रायपुर, 30 अगस्त। नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए छह करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोपी दो कारोबारियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा गया है। जीएसटी कमिश्नर का प्रेस नोट देखें ------
कोयला चोरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है.
ईडी ने डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को 2 सितंबर को अपने कोलकाता ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है.
एक दिन पहले ही टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने एक रैली में आशंका व्यक्त की थी कि केंद्रीय जांच एजेंसियों से समन जारी किया जा सकता है.
तृणमूल कांग्रेस ने कई ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय एजेंसी ईडी पर निशाना साधा है.
ट्वीट में टीएमसी ने लिखा है- हर पार्टी की संगठनात्मक ताक़त के हर सफल प्रदर्शन के बाद बीजेपी हरकत में आ जाती है. हमारे नेताओं को ईडी एक बार फिर से बुला रही है. हमें नीचा दिखाने कि ये शर्मनाक कोशिश काम नहीं आएगी. आपकी कारनामों से हमारी ईमानदारी चमकेगी. (bbc.com/hindi)
-रवि प्रकाश
चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द किए जाने की अटकलों के बीच झारखंड में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के विधायक एक विशेष विमान से रांची से रवाना हुए हैं. इनके रायपुर जाने की चर्चा है. इस विमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके साथ नहीं हैं.
हालांकि, वे एयरपोर्ट तक आए थे. यह निजी विमान कंपनी इंडिगो की विशेष फ़्लाइट है.
समझा जाता है कि पहले से तय कैबिनेट की बैठक के मद्देनज़र मुख्यमंत्री विधायकों के साथ नहीं गए हैं. यह बैठक 1 सितंबर को होनी है.
इस विशेष विमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), कांग्रेस और आरजेडी के विधायक हैं. इससे पहले सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. वहां से 2 बसों में सवार होकर विधायकों की टोलियां रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर पहुंची.
उनके लगेज पहले ही एयरपोर्ट आ गए थे. हालांकि, यह सब कुछ गोपनीय रखने की कोशिश की गई थी लेकिन मीडिया की मौजूदगी के कारण इससे जुड़ी तस्वीरें वायरल होने लगीं.
इधर, झारखंड में पिछले 25 अगस्त से जारी सियासी अनिश्चितता 5 दिन बाद भी क़ायम है. राज्यपाल ने चुनाव आयोग की उस कथित चिट्ठी पर क्या निर्णय लिया है, इसकी कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं दी गई है. आधिकारिक तौर पर तो यह भी नहीं पता है कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को कोई पत्र भेजा भी है या नहीं.
इससे पहले यूपीए ने रविवार को राज्यपाल से मुलाक़ात का समय मांगा था, लेकिन राजभवन से उन्हें मिलने का समय नहीं मिल सका. इससे एक दिन पहले एक प्रेस कांफ्रेंस में यूपीए विधायकों ने राज्यपाल से अपना निर्णय जल्दी सुनाने का आग्रह किया था.
तब मुख्यमंत्री ने राज्यपाल पर भी सरकार गिराने की साज़िश में शामिल होने के आरोप लगाए थे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार की शाम मीडिया से कहा था कि जिस देश की सरकार आधे राज्यों में सरकार गिराने और आधे में बनाने के काम में लगी हो, उसका भविष्य क्या हो सकता है. आज सरकार बनाओ, सरकार तोड़ो, विधायक ख़रीदो और विधायक बेचो का काम चल रहा है. आख़िर व्यापारियों का और दूसरा काम क्या होता है. देश चलाना थोड़े न होता है.(bbc.com/hindi)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी वाले अन्ना हज़ारे जी के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं. पत्रकारों से बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले कहते रहते हैं कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, लेकिन सीबीआई ने कहा कि कोई घोटाला नहीं है. केजरीवाल ने कहा- जनता इनकी बात नहीं मान रही है तो अब ये अन्ना हज़ारे जी के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं.
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हज़ारे ने दिल्ली में शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल को खत लिखा है. पत्र लिखकर अन्ना हज़ारे ने अरविंद केजरीवाल को उनकी लिखी स्वराज किताब याद दिलाई है.
अन्ना हज़ारे ने कहा कि उन्होंने किताब में सुझाव दिया था कि शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे और ग्राम सभा की संबंधित बैठक में मौजूद 90 प्रतिशत महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें. ग्राम सभा में महिलाएं बहुमत से मौजूदा शराब की दुकानों का लाइसेंस भी रद्द करा सकें.
अन्ना हज़ारे ने कहा कि किताब में आदर्श बातें लिखने वाले अरविंद केजरीवाल ने सरकार में आते ही शराब को बढ़ावा देना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई शराब नीति से वे दुखी हैं, क्योंकि इससे गली-गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं.
बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा- हर वार्ड में उन्होंने शराब की दुकान खोली और आयु सीमा 25 वर्ष से 21 वर्ष कर दी. वे शराब का प्रचार कर रहे हैं. मैंने इसके खिलाफ उनको पहली बार चिट्ठी लिखी. जब मैं विरोध कर रहा था तो वो मुझे अपना 'गुरु' कहते थे, अब वो भावनाएं कहां हैं? (bbc.com/hindi)
भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन में आम आदमी को जोड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हज़ारे ने दिल्ली में शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल को खत लिखा है.
पत्र लिखकर अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को उनकी लिखी स्वराज किताब याद दिलाई है. अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने किताब में सुझाव दिया था कि शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे और ग्राम सभा की संबंधित बैठक में मौजूद 90 प्रतिशत महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें. ग्राम सभा में महिलाएं बहुमत से मौजूदा शराब की दुकानों का लाइसेंस भी रद्द करा सकें.
अन्ना हजारे ने कहा कि किताब में आदर्श बातें लिखने वाले अरविंद केजरीवाल ने सरकार में आते ही शराब को बढ़ावा देना शुरू कर दिया.
उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई शराब नीति से वे दुखी हैं, क्योंकि इससे गली-गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं.
अन्ना हजारे ने पत्र में दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने गांवों में शराब की लत की जिक्र करते हुए लिखा था कि शराब के कारण भारी समस्याएं पैदा होती हैं. लोगों का पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है.
पत्र में उन्होंने लिखा, "जिस प्रकार शराब का नशा होता है, उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है. आप भी ऐसी सत्ता के नशे में डूब गए हो, ऐसा लग रहा है."
अन्ना हजारे ने कहा कि दिल्ली में शराब नीति को देखकर ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान कर जो पार्टी बनी, वह भी दूसरी पार्टियों के रास्तों पर ही चलने लगी है. ये बहुत ही दुख की बात है.
शराब के अलावा अन्ना हजारे ने लोकपाल और लोकायुक्त कानून को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि केजरीवाल जब सरकार में नहीं थे तो बड़े बड़े मंचों से भाषणों में लोकपाल और लोकायुक्त कानून बनाने की बात करते थे, लेकिन सरकार में आते ही सब कुछ भूल गए हैं.
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है.
कोयला चोरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है.
ईडी ने डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को 2 सितंबर को अपने कोलकाता ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है.
एक दिन पहले ही टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने एक रैली में आशंका व्यक्त की थी कि केंद्रीय जांच एजेंसियों से समन जारी किया जा सकता है.
तृणमूल कांग्रेस ने कई ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय एजेंसी ईडी पर निशाना साधा है.
अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन, बीजेपी पर बरसी तृणमूल कांग्रेस
ट्वीट में टीएमसी ने लिखा है- हर पार्टी की संगठनात्मक ताक़त के हर सफल प्रदर्शन के बाद बीजेपी हरकत में आ जाती है. हमारे नेताओं को ईडी एक बार फिर से बुला रही है. हमें नीचा दिखाने कि ये शर्मनाक कोशिश काम नहीं आएगी. आपकी कारनामों से हमारी ईमानदारी चमकेगी. (bbc.com/hindi)
भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर दिल्ली में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर बनाने का आरोप लगाया है.
बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली में एक शिक्षा घोटाले का टावर है और दूसरा शराब घोटाले का और इस भ्रष्टाचार के ट्विन टावर के बिल्डर मनीष सिसोदिया हैं.
उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस ट्विन टावर को ध्वस्त करने की मांग की और कहा कि मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लेना चाहिए.
शहजाद पूनावाला ने कहा, मांंगी जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला और अब जब हम सवाल पूछते हैं कि इस मधुशाला में जिस तरह से हुआ घोटाला, और जब हम सवाल पूछने लगते हैं तो ये लोग न्यूयार्क टाइम्स पर चले जाते हैं. कभी गुजरात, एलजी, विधानसभा में पहुंच जाते हैं
वहीं दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर स्कूलों को बनाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में 5 लाख रुपये के क्लासरूम को बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 33 लाख रुपये खर्च किए हैं.
दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर जमकर बरसे. उन्होंने बीजेपी को बच्चा चोर पार्टी कहकर संबोधित किया.
उन्होंने कहा कि 14 घंटे तक मेरे घर में सीबीआई रखी. मैंने हर सवाल का जवाब दिया. उन्होंने मेरे घर की तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला. (bbc.com/hindi)
प्रभावितों को सौ फीसदी नौकरी और 50 फीसदी शेयर देने की मांग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नारायणपुर, 30 अगस्त। रावघाट खदान में ग्राम सभा की मंजूरी के बिना निजी कंपनी की ओर से किये जा रहे खनन के विरोध में 28 गांवों की दुग्गाल परगना ने प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने राज्यपाल और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर इसे तत्काल बंद कराने की मांग की है। साथ ही भविष्य की खनन परियोजनाओं में स्थानीय प्रभावितों को 50 प्रतिशत शेयर और 100 फीसदी नौकरी की मांग की गई है।
27 अगस्त को हुई बैठक में पारित प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए आदिम भूमकाल परगना के अध्यक्ष, गोंडवाना समाज और सर्व आदिवासी युवा प्रभाग नारायणपुर की ओर से भेजे गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि बीएसपी ने निजी कंपनी के माध्यम से रावघाट में खनन का काम जारी रखा है। इस संबंध में किसी भी ग्राम सभा ने उन्हें अनुमति नहीं दी है। इसके बिना खनन असंवैधानिक है। राज्यपाल लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई कर आदिवासियों को न्याय दिलाएं।
परगना की बैठक में कहा गया है कि जब तक स्थानीय लोग काम करने के लायक नहीं हो जाते खदान बंद रहेगा। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की भी मांग खनन शुरू करने के पहले पूरी करने की मांग की गई है। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि जब तक वन अधिकार की सारी प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती खदान को बंद रखा जाएगा।
बैठक में दुग्गल परगना के 28 गांवों के सरपंच, युवा और ग्रामीण करीब 500 की संख्या में उपस्थित थे जिन्होंने संगठित होकर एक साथ लड़ाई लडऩे का निर्णय लिया है।
बांग्लादेश के गठन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के बाद तर्कसंगत तो यही था कि नए राष्ट्र बांग्लादेश और भारत के बीच दोस्ती गहरी होती. लेकिन बीते पचास से अधिक वर्षों के इतिहास ने इन रिश्तों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं.
बांग्लादेश की स्वाधीनता के नायक और पहले राष्ट्रपति शेख़ मुजीबुर रहमान के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच दोस्ती की गर्मजोशी, उनकी हत्या के बाद से धीरे-धीरे ठंडी पड़ती गई है. लेकिन शेख़ मुजीब की बेटी, शेख़ हसीना वाजिद पहली बार 1996 में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं तो भारत-बांग्लादेश संबंध बेहतर होने लगे थे.
साल 2009 में दोबारा शेख़ हसीना प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठीं और बांग्लादेश की राजनीति और विदेश नीति को नये आयाम देने शुरू हुए.
अगले सप्ताह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आ रही हैं और एक बार फिर से दोनों देशों के बीच कई परस्पर सहयोग के रिश्तों पर बातचीत होगी.
कुछ जानकारों का मानना है कि शेख़ हसीना की यात्रा के दौरान, चरमपंथ और सुरक्षा जैसे अहम विषय पर कुछ ठोस प्रगति दिख सकती है. जानकारों का कहना है कि इसके लिए अगर भारत को कुछ छोटे-मोटे समझौते करने भी पड़ें तो कर लेना चाहिए.
नवा रायपुर के होटल में ठहरने का इंतजाम
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अगस्त। झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, और कांग्रेस के विधायक रायपुर आ रहे हैं। उनके नवा रायपुर के होटल में ठहरने का इंतजाम किया गया है। खास बात यह है कि यह दूसरा मौका है कि जब विधायकों को टूट से बचाने के लिए रायपुर लाया जा रहा है।
हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों को टूट से बचाने के लिए नवा रायपुर के होटल में ठहराया गया। अब उसी होटल में पड़ोसी राज्य के झामुमो और कांग्रेस के विधायकों को ठहराने की व्यवस्था की गई है। विधायक रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। करीब 39 विधायक यहां आ रहे हैं।
खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। इसको लेकर उथल-पुथल चल रही है। सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद संभावित तोड़ फोड़ की चर्चा को देखते हुए विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने इसी साल फरवरी में दावा किया था कि हेमंत सोरेन ने पद का दुरुपयोग किया और खुद को खनन पट्टा आवंटित किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें हितों के टकराव के साथ भ्रष्टाचार की बात शामिल है। श्री रघुवर ने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने इस मामले में मई महीने में एक नोटिस भेजकर खनन पट्टे को लेकर उनका पक्ष जानना चाहा था।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 30 अगस्त। तोरवा पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को शिवपुरी मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है।
इस मामले में रिपोर्ट पीड़ित के परिजनों ने तोरवा थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 363, 366, 376 (2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपी तरुण यादव (18 वर्ष) को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके घर देवरीडीह और अन्य ठिकानों पर छापा मारा लेकिन वह फरार हो गया था। जिला पुलिस ने उसकी जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। इधर जानकारी मिली कि आरोपी मध्यप्रदेश के सिवनी में जाकर छिपा हुआ है। उसे गिरफ्तार करने के लिए एक टीम रवाना की गई थी। उसे पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर लिया।
सीएम भूपेश बघेल कल लांच करेंगे मिनी घोषणापत्र, ओपीएस की बहाली, 3सौ यूनिट बिजली फ्री
शिमला, 30 अगस्त। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस 10 गारंटी देगी। हिमाचल में मतदाताओं को रिझाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए भूपेश बघेल कल शिमला से इन गारंटियों का ऐलान करेंगे।
बताया जा रहा है कि कल कांग्रेस मिनी घोषणा पत्र का ऐलान करेगी। घोषणा पत्र में दर्जनों वायदे जनता से किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले 10 गारंटियों के जरिए कांग्रेस प्रदेश के ज्यादातर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करने, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने और बागवानी आयोग के गठन का पहले ही ऐलान कर चुकी है।
यह वादे भी कल की 10 गारंटियों में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह की आम जनता और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली अन्य मांगों की 10 गारंटियां कल कांग्रेस पार्टी शिमला में देगी। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए कल के मिनी घोषणा पत्र में कई ऐलान कर सकती है।
शिमला में कल और परसों दो दिन तक कांग्रेस की कई अहम बैठकें रखी गई हैं। इसमें शामिल होने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य एवं हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला भी आज शाम या कल सुबह तक शिमला पहुंच सकते हैं। इनके अलावा पर्यवेक्षक सचिव पायलट व पर्यवेक्षक प्रताप सिंह बाजवा भी कल सुबह शिमला पहुंच जाएंगे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बालोद, 30 अगस्त। जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोईरडीह में एक साथ युवक और नाबालिग युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों ने कुछ देर बाद इसकी सूचना बालोद थाने को दी है।
बताया जाता है कि 1 दिन पूर्व ही यह युवक और नाबालिग घर से निकले हुए थे और आज सुबह फंदे पर एक साथ लटके हुए इनकी लाश मिली। युवक निषाद था और मछली मारने का काम कभी-कभी किया करता था और उसी मछली मारने के रस्सी से लटक कर उन्होंने आत्महत्या कर ली।
फांसी में लटके हुए युवक का नाम राजेश निषाद उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है, वहीं युवती नाबालिक है क्योंकि दोनों ने एक ही फंदे पर फांसी लगाई है, इसलिए अंदेशा यह लगाया जा रहा है कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका हैं।
डौंडीलोहारा थाने की विवेचक नीलकंठ भुआर्य से मामले पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मामले में यह बात सामने आई है कि क्योंकि युवती नाबालिग थी और युवक बालिग था, इसलिए जब मामला गांव में फैला तो दोनों पक्षों ने मिलकर इसके लिए हल निकाला और युवती के बालिग होने तक मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगाया, परंतु इस प्रेमी युगल को एक दूसरे से दूर रहना गवारा न हुआ और उन्होंने अपनी जीवन लीला एक ही फंदे पर लटक कर समाप्त कर ली।
डौंडी लोहारा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक युवक ग्राम बोइरडीही का बताया जा रहा है, वहीं मृतिका नाबालिग है, जो पास के ही गांव की बताई जा रही है।
आसपास के लोगों ने इसकी सूचना बालोतरा जिले के डौंडीलोहारा थाने को दी है जिसके बाद से थाना प्रभारी के निर्देशन में विवेक शक पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया और उठाया तो क्यों उठाया।
छग के सीमाई भद्राद्री जिले की घटना
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंटा, 30 अगस्त। छग के सीमाई भद्राद्री जिले (तेलंगाना)के चेरला मंडल में नक्सलियों ने कुर्नापल्ली ग्राम पंचायत के उप सरपंच को पुलिस का मुखबिर बताकर हत्या कर दी।
सूत्रों के अनुसार, प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के चार मिलिशिया सदस्य उप सरपंच इरपा रामा राव के घर में आए, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। सोमवार की देर रात के दौरान, उन्होंने अपनी पत्नी कनकम्मा को जगाया और बताया कि नक्सली रामाराव को अपने साथ ले गए।
मंगलवार तडक़े नक्सली उसे वापस गांव ले आए, उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया और गांव के बाहरी इलाके में खून से लथपथ उसे मृत छोड़ दिया. सीपीआई (माओवादी) चेरला-सबरी एरिया कमेटी का एक पत्र मौके पर छोड़ा गया थ।
पत्र में कहा गया है कि मृतक पुलिस मुखबिर के रूप में काम कर रहा है और इसलिए उसे दंडित किया गया। पत्र में जनता को आगाह भी किया गया है कि पुलिस द्वारा दिए जाने वाले पैसे के लालच में पुलिस मुखबिर न बनें।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अगस्त। तीजा के त्यौहार के मौके पर हड़ताली महिला कर्मचारियों के पक्ष में पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक ट्वीट किया है डॉ. सिंह ने कहा कि लाखों कर्मचारी बहने तीजा के दिन भी हड़ताल पर बैठी हैं। भूपेश बघेल जी इधर-उधर की बातें बंद कर काम की भी बात कर लिया करें। उपवास में हड़ताल इसका कोई जवाब है। संवेदनहीन मुख्यमंत्री के पास।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अगस्त। राज्य सरकार ने ओडिशा मूल के अधिकारी, कर्मचारियों के लिए उनके नव वर्ष नवाखाई पर एच्छिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में जीएडी ने आज आदेश जारी किया है। इस वर्ष एक सितंबर को नवाखाई है।
नवा रायपुर के होटल में ठहरने का इंतजाम
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अगस्त। झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, और कांग्रेस के विधायकों को रायपुर लाया जा रहा है। उनके नवा रायपुर के होटल में ठहरने का इंतजाम किया गया है। खास बात यह है कि यह दूसरा मौका है कि जब विधायकों को टूट से बचाने के लिए रायपुर लाया जा रहा है।
हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों को टूट से बचाने के लिए नवा रायपुर के होटल में ठहराया गया। अब उसी होटल में पड़ोसी राज्य के झामुमो और कांग्रेस के विधायकों को ठहराने की व्यवस्था की गई है। कहा जा रहा है कि विधायक दोपहर बाद यहां पहुंच सकते हैं।
खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। इसको लेकर उथल-पुथल चल रही है। सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद संभावित तोड़ फोड़ की चर्चा को देखते हुए विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने इसी साल फरवरी में दावा किया था कि हेमंत सोरेन ने पद का दुरुपयोग किया और खुद को खनन पट्टा आवंटित किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें हितों के टकराव के साथ भ्रष्टाचार की बात शामिल है। श्री रघुवर ने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने इस मामले में मई महीने में एक नोटिस भेजकर खनन पट्टे को लेकर उनका पक्ष जानना चाहा था।
मिशन 2023 के लिए संगठन की तैयारियों सहित 15 वर्ष की भाजपा सरकार को सत्ता से विमुख होने के कारणों पर ‘छत्तीसगढ़’ से बेबाकी से चर्चा
संतोष मिश्रा
भिलाई नगर, 30 अगस्त (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता )। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष व बिलासपुर से सांसद अरूण साव ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से लेकर मिशन 2023 के लिए संगठन की तैयारियों सहित 15 वर्ष की भाजपा सरकार को सत्ता से विमुख होने के कारणों पर बेबाकी से चर्चा की।
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार की वायदा खिलाफी और छलावे की नीति से जनता हैरान परेशान है। कांग्रेस के पिछले पौने 4 वर्ष के शासनकाल ने जहां किसानों की कमर तोड़ दी है वहीं गली-गली पहुंच रही शराब से महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश है। बेरोजगार युवा जहां वर्षों से भत्ता और नौकरी की बाट जोह रहे वहीं शराब, रेत, जमीन माफिया और अपराधियों के प्रभाव ने छत्तीसगढ़ की शांति को ग्रहण लगा दिया है।
अलग राज्य गठन को लेकर अटलजी की परिकल्पना को हमने किया साकार
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वास्तव में जिस बड़े उद्देश्य को लेकर अटल बिहारी बाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण किया, वो जानते थे कि अलग राज्य का निर्माण होगा तो बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनेगी लेकिन छत्तीसगढ़ की अशिक्षा, गरीबी, विकास से कोसो दूर, नक्सलवाद ऐसे सारी बातों को ध्यान रख कर बडा़ मन कर अटलजी ने अलग राज्य का निर्माण किया और ये भी था कि शुरू में जो कांग्रेस की सरकार बनी उस सरकार ने भी छत्तीसगढ़ को सही दिशा में ले जाने का कोई काम नहीं किया, हमने लडा़ई लडी़ और 2003 में भाजपा की सरकार बनी और इन 15 वर्ष में वास्तव में अटलजी के सपनों को साकार करने का काम हुआ। गांवों का, शहरों का व्यवस्थित विकास प्रारंभ हुआ।
योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढिय़ों की मौलिक सुविधाओं का रखा ध्यान
श्री साव ने कहा कि गांव में जाकर देखिए तो वहां सडक़ का निर्माण, स्कूल निर्माण, सडक़ और अस्पताल का निर्माण ऐसी जो मौलिक सुविधाएं हैं लोगों की, वो उपलब्ध कराने का काम 15 वर्षों में भाजपा की सरकार ने किया। ऐसी व्यवस्था कि कोई व्यक्ति भूख से न मरे और बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी दी। चाहे वो शिक्षाकर्मी की नौकरी हो, पटवारी की नौकरी हो, मिनिस्ट्रेरीयल स्टाफ हो, पीएससी के माध्यम से लगातार भर्तियाँ हों, पुलिस में भर्ती हो और छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में काम हुआ। छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए भाजपा ने पिछले 15 वर्षों में काम किया नतीजतन छत्तीसगढ़ देश के सामने, दुनिया के सामने तेजी से विकास की ओर बढऩे वाले राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। किसानों, युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े सहित सभी वर्ग के लिए एक योजना बना कर भाजपा की सरकार ने काम कर छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा दोनों बदली।
कोई व्यक्ति भूखा न सोये, इसलिए बनाया बेहतरीन पीडीएस मॉडल
पीडीएस मॉडल जिस प्रकार तैयार किया पूरे देश में उसको प्रतिष्ठा मिली। कोई व्यक्ति भूखा न सोए, गरीब आदिवासी जब तेंदू का पत्ता तोडऩे जाए तो उसके पैरों में कांटे न गड़ें इसलिए चरण पादुका की योजना, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम, बेटी स्कूल जा सके इसलिए सरस्वती सायकल योजना, मजदूरों को काम आने वाले औजार दिए, ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसके कल्याण के लिए भाजपा सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम न किया हो, प्रदेश की दशा और दिशा बदली। वास्तव में अटलजी के जिन सपनों को लेकर अलग छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण किया, भारतीय जनता पार्टी जिन विचार धाराओं को लेकर काम करती है, पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के विचार को लेकर और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास की चिंता भाजपा सरकार ने की।
गंगा जल हाथ में ले सौगंध ली, घोषणा पत्र की वायदा खिलाफी से छला
गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाने के कारण, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के लुभावने वायदे की वजह से जनता प्रभावित हुई और भारी बहुमत से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। इस पौने चार साल में छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से नाराज न हो, किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों को धोखा देने का काम करते हुए कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बड़े कर्ज में कर राज्य के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ अपराध, माफिया और शराब का गढ़ बन गया है। जिस तरह से यहां भूमाफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया पनपे हैं पूरा राज्य माफियाओं के कब्जे में चला गया। छत्तीसगढ़ की भोली जनता शांति से रहते हुए विकास चाहती है लेकिन कांग्रेस की सरकार में ये दोनों चीज दूर दूर तक नहीं है। जनता को यह महसूस होने लगा है कि राज्य का भविष्य केवल और केवल भाजपा के हाथों में सुरक्षित है।
सडक़ से लेकर सदन तक लडऩे की है तैयारी, फिर बनेगा शांति का टापू
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा ने यह तैयारी कर रखी है कि वह जनता की आवाज बन कर सडक़ से लेकर सदन तक लड़ेगी और छत्तीसगढ़ एक बार फिर विकास की ओर बढ़े, शांति का टापू बने इसलिए जनता का विश्वास जीत कर 2023 में हम पुन: उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। हम विपक्ष में हैं इसलिए कांग्रेस सरकार से पूछते हैं कि आपने गंगा जल लेकर सौगंध ली कि शराब बंदी करेंगे सरकार ने शराब बंद करने की ओर एक कदम भी नहीं उठाया, बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं दिया। रकबा कम कर बिना मेड़ के खेत की कल्पना की और खेत में सिंचाई के लिए पंप लगाने का रकबा काट कर किसानों से अन्याय किया।
वर्मी कंपोस्ट खरीदने मजबूर किया और रासायनिक खाद दोस्तों में बांट दी
कांग्रेस सरकार ने किसानों को बारदानों के लिए तरसाया। 1940 रूपये समर्थन मूल्य पहले था, आप 2500 देने लगे, 560 रूपये को चार किश्तों में देकर अंतिम किश्त में कटौती कर दे रहे हो, बारदानों का पैसा आज तक नहीं दिया। वर्मी कंपोस्ट अमानक जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसे किसानों को खरीदने मजबूर कर रहे हो। रासायनिक खाद अपने दोस्तों को दे दिया और किसानों को भारी महंगी कीमत में रासायनिक खाद खरीदने को मजबूर किया-यह किसानों पर अत्याचार नहीं तो क्या है? शराब बंद करने का वायदा कर शराब घर-घर पहुंचा रही कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को भी ठगा है। नशे का खुला खेल राज्य में चल रहा है जिससे नौजवान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। रोजगार के मामले में 5 लाख लोगों को नौकरी का होर्डिंग लगाया और विधानसभा में जवाब आया कि 18 हजार युवाओं को रोजगार दिया।
महंगाई कंट्रोल करने कदम उठाए गए हैं, जबरन कांग्रेस ने बनाया मुद्दा
महंगाई को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया लेकिन लोकसभा में चर्चा के लिए सत्र नहीं चलने दिया। वित्त मंत्री ने विस्तार से बताया कि कोरोना काल, रूस युक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया से तुलना करें तो भारत सरकार ने पूरी ईमानदारी से महंगाई को नियंत्रित करने कार्य किया है और सरकार ने इस विषय पर अनेक कदम उठाए हैं जिससे अन्य देशों की तुलना में यहां महंगाई कंट्रोल में है।
छत्तीसगढ़ गठन बाद प्रदेश में तब और अब के भाजपा संगठन में जो गुटबाजी नजर आ रही है, इस सवाल के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा संगठन की जो ताकत और एकजुटता 24 अगस्त को राजधानी की सडक़ों पर दिखाई दी, उससे स्पष्ट है कि संगठन में गुटबाजी कहीं नहीं है, प्रदेश में भाजपा संगठन बहुत मजबूत है सभी मिल कर काम कर रहे हैं।
मिशन 2023 के लिए प्रदेश में भाजपा संगठन के विस्तार और जवाबदारी के ढांचे के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित रूप से जल्द संगठन में थोड़े बदलाव होंगे और कुछ न कुछ सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर हर एक कार्यकर्ता का उपयोग करेंगे, युवा कार्यकर्ता हो, वरिष्ठ कार्यकर्ता हो सबको साथ लेकर 2023 में कमल खिला कर छत्तीसगढ़ को एक बार फिर विकास की दिशा में लेकर जाएंगे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 30 अगस्त। तेज रफ्तार एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। इसकी चपेट में आने से बाइक सवार कोटवार की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक सोमवार को नगरी की ओर से कोयला से भरी एक ट्रक क्रमांक सीजी 05 एएल-9998 धमतरी की ओर आ रही थी। भोयना के पास जैसे ही यह ट्रक पहुंची, तेज धमाके के साथ उसका टायर फट गया। चूंकि ट्रक काफी तेज रफ्तार में था। चालक रामायण नागरची ने ट्रक को संभालने का प्रयास भी किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और ट्रक पलट गया, तभी बाइक क्रमांक सीजी 05 एस-7850 का चालक कोटवार गिरवर विश्वकर्मा सियारीनाला (चनागांव) उसकी चपेट में आ गया। ट्रक के नीचे दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद वहां राहगीरों की भीड़ लग गई। इससे सडक़ में आवागमन बाधित हो गया। खबर पाकर मौके पर ट्रैफिक डीएसपी मणिशंकर चन्द्रा, ट्रैफिक इंचार्ज के देव राजू, अर्जुनी टीआई गगन वाजपेई दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चीरघर भिजवा दिया। उधर, घंटेभर की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर रास्ता क्लियर कराया गया।
हड़ताली कर्मियों को मिलेगी सुरक्षा, जीएडी का आदेश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अगस्त। सरकार ने साफ कर दिया है कि हड़ताल में शामिल अधिकारी-कर्मचारी एक या 2 तारीख को लौटते हैं, तो उनके हड़ताल की अवधि का अवकाश स्वीकृत कर वेतन भुगतान किया जाएगा। यही नहीं, अधिकारी-कर्मचारियों को पर्याप्त सुुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिए हैं।
सुचित्र मोहंती
नई दिल्ली, 30 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने को लेकर दायर अवमानना की सभी याचिकाओं को बंद करने का फ़ैसला किया है. ये याचिकाएँ 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने से रोकने में विफल रहने पर उत्तर प्रदेश सरकार और इसके कुछ अधिकारियों के ख़िलाफ़ दायर की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समय बीत जाने और 2019 में राम मंदिर मुद्दे पर आए फ़ैसले के मद्देनज़र, अवमानना की इन याचिकाओं को बंद किया जाता है.
जस्टिस संजय किशन कौल की अगुआई वाली खंडपीठ ने इन सभी मामलों को बंद करने का फ़ैसला किया. ये मामला असलम भुरे ने दाखिल किया था.
अदालत का कहना है कि इस मामले में याचिकाकर्ता असलम भुरे की मौत 2010 में हो गई थी.
अदालत ने एडवोकेट एमएम कश्यप की उस मांग को ख़ारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता की जगह एमिकस क्यूरी को लाया जाए. छह दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी.
2019 में सुप्रीम कोर्ट का इस पर फ़ैसला आया था. जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की संविधान पीठ ने 40 दिनों तक इस पर सुनवाई की और 1045 पन्नों का ये फ़ैसला सर्वसम्मति से सुनाया था.
फ़ैसले में विवादित स्थल पर पूजा के अधिकार को मंज़ूरी और मस्जिद के लिए पांच एकड़ ज़मीन देने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए रास्ता तैयार कर दिया था.
जबकि 2020 में एक अन्य फ़ैसले में सभी 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था.
सुचित्र मोहंती
नई दिल्ली, 30 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी मामलों को बंद कर दिया. शीर्ष न्यायालय में गुजरात दंगों से जुड़ी 10 याचिकाएँ थीं, जिनमें से एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से भी दायर की गई थी.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जेबी परदीवाला की बेंच ने कहा कि कोर्ट इस मामले में विशेष जाँच समिति गठित कर चुकी थी और दंगो से जुड़े नौ में से आठ मामलों की सुनवाई भी पूरी हो चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "चूंकि सभी मामले अब अनावश्यक हो चुके हैं, इसलिए अदालत को अब इनपर सुनवाई करने की ज़रूरत नहीं है."
एसआईटी की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि नौ में से केवल एक मामले की सुनवाई बाकी है. ये नरोदा गांव इलाके से जुड़ा मामला है और इसमें भी आख़िरी दौर की जिरह जारी है. अन्य मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने इनको लेकर पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि 8 मामलों में सुनवाई पूरी होने की वजह से अब लंबित याचिकाएं गैर-ज़रूरी हो गई हैं.
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि नरोदा दंगा मामले में भी कानून के अनुसार सुनवाई होगी और एसआईटी उसके अनुरूप कार्रवाई कर सकती है.
27 फरवरी, 2002 में अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस के कोच एस-6 में गोधरा स्टेशन पर आग लगाने की घटना हुई थी, जिसमें 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे.
गुजरात दंगों में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे. (bbc.com/hindi)