छोटे शहरों को हवाई सुविधा से वंचित कर रही है सरकार-भाजपा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 फरवरी । पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल सरकार पर  आरोप लगाया है कि सरकार के हठधर्मिता की वजह से बिलासपुर, रायगढ, अम्बिकापुर, जगदलपुर जैसे शहर  विमान सेवा से वंचित हैं। वही रायपुर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से वंचित हो रहा है।

डॉ. सिंह, और अग्रवाल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि रायपुर हवाई अड्डे पर रनवे, पार्किंग और डॉप्लर के विस्तार के लिए अति उच्च आवृत्ति ओमनी रेंज (डीवीओआर) के लिए जो जमीन चाहिए उसमें 24.16 एकड़ शेष भूमि की कमी के कारण एएआई रनवे के विस्तारित हिस्से  का संचालन नही हो पा रहा है। 2018 में  बनकर तैयार हुआ रनवे का पूर्ण संचालन अभी नहीं हो पा रहा है। वहीं उस क्षेत्र में संचालनात्मक चारदीवारी का निर्माण भी नहीं कर सका है।दोनों नेताओं ने कहा कि सरकार के बीच हुए एक समझौता के अनुसार छत्तीसगढ़ और एएआई के 23 जुलाई 2013 को रायगढ हवाई अड्डे को प्रथम चरण में एटीआर 72 क्यू 400 प्रकार के विमान संचालन के लिए और बाद में दूसरे चरण में  ए 320 प्रकार के विमानों के लिए विकसित किया जाना है।

राज्य सरकार को अभी तक मौजूदा हवाई अड्डे को सौंपना बाकी है। जिसमें 23 एकड़ भूमि के साथ अतिरिक्त 569 एकड़ भूमि भी है जो विकास के लिए सभी बाधाओं से मुक्त है।
 पर राज्य सरकार  जमीन उपलब्ध नही करा रही है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि बिलासपुर हवाई अड्डे के लिए भूमि को 2010 में एएआई के नाम पर उतपरिवर्तित किया गया था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 में रद्द कर दिया गया था 2017 में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार बिलासपुर में एएआई के पक्ष में भूमि बहाल करेगी, परन्तु  राज्य सरकार ने एएआई के पक्ष में हवाई अड्डे की भूमि की बहाली की प्रक्रिया अभी भी लंबित रखी है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अंबिकापुर हवाई अड्डे को कोर्ट 3 सी संचालन के लिए जल्द से जल्द अपग्रेड कर सकती है। आरसीएस उड़ान संचालन के लिए अंबिकापुर हवाई अड्डे के पुनरुद्धार विकास के लिए भी 90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डीजीसीए ने अंबिकापुर हवाई अड्डे को लेकर सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं किंतु सरकार उस सुझाव पर समय पर अमल नहीं कर रही है।