12 फीसदी की बड़ी कटौती न केवल आदिवासियों को हतोत्साहित करेगा बल्कि उनके सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास में भी अवरोध पैदा करेगा- रामकिशुन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रामानुजगंज,17 अक्टूबर। आरक्षण कटौती के विरोध में भाजपा अजजा मोर्चा ने विधायक निवास घेराव किया। इसके बाद राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाले कांग्रेस सरकार की लापरवाही के चलते आदिवासियों को 2012 से मिल रहे 32 प्रतिशत आरक्षण को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त घोषित कर दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के 30 आदिवासी  विधायकों को इस मामले में खामोश होने का आरोप लगाते हुए भाजपा के रामानुजगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राम किशुन सिंह अजजा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमला प्रसाद सिंह एवं जनजाति गौरव समाज के जिला अध्यक्ष मेहीलाल आयाम के नेतृत्व में विधायक निवास घेराव करने के लिए भाजपा कार्यालय से रैली निकाल लरंगसाय चौक पहुंचे। जहां पूर्व से बेरीकेट लगाकर तैनात पुलिस के द्वारा रोक लिया गया, जहां राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

इस अवसर पर राम किशुन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के आरक्षण में 12 प्रतिशत की बड़ी कटौती न केवल आदिवासियों को हतोत्साहित करेगा, बल्कि उनके सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास में भी अवरोध पैदा करेगा। डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा 2012 में पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले प्रावधान को भी भूपेश बघेल सरकार द्वारा 29 सितंबर के एक आदेश के माध्यम से निरस्त घोषित कर दिया गया, जिसके चलते बस्तर सरगुजा और बिलासपुर संभाग के हजारों आदिवासी युवाओं के समक्ष रोजगार संकट उत्पन्न हो गया है।

इस दौरान अजजा मोर्चा के बलरामपुर मंडल के अध्यक्ष अमरदीप मिंज, कृष्णा मरावी, कृष्णा सिंह मरकाम सुनील सिंह देवनाथ पन्ना सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।