‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 मार्च। सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के  नियमतिकरण की  प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी विधायक विद्यारतन भसीन ने सीएम भूपेश बघेल से सवाल किया था कि क्या मुख्यमंत्री  यह बताए कि जन घोषणा पत्र 2018 को राज्य सरकार के द्वारा आत्मसात किया गया है। इसमें अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए वादा किया गया था। इनको कब तक नियमित किया जाएगा।

इसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि  अनियमित, संविदा एवं दैवेभो कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में जीएडी विधि विभाग से अभिमत चाहा गया है। विधि विभाग महाधिवक्ता ेसे अभिमत ले रहा है।  नियमितिकरण के संबंध में विभिन्न कर्मचारी संघों दवारा की गई मांग का परीक्षण के लिए प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति की बैठक  जनवरी 2020 को  हुई, बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार विभागों के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय/निगम/ मंडल/आयोग/संस्था आदि में पूर्व से कार्यरत अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी चाही गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।