अनियमित कर्मचारियों की संख्या एक लाख से अधिक होने का अनुमान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जून । प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत अनियमित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी किया है। राजभवन और सीएम सचिवालय को यह पत्र भेजा है।

बताया गया कि विभिन्न कर्मचारी संघों की मांग पर गठित पिंगुवा समिति ने बैठक की थी। बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विधि विभाग से अभिमत मांगा गया है। साथ ही विभागों, अधीनस्थ एच ओ डी, निगम, मंडल आयोग, संस्था में पूर्व से कार्यरत अनियमित, दैवेभो और संविदा कर्मियों की जानकारी देने कहा गया है।

सूत्र बताते हैं कि एक लाख से अधिक अनियमित-दैनिक वेतन भोगी, और संविदा कर्मचारी पदस्थ हैं। कर्मचारी संगठन चुनावी घोषणा पत्र के वादे के अनुरूप इन सभी को नियमित करने की मांग कर रहा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विजय कुमार झा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि सरकार आने के बाद दस दिन के भीतर दैनिक वेतन भोगी, और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में कार्रवाई का वादा किया गया था।  अब एक हजार दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ जानकारी ही मांगी जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सवा लाख के आसपास अनियमित-दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 47 हजार स्कूलों में कार्यरत सफाई कर्मचारी शामिल नहीं है। स्कूल के अंशकालीन सफाई कर्मचारी सिर्फ पूर्ण कालिक करने की मांग कर रहे हैं। वो कलेक्टर दर से मानदेय चाहते हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। झा ने तुरंत उनकी मांगों को पूरा करने मांग की है।