‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 10 मार्च। पीएचई विभाग में पिछले कई महीनों से ठेकेदारों द्वारा पूर्ण किए गए कार्यों का करोड़ों का भुगतान नहीं हो पाया है और विभाग पिछले पूर्ण किए कार्यों का भुगतान किए बिना नए टेंडर लगा रहा है, जिससे विभाग में निरंतर काम करने वाले ठेकेदारों को टेंडर में भाग लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ठेकेदारों का कहना है कि पूर्व के कार्यों का कई महीनों से भुगतान ना होने के कारण उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग के अधिकारियों द्वारा पिछले कई महीनों से मात्र आश्वासन ही दिया जा रहा है। हर बार कहा जाता है कि अगले हफ्ते पेमेंट आ रहा है मगर ऐसा कहते-कहते 6 महीने से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। आज मार्च की 10 तारीख हो गई है मगर अभी तक भुगतान कोई पता नहीं है।

आगे बताया कि कुछ कम पूंजी के ठेकेदार जिनके पास 2 कार्य थे, उन्होंने एक कार्य को पूर्ण कर भुगतान का इंतजार कर रहे हैं कि भुगतान हो तो दूसरा कार्य प्रारंभ किया जाए, मगर भुगतान न होने के कारण पैसों की कमी के चलते कार्य प्राम्भ नहीं कर पाए है। अब विभाग उन कार्यों को निरस्त कर जिला पंचायत को देने की तैयारी कर रहा है। विभाग का ध्यान मात्र कार्य को समय पर पूर्ण कराने में है। ठेकेदार को भुगतान समय पर कराने की इनके पास कोई योजना नहीं है। जब भी ठेकेदार अधिकारियों से पेमेंट के बारे में निवेदन करता है तो एक ही एक ही जवाब मिलता है कि पैसा आएगा तो भुगतान कर दिया जाएगा ।

ठेकेदारों का कहना है कि पुराना भुगतान ना होने के कारण बहुत सारे ठेकेदार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कुछ ने ब्याज में पैसे लेकर किसी ने जेवर गिरवी रख कर कार्य किया है, मगर समय से भुगतान ना होने के कारण अब वे ब्याज के बोझ तले दबे जा रहे हैं और ना ही नया कार्य कर पा रहे हैं। ऐसे में दोहरी मार पड़ रही है। वे पिछले कई महीनों से बेरोजगार हैं और पैसे की कमी के कारण नए टेंडर में भाग लेने की स्थिति में नहीं है। कोरोना की मार, महंगाई का असर, ठेकेदारों को भी अपना परिवार पालना है, बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा करनी है, मार्केट में पैसे देने है, लेबरों का पेमेंट हैं। इन सब बातों की परवाह किए बिना, पूर्व में पूर्ण किए गए कार्यों का भुगतान किए बिना नए टेंडर लगाए जा रहे हैं जोकि विभाग में निरंतर कार्य कर रहे ठेकेदारों के साथ अन्याय है।

ठेकेदारों का कहना है कि प्रमुख अभियंता एम एल अग्रवाल के साथ बैठक में भी भुगतान की समस्या से अवगत कराया गया है। उनके साथ तीन बैठक हुई हैं जिसमें में उन्होंने वादा किया था कि नए टेंडर लगाने के पूर्व का भुगतान करा दिया जाएगा मगर उनका यह वादा भी जुमला ही साबित हुआ। 

कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी धमतरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार रनिंग वाटर सप्पलाई (उपस्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, एवं स्कूलों में पानी व्यवस्था) योजना में 250.35 लाख का भुगतान शेष है। जिसके लिए प्रमुख अभियंता कार्यालय को डिमांड भेजी गई है।
ठेकेदारों ने बताया कि मिनीमाता, राज्यमद, नाबार्ड, किसी भी मद में पैसा नहीं है और इन मद से लाखों के कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं, जिसका कई महीनों से हम अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। पहले पूर्व का शेष भुगतान करा दिया जाए, उसके बाद ही नए टेंडर लगाए जाएं ताकि वे भी उनमें भाग ले पाएं।

इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी धमतरी के कार्यपालन अभियंता एस आर सोनकुसरे का कहना है कि मद में पैसे नहीं होने के कारण भुगतान में विलंब हो गया है, हमने डिमांड भेजी है, एलओसी आते ही भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता एम एल अग्रवाल से इस संबंध में ‘छत्तीसगढ़’ ने फोन एवं व्हाट्सएप के माध्यम से जानने की कोशिश की गई, पर संपर्क नहीं हो पाया।