‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 मार्च।  छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने अपनी 12 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर 21 मार्च से अनिश्चित कालिन हड़ताल पर जाने की नोटिस दे दी है। हालांकि इस हड़ताल को टालने वन विभाग ने प्रयत्न शुरू कर दी है। पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी ने संघ को पत्र लिखकर 16 मार्च को बैठक बुलाई है। इसमें कोई हल निकलने के आसार नहीं है। क्योंकि वेतन की विसंगति बड़ा मुद्दा है, जो विभाग प्रमुख पूरा नहीं कर सकते। शासन से ही पूरा होगा। इसके अलावा 11 अन्य मांगों को लेकर भी कई पेंच बताए जा रहे हैं।

संघ के अध्यक्ष मूलचंद शर्मा, और प्रचार सचिव पवन पिल्ले ने बताया संघ निरंतर कई वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर  प्रशासन को पत्राचार धरना एवं हड़ताल के माध्यम से अनुरोध करता रहा है।  शासन द्वारा अश्वासन दिए जाने के बावजूद भी संघ की मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई।  

संघ की मांगे है
वनरक्षक के वेतनमान 2750 से 3050 का विभागीय भर्ती नियम में 2003 से प्रावधान। संघ दवारा प्रस्तावित वेतन का लाभ। पुरानी पेंशन योजना लागु। सेटअप पुनरीक्षण।  पदनाम और वर्दी पहचान चिन्ह का निर्धारण, पौष्टिक आहार और महाराष्ट्र की  तरह वर्दी भत्ता, वनोपज संघ के कर्मचारियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन। प्रोटेक्शन फोर्स का गठन। विभागीय पर्यटन स्थलों पर नि:शुल्क प्रवेश। वनपाल प्रशिक्षण आगामी सत्र से प्रारंभ। चतुर्थवर्ग कर्मचारीयों के पदोन्नति नियमों को शिथिल और, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए।