बलौदाबाजार, 22 मई। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी बलौदाबाजार के पदाधिकारियों के साथ फल व सब्जी ठेले वालों, रिक्शा चालकों व आने जाने वाले लोगों को मास्क व साबुन का वितरण किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हितेश ठाकुर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विक्रम पटेल शहर अध्यक्ष रूपेश ठाकुर एल्डरमैन गंभीर सिंह ठाकुर अंजुल तिवारी लकेश साहू प्रभाकर मिश्रा संतोष तिवारी मनीष पंजवानी कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

बालोद, 22 मई। टूलकिट के ज़रिये कांग्रेस द्वारा देश को बदनाम करने की  साजिश एवं पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के विरोध में कल भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया।

प्रांतीय आह्वान पर भाजपा के कार्यकर्ता अपने घरों के समक्ष दोपहर 12 से 2 बजे तक विरोध में धरने पर बैठे। इसी क्रम में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कुसुम शर्मा भी अपने निवास के बाहर धरने पर बैठी। कुसुम ने कहा कि कांग्रेस की देश विरोधी हरकतें बार बार उजागर हुई हैं। 

वर्तमान मामला कोरोना संकटकाल में महामारी से जूझ रहे देश को समूचे विश्व में बदनाम करने व भारत की छवि बिगाडऩे के कांग्रेस द्वारा किये जा रहे षडय़ंत्र का है। जिसका पुरजोर विरोध करने पर कांग्रेस की सरकार प्रदेश के भाजपा नेताओं पर कानूनी कार्रवाई करने का कुचक्र रच रही है। 

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह व वरिष्ठ नेताओं के विरूद्ध भूपेश सरकार एफआईआर करा रही है। टूलकिट के ज़रिये भारत को बदनाम करने का कांग्रेस का कृत्य देशविरोधी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 22 मई। कोरोना संक्रमण के चलते 91 विचाराधीन बंदियों को पैरोल पर छोड़ा गया।
उच्चतम न्यायालय के जेलों में कोविड-19 वायरस के पुन: संक्रमण के मामलों को स्वत: संज्ञान में लेते हुए रिट याचिका के मामले में पारित आदेश अंतर्गत हाई पावर कमेटी की बैठक 12 मई में पारित संकल्पनुसार जिला जेल रायगढ़ एवं उप जेल सारंगढ़ में निरूद्ध विचाराधीनध्रिमाण्ड प्रकरणों में बंदियों की सूची मंगाई गई थी।

प्राप्त विचाराधीन बंदियों की सूची अनुसार विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए हाई पावर कमेटी द्वारा तय किये गए मापदण्ड के आधार पर जिला न्यायालय रायगढ़ द्वारा 20 मई तक की स्थिति में कुल 91 बंदियों को अंतरिम जमानत, पेरोल का लाभ प्रदान किया जाकर छोड़ा गया है। अंतरिम जमानत, पेरोल पर छोटे गये विचाराधीन बंदियों को उनके घर तक पहुंचाने की कार्यवाही कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ द्वारा पैरालीगल वालिंटियर्स के सहयोग से सतत रूप से की जा रही है। अंतरिम जमानतध्पेरोल पर विचाराधीन बंदियों को छोड़े जाने की कार्रवाई जिला जेल रायगढ़ एवं उप जेल सारंगढ़ से प्राप्त जानकारी के आधार पर समीक्षा उपरांत न्यायालय द्वारा आगामी दिवसों में भी की जाएगी। 

सरसीवां, 21 मई। बिलाईगढ़ विधायक व संसदीय सचिव चन्द्रदेव राय की उपस्थिति में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरसींवा के अध्यक्ष पंकज चन्द्रा के नेतृत्व में भारतरत्न  पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। 

सर्वप्रथम राजीव जी के तैल चित्र पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात उपस्थित समस्त कांग्रेसजनों द्वारा आतंकवाद के विरोध में शपथ ली गयी। कार्यक्रम के उपरांत मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया।  इस अवसर पर प्रमुख रूप मुंद्रिका राय, कपूरचन्द अग्रवाल,  रामलाल केशरवानी जी इस्माइल खान , परमानंद साहू,  व्यास वैष्णव,  विनोद रात्रे , कामता साहू , आकाश पांडेय,  दीना जाटवर,  नेतराज कुर्रे,  गोलू ठाकुर,  पीताम्बर बंजारे  शशि दुबे जी, अशोक बजाज  कांग्रेसजन उपस्थित रहे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सरसीवां, 22 मई। टूलकिट मामले में कल भाजपा सरसीवां क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने निवास के आगे धरना प्रदर्शन किया। 
 भाजपा मंडल सरसीवां के मंडल अध्यक्ष झाड़ू लाल साहू ने बताया कि वर्तमान में एकतरफ देश कोरोना की भयावहता से जूझ रहा है तो दूसरी ओर कांग्रेस जनमानस में भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है, भयभीत कर रही ताकि देश की शांति व्यवस्था गड़बड़ा जाये।  कोरोना की विपरीत परिस्थियों को देश के सभी राजनैतिक दलों को एकजुट होकर समस्यायों से निपटने की आवश्यकता है लेकिन कांग्रेस स्वार्थसिद्धि में लगी हुई है। टूलकिट में अंकित दिशानिर्देश और कांग्रेस के आला नेताओ के बयानों तथा कार्यों से स्पष्ट है कि तथाकथित राष्ट्रविरोधी टूलकिट कांग्रेस द्वारा ही निर्धारित किया है। उक्त टूलकिट के उजागर होने के बाद भूपेश बघेल अपने दामन को बचाने उल्टे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के विरुद्ध एफआईआर करवा रही है। भूपेश बघेल की अराजकपूर्ण तानाशाही नहीं चलने दिया जायेगा। प्रदेश के प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता कमर कसकर तैयार है और लोकतंत्र की खिलाफ होने वाले हर गलत फैसलों का विरोध करेगी। 

धरना-प्रदर्शन करने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से भाजपा जिला महामंत्री सुभाष जालान, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवरात्रि केशरवानी, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष अलग राम साहू, भाजपा मंडल अध्यक्ष झाड़ू लाल साहू, भाजपा जिला मंत्री चंचला देवी महिलाने, भाजयुमो जिला मंत्री नीलेश दुबे, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुमेश बंजारे, ईश्वर धर बडग़ैया,देवेश साहू, रामकरण भारद्वाज, किंकर कुर्रे, राजकुमार निराला, घासी यादव, परमानंद केसरवानी, दीपक चौहान, धनीराम पटेल, केशव साहू,  छबि बारेठ, अनुराज साहू, राजू साहू, गोपाल यादव, राकेश यादव मोती लाल यादव, भगवान प्रसाद आदित्य, नवधा यादव आदि शामिल हुए।
 

लैलूंगा के ग्राम सराईमुड़ा का मामला  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 22 मई। लैलूंगा पुलिस ने विवाह में लापरवाही के मामले में अधिक संख्या में बाराती लेकर आने की बात को लेकर दूल्हे के पिता पर एफआईआर दर्ज कर लिया है।

20 मई को थाना लैलूगा प्रभारी निरीक्षक एल.पी. पटेल हमराह आरक्षक अमरदीप एक्का एवं मयाराम राठिया के साथ ग्राम राजपुर, सराईपाली, बगुडेगा की ओर पेट्रोलिंग करते हुये बेरियर चेकिंग, बिना मारक की कार्रवाई , एम.व्ही. एक्ट किया जा रहा था। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि ग्राम सराईमुड़ा का जयलाल भगत (45)अपने लडक़े धनतराम की शादी सामाजिक रीति रिवाज से कर रहा है। शादी में ग्राम चारपाली, गोपालपुर डभरा से बहुत से लोग शामिल होने आए हैं। शादी घर में सोशल-डिस्टेसिंग का पालन नहीं कर रहें हैं न ही शादी में शामिल लोग सनेटाईजर मास्क, फेस कवर का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस टीम जब शादी घर पहुंची तो घर अन्दर इक्_े लोग नाच गाना कर रहे थे। 

गांव के कोटवार और सरपंच ने बताया कि दुल्हे के पिता को समझाए भी थे पर वे कोविड गाइडलाईन का पालन करने को तैयार नहीं थे। थाना प्रभारी द्वारा जयलाल भगत से एसडीएम से लिये गए शादी परमीशन की मांग किये तो जयलाल भगत परमीशन नहीं लेना बताया। टीआई लैलूंगा द्वारा जयलाल भगत पर थाना लैलूंगा मेंधारा 269,270 पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 22 मई।  शुक्रवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी व थाना प्रभारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन, बेरियर, चेक पाइंट का निरीक्षण एवं कफ्र्यू के उल्लंघनकारियों पर जमकर कार्रवाई की गई है।  

पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा शुक्रवार को शहर में बने वैक्सीनेशन सेंटर जतन, जामगांव कंटेनमेंट जोन, इंटर स्टेट बेरियर महापल्ली तथा शहर के सभी चेक पांइट का निरीक्षण कर अधिकारियों व कर्मचारियों को सुरक्षा व जांच संबंधी महत्वपूर्ण दिया?निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारियों को 10 से अधिक पॉजिटिव केसेस वाले कंटेनमेंट जोन में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिया गया है। 

पुलिस अधीक्षक स्वयं ऐसे कंटेनमेंट जोन लोईंग, महापल्ली, जामगांव की सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे। उनके साथ नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह, थाना प्रभारी चक्रधरनगर अभिनव कांत सिंह थे। कंटेनमेंट जोन के सरपंच, सचिव, बीडीसी को पुलिस अधीक्षक द्वारा संक्रमित लोगों से पूरे क्वारंटीन समय का पालन करने कहा गया, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों की सूचना देने निर्देशित किये हैं। उनके द्वारा थाना प्रभारी चक्रधरनगर को इन क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग कराने के निर्देश दिये गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस दौरान वहां रह रहे लोगों से सोशल डिस्टेसिंग बनाकर चर्चा किया। चर्चा में कंटेनमेंट जोन में राशन की आपूर्ति को लेकर आ रही समस्या पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी को थोक विक्रेता के मार्फत राशन व अन्य आवश्यक वस्तुएं शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। साथ ही ग्राम प्रमुखों को बताया गया कि ऐसी कोई भी समस्या आने पर सूचना देंवे जिससे उसका निदान किया जा सके। 

कंटेनमेंट जोन के निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक महापल्ली स्थित इंटर स्टेट बेरियर चेक किया गया। उपस्थित मिले कर्मचारियों से जानकारी लिये और रजिस्टर चेक किया। उन्होंने ओडिशा से आ रहे लोगों को कोविड जांच के बाद जिले में प्रवेश की व्यवस्था को इसी प्रकार बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। कंटेनमेंट जोन निरीक्षण के पूर्व पुलिस अधीक्षक शहर के वैक्सीनेशन सेंटर जतन की सुरक्षा व्यवस्था देखा गया। वहां मौजूद मेडिकल सर्पोटेड स्टाफ से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा किया गया। 

पुलिस अधीक्षक के साथ   एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा, सीएसपी अविनाश सिंह व थाना प्रभारियों द्वारा शहर के सभी मुख्य चेक पांइट पर आने-जाने वालों से पूछ परख किये, इस दौरान कई जगह पर उल्लंघनकारियों से जुर्माने का चालान कटवाया गया, साथ ही चौक पर कई उल्लंघनकारियों को हाथ ऊपर कर खड़े रहने का दंड मिला।    
 

राजनांदगांव, 22 मई। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ  कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज राजनांदगांव के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्टर को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिसमें यह मांग की गई है कि अब कोरोना का प्रकोप कम हो गया है। आगामी 31 तारीख के बाद बाजार सामान्य रूप से खोला जाए तथा सभी व्यापारियों को व्यापार करने की छूट दी जाए। 

समय सीमा के लिए भी अनुरोध किया गया है कि सुबह 8 से रात्रि 7 बजे तक का समय दिया जाए। विगत 40 दिनों से व्यापार बंद है और इससे व्यापारियों की अर्थव्यवस्था काफी असंतुलित हो गई और छोटे व्यापार करने वालों की स्थिति तो और भी दयनीय हो गई है, ऐसे समय में कलेक्टर से छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने यह अनुरोध किया है कि सभी की स्थितियों को ध्यान में रखते व्यापार सुचारू रूप से करने की अनुमति प्रदान की जाए। इस दौरान प्रदेश मंत्री राजा मखीजा, वरिष्ठ सदस्य गुरमुख दास वाधवा, वरिष्ठ सदस्य शरद अग्रवाल एवं रेखचंद जैन शामिल थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 मई। पुलिस विभाग ने वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम व बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर में गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला। 

एसपी डी. श्रवण के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव प्रज्ञा मेश्राम एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ई के निर्देशन, मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव लोकेश देवांगन एवं शहर के थाना कोतवाली, बसंतपुर, लालबाग, पु.चौकी चिखली प्रभारीगण अपने पुलिस स्टाफ  के साथ कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम व बचाव हेतु लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर में फ्लैग-मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च गौरव पथ से शुरू होकर इंदिरा नगर, नंदई चौक, मानव मंदिर चौक, महावीर चौक, देशमुख चौक, मोतीपुर होते हुए अम्बेडकर चौक में समाप्त हुई।

इस बीच भारत माता चौक से मानव मंदिर चौक होते हुए महावीर चौक तक पैदल पेट्रोलिंग किया गया।
अति.पु.अधी. प्रज्ञा मेश्राम द्वारा शहर में पैदल मार्च के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के संबंध में लोगों को अवगत कराते लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु शासन द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन करने हेतु समझाईश भी दी गई।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दल्लीराजहरा, 21 मई। टूलकिट मामले में दल्लीराजहरा के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने घरों के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया।
राजहरा भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद वाधवानी, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल खोबरागड़े, प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष शीतल नायक ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करते हुए दुष्प्रचार कर रही है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की लोकप्रियता एवं सक्रियता से घबराकर कांग्रेस ने डॉ. रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर करा कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के साथ ही उनकी सक्रियता पर रोक लगाना चाहती है। 

भाजपाईयों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस षड्यंत्र के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में एकजुट हैं और  छत्तीसगढ़ की जनता इस प्रकार के राजनीतिक हथकंडों को भली-भांति जानती है। इस धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से सांसद प्रतिनिधि राजेश दसोडे, सुदेश सिंह, बांबी छतवाल, मनोज दुबे, सोनी दुबे, रामेश्वर साहू, मुश्ताक अहमद, राजकुमार कुकरेजा, सुरेश जयसवाल, गीता मरकाम, प्रवीण उइके, अर्जुन सोनी, कांशी राम साहू सहित भाजपा कार्यकर्ताओं नें अपने अपने घरों के बाहर बैठकर हाथों में तख्ती लिए हमें भी जेल भेजो सहित प्रदेश सरकार के खिलाफ अन्य नारे लिखे गए थे।
 

टीकाकरण की गति भी धीमी 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 22 मई। जिला मुख्यालय से महज 10 किमी की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कोसरंगी है। यहां कोरोना की दूसरी लहर में 79 संक्रमितों की पहचान हुई थी, लेकिन अब भी यहां लोगों में जागरूकता की कमी है। यहां के लोग मास्क कम लगाते हैं और प्रेरित करने के बाद भी वैक्सीन लगवाने से कतराते हैं। एक ही गांव में इतनी संख्या में मिले मरीजों के हिसाब से यहां टीकाकरण अभियान बहुत ही धीमी गति से चल रहा है।

 जानकारी के अनुसार इस गांव में कुल 285 परिवार रहते हैं। यहां की कुल आबादी 1739 है। इनमें से 1284 मतदाता हैं। इस आबादी में से अभी तक केवल 60 लोगों को ही वैक्सीन लगी है।  
जानकारी के अनुसार यहां होली त्यौहार के बाद लगातार 79 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। इसके बावजूद यहां एक साथ 5 से अधिक की समूह में लोग बैठे होते हैं। कोई भी मास्क नहीं पहनता था। राशन लेने पहुंचे ग्रामीण भी मास्क नहीं लगााते। 

गांव की सरपंच उमा साहू के मुताबिक गांव में पहला केस होली मानने के कुछ दिन बाद ही मिला था। इसके बाद यहां लगातार संक्रमित मिलते गए और अधिकतर में कोरोना संबंधित लक्षण मिले। अब तक गांव में 18 प्लस व 45 प्लस कैटेगरी के कुल 60 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। 

ग्राम पंचायत कोसरंगी के सचिव सुशील दुबे के मुताबिक गांव के जनप्रतिनिधियों के साथ आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों के घर जाकर उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 22 मई। शहर के आश्रम रोड से कॉलेज मार्ग वाली गली के एक मकान में शुक्रवार दोपहर पुलिस ने दबिश देकर एक महिला व पुरुष को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। वहीं मकान मालिक महिला को भी देह व्यापार का कारोबार चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पुरुष रायपुर व महिलाएं महासमुंद की रहने वाली है। तीनों के खिलाफ  कोतवाली पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। 

मालूम हो कि इसी मकान में एक साल पहले भी पुलिस ने दबिश देकर 4-5 लड़कियों व ग्राहकों को गिरफ्तार किया था। कोतवाली प्रभारी शेर सिंह बंदे ने बताया कि आश्रम से कॉलेज रोड वाली गली के एक मकान में महिला अकेले रहती है। वह मकान में पिछले कई सालों से जिस्मफरोशी का करोबार चलाती है। शुक्रवार दोपहर सूचना पर एक टीम तैयार कर मकान में दबिश दी गई। पुलिस ने मकान मालिक महिला को पहले हिरासत में लेकर कमरे में दबिश दी, जहां पुरुष व महिला को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। मौके से पुलिस ने पिटियाझार महासमुंद निवासी महिला, अमलीडीह रायपुर निवासी प्रहलाद रंगवानी उर्फ  बल्लू 39 साल एवं मकान मालिक महिला को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी युवक ने अपराध कबूल किया। तीनों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 22 मई। टूलकिट मामले में कांग्रेस नेताओं द्वारा देश के शीर्ष नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराने के विरोध में कोतवाली महासमुंद में पूर्व गृहमंत्री राम विचार नेताम, पूर्व विधायक राम लाल चौहान, पूनम चंद्राकर, जिला अध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी, डॉ. विमल चोपड़ा शनिवार दोपहर तीन बजे से आंदोलन पर बैठे हैं। 

उनकी मांग है कि शीर्ष नेताओं के साथ-साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं को भी गिरफ्तार करें। समाचार लिखते दोपहर 4 बजे तक कोतवाली में पेड़ की छांव में बैठकर ये अपनी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।  इनका कहना है कि टूलकिट के जरिए देश को बदनाम करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वे एफआईआर शून्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 22 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं गोधन न्याय योजना के अन्तर्गत किसानों एवं पशुपालकों के खातों में राशि जमा कराई। उनके द्वारा रिमोट बटन दबाते ही जिले के 1 लाख 61 हजार किसानों के बैंक खातों में लगभग 109 करोड़ और गोधन न्याय योजना के लगभग 15 करोड़ रुपये जमा हो गई। राशि जमा होने की सूचना पाकर किसानों के चेहरे खिल उठे। लॉकडाउन पीरियड के बावजूद और नए खरीफ सीजन के ठीक पहले इतनी बड़ी रकम पाकर किसानों का मनोबल बढ़ा है। संयुक्त जिला कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संसदीय सचिव द्वय चन्द्रदेव राय एवं शकुन्तला साहू सहित कलेक्टर सुनील जैन, जिला पंचायत सीईओ डॉ.फरिहा आलम, उपसंचालक कृषि संतराम पैकरा, पार्षद रूपेश ठाकुर ने भी शुभारम्भ कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

उल्लेखनीय है कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में पिछले बरस से लगभग 11 हजार ज्यादा किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का फायदा मिला है। पिछले साल जहां डेढ़ लाख किसान लाभान्वित हुए थे, वहीं इस साल 1 लाख 61 हजार किसानों को लाभ हुआ है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार/कसडोल, 22 मई। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री जैन ने कसडोल एवं बिलाईगढ़ विकासखण्ड के कुल 50 प्रभावित गांवों के प्रभारी अधिकारियों से वन टू वन बात करते हुए मौजूदा हालात का जायजा लिया। 

उन्होंने बिंदुवार गांवों में संक्रमण की स्थिती, मरीजों के लिए पानी पीने की व्यवस्था, हैंडपंप एवं तालाबों की स्थिति, निगरानी दल के साथ समन्वय, पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता, कंटेंटमेंट जोन, होम आइसलोशन में मरीजों को स्वास्थ्य सम्बंधित विषयों पर जानकारी ली। साथ ही कलेक्टर ने सभी को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी हालात में गावों में संक्रमण को बढऩे नहीं देना है। इसके लिए हम सभी को गांव वालों का अधिक सहयोग लेकर सामुहिक प्रयास से ही संक्रमण को रोकना है। 

उनके द्वारा गावों में टीकाकरण एवं टेस्टिंग के संबंध में भी जानकारी ली गई। बैठक के दौरान अधिकारियों ने भी कलेक्टर को गांवों में होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। जिसके चलते कुछ गांवों में संक्रमण में कमी नहीं आ रही है। कलेक्टर ने ऐसे गावों को चिंहाकित कर एसडीएम एवं एसडीपीओ को विशेष दिशा निर्देश दिये है। साथ ही कलेक्टर जैन ने गांव में बाहर से आने वाले मजदूरों को अनिवार्य रूप से टेस्टिंग एवं क्वॉरंटीन सेंटर में रखने के निर्देश दिये है। 

उन्होंने निगरानी दल के साथ समन्वय को अत्यधिक जोर दिया है। निगरानी दल ही कोरोना संक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गौरतलब है की जिलें में एक्टिव संक्रमित मरीज के हिसाब से गांवों को तीन श्रेणीयों में विभाजित किया गया है। पहले वह गांव जहां पर 50 से अधिक संक्रमित मरीज एक्टिव है। दूसरा वह जहां 25 से 50 एक्टिव मरीज है एवं तीसरा वह जहां पर 10 से 25 मरीज है। आज जिन गांवों की समीक्षा की गई, उसमें 50 गांव शामिल थे। जिसमें से विकासखण्ड कसडोल के 29 एवं बिलाईगढ़ के 21 गांव की विस्तृत समीक्षा की गई। आज स्थिती में कसडोल विकासखण्ड के अंतर्गत 2 ग्राम कौवाताल एवं कुम्हारी अतिसंवेदनशील गांव है। कुम्हारी में स्थिती भयावह है वहां पर 100 से अधिक मरीज एक्टिव है।

संवेदनशील गांव 5 है जिसमें पीसीद, छाछी, छरछेद, गोरधा, मटिया हैं। निम्नसंवेदनशील कुल 22 गांव शामिल है। उसी तरह बिलाईगढ़ विकासखंड के अंतर्गत केवल 1 गांव सरसींवा अति संवेदनशील है एवं 8 गांव संवेदनशील है, जिसमें टुंड्ररी, सोनाडुला, गगोरी, परसाडीह, छिर्र, झुमका, रायकोना एवं कोसमुण्डा है। निम्न सवेंदनशील में 12 गांव शामिल है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आई के एलेसेला, जिला पंचायत सीईओ डॉ.फरिहा आलम सिद्की, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.खेमराज सोनवानी कसडोल एवं बिलाईगढ़ विकासखण्ड से सम्बंधित एसडीएम, एसडीपीओ, सीईओ सहित सभी नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कसडोल, 22 मई। खरीफ फसल धान करोड़ों रुपयों की खरीदी के 4 महीना बाद भी परिवहन के अभाव में बारिश के पानी में भीग कर सड़ रहे हैं । जिसके कारण समितियों को रख रखाव में लाखों रुपयों का बेवजह नुकसानी सहना पड़ रहा है।

कसडोल तहसील क्षेत्र के 3 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कसडोल टुंड्रा तथा बया से सम्बद्ध 14 कृषि साख समितियों के कुल 28 उपार्जन केंद्रों में छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर 230 ग्रामों के खरीफ फसल वर्ष 2020-21 का धान खरीदी किया गया है । राज्य सरकार के खरीदी संस्था मार्कफेड द्वारा प्रत्येक साल खरीदी के 15 दिनों से 1 माह के भीतर परिवहन करने का समितियों को आश्वासन दिया गया है। समितियों के प्रबंधकों तथा निर्वाचित पदाधिकारियों का कहना है कि समस्या तो हर साल होती है, किंतु इस साल अत्यधिक देरी समझ से परे हो गया है। बताया गया है कि धान खरीदी के 4 माह बीतने को है अभी तक करोड़ों रुपयों के धान परिवहन शेष है । जिसके कारण समितियों को रख रखाव तथा नुकसानी का भार बेवजह उठानी पड़ रही है ।

कसडोल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा से सम्बद्ध 6 ग्रामीण कृषि साख समितियों कसडोल कोसमसरा बोरसी हटौद पीसीद कटगी तथा छेछर के अंतर्गत समिति मुख्यालय सहित मुढ़ीपार बलदाकछार छरछेद सेल मलदा कुल 12 उपार्जन केंद्र शामिल है ।जिसके अंतर्गत तत्कालीन समय में मिली जानकारी के अनुसार करीब 87 करोड़ 14 लाख रुपयों की खरीदी हुई थी। जिसमें 23 लाख 80 हजार क्विंटल धान ही मिलरों तथा संग्रहण केंद्रों में हुआ था, अर्थात कमोवेश आधा धान अभी भी उपार्जन केंद्रों में पड़े हुए है । केंद्रों टुंड्रा कुम्हारी हसुवा अमोदी मटिया बरेली गिरौद सोनाखान चिखली तथा बया शाखा बैंक के बया बार राजादेवरी गोलाझर थरगांव बिलारी खैरा आदि उपार्जन केंद्रों में करोड़ों  के धान परिवहन के अभाव में पड़े हुए हैं ।

परिवहन के अभाव में तो 4 माह के भीतर कई बार बारिश और धूप से धान की क्षति हुई है । जिसे समिति प्रबन्धको ने तालपत्री प्लास्टिक तालपत्री आदि ढंककर नुकसानी से बचाने का प्रयास किया है । किंतु 5 मई को एक साथ आई तेज हवा 1 घण्टे की झमाझम बारिश तथा ओला वृष्टि ने बया और टुंड्रा शाखा बैंक से सम्बद्ध 24 उपार्जन केंद्रों के धान को भीगाकर भारी नुकसान पहुंचाया है । यही हाल कसडोल शाखा बैंक से सम्बद्ध 12 उपार्जन केंद्रों के धान की कमोवेश क्षेत्र में 1 सप्ताह से हुई तेज हवा और बारिश से क्षति पहुंचा है।

समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों सदस्यों का कहना है कि तिरपाल की क्षतिग्रस्त होने से अब धान के बोरे खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है । देखा गया है कि उपार्जन केंद्रों में धान के बोरे सडक़र बर्बाद हुआ है । समिति प्रबन्धकों का कहना है कि सड़े बोरे को पल्टी करने पीडीएस के खाली बोरे को दिलाने के स्वीकृति की आवश्यकताजताई है ।

डीएमओ केशव प्रसाद कर्ष ने बताया कि बलौदा बाजार जिला के उपार्जन केंद्रों में 14 लाख क्विंटल धान परिवहन शेष थे। विगत 1 सप्ताह से मिलर तथा क्रेताओं को आरओ जारी शुरू हो गया है। जल्द ही धान उठाव कर लिया जाएगा।

दंतेवाड़ा, 22 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रायपुर निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जिले के 4 हजार 310 किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ 65 लाख 64 हजार रूपए की कृषि आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) उनके खाते में अंतरण किया। जिले के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9 करोड़ 78 लाख 43 हजार रूपए का लाभ मिलेगा। आज कुल राशि का 27.14 प्रतिशत अर्थात् 2 करोड़ 65 लाख 64 हजार रूपए का भुगतान किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए दूरगामी निर्णय लेते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूवात पिछले वर्ष की गई थी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सांसद सोनिया गांधी के संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने की शपथ भी ली गई। राज्यसभा सांसद पी.एल. पुनिया भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े। मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगण सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

राशि अंतरण के दौरान पुरानेे कलेक्ट्रेट के स्वान कक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा, कलेक्टर दीपक सोनी जिला पंचायत सीईओ अश्वनी देवांगन, सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

लखनपुर, 22 मई। छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान के प्रदेश सचिव सुरेन्द्र साहू को एम वी एस फाऊंडेशन जयपुर राजस्थान द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान पत्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है।सुरेन्द्र साहू को यह पुरूस्कार बाल अधिकार, महिला अधिकार, नशा मुक्ति के खिलाफ जन जागरूकता अभियान, मानव व्यापार के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान,बाल विवाह रोकने हेतु जन-जागरूकता अभियान, भारत के विभिन्न शहरों में ब्लड डोनेशन,प्लाजमा डोनेशन , एंम्बुलेस का संचालन एवं लाकडाऊन में लगातार किये गये उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सुरेन्द्र साहू समाज सेवी संस्था छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान के प्रदेश सचिव के पद पर लगातार सामाजिक कार्य कर रहे है छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान द्वारा वर्तमान में जिला कोरिया और मुंगेली में वृद्धाश्रम का संचालन और अंम्बिकापुर में नशा मुक्ति केंद्र का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान के प्रदेश सचिव सुरेन्द्र साहू को पुर्व में भी नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा जिला एवं राज्य युवा पुरस्कार,स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी एवं मैथिल प्रवाहिका द्वारा छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ दिल्ली द्वारा आदिवासी सेवा सम्मान, मानसिक कल्याण अभिभावक संघ बिलासपुर द्वारा सेवा सनद सम्मान, छत्तीसगढ़ महिला और बाल विकास द्वारा बाल गौरव सम्मान, छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान, तेजस्वी फाऊंडेशन रायपुर द्वारा मानव सेवा सम्मान, एकता फाऊंडेशन नागपुर द्वारा कोविड योद्धा गौरव सम्मान, साथी फाऊंडेशन द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान एवं कानपुर द्वारा नवसृजन कला प्रवीण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुरेन्द्र साहू को कोरौना योद्धा सम्मान पत्र मिलने पर अनेक लोगों ने बधाई दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 दंतेवाड़ा, 22 मई। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दंतेवाड़ा में नियंत्रण हेतु अति आवश्यक वस्तुओं के साथ ही अन्य दुकानों को भी सम-विषम सिद्धांत के अनुसार संचालित करने की अनुमति जिला प्रशासन ने शुक्रवार को जारी की है। इस कारण आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु रियायतें बढ़ाई गई हैं।

 कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया है कि स्थापित बाजारों में स्थित अलग-अलग प्रकार की दुकानें अलग अलग दिनों के अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुये अपरान्ह 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। होटलों, भोजनालय एवं रेस्टोरेंट्स से केवल टेक-अवे की अनुमति प्रात: 6 से रात्रि 9 बजे तक रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10 बजे तक ही की जा सकेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित ढ़ाबा में टेक-अवे की अनुमति होगी। किन्तु ग्राहको के लिए इन-हाउस डाइनिंग बैठाकर खिलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

इस तरह खुलेंगी दुकानें

कपड़ा दुकान, ज्वेलरी, फैंसी, बर्तन एवं जूते चप्पल की दुकानें- सोमवार, मंगलवार और बुधवार को प्रात: 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगे। इसी प्रकार स्टेशनरी, मोबाइल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंटिंग प्रेस- गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगे। मिठाई की दुकान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगे। दुग्ध वितरण, डेयरी एवं डेयरी उत्पादों की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे।कलेक्टर ने अपने कंटेनमेंट जोन एरिया के आदेश में यह भी कहा है कि आवश्यकता होने पर नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारी स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित क्रम निर्धारित करेगें।

मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 मई। सरकार ने तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10 फीसदी पदों के सीमाबंधन को शिथिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बताया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के 1 हजार से अधिक आवेदन आए हैं। इनमें से ज्यादातर की मौत कोरोना से हुई है।  कहा जा रहा है कि आदेश जारी होने के बाद अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता  साफ हो जाएगा।

प्रदेश में विशेषकर कोरोना से बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। इनमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के हैं। सरकारी कर्मचारियों की मौत पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। अभी तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए 1 हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं।

कई विभागों में 10 फीसदी की सीमा तय होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो  पा रही थी। कैबिनेट ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधानित 10 फीसदी पदों के सीमाबंधन को शिथिल कर दिया है। यह प्रावधान  है कि अनुकंपा नियुक्ति सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं की जाएगी।

जारी परिपत्र में कहा गया है कि वर्तमान में शासन के संज्ञान में आया है कि तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दस प्रतिशत पदों का सीमा-बंधन होने के कारण कुछ विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं। अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा पूर्व में प्रावधानित दस प्रतिशत पदों के सीमा-बंधन को 31 मई 2021 तक के लिए शिथिल किया गया है।

दूसरी तरफ, कर्मचारी नेता विजय झा ने परिपत्र को अधूरा बताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य है। बड़े पैमाने पर शिक्षाकर्मियों की मृत्यु हुई है। ऐसे में उनके आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर ही नियुक्ति मिल पाएगी। कर्मचारी नेता ने अनुकंपा नियुक्ति में टीईटी की अनिवार्यता को भी शिथिल करने की भी मांग की है। यही नहीं, उन्होंने आरक्षण आदि को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया है, ताकि नियुक्ति में बाधा न हो।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 मई। टूलकिट केस पर भाजपा के जेलभरो आंदोलन पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि ध्यान भटकाने के लिए भाजपा और आरएसएस टूलकिट बनाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने टूलकिट बनाकर मंशा को अंजाम देने का काम किया है। पार्टी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख शैलेष नितिन त्रिवेदी और खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन मीडिया से वर्चुअल चर्चा में टूलकिट केस पर भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लिया। त्रिवेदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राजनीति ही मुद्दों से ध्यान भटकाकर अपना नया एजेंडा सेट करने की रही है। इतिहास गवाह है कि हर बार वह एक नया टूककिट बनाकर अपनी मंशा को अंजाम देते रही हैं।

 उन्होंने कहा कि देश के विभाजन से लेकर रथयात्रा और अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर पुलवामा और अब ‘टूलकिट’ तक सब इसका प्रमाण हैं। इस समय पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफलता पर चर्चा कर रहा है। कोरोना के संकट को जिस तरह से मोदी सरकार ने विकराल बना दिया है और जिस तरह से देश भर में लोग अस्पताल, ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे हैं, उसने साबित कर दिया है कि देश को संभालना केंद्र की भाजपा सरकार के बूते का है नहीं।

यह संयोग नहीं है कि ठीक इसी समय एक संदिग्ध ‘टूलकिट’ को प्रचारित करके इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोडऩे की कवायद शुरु हुई है। ट्विटर ने भी कह दिया है कि जो टूलकिट जेपी नड्डा, संबित पात्रा से लेकर डॉ रमन सिंह तक सबने ट्वीट किया है वह संदिग्ध है।  उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन का नाटक कर रहे हैं। जिससे कि जनता का ध्यान नरेंद्र मोदी की विफलता से भटकाया जा सके। जब भाजपा ने देख लिया कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने कोरोना पर तत्परता से काबू पा लिया है और यहां कोई समस्या नहीं है तो भाजपा नेताओं ने टूलकिट पर हंगामा करने का टूलकिट इस्तेमाल करने की योजना बनाई है।

खनिज निगम के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कहा कि भाजपा नेता आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं। रमन सिंह जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं की गतिविधियों से लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के विरुद्ध हुए एफ आई आर पर भाजपाई स्वयं चिंतन करें तो उन्हें खुद रमन सिंह को दोषी करार देने के लिए भी धरना करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान इन 7 वर्षों में मोदी सरकार ने पहुंचाया है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम से किसी कूट रचित दस्तावेज के उपयोग और प्रसार को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। किसी  के सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए की गयी कूट रचना और ऐसा कृत्य जिससे लोक शांति भंग हो वह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है।

देवांगन ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता के ट्वीट के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव केंद्रीय मंत्री सभी ने उन कूटरचित दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा वह लोकतत्र में स्वीकार्य नहीं है अपराध के दायरे में आने वाले व्यक्ति और उसके कृत्य को संरक्षण देना या उसके कृत्य को दोहराना भी अपराध की श्रेणी वाला कृत्य है।

रायपुर, 22 मई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सहसयोजक सूरज उपाध्याय ने बयान जारी करते हुए कहा कि 17 मई को सुरक्षा बलों के द्वारा आदिवासी ग्रामीणों को उनके जमीन पर पुलिस शिविर स्थापना के विरोध प्रदर्शन के दौरान  पुलिस ने ग्रामीणों पर गोलाबारी की थी जिसमें 3 ग्रामीण आदिवासी मारे गए।

घटना की जांच हेतु आम आदमी पार्टी का जांच दल आज सुबह सिलेगर गांव के लिए रवाना हुआ। जांच दल को पुलिस ने कोडनार थाने में ही रोक लिया है ।, करोना का बहाना बना रोकने पर जांच दल का कोरोना टेस्ट करवाया गया लेकिन  टेस्ट  नेगेटिव आया । इतना होने पर भी उन्हें जाने नही दिया गया और उसके बाद  उन्हें थाने में बैठा लिया गया और गाड़ी की चाबी भी छीन कर गाड़ी थाना परिसर के अंदर रख ली गई है । जो निंदनीय है। क्यों जांच दल को घटना स्थल पर ग्रामीणों  से मिलने व जानकारी लेने से रोका जा रहा है।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह सयोजक दुर्गा झा ने कांग्रेस सरकार व भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए तीखे शब्दो में कहा कि बीजापुर जिले के सिलगेर में ग्रामीणों के ऊपर हुई गोलीबारी की उच्चस्तरीय जांच एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग  लगातार हो रही है लेकिन भूपेश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

बीजापुर जिले के सिलगेर गांव में स्थानीय ग्रामीण आदिवासियों द्वारा पुलिस कैम्प खोलने का विरोध किया जा रहा था,जिनके ऊपर पुलिस की गोलीबारी से तीन लोगों की मौत हो गई।दो दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो गए।

नक्सली उन्मूलन के नाम पर बस्तर में आदिवासियों को लगातार इसी तरह परेशान किया जा रहा है। इस तरह की घटना में कई बहनों की सुहाग उजड़ जाता है और कई माताओं को अपना बेटा खोना पड़ता है। बस्तर में लागू पांचवीं अनुसूची व पेसा कानून का सरकार लगातार उल्लंघन कर रही है।

गोलीबारी मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा के रूप में एक करोड़ रु व घायलों के परिजनों को पचास लाख मुआवजा देना चाहिए ।

बस्तर क्षेत्र में जहां भी पुलिस या सैन्य बल का कैम्प बनाया जाता है वहाँ स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध किए जाने पर उन्हें शासन-प्रशासन द्वारा सीधे सीधे नक्सली समर्थक करार कर दिया जाता है और इसी दृष्टि से उनसे निपटा जाता है।कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर लोग पुलिस/सुरक्षा बलों के कैम्पों का विरोध क्यों करते हैं।

हकीकत यह है कि जहाँ जहाँ इस तरह के कैम्प हैं वहाँ वहाँ कैम्प के जवानों द्वारा स्थानीय लोगों के साथ आर्थिक शोषण एवम युवा आदिवासी बालाओं को यौन शोषण के लिए मजबूर करने की कोशिश की जाती है।

अत: जिन जिन स्थानों पर पुलिस/सुरक्षा बलों के कैम्प चल रहे हैं उन जगहों पर कैम्प के जवानों के स्थानीय लोगों से व्यवहार की जाँच के लिए भी उच्चस्तर की कमेटी बनाई जानी चाहिए।

जांच दल में प्रदेश सह संगठन मंत्री देवलाल नरेठी , जगदलपुर जिलाध्यक्ष तरुणा बेदरकर व अन्य साथी ने आक्रोशित होकर कहा कि भाजपा की राह पर ही कांग्रेस भी चल रही है। कांग्रेस सरकार आदिवासी समाज के हित में भाषण बाजी करके सत्ता में और ऐसे फर्जी एनकाउंटर की बात चुनाव के दौरान मंच से पानी पी पीकर करती थी,  आज सत्ता पाने के बाद मदहोशी में यह भूल गई कि पांचवी अनुसूची को कैसे लागू किया जाना है और आदिवासी विकास की जमीनी योजनाओं पर क्रियान्वयन किस तरह से होना है। बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परे किसी भी तरह इस घटना पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है।

दुर्गा झा ने आगे कहा कि अब भूपेश सरकार के शासन में पुलिस व्यवस्था पूरी तरह बेलगाम हो गई है, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू  पर अपने ही अधीन डिपार्टमेंट में व्याप्त भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में उनकी असफलता एक तरह से भ्रष्टाचार का संरक्षण ही है । अत: आम आदमी पार्टी यह भी मांग करती है कि उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। जांच दल को घटना स्थल पर जायजा लेने जाने दिया जाए व आदिवासियों को उचित न्याय मिले।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ जैव विविधता के मामले में एक सम्पन्न राज्य है। यहां की वैभव पूर्ण संस्कृति में हमेशा से ही जैव विविधता की महत्ता जुड़ी हुई है। इसे प्रदेश ही नहीं अपितु राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के महत्वपूर्ण कार्य में हम सबको आगे आने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल आज अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  टीएस सिंहदेव मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम में जैव विविधता की पांच श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया। साथ ही इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा निर्मित डाक्यूमेंट्री फिल्म ‘मेहमान परिंदे‘ का लोकार्पण किया और बोर्ड द्वारा ही प्रकाशित फ्लोरल डायर्वसिटी ऑफ छत्तीसगढ़, बटरफ्लाई ऑफ भोरमदेव वाईल्ड लाईफ‘ और ‘स्नेक्स एण्ड अदर रेपटाईल्स ऑफ छत्तीसगढ़‘ पुस्तकों का विमोचन भी किया। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में जैव विविधता को लेकर जागरूकता काफी बढ़ी है। यही वजह है कि पूरी दुनिया वर्ष 1992 से 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाती है। जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में दुनिया भर में चल रहे प्रयासों के बावजूद यह शब्द आम तौर पर जन सामान्य के लिए अपरिचित सा है। यह शब्द भले ही नया हो, लेकिन यह विचार हमारे लिए नया नहीं है। यह विचार हमारी संस्कृति में सदियों से रचा-बसा हुआ है। जिसमें प्रत्येक प्राणी के संरक्षण तथा संवर्धन का महत्वपूर्ण संदेश और शिक्षा निहित है।

श्री बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की जैव विविधता न केवल इस प्रदेश के लोगों की बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। इसे बचाए रखने के लिए ही राज्य में जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अलावा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में 12 हजार से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियां कार्य कर रही हैं। साथ ही राज्य के जैव विविधता का दस्तावेजीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता का अर्थ पशु-पक्षियों, वनस्पतियों आदि के संरक्षण के साथ-साथ सांस्कृतिक परंपराओं का भी संरक्षण है। अतएव हम सभी जैव विविधता के महत्व को समझें और इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए आगे आएं। साथ ही यहां राज्य में उपलब्ध संसाधनों को प्रदेश ही नहीं अपितु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं।

इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि जैव विविधता के प्रति जागरूकता लाने के लिए पूरी दुनिया में 22 मई को अंतराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत भू-भाग वन सम्पदा से आच्छादित है और यह राज्य जैव विविधता की दृष्टि से भी परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मानव और प्रकृति के बीच अटूट संबंध है और हमारा जीवन एक-दूसरे पर आश्रित है। इसे ध्यान में रखते हुए जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव वन मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी तथा बोर्ड के सदस्य सचिव अरूण पाण्डेय द्वारा राज्य में जैव विविधता के संबंध में बोर्ड के कार्यकलापों तथा संचालित गतिविधियों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।

उनके द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में राज्य के 27 ऐसे वेटलैंड का चयन किया गया है, जिनमें प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। इनमें से 4 बेलौदी, चीचा, अचानकमार एवं सांकरा दुर्ग जिले में 03 गिधवा परसदा एवं मुरकुटा बेमेतरा जिले में तथा 5 बरबंदा, मांढर, खरोरा, बंगोली व कोसरंगी रायपुर जिले में हैं। इस तरह प्रथम चरण में इन तीनों जिले के 12 वेटलैंड में कार्य प्रारंभ करने हेतु सर्वे आदि का कार्य प्रगति पर है।

 इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन मनोज पिंगुआ तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरूण पाण्डेय उपस्थित थे। कार्यक्रम में सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत और समस्त मुख्य वन संरक्षक तथा वन मण्डलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे।

रायपुर, 22 मई। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन भी पूरे प्रदेश में 26 मई को काला दिवस मनाएगा। इस दिन किसान अपने घरों और वाहनों पर काले झंडे लगाकर किसान विरोधी तीनों कानून वापस लेने की मांग करेंगे, और मोदी सरकार के कुशासन के सात साल पूरे होने पर उसका पुतला दहन करेंगे। इस आंदोलन की मांगों में स्थानीय स्तर के ज्वलंत मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े विभिन्न संगठनों की ऑन-लाइन बैठक में यह फैसला लिया गया।

उल्लेखनीय है कि 26 मई को दिल्ली की बॉर्डरों और देश भर में चल रहे तीन किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराने, बिजली संशोधन बिल वापस लेने एवं सभी कृषि उत्पादों की लागत से डेढ़ गुना दाम पर खरीद की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के 6 माह पूरा होने जा रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार के सत्ता में आने के सात साल भी पूरे होने जा रहे है। देश के 550 किसान संगठनों से बने संयुक्त किसान मोर्चा ने कोविड महामारी से बचाव के लिए दवाई, ऑक्सीजन, डॉक्टर , वेंटिलेटर और अस्पताल की व्यवस्था ना होने के कारण लाखों भारतीयों की मौत एवं किसान आंदोलन के दौरान 550 किसानों की शहादत तथा महामारी से पूर्व रोजगार से लगे 15 करोड़ लोगों की बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार के कुशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए  26 मई को काला दिवस मनाने की घोषणा की है।

बैठक में सभी संगठनों के किसान नेताओं ने बताया कि लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार किसानों और ग्रामीण जनता पर पड़ी है। बड़ी मात्रा में किसानों की सब्जी और दूध खराब हो रहे हैं, कृषि कार्य अस्त-व्यस्त है, मंडियां बंद हैं, लेकिन इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकारें तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में इमली सहित अन्य वनोपजों की खरीद भी बंद कर दी है और आदिवासी किसान व्यापारियों और बिचौलियों के हाथों लुटने पर मजबूर है। आजीविका के नष्ट होने से भुखमरी पसर रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को मई-जून के माह में 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त अनाज देने की घोषणा को भी राज्य सरकार अमल में नहीं ला रही है और कोरोना की इस दूसरी भयानक लहर में भी उन्हें एक लाख टन खाद्यान्न से वंचित कर दिया गया है।

किसान नेताओं ने हाल ही में सुकमा जिले के सिलगेर गांव में सैन्य कैम्प बनाये जाने का विरोध कर रहे आदिवासियों पर गोली चलाये जाने तथा 3 आदिवासियों की हत्या के बाद पूरे मामले को नक्सली हमला बताए जाने की भी तीखी निंदा करते हुए घटना की जांच उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराए जाने की मांग की है।

बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बादल सरोज भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि किसानों के इस आंदोलन में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों सहित युवा, महिला, छात्र, पत्रकार व वकीलों के संगठन एवं नागरिक और मानवाधिकार संगठन भी शामिल हो रहे हैं। इस आंदोलन के मुद्दों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कल 22 मई से लेकर 26 मई तक 11 से 1 बजे के बीच रोज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा फेसबुक लाइव होगा, जिसे किसान आंदोलन के राष्ट्रीय एवं प्रदेश के नेता संबोधित करेंगे, जिसे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति तथा संयुक्त किसान मोर्चा के फेसबुक पेज से देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भी कल से जिला और संभागीय तथा गांव स्तर पर किसान बैठकों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन की इस बैठक में सुदेश टीकम, संजय पराते, आलोक शुक्ला, नंद कश्यप, दीपक साहू, नरोत्तम शर्मा, सुखरंजन नंदी, अनिल शर्मा, प्रशांत झा, कृष्ण कुमार लकड़ा, राकेश चौहान, बृजभान सिंह, सुरेन्द्र लाल सिंह, जगदीश सिदार, सुमेरसिंह सांगवान, सुदामा जगत तथा समीर कुरैशी सहित कई किसान नेता सम्मिलित हुए।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
दोरनापाल, 22 मई। सुकमा जिले के सीमावार्ती इलाकों में इन दिनों तेंदूपत्ता का अवैध परिवहन की शिकायतें मिल रही हैं। यह अवैध कारोबार रात के अंधेरे मेंं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे ओडिशा में तेंदूपत्ता सप्लाई की जा रही है। ट्रैक्टर व अन्य वाहनों से ओडिशा के ठेकेदार नदी पार कर रहे हैं।

'छत्तीसगढ़' की टीम ने बीते 2 हफ्ते पहले इसकी सूचना कोंटा रेंजर को फोन पर दी थी। जिस पर कोंटा रेंजर द्वारा फील्ड में ऐसा कुछ भी न होना बताते हुआ निगरानी करवाने की बात कही गई थी।

कोंटा और ऐर्राबोर वन प्रबंधन समिति में बड़े पैमाने पर तेंदूपत्ता का अवैध परिवहन करने का मामला सामने आया है, जिसमें फंदीगुड़ा, वंजामगुड़ा, ओडिनगुड़ा समेत आधा दर्जन फड़ों से तेंदूपत्ता की अवैध सप्लाई की जा रही है। मामले की सूचना मिलने पर जब कोंटा समिति के कुछ फड़ोंं की पड़ताल की गई तो रात के अंधेरे में चल रहे काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ। 

आरोप है कि वन प्रबंधन समिति के जिम्मेदारों की निगरानी में ओडिशा सीमा से लगे शबरी नदी किनारे करीब आधा दर्जन से ज्यादा अवैध फड़ संचालित किये जा रहे हैं। शाम ढलते ही ठेकेदारों द्वारा चोरी छुपे तेंदूपत्ता नावों के माध्यम से पार कर रहे हैं।

ओडिशा के कारोबारियों को रही है अवैध सप्लाई

रात के अंधेरे में आ रहा यह अवैध तेंदूपत्ता ओडिशा के बीड़ी कारोबारियों को सप्लाई होता है। इसके लिए कारोबारी पहले से ही इन गांवों में जाकर पत्ते के लिए संग्राहकों को एडवांस पेमेंट देते हैं। ऐसे में यदि वन विभाग की टीम अवैध परिवहन पर कार्रवाई करती भी है तो उनके हाथ केवल ये मजदूर ही लगते हैं, जबकि यह सप्लाई बड़े कारोबारियों के इशारे पर होती है।

ग्रामीणों ने बताया कि शबरी नदी किनारे ओडिशा के ठेकेदारों ने फड़ बना कर सभी ग्रामीणों का तेंदूपत्ता खरीदा गया। उसके बाद नाव के सहारे तेंदूपत्ता को ओडिशा की ओर पार कर दिया गया।

ग्रामीणों के अनुसार एक गड्डी के एवज में उन्हे 4 रूपये दे रहे हैं। तेंदूपत्ता का भुगतान भी पूरा नहीं दिया गया है। ग्रामीणों के पास से ठेकेदार द्वारा दी गई पर्ची भी बरामद हुई है, जिसमें मेसर्स का नाम लिखा हुआ है जिसके द्वारा तेंदूपत्ता की खरीदी की जा रही है।
इस संबंध में सागर जाधव, डीएफओ सुकमा का कहना है कि सीमावर्ती इलाकोंं में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद उन इलाकों में टीम भेजी गई थी। अन्य राज्यों के ठेकेदार तेंदूपत्ता नहीं खरीद सकते। इस संबंध में ओडिसा के मलकानगिरी वन विभाग को भी सूचना दिया गया है। टीम बनाकर इन इलाकों की निगरानी की जा रही है।