‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 9 जून। केंद्र सरकार द्वारा धान सहित खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि तथा मिलेट्स को बढ़ावा देने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते सांसद संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर  अन्नदाताओं  के साथ छल करते उनके पसीने और हक के पैसे पर डाका डालने का आरोप लगाया है।

सांसद पांडे ने कहा कि मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद से उन्होंने अन्नदाताओं के हित की चिंता की है, न सिर्फ पूर्व सरकारों की तुलना में प्रत्येक कृषि उत्पाद के समर्थन मूल्य में प्रत्येक वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि की है, वरन किसान सम्मान निधि के रूप में उनके परिश्रम का सम्मान किया है, जबकि प्रदेश की भूपेश सरकार ने छल से केंद्र की मोदी सरकार के प्रत्येक वर्ष किए जाने वाले समर्थन मूल्य में सूचकांक के आधार पर अनुमानित वृद्धि की गणना कर समर्थन मूल्य में वृद्धि का ढिंढोरा पीटा है। जबकि उन्होंने सिर्फ  सेंट्रल पूल से नाममात्र की अधिक खरीदी का पैसा ही किसानों को दिया है, जो इस वर्ष दिए जाने वाले केंद्र की राशि 23 हजार करोड़ से स्पष्ट है। जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार को मात्र 3300 करोड रुपए देना है। इसी प्रकार की गणना गत 4 वर्षों में देखी जा सकती है जो केंद्र की तुलना में मात्र 10 परसेंट है।

सांसद ने कहा कि यदि भूपेश सरकार में दम है तो गत 4 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा बाकी खरीफ  फसल को छोड़ भी दें तो  सिर्फ  धान में ही 358 और 388 की वृद्धि कर चुकी है। जबकि वर्ष 2019 में धान के समर्थन मूल्य 1815 और 1835 और अब 2183 और 2203 रुपए होने के बावजूद भूपेश का कांटा 2500 पर ही अटका रहा है। अब चुनाव को देखते और सूचकांकों की गणना कर 2800 का ढिंढोरा पीटा जा रहा है । 2019 से आज पर्यंत हुई वृद्धि को जोड़ दें तो किसान तो 2868 और 2888 रुपए प्रति क्विंटल के हकदार हैं।