फाइव-डे वीक नहीं हमें महंगाई भत्ता और एचआरए चाहिए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 फरवरी। राज्य में शासकीय कार्यालयों में कामकाज का समय बदले जाने को लेकर शासकीय कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। कर्मचारी संगठनों ने 5 दिवसीय साप्ताहिक कार्यालयीन व्यवस्था लागु होने के तीसरे ही दिन खारिज कर दिया है। दरअसल कर्मचारी संगठन आला अफसरों के द्वारा की जा रही जांच, और 10 बजे ऑफिस न पहुंचने वालों पर कार्रवाई को लेकर नाराज हैं। इस सिलसिले में कवर्धा, और जांजगीर में  कलेक्टरों ने करीब सौ कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसे देखते हुए कर्मचारी संगठन अब दबाव बढ़ाने लगे हैं। मंत्रालय कर्मचारी संघ भी जल्द बैठक कर इस आदेश के विरोध को लेकर निर्णय लेगा।

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष विजय कुमार झा एवं जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश ने कहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया था, इसलिए कर्मचारी संगठनों ने इसका स्वागत किया था। किंतु कार्यालयीन अवधि 10.30 से 5.30 के स्थान पर आधा घंटा बढ़ाकर 6 बजे करने की अपेक्षा थीं। प्रात: 10.30 को कम कर 10 बजे करने से कर्मचारियों विशेषकर महिला कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं है।

संघ की मांग है कि कार्यालयीन समय में संशोधन करते हुए प्रात: 10 बजे के स्थान पर यथावत 10.30 बजे, और संध्या आधा घण्टा वृद्वि करते हुए 6 बजे रखा जाए। तभी  5 दिवसीय सप्ताह स्वीकार्य है। यदि सरकार को यह स्वीकार नहीं, तो केन्द्रीय कर्मचारियों के समान 31 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता व 7 वेें वेतनमान के अनुरूप 20 प्रतिशत गृहभाड़ा भत्ता दिया जाए।

प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष अजय तिवारी, महामंत्री उमेश मुदलियार, प्रांतीय सचिव विश्वनाथ ध्रुव, सीएल दुबे, संजय शर्मा, विमल चंद्र कुण्डू, सुरेन्द्र त्रिपाठी, नरेश वाढ़ेर, रामचंद्र ताण्डी, कुंदन साहू, रविराज पिल्ले, सुंदर यादव, दिनेश मिश्रा, राजू गवई, केआर वर्मा, प्रदीप उपाध्याय, भजन बाध, बजरंग मिश्रा, अतुल दुबे, शीला बैस, श्वेता टण्डन, लता देवॉगन, माया यादव, पिंकी ठाकुर आदि नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बधेल से मंाग की है कि तत्काल 10 बजे के स्थान पर 10.30 बजे से 6 बजे तक आदेश जारी करने निर्देशित करें अन्यथा 5 दिवसीय सप्ताह वापस ले।

सरकार सीए बढ़ाए
स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अरुण तिवारी,वर्तमान प्रदेश महामंत्री अश्वनी चेलक, रायपुर  अध्यक्ष ओ पी पाल, डॉ विनोद वर्मा, टी आर देवांगन,चितरंजन साहा,सन्तोष ध्रुव, नागेन्द्र सिंह आदि ने कहा है कि फील्ड के कर्मचारी अधिकारी इससे वंचित रहेंगे। यह किसी दृटिकोण से उचित नही होगा। अत: शनिवार अवकाश से वंचित लोगो हेतु आकस्मिक अवकाश का निर्धारित संख्या बढ़ाने दिशा में सरकार तत्काल निर्णय ले अथवा उन दिनों के काम के बदले में अतिरिक्त वेतन भत्ते में वृद्धि करने की मांग की हैं।

अफसरों के लिए भी हो बसों की व्यवस्था, बचेंगे करोड़ों रूपए
मंत्रालय, संचालनालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों के समय को 10 से 5 के स्थान में 10 से 5.30 किया गया है, किंतु बसों की सुविधा न होने से कर्मचारी पुराने रायपुर से 28 किलोमीटर नवा रायपुर जाने व 28 किलोमीटर आने में समर्थ नहीं है। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि 2003 से सरकार स्वयं का बस व वाहनचालक, की व्यवथा नहीं कर पाई है। प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये किराये के रूप में भुगतान कर रही है। अब तक  जितना किराया भुगतान किया है उससे 100 से अधिक बस तथा 100 वाहन चालक, 100 कंडेक्टर कुल 200 कर्मचारियों को रोजगार दे सकती थीं।

संघ ने मुख्य सचिव को सुझाव दिया है कि देवेन्द्र नगर से नवा रायपुर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी एसी बस चलाया जाए, तो प्रतिमाह करोड़ों रूपये बचाया जा सकता है। उसी प्रकार वरिष्ठ अधिकारियों के पास यदि 5 विभाग का प्रभार है, तो 5 विभागों के द्वारा उन्हें चमचमाती गाडिय़ां उपलब्ध कराई जाती है। एक अधिकारी को केवल एक ही वाहन की पात्रता सुनिश्चित किए जाने से करोड़ों रूपए बचाया जा सकता है, उससे सरकार स्वयं अपनी बसें क्रय कर सकती है, तथा कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता गृह भाड़ा भत्ता प्रदान कर सकती है।