‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 मार्च। शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के मामले पर गुरुवार को विधानसभा में जमकर शोर शराबा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने जगदलपुर में आवास दिलाने के एवज में अवैध वसूली की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करने, और आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि रायपुर नगर निगम में भी अवैध वसूली की रिपोर्ट लिखाई गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया से कहा कि जहां भी शिकायत मिली है, वहां इसका परीक्षण कर गड़बड़ी करने वालों को जेल की हवा खिलाएं।

प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड में पार्षद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के नाम पर 25-25 हजार रुपये की वसूली की है। कौशिक ने कहा कि 41 से अधिक लोगों ने 10 लाख से अधिक राशि देने की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षद के खिलाफ शिकायत हुई थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई, और जिम्मेदार पार्षद को जेल भेजा गया।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पार्षद को बचाने की कोशिश की जा रही है, और उन्हें जेल के बजाए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर नगर निगम ने भी अवैध वसूली को लेकर रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन तीन साल बाद भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। विपक्षी सदस्यों के सवाल के जवाब में श्रम मंत्री ने कहा कि पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों के पूरक सवाल के जवाब में बताया कि हितग्राहियों को अति शीघ्र मकान उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. महंत ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जहां भी शिकायत मिली है वहां परीक्षण कराकर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में विपक्ष के सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाकऑउट कर दिया।