'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 11 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर जमकर हमले किए। उन्होंने बजट एनलिसिस एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राशि का कितना उपयोग किया गया। इससे प्रदेश सरकार की पोल खुल गई है।

सिंह ने कहा कि, 2020-21 में कई विभागों के एक्चुअल अलाटमेंट से माइनस में खर्च हुआ है। सिंचाई और बाढ़ आपदा से बचाव में माइनस 41 उपयोग किया गया। एसटी/एससी वेलफेयर स्कीम के लिए 875 करोड़ के बजट में 36 फ़ीसदी राशि बग़ैर खर्च किए रह गई। वर्क डिपार्टमेंट में माइनस 32 फ़ीसदी रहा। ये आकंड़े सरकार की सच्चाई उजागर करते हैं। सरकार ने बजट में पैसा तो रख दिया लेकिन सरकार खर्च नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि नया रायपुर की सरकारी संपत्ति को बैंक जप्त कर रहा है। एक दिन आएगा जब मंत्रालय भी बैंक के क़ब्ज़े में चले जाएँगे। ये स्थिति कुप्रबंधन की वजह से है, यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं रह जाएगा।

डॉ. रमन ने कहा कि इस सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है। सरकार सिर्फ क़र्ज़ के बोझ तले दब रही है। छत्तीसगढ़ में पैदा होते ही हर बच्चे के सिर 35 हज़ार रुपयों का क़र्ज़ हो जाता है। 2003 में जब बीजेपी सरकार में आई थी, तब हम पर भी आठ हज़ार करोड़ क़र्ज़ था। 15 साल हम सरकार में रहे और 15 सालों में 33 हज़ार करोड़ का क़र्ज़ हुआ था। हम साल का दो हज़ार करोड़ क़र्ज़ लेते थे, लेकिन भूपेश सरकार सालाना 15 हज़ार करोड़ क़र्ज़ ले रही है।