वन विभाग की समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव पिंगुआ ने दिए निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 13 जुलाई। प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ द्वारा वन विभाग की समीक्षा के दौरान बस्तर में वनोपज प्रसंस्करण इकाईयों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। वन वृत्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंध सुनील मिश्रा, छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि उत्पादन बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरुण पाण्डेय, मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहित सहित जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के वन मंडलाधिकारी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती टाईगर रिजर्व एवं जगदलपुर वन विद्यालय के संचालक उपस्थित थे।

बैठक में श्री पिंगुआ ने बस्तर में स्थानीय ग्रामीणों की आय में वृद्धि के लिए वनोपज संग्रहण के साथ ही इसके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा वनोपज की खरीदी स्व सहायता समूहों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य में किए जाने के कारण व्यापारियों ने अधिक दाम पर वनोपज की खरीदी की, जिसका लाभ निश्चित तौर पर वनवासी संग्राहकों को मिला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण एवं वनोपज प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना चाहती है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। वनोपज का संग्राहकों के साथ ही यहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इसके प्रसंस्करण पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। स्थानीय व्यापारियों के माध्यम से भी यहां वनोपज प्रसंस्करण की अधिक से अधिक इकाइयां खुलें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज के साथ ही वनांचल उद्योग का उपयोग यहां वनोपज प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने में बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने लोक जैव विविधता पंजी, सामुदायिक वन अधिकार पत्र, तेंदूपत्ता संग्रहण एवं भुगतान, लघु वनोपज संग्रहण आदि की समीक्षा की।