‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 8 अप्रैल। ग्राम ढौर में आयेजित किसान बईठका में सवाल उठाया कि बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में कृषि उपजों की खरीदी की मोदी गारटी क्यों नहीं देते हंै। बइठका में कई किसानों ने फसल खराब होने के बाद भी बीमा दावा राशि नहीं मिलने का भी मुद्दा उठाया। 

किसानों ने कहा कि भाजपा ने सी 2 लागत पर 50 फीसदी लाभ जोडक़र एमएसपी घोषित करने का वायदा किया था, केंद्र द्वारा घोषित कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इससे कम है। इसके बाद भी किसानों को बाजार में घोषित मूल्य से कम में अपनी उपजों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  इसकी गारंटी क्यों नहीं देते? किसान बईठका में उपस्थित किसानों का कहना है कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से धान खरीदी कर रही है तब एक देश एक कानून की बात करने वाली केंद्र की सरकार इसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित क्यों नहीं कर देती अलग अलग राज्य में अलग अलग भाव में खरीद क्यों करते हैं?

ढौर के किसान बईठका में राज्य सरकार के कृषक उन्नति योजना को निशाने में लेते हुए किसानों ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में बिना भेदभाव के सभी किसानों को समान रूप से प्रति एकड़ 9 हजार रुपए आदान राशि मिलती थी, लेकिन वर्तमान विष्णु देव साय सरकार के योजना में सिर्फ सरकार को धान बेचने वाले किसानों को ही 19257 रूपए प्रति एकड़ आदान राशि प्रदान किया गया है।

किसानों ने कहा कि सरकार को बिना भेदभाव के सभी किसानों को समान रूप से प्रति एकड़ 19257 रुपए आदान राशि प्रदान करना चाहिए, इसके अलावा किसानों ने न्याय योजना के अंतिम किश्त की राशि प्रदान करने की मांग की। बईठका में शामिल किसानों ने बताया कि कोहका सोसायटी में शामिल गांवों के किसानों के खाते से बीमा योजना के प्रीमियम की राशि काटने के बावजूद फसल खराब होने पर भी बीमा लाभ नहीं मिलता है।

बईठका में किसानों ने एसीसी सीमेंट कंपनी द्वारा नाला के बहाव में बाधा उत्पन्न करने के कारण किसानों के फसलों को होने वाली क्षति और कंपनी द्वारा किसानों को विश्वास में लिए बिना सडक़ निर्माण करने के लिए सर्वे कराये जाने पर भी रोष व्यक्त किया छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा आयोजित इस किसान बईठका में ढौर, खेरधा खेदमारा, कुरूद, सिरसा, बोड़े गांव आदि गांवों से बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।
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