राजनांदगांव

प्रदेश का विकास कार्य ठप, सरकार को उखाड़ फेंकने का लें संकल्प - रमन
10-Feb-2023 2:16 PM
प्रदेश का विकास कार्य ठप, सरकार को उखाड़ फेंकने का लें संकल्प - रमन

 मोर आवास मोर अधिकार को लेकर भाजपा ने दिया धरना और ज्ञापन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 10 फरवरी।
प्रदेश भाजपा के आह्वान पर जिला भाजपा ने गुरुवार को महावीर चौक के समीप  मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ को हितग्राहियों को न दिए जाने के विरोध में भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते जोरदार आंदोलन एवं ज्ञापन के माध्यम से विरोध का आगाज किया गया।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सभा को संबोधित करते कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। जिसके तहत स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क चूल्हा एवं सिलेंडर,  लगातार विगत 2 वर्षों से कोरोनाकाल के कारण 80 करोड़ लोगों को नि:शुल्क अनाज वितरण, जो आज भी निरंतर चल रहा है। किसानों को सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 प्रतिशत अंशदान का वितरण करना, इत्यादि विकास की योजनाओं को मूर्त रूप दिया। जिसके तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में सीमेंट रोड एवं डामर रोड के ऐतिहासिक विकास के कार्य किए गए। इसी तरह विगत 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया, परंतु जैसे ही भूपेश सरकार बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर सत्ता में काबिज हुई, वैसे ही पूरे प्रदेश का विकास कार्य ठप हो चुका है।  

डॉ. सिंह ने कहा कि देश के वंचित वर्ग के व्यक्ति को उनका खुद का मकान मिले, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की। 

मिली जानकारी के अनुसार भूपेश सरकार की वादाखिलाफी, शराबबंदी, सडक़ों की खराबी, आवास योजना इत्यादि विषयों पर भाजपा के वक्ताओं ने कड़ा प्रहार किया। जिसमें प्रदेश प्रवक्ता एवं जिले के प्रभारी अवधेश चंदेल,  प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव,  वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारख, प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा,  पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भरत वर्मा,  प्रतीक्षा भंडारी, मंडल अध्यक्ष तरुण लहरवानी ने धरने को संबोधित किया। इस दौरान ज्ञापन का पठन शिव वर्मा व संचालन राजेन्द्र गोलछा ने किया। धरने के पश्चात कलेक्टोरेट जाकर राज्यपाल के नाम से कलेक्टर को  ज्ञापन पत्र सौंपा गया।

 

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