‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 23 जुलाई। प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत नगर निगम द्वारा पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार योजना का लाभ दिया जा रहा है तथा योजना के घटक मोर जमीन मोर मकान के तहत प्रगति अनुसार किस्तो का भुगतान किया जा रहा है। योजनांतर्गत कौरिनभाठा निवासी महादेव यादव की पत्नी श्रीमती ललिता यादव को भी आवास निर्माण की प्रगति अनुसार भुगतान किया जा रहा है, किन्तु इनके पति  महादेव यादव द्वारा जहर खाने की घटना को अंजाम दिया गया। जिससे तबियत बिगडऩे पर इन्हें मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। 

घटना की जानकारी मिलते ही निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता के निर्देश पर आवास योजना के अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लिया गया, तब ज्ञात हुआ कि महादेव यादव की पत्नी ललिता यादव के नाम से आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसका निर्माण उनके पति महादेव यादव जो पेशे से ठेकेदार है उनके द्वारा स्वयं का आवास निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में विभाग द्वारा पड़ताल करने पर जानकारी हुई कि इनके द्वारा किये जा रहे आवास निर्माण की कुल चार किस्तों के भुगतान में से प्रगति अनुसार दो किस्तों का भुगतान किया जा चुका है, आवास निर्माण की प्रगति अनुसार शेष किस्तों का भुगतान किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि आवास योजनांतर्गत स्वीकृत अन्य 5 हितग्राहियों के आवासों का निर्माण महादेव यादव  द्वारा ठेकेदारी के माध्यम से किया जा रहा है। जिनके निर्माण के लिये प्रथम किस्त की राशि जारी करने हेतु बैंक खाता सत्यापित करने पीएफएमएफएस पोर्टल पर चढ़ा दिया गया है, जिससे हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि प्राप्त हो सके। महादेव यादव द्वारा उन हितग्राहियों के आवास निर्माण ठेकेदारी के माध्यम से किया जा रहा है और संभवत: इन हितग्राहियो ने निगम से राशि का भुगतान प्राप्त होने के बाद भी ठेकेदार महादेव यादव को भुगतान नहीं किया गया होगा। जिससे ये स्थिति निर्मित हुई।  

आवास योजना के प्रभारी अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता यू.के.रामटेके ने बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत नगर निगम राजनांदगांव द्वारा योजना में पात्र हितग्राहियों को किस्तों की राशि का लगातार भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा 3 नवम्बर 2022 को 10.18 करोड रुपए, 22 फरवरी 2023 को 11.28 करोड़ रुपए एवं 20 जून 2023 को 7.95 करोड रुपए इस प्रकार कुल 29.41 करोड़ रुपए की राशि शासन से प्राप्त हुई थी। जिसका नियमानुसार भुगतान पात्र हितग्राहियों पूर्णत: कर दिया गया है।