‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,  9 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य को चालू रबी सीजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मांग के अनुसार रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति न करने के कारण प्रदेश में किसानों को रासायनिक खादों को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चालू रबी सीजन के लिए विभिन्न प्रकार के कुल 7 लाख 50 हजार मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की डिमांड भारत सरकार से की गई है, परंतु आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य को मात्र 3 लाख 20 हजार मेट्रिक टन उर्वरक ही मिला है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार के रासायनिक उर्वरकों के डिमांड कोटे में 45 फीसद की कटौती भी केन्द्र सरकार ने कर दी है। 7 लाख 50 हजार मेट्रिक टन के विरूद्ध केन्द्र ने मात्र 4 लाख 11 हजार मेट्रिक टन उर्वरक प्रदाय किए जाने की स्वीकृति दी है। जिसके चलते राज्य में रासायनिक उर्वरकों की कमी की स्थिति निर्मित हो गई है। इसके बावजूद भी राज्य के किसानों को रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता के आधार पर सोसायटियों से खाद उपलब्ध कराई जा रही है।

मार्कफेड के अनुसार छत्तीसगढ को अब तक यूरिया 1,17,522 मेट्रिक टन प्राप्त हुआ है, जो राज्य की मांग का मात्र 34 प्रतिशत है। यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल रबी सीजन में 18 लाख 50 हजार हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बुआई्र का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 15 लाख 76 हजार हेक्टेयर में बोनी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारत सरकार को 7.50 लाख मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की मांग भेजी गई थी, जिसमें यूरिया 3.50 लाख मेट्रिक टन, डीएपी 2 लाख मेट्रिक टन, पोटाश 50 हजार मेट्रिक टन, एनपीके काम्प्लेक्स 75 हजार मेट्रिक टन एवं सुपर फास्फेट (राखड़) 75 हजार मेट्रिक टन है। जिसके विरूद्ध भारत सरकार द्वारा 4,11,000 मेट्रिक टन स्वीकृति दी गई, जो छत्तीसगढ़ राज्य की मांग का 55 प्रतिशत है।

किसानों को उठाना पड़ेगा खामियाजा-कांग्रेस

इधर प्रदेश कांग्रेस ने केन्द्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने एक बयान में कहा कि उर्वरकों के कोटे में 40 फीसदी की कटौती का खामियाजा रबी फसल की तैयारी कर रहे किसानों को उठाना पड़ेगा। केन्द्र सरकार प्रदेश के किसानों के प्रति अपने दायित्वों से पीछे हट रही है। समय पर उर्वरक नहीं मिले तो रबी का उत्पादन प्रभावित होगा

कालाबाजारी रोके सरकार-कौशिक

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा कहा कि पिछले 15 सालों में प्रदेश में कभी भी किसानों को खाद की कमी नहीं हुई है जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है किसानों को खेती के लिए पर्याप्त डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से प्रदेश में कालाबाजारी होने लगी है और किसान खुले बाजार से महंगे दामों में डीएपी और यूरिया खाद खरीदने के लिए मजबूर है ।