सडक़, रेल, एमएसएमई और मेक इन इंडिया सहित अन्य परियोजनाओं से बढ़ी उम्मीद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 2 फरवरी। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जि़ला अध्यक्ष अजीत अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट एक संतुलित आर्थिक दस्तावेज प्रतीत हो रहा है। हालांकि इससे छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत नहीं मिली है। कैट ने ई-कॉमर्स पॉलिसी को लेकर लगातार मजबूत कानून की मांग की थी, वहीं जीएसटी के सरलीकरण के साथ ही आयकर स्लैब में इजाफे का प्रस्ताव सौंपा गया था। इन सबमें निराशा हाथ लगी है, लेकिन बाकी प्रावधानों से उम्मीद है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकता है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि हमें खेद है कि जीएसटी कर ढांचे के सरलीकरण और युक्तिकरण के संबंध में कुछ भी ठोस घोषणा नहीं की गई है, जो ‘‘एक बाजार-एक कर’’ के सिद्धांत के विपरीत है। इसके साथ ही ई कॉमर्स में छाए मनमाने पर भी कोई बात न कहने से देश भर के व्यापारियों में बहुत निराशा है।

युवाओं में बढ़ते उत्साह को देखते हुए डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो मुद्रा को इस बजट में प्राथमिकता पर लिया गया है, साथ ही 2 लाख आंगनबाड़ी और डिजिटल बैंकिंग का डिजिटलीकरण ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ेगा तथा उनके जरिये बाजार में पैसा आने की संभावनाएं बढ़ेंगी एवं 5 लाख करोड़ रुपये के साथ ईसीजीएल योजना के विस्तार, पीएलआई योजना को विभिन्न क्षेत्रों से जोडऩे सहित कई नई घोषणाओं से न केवल छोटी विनिर्माण इकाइयों को लाभ होगा, बल्कि व्यापारिक क्षेत्र का भी लाभ होगा क्योंकि विनिर्माण सामान और उपभोग योग्य आय में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचेगा और व्यापार क्षेत्र में वित्तीय तरलता बढऩे की बड़ी संभावनाएं मौजूद रहेंगी।