‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 फरवरी। राज्य सरकार ने 28 फरवरी के बाद सरकारी खरीदी पर रोक लगा दी है। संचालक बजट शारदा वर्मा ने सभी विभागों को पत्र लिखकर कहा है कि यह फैसला राज्य की वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। अकसर यह देखा जाता है कि वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभाग जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यक न होने पर भी सामाग्री खरीद लेते हैं। जो सरकार के हित में नहीं होता। इस साल भी ऐसा न हो इसलिए यह रोक लगाई गई है, लेकिन कुछ मामलों में खरीदी की रियायत दी गई है। इनमें राजभवन, विधानसभा, मुख्यमंत्री निवास (पेंट्री), हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में लागू नहीं होगा। इनके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए खाद्यान्न, शराब डिस्टलरी से देशी शराब की खरीदी, सरकारी गाडिय़ों के लिए पेट्रोल-डीजल , और मरम्मत संबंधी खरीदी भी शामिल हैं। वहीं विभाग अगले 43 दिनों तक 5 हजा तक के आकस्मिक सामाग्री, और पांच हजार तक के स्टेशनरी खरीद सकेंगे।