2019 से 2021 तक 31 प्रकरण वापस, और भी प्रक्रियाधीन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 फरवरी। भाजपा शासनकाल के दौरान दर्ज राजनीतिक प्रकरणों की वापसी लगातार की जा रही है।  बीते तीन वर्षों में अब तक  31 प्रकरण वापस लिए जा चुके हैं। इनके अलावा और भी प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया लगातार जारी है।

राज्य शासन ने सभी राजनीतिक दलों से संबधित राजनीतिक प्रकरणों की वापसी की घोषणा करते हुए इसके लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया था। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद् उपसमिति का गठन कर उसके द्वारा अनुशंसित प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया शुरु की गई। मई 2019 से 18 फरवरी 2021 तक उपसमिति के समक्ष 73 प्रकरण समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 31 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा समिति द्वारा की गई। इसी अनुशंसा के आधार पर विधि विभाग द्वारा इन 31 प्रकरणों की वापसी के आदेश जारी किए गए। उपसमिति की आगामी बैठक में 45 प्रकरणों को रखने की अनुशंसा विधि विभाग ने की है, जिनका उच्च स्तर पर भी अनुमोदन किया जा चुका है। 08 प्रकरणों को विधि विभाग के अभिमत के लिए भेजा जा रहा है। 23 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया है।

गृह विभाग ने कहा है कि वर्तमान में विभिन्न जिलों से प्राप्त लगभग 45 विशुद्ध राजनीतिक प्रकरण समीक्षा तथा विचार उपरांत वापसी के लिए प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा 50 और प्रकरणों पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2019 से 2021 तक लगभग 82 प्रकरणों की वापसी के संबंध में जिला दंडाधिकारियों  से  जानकारी  मांगी गई है।