‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 फरवरी। एक अप्रैल से प्रदेश में बिजली नई दरों लागू हो जाएंगी। बिजली कंपनियों ने इन दरों का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग  को सौंप दिया है। आयोग 24 और 25 फरवरी को जनसुनवाई करेगा। इसमें  उपभोक्ताओं की तरफ से आने वाले सुझाव और आपत्तियों का निराकरण करते हुए आयोग नई दरें तय करेगा।

बिजली कंपनियों ने अगले साल अपने संभावित आय-व्यय लेखे  के साथ उसके अनुरूप  टैरिफ में बदलाव करने का आग्रह किया है।
आयोग को दिए प्रस्ताव में वितरण कंपनी ने मौजूदा दर पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3642 करोड़ रुपये का लाभ होने का अनुमान बताया है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्षों में हुए 4388 करोड़ के घाटे की पूर्ति की वजह से कंपनी को 745 को अतिरिक्त राजस्व की जरूरत पड़ेगी। आयोग यदि इस घाटे को स्वीकार करता है तो इसकी भरपाई के लिए बिजली की दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं।

24 फरवरी- सुबह 11 बजे से डेढ़ बजे तक कृषि व उससे संबंधित कार्य से जुड़ उपभोक्ता, ढाई बजे से साढ़े तीन बजे तक गैर घरेलू और साढ़े तीन से साढ़े पांच बजे तक घरेलू उपभोक्ता अपनी बात आयोग के समक्ष रख सकते हैं।
25 फरवरी को सभी उच्च दाब उपभोक्ता सुबह 11 से डेढ़ बजे तक अपना पक्ष रखेंगे। ढाई से साढ़े चार बजे तक निम्न दाब और साढ़े चार से साढ़े पांच बजे तक स्थानीय निकाय, नगर निगम, ट्रेड यूनियन और अन्य के लिए समय तय किया गया है।

जनसुनवाई के दौरान पक्ष रखने के लिए आयोग की निर्धारित प्रक्रिया है। इसके तहत ऐसे लोग जिन्होंने निर्धारित समय में लिखित सुझाव और आपत्ति दर्ज कराई है, वे इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने निर्धारित समय में लिखित दावा-आपत्ति नहीं की है, वे भी तय तारीख पर आयोग के कार्यालय में आकर अपना पक्ष रख सकते हैं।

आनलाइन भी सुझाव दे सकते हैं
कोरोना को देखते हुए आयोग ने आनलाइन भी सुनवाई करने का फैसला किया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग से अपनी बात रखने के लिए उपभोक्ता को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी जनसुनवाई की तारीख से पहले आयोग को भेजना होगा