रायपुर, 10 मार्च। माकपा ने भूपेश सरकार के बजट को गोबर गणेश बजट करार दिया है, जिसमें न अपने चुनावी वादों को पूरा करने की झलक है और न ही प्रदेश की गरीब जनता की समस्याओं से टकराने का साहस। माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का अनुमान इसलिए गलत है कि रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना काल में आजीविका को हुए नुकसान के कारण प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 4 फीसदी की गिरावट आई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था मंदी की शिकार है और इस पर काबू पाने के लिए मनरेगा के सही क्रियान्वयन और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, खासकर योजनकर्मियों के मानदेय में वृद्धि के बारे में चुप है। रसोईया मजदूरों को पिछले बजट में घोषित बढ़ा मानदेय अभी तक नहीं मिल रहा है, जबकि उच्च न्यायालय ने अभी-अभी उन्हें कलेक्टर दर पर मजदूरी देने का आदेश जारी किया है। बेरोजगारों को भत्ता देने के अपने चुनावी वादे पर यह सरकार आज भी मौन है। स्वास्थ्य मानकों पर नीति आयोग के अनुसार छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर है और कोरोना संकट के दौरान हमने निजी क्षेत्र की लूट देखी है, इसके बावजूद सरकार अभी भी भर्ती-भर्ती का खेल खेल रही है, जबकि पिछले तीन सालों में 25 हजार से अधिक आदिवासी बच्चों की मौत हुई है।