रायपुर, 2 मार्च। प्रदेश पंचायत सचिवों ने राज्य सरकार से अपने शासकीयकरण की मांग की है। संघ के प्रातांध्यक्ष तुलसी साहू ने गुरूवार को पत्रकारों से चर्चा में बताया कि प्रदेश के 10568 पंचायत सचिव 15 साल की सेवा पूरी कर चुके हंै, लेकिन अभी तक उनका शासकीयकरण नहीं किया गया है। उन्होंने सीएम बघेल को याद दिलाया कि दिसंबर 2021 में बघेल ने शासकीयकरण करने का वादा किया था। साहू ने कहा कि 26 साल की सेवा के दौरान 29 विभागों के 2 सौ प्रकार के कार्य पंचायत सचिव कर रहे हैं। इतना नहीं इनकी सेवाओं से राज्य शासन को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। उन्होंने बताया कि शासकीयकरण के लिए प्रदेश के 75 विधायकों ने अनुशंसा कर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। इन पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त अन्य कर्मचारी जैसे शिक्षा कर्मी, वन कर्मियों का न केवल शासकीयकरण हुआ, बल्कि इनमें से कई प्रमोशन पाकर सहायक ग्रेड-3 बन चुके हैं। तुलसी साहू ने कहा कि पंचायत सचिवों के शासकीयकरण से शासन पर 75 करोड़ का वित्तीय भार आएगा, जो सरकार के लिए नहीं के बराबर है।
साहू ने कहा कि सरकार यदि इस बजट में इसकी घोषणा नहीं करती तो आंदोलन किया जाएगा।