‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 फरवरी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सरकार से आगामी मुख्य बजट में  फेडरेशन की 14 सूत्रीय मांगों के समाधान हेतु प्रावधान करने की मांग की  है।

 छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सरकार को आगाह किया है कि  शासन के जिम्मेदार उच्चअधिकारी केवल कागजी-घोड़ा दौड़ा रहे हैं,केवल फ़ाइल चला रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन और समयबद्ध समाधान नहीं हो रहा है। मौलिक अधिकार से वंचित रखे जाने के कारण कर्मचारी एवं उसके परिवार में  शासन की निरंतर उपेक्षा से आर्थिक संकट के कारण मायूसी छाई हुई हैं।    फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा,मुख्य प्रवक्ता विजय झा,प्रवक्ता बी पी शर्मा,सचिव राजेश चटर्जी,महामंत्री आर के रिछारिया व डॉ लक्ष्मण भारती,कोषाध्यक्ष सतीश मिश्रा एवं संगठन मंत्री संजय सिंह ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ 70 संगठन सम्बद्ध है। सभी संगठनों के मुद्दों को 14 सूत्रीय माँग पत्र में शामिल किया गया था।  यदि सरकार ने समाधानकारक निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश में बजट सत्र के दौरान उग्र आंदोलन करने फेडरेशन बाध्य होगा।